अझै सेवा प्रवाहको चुनौतीमा सार्वजनिक प्रशासन

गण्डकी । नेपालमा औपचारिक रुपमा निजामती सेवा सुरु भएको साढे छ दशक बितिसकेपनि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको चुनौती कायमै छ । निजामती सेवाको इतिहास खोतल्दा राजा पृथ्वीनारायण शाहको ‘थर र घर’ लाई निजामती सेवाको रूप दिएको थियो भने कोतपर्वपछि श्री ३ प्राइमिनिष्टर यान कमाण्डर इन चिफ जनरल जङ्गबहादुर कुँवरले लाया अराया बमोजिम तग्दिर भई गर्नु भन्दै […]

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह

शासनमा नवप्रवर्तनको बहस चलेको निकै भयो । अमेरिकन प्रशासक/प्राविधिक अधिकृत अनिस चोपराले अमेरिकन सार्वजनिक प्रशासन सुधारका मार्गचित्रसहित ‘इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स’ नामक पुस्तक नै लेखे । पुस्तकमा प्रजातान्त्रिक पूर्वाधारमा तथ्याङ्कको प्रवाह र जनताको शासनप्रतिको अभ्यस्त सहभागितालाई जोड दिइएको छ । यसमा जनताको सहभागितामा प्रविधिको सम्मिलनले सुनमा सुगन्ध थप्ने उनको निचोड देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले आफ्नो वाचा अनुरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा हो । रेसिप्रोसिटी सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जनताले तिरेको करको सरकारी भुक्तानी वा प्रतिफल हो ।

कर्मचारी मिलन केन्द्रद्वारा स्मारिका प्रकाशन

काभ्रे ।  सार्वजनिक प्रशासन, विकास र ब्यवस्थापनका सन्र्दभमा विभिन्न खोज तथा अनुभव समेटेर तयार गरिएको पुस्तक ‘कर्मचारी मिलन केन्द्र स्मारिका’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले नागरिकहरुको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरुले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रवाह, सेवा प्रवाहका सन्र्दभमा आएका गुनासा र सुधारका पक्षहरु, नागरिक तथा कर्मचारीहरुका समस्या र समाधानका उपायहरुका सन्र्दभमा सरोकारवाला […]

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका चुनौती

निजीक्षेत्रमा रहेको साधन स्रोत, व्यावसायिक शीप तथा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मुलुकको विकासमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन मितव्ययी, प्रभावकारी र विश्वसनीय तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् । कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रको बजारमुखी विसंगति र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पछिल्लो प्रयास हो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी । बढ्दो जनसंख्याको आकार, मानवीय आवश्यताको वृद्धि, आधारभूत आवश्यतामा आएको पुस्तागत परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण मुलुक र जनताका सबै आवश्यकता राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले आआफूले बृहत् क्रियाकलापमा संयुक्त प्रयास गर्ने साझेदारीको प्रचलन बीसौं शताब्दीको शुरूबाटै अभ्यासमा आएको हो । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा शुरू भएको हो । सामान्य अर्थमा अमुक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) र निजीक्षेत्र (बजार) को संयुक्त प्रयासमा संयुक्त लाभ र संयुक्त जोखिम लिँदै अगाडि बढ्ने क्रियाकलापलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । अलि फराकिलो अर्थमा नागरिक हितका लागि गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले आआफ्नो क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट लाभ र जोखिम वहन गर्न गरिने रणनीतिक सहकार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा नवीनतम पद्धति हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक र फलदायी बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र नागरिक समाजको सामूहिक ऊर्जा जस्ता आआफ्नो विशेषज्ञताको संयोजन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रतिफलमुखी बनाउने जमर्को गर्छ । यसबाट साझेदारहरूले लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहभागिता जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा सामूहिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र समता अभिवृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको उद्यमशीलता र विशेषज्ञताको सदुपयोग गर्न, साझेदारहरू बीच लाभ तथा जोखिमको बाँडफाँट एवं न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र स्वामित्व बोध गराउन, गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीले ठूलो महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत व्यवस्था, स्थिरता र प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्था, सरकारको भूमिकाको स्पष्टता, निजीक्षेत्रको सक्षमता, साझेदारहरूमा सहकार्य संस्कृति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व एवं लगानीको उत्कृष्ट वातावरण पूर्ण शिक्षित नागरिक समाज, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था आदि पूर्वशर्तहरू अपरिहार्य हुन्छन् । पन्ध्रांै योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय शीप परिचालन गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको वातावरण तयार गरी त्यसको प्रविधियुक्त व्यवस्थापनबाट यस अवधारणालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका बीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हँुदा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी तथा निजीक्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको उपयोग, लगानी, प्रतिफल र जोखिमको पूर्वानुमानयोग्य साझेदारीको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता, सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने मान्यता, निजीक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न नसक्नु, सक्षम निजीक्षेत्र र नागरिक सचेतनाको अभाव, पुनर्वितरणको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समन्वय समितिको अभाव आदि समस्या रहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा आएका र आउने गरेका विसंगतिहरूबाट हामी पनि अलग रहन सकेका छैनौं । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी र सञ्चालन प्रविधिमा सुधार ल्याउन बाध्य तुल्यायो । कैयांै वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन कठिन भएर मर्जरमा जानुपर्‍यो, मुलुकका दुई पुराना र ठूला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको व्यवस्थापन नै विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर पुनरुत्थान गरियो । हालैको कोरोना महामारीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो । उद्योग, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यता छ, जसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै तह तप्का एकजुट हुुन जरुरी छ । मुलुकले अंगीकार गरेका विकास लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न यथेष्ठ रूपमा थप लगानीको परिचालन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्नु, निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन, श्रम, शीप, प्रविधि, व्यावसायिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु र पूँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गरी सरकार र निजीक्षेत्र बीचको सहकार्यद्वारा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको छ । विकासका गतिविधिहरूमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समय समयमा आउने मन्दी र विश्वव्यापी महामारी एवं तीव्र रूपमा भएको शहरीकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई चुनौतीसँगै अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विषयमा पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत जुटाउन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धी दौडमा मुलुकलाई अघिल्लो पंक्तिमा दौडाउन, कोरोना, आर्थिक नाकाबन्दी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत असामयिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन विश्वमा कायम अन्तरनिर्भरतामा साथसाथ रहन सरकार एक्लैले सम्भव नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक कमीकमजोरी निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एउटा नौलो अभ्यास भएकाले यसले जनभावनाअनुरूप अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यासमध्ये सामुदायिक वन, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सफलतालाई उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यिनै सफल अभ्यासलाई अबका विकास मोडेलहरूमा अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र नयाँ नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सम्भव हुन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका  सहायक निर्देशक हुन् ।

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

सार्वजनिक सेवा प्रवाह १. सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।  सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो संयन्त्र देशको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, कानुनअनुरूप सञ्चालन हुने गर्छ । यसका उद्देश्यहरू सामान्यतया निम्न हुने गर्छन् ः – देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, – नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, – कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको पालना गर्ने, गराउने,

आईआईडीएसले मनायो वार्षिकोत्सव

काठमाडौं (अस) । नेपाल सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आईआईडीएस फेलोसिप कार्यक्रम सुरु  गरी ४३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कार्यक्रम अवसरमा आईआईडीएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालबीच आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१६ मा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स इन पब्लिक पोलिसी) कार्यक्रम सुरु गर्न आईआईडीएस र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । फेलोसिपको मुख्य उद्देश्य शक्षित युवाको क्षमता वृद्धि गर्ने र तिनलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारसँग संलग्न भई सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनु हो । तोकिएका विश्वविद्यालयबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत काकार्यक्रममा स्नातकोत्तर पूरा गरेका १ सय युवालाई प्रत्येक वर्ष यो अवसर दिइनेछ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु गरी पाँचवर्षे अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पहिलो चरणअन्तर्गतको यो कार्यक्रम सफल र उपयोगी भए दोस्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने बताइएको छ । सोही अवसरमा आईआईडीएस र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा प्रभु क्यापिटलबीच यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईआईडीएसले कार्यक्रमका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा व्यावसायिक समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आईआईडीएसले मनायो वार्षिकोत्सव

काठमाडौं (अस) । नेपाल सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आईआईडीएस फेलोसिप कार्यक्रम सुरु  गरी ४३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कार्यक्रम अवसरमा आईआईडीएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालबीच आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१६ मा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स इन पब्लिक पोलिसी) कार्यक्रम सुरु गर्न आईआईडीएस र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । फेलोसिपको मुख्य उद्देश्य शक्षित युवाको क्षमता वृद्धि गर्ने र तिनलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारसँग संलग्न भई सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनु हो । तोकिएका विश्वविद्यालयबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत काकार्यक्रममा स्नातकोत्तर पूरा गरेका १ सय युवालाई प्रत्येक वर्ष यो अवसर दिइनेछ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु गरी पाँचवर्षे अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पहिलो चरणअन्तर्गतको यो कार्यक्रम सफल र उपयोगी भए दोस्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने बताइएको छ । सोही अवसरमा आईआईडीएस र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा प्रभु क्यापिटलबीच यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईआईडीएसले कार्यक्रमका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा व्यावसायिक समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्रले सुरु गर्यो आईआईडीएस फेलोसिप कार्यक्रम

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आई. आई. डी. एस.) ले औपचारिक रूपमा 'आई. आई. डी. एस. फेलोसिप कार्यक्रम' सुरुवात गरी ४३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कार्यक्रमको अवसरमा आई. आई. डी. एस., त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बीच आपसी सहकार्यको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१६ मा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स इन् पब्लिक पलिसी) कार्यक्रम सुरु गर्न आई. आई. डी. एस. र काठमाडौं विश्वविद्यालय बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। फेलोसिप कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारहरूसँग संलग्न भई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएको बताईएको छ। यी विश्वविद्यालयहरूबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका कार्यक्रममा स्नातकोत्तर पूरा गरेका एक सय युवाहरूलाई प्रत्येक वर्ष यो अवसर प्रदान गरिने आई. आई. डी. एसले जनाएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम,सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचन पछि सुरु गरी पाँच वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याईने बताईएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गतको यो कार्यक्रम सफल र उपयोगी भए दोश्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संथागत गर्ने बिश्वास आई. आई. डी. एसले लिएको छ |सोही अवसरमा आई. आई. डी. एस.  र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा आई. आई. डी. एस. र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड बीच सो कार्यक्रमको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने सम्बन्धि छुट्टा छुट्टै समझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आई. आई. डी. एस. ले यस कार्यक्रमका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा सुचिकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनि र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित प्रतिष्ठित औधोगिक तथा व्यवसायिक समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।मण्डिखाटार, काठमाडौँमा अवस्थित आई. आई. डी. एस. एक स्वतन्त्र, गैर-सरकारी र गैर-नाफामुलक सोध मुलक (थिङ्क ट्याङ्क) संस्था हो। विगत ४३ वर्ष देखि आई. आई. डी. एस. ले दिगो विकासका निमित्त आवश्यक पर्ने नीति निर्माणको लागि प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान तथा सोध गर्दै आएको छ ।

यसरी बचाउन सकिन्छ कि सार्वजनिक प्रशासनको खस्किँदो शाख !

सार्वजनिक प्रशासन युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरिराखेको छ । शासन प्रणालीको मेरुदण्ड, सेवा प्रवाह , विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक हितप्रवर्द्धनका बहुआयामिक पक्षमा पर्दाभित्रबाट कार्य गर्ने स्थायी सरकारलाई मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै व्यथा लागेको छ । यो स्थायी सरकार हो । राज्य प्रणालीको रूपान्तरण र पर्यावरणमा देखिएका नवीनतम मूल्यहरूसँग समायोजन हुने गरी यसलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा परीचालन गर्न नसके समग्र राज्य प्रणाली गन्तव्यमा […]

सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व

सार्वजनिक प्रशासनलाई विस्तृत अर्थमा लिँदा सरकारको नीतिको विकास, कार्यान्वयन र अध्ययन संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारको संयन्त्रात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नागरिक समाजलाई सबल बनाउने र सामाजिक न्याय गर्ने अङ्ग हो । निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रायःजसो सन्दर्भमा समअर्थीको रूपमा लिने गरिन्छ । निजामती सेवा राजनीतिक कार्यकारिणीको दिशा निर्दिष्ट र स्थापित कानुनको अधिकार र शक्तिको आधारमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निजामती सेवा सरकारको व्यावसायिक र स्थायी संयन्त्र हो र कार्यकारी काम यसको जिम्मेवारी हो । तर भर्खरै महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट एक हजार ५२१ र सोअन्तर्गतको समितिबाट एक हजार ६५० वटा विषयका निर्णय भएका उल्लेख छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएका मध्ये २८४ को अनुगमनका क्रममा १९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको, ६७ वटाको मात्र कार्यान्वयन भएको, १९ वटाका कार्यान्वयन भइरहेको र तीन वटाको कार्यान्वयन नभएको विवरण प्रकाशित छ ।

नागरिक दृष्टिमा शासकीय संयन्त्र

प्रशासनिक संयन्त्र सरकार र जनताबीच उत्कृष्ट र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने एउटा अति नै महìवपूर्ण सरोकारवाला हो । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवासुविधा आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्छ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जनआकाङ्क्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पु¥याइदिने संवाहकको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमि