अझै सेवा प्रवाहको चुनौतीमा सार्वजनिक प्रशासन

गण्डकी । नेपालमा औपचारिक रुपमा निजामती सेवा सुरु भएको साढे छ दशक बितिसकेपनि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको चुनौती कायमै छ । निजामती सेवाको इतिहास खोतल्दा राजा पृथ्वीनारायण शाहको ‘थर र घर’ लाई निजामती सेवाको रूप दिएको थियो भने कोतपर्वपछि श्री ३ प्राइमिनिष्टर यान कमाण्डर इन चिफ जनरल जङ्गबहादुर कुँवरले लाया अराया बमोजिम तग्दिर भई गर्नु भन्दै […]

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक नीतिको गतिशीलता

सार्वजनिक नीतिको क्षेत्र बृहत् र व्यापक हुन्छ । बृहत् र व्यापक यस अर्थमा कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, समृद्धि, पारदर्शिता, लगानी अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षा र विधिको शासन सार्वजनिक नीतिभित्र पर्छन् । यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन, समानता र समता, उत्पादन र वितरण, विकास र पूर्वाधार निर्माण, नियमन र नियन्त्रणलगायत राज्य र आम नागरिकको हितसँग जोडिएका विषय यही नीतिका हाँगाबिँगा हुन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक प्रशासन तथा नीतिको वि

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह

शासनमा नवप्रवर्तनको बहस चलेको निकै भयो । अमेरिकन प्रशासक/प्राविधिक अधिकृत अनिस चोपराले अमेरिकन सार्वजनिक प्रशासन सुधारका मार्गचित्रसहित ‘इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स’ नामक पुस्तक नै लेखे । पुस्तकमा प्रजातान्त्रिक पूर्वाधारमा तथ्याङ्कको प्रवाह र जनताको शासनप्रतिको अभ्यस्त सहभागितालाई जोड दिइएको छ । यसमा जनताको सहभागितामा प्रविधिको सम्मिलनले सुनमा सुगन्ध थप्ने उनको निचोड देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले आफ्नो वाचा अनुरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा हो । रेसिप्रोसिटी सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जनताले तिरेको करको सरकारी भुक्तानी वा प्रतिफल हो ।

कर्मचारी मिलन केन्द्रद्वारा स्मारिका प्रकाशन

काभ्रे ।  सार्वजनिक प्रशासन, विकास र ब्यवस्थापनका सन्र्दभमा विभिन्न खोज तथा अनुभव समेटेर तयार गरिएको पुस्तक ‘कर्मचारी मिलन केन्द्र स्मारिका’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले नागरिकहरुको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरुले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रवाह, सेवा प्रवाहका सन्र्दभमा आएका गुनासा र सुधारका पक्षहरु, नागरिक तथा कर्मचारीहरुका समस्या र समाधानका उपायहरुका सन्र्दभमा सरोकारवाला […]

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

सार्वजनिक सेवा प्रवाह १. सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।  सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो संयन्त्र देशको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, कानुनअनुरूप सञ्चालन हुने गर्छ । यसका उद्देश्यहरू सामान्यतया निम्न हुने गर्छन् ः – देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, – नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, – कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको पालना गर्ने, गराउने,

आईआईडीएसले मनायो वार्षिकोत्सव

काठमाडौं (अस) । नेपाल सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आईआईडीएस फेलोसिप कार्यक्रम सुरु  गरी ४३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कार्यक्रम अवसरमा आईआईडीएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालबीच आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१६ मा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स इन पब्लिक पोलिसी) कार्यक्रम सुरु गर्न आईआईडीएस र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । फेलोसिपको मुख्य उद्देश्य शक्षित युवाको क्षमता वृद्धि गर्ने र तिनलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारसँग संलग्न भई सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनु हो । तोकिएका विश्वविद्यालयबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत काकार्यक्रममा स्नातकोत्तर पूरा गरेका १ सय युवालाई प्रत्येक वर्ष यो अवसर दिइनेछ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु गरी पाँचवर्षे अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पहिलो चरणअन्तर्गतको यो कार्यक्रम सफल र उपयोगी भए दोस्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने बताइएको छ । सोही अवसरमा आईआईडीएस र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा प्रभु क्यापिटलबीच यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईआईडीएसले कार्यक्रमका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा व्यावसायिक समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आईआईडीएसले मनायो वार्षिकोत्सव

काठमाडौं (अस) । नेपाल सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आईआईडीएस फेलोसिप कार्यक्रम सुरु  गरी ४३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कार्यक्रम अवसरमा आईआईडीएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालबीच आपसी सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१६ मा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स इन पब्लिक पोलिसी) कार्यक्रम सुरु गर्न आईआईडीएस र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । फेलोसिपको मुख्य उद्देश्य शक्षित युवाको क्षमता वृद्धि गर्ने र तिनलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारसँग संलग्न भई सार्वजनिक प्रशासन एवं सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर दिनु हो । तोकिएका विश्वविद्यालयबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत काकार्यक्रममा स्नातकोत्तर पूरा गरेका १ सय युवालाई प्रत्येक वर्ष यो अवसर दिइनेछ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु गरी पाँचवर्षे अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पहिलो चरणअन्तर्गतको यो कार्यक्रम सफल र उपयोगी भए दोस्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने बताइएको छ । सोही अवसरमा आईआईडीएस र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा प्रभु क्यापिटलबीच यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आईआईडीएसले कार्यक्रमका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा व्यावसायिक समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्रले सुरु गर्यो आईआईडीएस फेलोसिप कार्यक्रम

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आई. आई. डी. एस.) ले औपचारिक रूपमा 'आई. आई. डी. एस. फेलोसिप कार्यक्रम' सुरुवात गरी ४३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कार्यक्रमको अवसरमा आई. आई. डी. एस., त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बीच आपसी सहकार्यको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०१६ मा सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स इन् पब्लिक पलिसी) कार्यक्रम सुरु गर्न आई. आई. डी. एस. र काठमाडौं विश्वविद्यालय बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। फेलोसिप कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारहरूसँग संलग्न भई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएको बताईएको छ। यी विश्वविद्यालयहरूबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका कार्यक्रममा स्नातकोत्तर पूरा गरेका एक सय युवाहरूलाई प्रत्येक वर्ष यो अवसर प्रदान गरिने आई. आई. डी. एसले जनाएको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम,सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचन पछि सुरु गरी पाँच वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याईने बताईएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गतको यो कार्यक्रम सफल र उपयोगी भए दोश्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संथागत गर्ने बिश्वास आई. आई. डी. एसले लिएको छ |सोही अवसरमा आई. आई. डी. एस.  र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक तथा आई. आई. डी. एस. र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड बीच सो कार्यक्रमको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने सम्बन्धि छुट्टा छुट्टै समझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आई. आई. डी. एस. ले यस कार्यक्रमका लागि नेपाल धितो पत्र बोर्डमा सुचिकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनि र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित प्रतिष्ठित औधोगिक तथा व्यवसायिक समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।मण्डिखाटार, काठमाडौँमा अवस्थित आई. आई. डी. एस. एक स्वतन्त्र, गैर-सरकारी र गैर-नाफामुलक सोध मुलक (थिङ्क ट्याङ्क) संस्था हो। विगत ४३ वर्ष देखि आई. आई. डी. एस. ले दिगो विकासका निमित्त आवश्यक पर्ने नीति निर्माणको लागि प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान तथा सोध गर्दै आएको छ ।

यसरी बचाउन सकिन्छ कि सार्वजनिक प्रशासनको खस्किँदो शाख !

सार्वजनिक प्रशासन युगकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरिराखेको छ । शासन प्रणालीको मेरुदण्ड, सेवा प्रवाह , विकास व्यवस्थापन र सार्वजनिक हितप्रवर्द्धनका बहुआयामिक पक्षमा पर्दाभित्रबाट कार्य गर्ने स्थायी सरकारलाई मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै व्यथा लागेको छ । यो स्थायी सरकार हो । राज्य प्रणालीको रूपान्तरण र पर्यावरणमा देखिएका नवीनतम मूल्यहरूसँग समायोजन हुने गरी यसलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा परीचालन गर्न नसके समग्र राज्य प्रणाली गन्तव्यमा […]

सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व

सार्वजनिक प्रशासनलाई विस्तृत अर्थमा लिँदा सरकारको नीतिको विकास, कार्यान्वयन र अध्ययन संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारको संयन्त्रात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नागरिक समाजलाई सबल बनाउने र सामाजिक न्याय गर्ने अङ्ग हो । निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रायःजसो सन्दर्भमा समअर्थीको रूपमा लिने गरिन्छ । निजामती सेवा राजनीतिक कार्यकारिणीको दिशा निर्दिष्ट र स्थापित कानुनको अधिकार र शक्तिको आधारमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निजामती सेवा सरकारको व्यावसायिक र स्थायी संयन्त्र हो र कार्यकारी काम यसको जिम्मेवारी हो । तर भर्खरै महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट एक हजार ५२१ र सोअन्तर्गतको समितिबाट एक हजार ६५० वटा विषयका निर्णय भएका उल्लेख छ । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएका मध्ये २८४ को अनुगमनका क्रममा १९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको, ६७ वटाको मात्र कार्यान्वयन भएको, १९ वटाका कार्यान्वयन भइरहेको र तीन वटाको कार्यान्वयन नभएको विवरण प्रकाशित छ ।

नागरिक दृष्टिमा शासकीय संयन्त्र

प्रशासनिक संयन्त्र सरकार र जनताबीच उत्कृष्ट र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने एउटा अति नै महìवपूर्ण सरोकारवाला हो । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवासुविधा आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्छ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जनआकाङ्क्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पु¥याइदिने संवाहकको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमि