आन्तरिक स्रोतबाट गाउँपालिकाले दिए बालविकासका कर्मचारीलाई बढेको तलब

सम्बन्धित सामग्री

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य

पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्जेन्टिनी निर्वाचनको संकेत

आफूलाई अराजक पूँजीवादी बताउने दक्षिणपन्थी नेता हाभियर मिलेई आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति पदमा विजयी भएका छन् । नेपालबाट टाढा रहेको र व्यापारघाटा भएको मुलुक अर्जेन्टिनामा आएको यो परिवर्तनसँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध खासै देखिँदैन तर जसरी वामपन्थीहरूको रजगज भएको शासनसत्तामा मिलेईको आगमन भएको छ त्यसका कारण केलाउने हो भने नेपाललाई झस्काउने खालको छ । आर्थिक रूपले राम्रो मानिने यो देश आर्थिक संकटमा फस्न पुग्यो र अराजक अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न पुगे । नेपालको सन्दर्भ पनि अहिले त्यस्तै खालको छ । नेपालमा पनि दक्षिणपन्थी अराजक शक्तिको उदय हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ र अहिलेका गतिविधिले मुलुक त्यतैतर्फ लाग्न आँटेको हो कि भन्ने संकेत दिइरहेको छ । यसमा वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधरहरू गम्भीर बन्नैपर्ने देखिन्छ । परिवर्तन अवश्यम्भावी हुन्छ । तर, परिवर्तनका लागि विभिन्न घटना परिघटनाहरूले भूमिका तयार पार्छन् । यस्तो परिवर्तन सधैं सकारात्मक हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ गलत दिशातर्फ पनि मोडिन सक्छ । त्यसले मुलुकलाई थप समस्याग्रस्त बनाउनुका साथै युद्ध र द्वन्द्वको भुँवरीमा लैजान पनि सक्छ । कैयौं मुलुकमा यस्तो भएको पाइन्छ । अहिले अर्जेन्टिनामा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ‘अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउने’ नारा दिएका मिलेई अराजक अभिव्यक्तिकै कारण चर्चामा मात्र आएनन्, लोकप्रिय पनि बनेर निर्वाचित भए । उनले केन्द्रीय बैंक खारेज गर्ने, अमेरिकी डलरलाई नै आफ्नो देशको मुद्रा बनाउने, संस्कृति महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका मन्त्रालय बन्द गर्ने, कल्याणकारी भत्ता कटौती गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने एजेन्डा ल्याएर निर्वाचन जितेका छन् । निर्वाचनमा उनको एजेन्डाले भन्दा पनि जनतामा व्याप्त निराशाले गर्दा परिवर्तनको खोजी गरेका जनताले उनलाई मत दिएको देखिन्छ । जनतामा व्यापक निराशा आउनुको कारण त्यहाँको आर्थिक संकट हो । अर्जेन्टिनाको मुद्रास्फीति १४० प्रतिशत पुगेको छ भने ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि पुगेका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न उसले ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण लिएको छ । कुनै बेला उसको मुद्रा पेसोको विनिमयदरलाई अमेरिकी डलरसँग स्थायी रूपमा आबद्ध गरेको पनि थियो तर अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि पेसोको मूल्य ओरालो लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्वसँग जनता रुष्ट भए र मिलेईका अराजक कुराप्रति जनता आकृष्ट भए । त्यहाँ वामपन्थी सरकारकै वर्चस्व रहँदै आएको थियो । यी तमाम परिदृश्य नेपालसँग करीब करीब समान देखिन्छन् । आआफ्नै डम्फु बजाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व नसच्चिए लोकतन्त्र नै सक्किने र अराजकताको उदय हुने प्रबल सम्भावना दूरक्षितिजमा देखिँदै छ । त्यसैले दलहरू परिणाममुखी कामतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ । नेपालले आर्थिक संकट बेहोरेको धेरै नै भइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर र इमानदार देखिएको छैन । जनताको असन्तुष्टि र निराशाको तह निकै बढेको छ । सरकारले लिने ऋण प्रतिवर्ष तीव्र गतिमा बढ्दै छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन परिरहेको छ । संघीय संरचनाले परिणाम दिने गरी काम गर्न सकेको छैन । तर, थोरै समयमा नै यसका विरुद्ध जनमत तयार हुँदै छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका बीच दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिने एकाएक ठूलो चर्चामा आएका छन् जससँग सरकारसमेत डराएको देखिन्छ । त्यस्तै पुराना पार्टी भनेका खराबै हुन् भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा बढ्दो छ र ती पार्टीका नेतृत्वको विरोध पनि चर्को रूपमा भइरहेको छ । पुराना दल र नेताको विरोध गरेकै भरमा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भइसकेको छ भने मृत राजतन्त्रलाई बिउँताउने भन्दै चर्को अभिव्यक्ति दिनेहरू सामाजिक सञ्जालमा हिरो बनिरहेका छन् । अर्जेन्टिनाको निराशा र नेपालको निराशा समान छ । त्यहाँ वामपन्थी दलले धेरैजसो सरकारको नेतृत्व गरेजस्तै नेपालमा पनि वामपन्थी राजनीति हाबी छ । यसरी हेर्दा अर्जेन्टिनाको अवस्था र नेपालको अवस्था समान देखिन्छ । अहिले अराजक अभिव्यक्ति दिनेहरू शासनसत्तामा पुगे भने देशको हविगत झनै खराब हुन सक्छ । यो अवस्था बुझेर पनि दलहरू सच्चिने बाटोमा छैनन् । आआफ्नै डम्फु बजाउने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व नसच्चिए लोकतन्त्र नै सक्किने र अराजकताको उदय हुने प्रबल सम्भावना दूरक्षितिजमा देखिँदै छ । त्यसैले दलहरू परिणाममुखी कामतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी अलमल

मुलुकमा मन्दी रहेको भनी विश्लेषण भइरहँदा शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले भने अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रले पनि क्रमश: गति लिन थालेको संकेत गरेको छ । यो तथ्यले सकारात्मक आशा प्रवाह त गरेको छ तर यस्तो संकेत देखिनुमा सरकारी पहल भने शून्य बराबर नै छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आवश्यक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपाली रुपैयाँमा विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, डलरका आधारमा भने २०७७ यताको बढी हो । २०७७ मा समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ३६ करोड डलर सञ्चितिमा रहेको थियो भने चालू आवमा १२ अर्ब ३३ करोड सञ्चिति पुगेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा गत आवमा १२ अर्ब ३४ करोड शोधनान्तर बचत रहेकामा चालू आवमा ९९ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति पनि गत आवको दाँजोमा केही कम रहेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर र कर्जा वृद्धिदर पनि गत आवको दाँजोमा बढी छ भने वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ । यसले केही समयअघि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात निर्यातको आँकडाले देखाएको थोरै सुधारलाई नै थप पुष्टि गरेको छ । विभागको तथ्यांकले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात थोरै भए पनि बढेको देखाएको थियो । अहिले ऋण प्रवाह बढ्नुका साथै घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन लागेको देखिन्छ तर त्यो सुधारमा सरकारको पहल भने देखिएको छैन । सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । हुन त कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आपूर्ति समस्याले प्रभावित भएको छ । तर, यस्तो प्रभावबाट छिमेकी मुलुक भारत खासै प्रभावित भएन । नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध (पेग्ड) भएकाले नेपाल पनि कमै प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले न निजीक्षेत्रको कुरा सुन्यो न त विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नै विशेष केही नीति ल्यायो । उल्टो निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत दिइरहेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा समेत सरकारी खर्च कटौती गर्न चासो नै दिएन । त्यसैले सरकारकै कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अर्थतन्त्र थोरै भए पनि सुध्रनुको कारण सरकार होइन, राष्ट्र बैंक हो भन्ने पनि देखिँदैन । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफ्नो कामले अर्थतन्त्रले गति लिएको बताइरहेका छन् जसलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । निजीक्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् र बजारमा गएको उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेकै कारण बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । जाजरकोट केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन: स्थापनाका लागि सरकारको व्ययभार थपिने देखिन्छ । यी तथ्यले भने अर्थतन्त्र सुधार्न गर्न ठूलै र साहसिक काम गर्नुपर्ने खाँचोलाई पुष्टि गरेका छन् । तर, सरकार आफै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन । अर्थमन्त्रीका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत गरे पनि सरकारले साहसिक निर्णय नगरे तात्त्िवक फरक आउने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अर्थतन्त्रमा सकस

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सकारात्मक बन्दै गएकाले क्रमश: आन्तरिक पक्ष पनि सक्रिय हुने बताए पनि अर्थतन्त्रका विद्यमान निराशामा परिवर्तन आएको देखिएको छैन । चाडबाडमा उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशत मात्र हुनाले अर्थतन्त्र सकसमा रहेको पुष्टि हुन्छ । विगतमा दशैंतिहारमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको थियो । वर्षभरिको व्यापारको झन्डै ३० प्रतिशत कारोबार दशैंमा हुने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको परिदृश्य यस वर्ष देखिएन । दशैंका बेलामा बजारमा भीडभाड बढेको देखिए पनि व्यापार नबढेको भनी व्यापारीले बताएकाले बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाउँछ । दशैं खर्च भनी अर्बौं रुपैयाँ सर्वसाधारणका हातमा गएको महीनामा समेत बजारमा माग नबढ्दा उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाउनु पर्नुको कारण के हो ? सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर नहुने हो भने समस्या झन् विकराल हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याको गाँठो केही मात्रामा अन्तरराष्ट्रिय हो भने केही मात्रामा आन्तरिक कमजोरी नै हो । कोरोनाबाट बिग्रिएको आपूर्ति शृंखलाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र लयमा आउन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभावित बन्यो । यसरी प्रभावित भए पनि अहिले नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतलाई यसले खासै छोएन । यी दुई देश नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । त्यसो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यति धेरै संकटमा नपर्नु पर्ने हो । हुन त नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएकाले नै विश्व अर्थतन्त्रको समस्याबाट कम प्रभावित भएको देखिन्छ । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । यसो हुनुमा सरकारको नीति र कार्यक्षमताको अक्षमता नै कारण हो भन्ने देखिन्छ । उद्योगहरूको उत्पादन घट्नुको कारण माग कमजोर हुनु हो । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र बनाउन सकेन जसका कारण निर्माण उद्योगहरू सुस्ताउन पुगे । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । ठेकेदारहरूले झन्डै ७० अर्ब भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम बजारमा आएको भए त्यसले पैसाको आपूर्ति बढाउँथ्यो र ब्याजदर घटाउनसमेत दबाव पाथ्र्यो । तर, काम सम्पन्न भएका ठेक्काको भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने र ऋण तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको कारक सरकार नै हो भन्ने देखिन्छ । असोज महीनामा आयात बढेको देखिएको छ । यसले माग बढेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर, उत्पादन नबढाउने हो भने यस्तो माग बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्रमा खास के कारणले समस्या आइरहेको छ भन्नेमा सरकारले चासो नै नलिएको हो कि भन्ने देखिएको छ । साँचिकै सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने यसले विज्ञहरूसँग बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो, अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजीक्षेत्रसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो । निजीक्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन पनि गथ्र्यो । तर, यी कुनै पनि काम नभएकाले सरकारलाई अर्थतन्त्रको कुनै चिन्ता छैन भन्ने देखाउँछ । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अभिव्यक्ति नै विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् । उनले केही अर्थतन्त्र सही गतिमा नै रहेको बताएको पाइन्छ भने कहिले समस्या भएको बताउने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास कसरी पलाउँछ ? जुन कारणले समस्या भइरहेको छ त्यसलाई फुकाउने काम सरकारको हो । तर, देखिने काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार आएको छैन । बजार चलायमान बनाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम छैनन् । सर्वसाधारणमा आशामात्रै जगाउन सके पनि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन्छ । त्यति काम गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सकस हटाउन सरकारले सबै पक्षलाई समेटी कडा प्रतिबद्धताका साथ संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ७४ अर्ब ५५ करोड लगानी

काठमाडौं। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि जारी भएपछि कोषले कार्यविधिअनुसार मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले आर्थिक अभियानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भदौ ३१ सम्ममा ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा रहेको तरलता अभावलाई कम गर्न सघाउने कोषका अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै डिबेन्चरमा पनि कोषले लगानी गरेको छ । ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कोषले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ । म्युचुअल फन्डमा कोषले २६ करोड लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा समेत कोषले लगानी गरेको छ । ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कोषले ट्रेजरीमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । तिनै टे्रजरीमा कोषले सरदर ९ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । कोषले विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषले ८ दशमलव ९७ प्रतिशत ब्याजदरको विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् । ती विकास ऋणपत्रमा कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिन थालेको छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम योगदानकर्तालाई कर्जा दिएको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण र खरीद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न ७५ लाख रुपैयाँ वा १५ वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्ने सक्छन् । योगदानकर्ता आफै वा पति–पत्नी, छोरा–छोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी ३५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले भैपरी आउने सामाजिक कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्छन् । योगदानकर्ता विशेष सापटीबाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग १ करोड वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकममध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सापटीका निम्ति कोषमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा आफूहरू अघि बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक आबद्ध गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषको लक्ष्य छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४५ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १८ हजार २ सयभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म ३ लाख ३६ हजार वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ । औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासमेत जोड्दा अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्नेको संख्या ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ । कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका धेरैजसो कर्मचारी आबद्ध भएका छैनन् । बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । सर्वोच्चले अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण कोषले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध हुन बैंक, वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन ?

अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ? यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ? स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ? होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ । बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ । यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ । विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ? गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ? निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ? कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

क्षमताअनुसार सार्वजनिक ऋण

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा सरकारले गरेको खर्च हेर्दा पूँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको ब्याजदरका लागि बढी खर्च भएको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्न लागिसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र साँवाब्याज भुक्तानीको बढ्दो आँकडाले सरकारको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै जाने र मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक वा विदेशी ऋण लिने गर्छ । नेपालले पनि यस्तो ऋण लिइरहेको छ । विगतका केही आर्थिक वर्षमा नै यस्तो ऋण दोब्बर बढेको छ । तर, ऋण लिएको रकमले जसरी पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अर्थात् यो ऋणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । विकास निर्माणमा ऋणको रकम परिचालन गरेको भए त्यसले ठूलो पूँजी निर्माण गथ्र्यो । अझ विडम्बना के छ भने यसरी ऋण लिएर बनाइएको परियोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले लागत निकै बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालनमा आउनै नसकेको अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि वर्षायाममा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यस्ता परियोजनाले प्रतिफल नदिँदा नै विदेशी ऋणमा प्रश्न उठेको हो । सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसमा बाह्य ऋणको अंश १० खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । यी सबै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चालू आवको पहिलो महिनामा नै सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा चालू खर्च शीर्षकमा १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ९६ करोड रुपैयाँमात्रै गरेको छ । यसले नेपालको पूँजीगत खर्च क्षमता निकै कम रहेको देखाउँछ । पूँजी निर्माण गर्नका लागि गरिने खर्च ज्यादै कम हुनु तर ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि त्यो भन्दा निकै बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा ऋण लिने क्षमता कमजोर देखिँदैन । कतिपय मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा अहिले लिएको ऋण धेरै होइन । ऋण थोरै वा धेरै भन्दा पनि केका लागि लिइएको छ र केमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति मात्र नभई लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ/छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सरकारले लिएको ऋण पूँजी निर्माण गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको पाइँदैन । जुन आयोजनाका लागि ऋण लिइएको त्यसको आम्दानीले ऋणको ब्याज मात्रै पनि तिर्न सक्दैन भने त्यस्तो मुलुकले ऋण लिँदा निकै होशियार हुुनुपर्छ । सरकारको कार्य क्षमता नहुँदा हरेक जसो आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत निकै बढेको छ । यो बढेको लागतले आयोजना महँगो भएको छ जसका कारण यसले दिने प्रतिफल निकै थोरै भइरहेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । यो पूर्णतया स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजना भए पनि लागत झन्डै तेब्बर पुगेको छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन भई विक्री भइरहँदा पनि कम्पनीको घाटा बढ्दो छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

द क्लिफः जसले सिङ्गै गाउँलाई स्वरोजगार बनायो

करिब साढे २ वर्ष अगाडीसम्म पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा र बागलुङको बलेवा क्षेत्र आमनेसामने भएर पनि भौतिक रुपमा जोडिएका थिएनन् । अक्करको भीर र कहालिलाग्दो खोँच बनाएर आफ्नै गतीमा निरन्तर बगिरहने कालिगण्डकी नदीले यी २ जिल्लालाई छुट्याएको छ । त्यसैले पनि कुश्मा र बलेवा आँखाले हेर्दा वारीपारी भएपनि भौतिक रुपमा जोडिन सकेका थिएनन् ।तर, अहिले कुश्मा र बलेवाले अँगालो मात्रै मारेका छैनन्, नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट पुग्ने आन्तरिक र बेलाबखत आउने बाह्य पर्यकटलाई मिलेर आतिथ्य सत्कार पनि दिईरहेका छन् । कारण हो, त्यहाँ २ वर्ष अघिबाट ‘द क्लिफ’ सञ्चालनमा आएको छ । २०१९ अक्टुबर ३१ बाट सञ्चालनमा आएको द क्लिफले ५२० मिटर लामो पुल बनाएर २ जिल्लालाई भौतिक रुपमा जोड्ने मात्रै नभई, त्यहाँ विश्वकै दोस्रो अग्लो (२२८ मिटर उचाईको) ‘बन्जी जम्प’ र स्वीङ खेल खेलाउँछ । यसले कुश्मा वा बागलुङ क्षेत्रमा मात्रै नभई नेपालकै ‘एडभेन्चर टुरिजम’मा नयाँ आयाम थपेको छ । यसरी जन्मियो ‘द क्लिफ’सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा ९ वर्ष लामो बन्जी खेलाएको अनुभव भएका राजु कार्की २ वर्ष फ्रान्समा बसेर फर्किए । सन् २०१० देखि २०१२ सम्म फ्रान्समा बसेर नेपाल फर्किएपछि उनले नेपालमै एडभेन्चर टुरिजमको क्षेत्रमा केही नयाँपन सहितको काम गर्ने योजना बनाए । आफूसँग अनुभव पनि भएकाले उनले बन्जी जम्प नै चलाउने मनस्थिती बनाएका थिए । यसका लागि सिन्धुपाल्चोक र पोखरा आसपासमा उनले ठाउँ खोज्न थाले । तर, २ वर्ष लगाएर ठाउँ खोज्दा भेटिएको कुश्मा र बलेवा बीचको कालिगण्डकीको खोँच उनलाई उपर्युक्त लाग्यो । सन २०१३ मै कम्पनी दर्ता गरेर उपर्युक्त ठाउँको खोजीमा निस्किएका राजुले २०१५ मा मात्रै उक्त ठाउँ भेटेका थिए ।मनले खाएको ठाउँ भएर उनले त्यहीँ अक्करको खोँचलाई एडभेन्चर टुरिजमको ‘हब’ बनाउने निधो गरे । सुरुमा ‘इन्टू त वाइल्ड’ नाम राखिएको भएपनि दूबैतिर भीर रहेको, बीचमा कालिगण्डकी बगेको र कालिगण्डकीमाथि बनेको पुलको बीच भागबाट बन्जी र स्वीङ गरिने भएकाले पछि नाम परिवर्तन गरेर ‘द क्लिफ’ राखियो । क्लिफको नेपाली अर्थ पहरा हो । द क्लिफमा अहिले स्वीङ र बन्जीसँगै, स्काई चेयर, स्काई साइकलिङ लगायतका एडभेन्चर गतिविधि सञ्चालनमा छन् । लगानी कति ?राजुले आफ्नो योजना साथीहरु फ्लोरेन्स कार्की, नेत्र प्रसाद पराजुली (बागलुङ), युवराज जोशी (पर्वत), नवराज शर्मा (बागलुङ) र राजनकुमार जोशी (पर्वत) सहित इश्व कार्की (हाल सीईओ) लाई आफ्ना कुरा ‘सेयर’ गरिसकेका थिए । ठाउँ पक्का भएपछि लगानी जुटाउने चुनौती राजुसँग थियो । तर, उनका साथीहरु लगानी गर्न तयार भए ।दोलखाका इश्व कार्की पनि स्वीटजरल्याण्ड र जापान गरी १ वर्ष ६ महिना जति विदेश बसेरै फर्किएका थिए । ‘राजु सर र म भोटेकोशीमा पहिला बन्जी खेलाउँथ्यौँ, तर यहाँको मुख्य योजनाकार चाहिँ राजु सर नै हुनुहुन्छ’ सीईओ इश्वले बिजपाटीसँग भने, ‘हालसम्म ३० करोड लगानी भईसकेको छ । ८ करोड प्रोजेक्ट बेस लोन (परियोजना कर्जा) लिएका छौँ । हामीलाई प्रभू बैंकले लोन प्रोभाइड गरेको छ ।’६० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय, सिङ्गै गाउँ स्वरोजगारपर्वतको कुश्मापट्टि द क्लिफको ४ आना जग्गा छ । त्यहाँबाट प्रवेश गरेर ५२० मिटर अर्थात् आधा किलोमिटर लामो पुल तरेपछि बागलुङको बलेवा अर्थात् बागलुङ नगरपालिका (नारायणस्थान १४) मा प्रवेश गरिन्छ । बागलुङपट्टि ५० रोपनी जमिन छ । त्यहाँ द क्लिफ रिसोर्टसहित सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुका लागि मिल्ने खेलहरु खेलाइन्छ । २१ वटा सफारी टेन्टसहित आकर्षक ढंगले हरियाली प्रवद्र्धन गरिएको छ । रिसोर्टबाट कालीगण्डकीको खोँच, बन्जी र स्वीङ गरिरहेका दृश्यसहित पवर्तको कुश्मा बजार आँखै अगाडी देखिन्छ ।द क्लिफले त्यहाँ बन्जी खेलाउने पूर्वाधारका रुपमा पुल नबनाउँदासम्म कालिगण्डकी किनारमा रहेको बागलुङ पट्टिको बस्ती उजाड सरह थियो । प्राकृतिक रुपमा उजाड नभई सुविधाका दृष्टिले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा कठोर जीवनयापन गर्थे । ‘नजिकै २ वटा बस्ती छन्, यहाँभन्दा तल तिरको बस्ती पहिला समस्यामा थियो, गाउँमा कुखुरा पाले पनि बिक्रि हुँदैनथे, केही सामान किन्नु पर्यो भने पनि १ दिन लगाएर घुमेर मात्रै पारी कुश्मा पुग्नुपर्थ्यो’ कुश्माबाट आफ्नी छोरीसहित बलेवातिर फर्कदै गरेकी एक जना महिलाले भनिन्, ‘अहिले त यहाँबाट हामीलाई सित्तैमा ओहोर दोहोर गर्न दिईएको छ, पैसा लाग्दैन । कुखुरा, खसीहरु यहीँ बिक्रि हुन्छन् । दूध पनि यहीँ बेच्छौँ । पारी (कुश्मा) लैजानभन्दा यहाँ हामीलाई दूधमा १० रुपैयाँ बढी पनि दिएका छन् ।’सीईओ कार्की पनि १५ मिनेटको दूरीमा बलेवा विमानस्थल भएर पनि तल्लो भेगका स्थानीयको जीवनस्तर निकै पीडादायी थियो भन्ने स्मरण गर्छन् । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । द क्लिफले सिङ्गो गाउँलाई नै स्वरोजगार बनाउँदै लगेको छ ।‘हामीले यहाँका दाजुभाई दिदीबहिनीलाई उत्पादनमा लाग्नुपर्छ, जे फल्छ त्यहीँ फलाउनुपर्छ, तपाईहरुले फलाएका बस्तुहरु हामी किनिदिन्छौँ भनेका छौँ’ सीईओ कार्की थप्छन्, ‘कुखुरा, अण्डा र खसीहरु हामी यतैबाट किन्छौँ । माछा पनि पाल्न थालेका छन् अब । दूधमा हामीले कुश्मातिर भन्दा यहीँ लिटरमै १० रुपैयाँ बढी दिएका छौँ । किनकी हामीलाई प्रोडक्सनमा लाग्ने कल्चरको विकास गर्नुछ । पैसा हातमै पाउने भएपछि मानिसहरु लाग्दा पनि रहेछन् । तरकारी चाहिँ व्यवसायिक रुपमा खेती भएको छैन । खानामा प्रयोग गरेर बाँकी रहेको छ भने थोरै थोरै लिएर आउँदा पनि हामी किनिदिन्छौँ । अहिले यो क्षेत्रका स्थानीयको जीवनस्तर विस्तारै विस्तारै माथि उठ्दै छ । हामी खुशी छौँ ।’सिजन अनुसार फल्ने अम्बा, लिची र सुन्तला पनि द क्लिफले नै किनिदिन्छ । सँगै द क्लिफले पुलमा सो क्षेत्रका बासिन्दालाई निःशुल्क रुपमा ओहोर दोहोर गर्न दिन्छ । यसका लागि गाउँका सबैलाई छुट्टै ‘पास’को व्यवस्था गरिदिएको छ ।अर्कोतर्फ, विदेश जाने सोच बनाएकाहरुले पनि द क्लिफ सञ्चालनमा आएर आन्तरिक पर्यटकहरुको आवतजावत बढेपछि नजिकै रेष्टुरेन्ट खोल्न थालेका छन् । नजिकैको जीपलाइन व्यवसाय पनि फष्टाएको छ । कतिपय विदेश गएर फर्केर आएकाहरुले पनि कुनै न कुनै व्यवसाय सुरु गरेका छन् । त्यति मात्रै होइन, द क्लिफले कुल ८४ जनालाई रोजगारी दिएको छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय गाउँकै छन् । कर्मचारीलाई तलब भत्तावापत द क्लिफले मासिक २० लाखको हाराहारीमा खर्च गर्छ । यहाँ १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने कर्मचारीहरु छन् । नेपालकै पहिलो बन्जी मास्टर्स प्रकाश प्रधानको नेतृत्वमा प्राविधिक टिम छ ।साथमा, द क्लिफ सुरु भएपछि गाउँमा चहलपहल बढेको छ । सडकहरु बन्ने क्रम सुरु भएको छ ।कुन खेलको कति शुल्क ?स्वीङ र बन्जी खेल्नेहरु अनुभवका लागि खेल्ने धेरै हुन्छन् भन्छन् सीईओ इश्व कार्की । उनका अनुसार दैनिक औसतमा ८० जनाले ‘भिजिट’ गर्छन् । बन्जी भने गत जनवरीबाट मात्रै सुरु भएको हो । हाल दैनिक औसतमा २० जनाले बन्जी गर्छन् ।कपल (२ जना) र एक्लै खेल्न मिल्ने गरी २ थरी स्वीङ छ । बन्जी भने सिंगल मात्रै गर्न मिल्छ ।स्वीङको ७ हजार र भिडियो, फोटो र टिसर्टका लागि थप १५ सय गरी ८ हजार ५ सय शुल्क लाग्छ । बन्जीको पनि ८ हजार ५ सय नै लाग्छ ।तर, बन्जी वा स्वीङ गर्दिन भनेर सिँधै पुल तरेर बागलुङ पुग्दा पनि त्यहाँ न्यूनतम् ५ सयदेखि ७ सय सम्मका ‘एक्टिभिटीज्’ गर्न सकिन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले पनि द क्लिफले स्वीटजरल्याण्ड र अष्ट्रेलियाबाट बेला बेलामा आफ्नै खर्चमा विज्ञहरु ल्याएर ‘अडिट’ गराउँछ । बन्जी र स्वीङ गर्नेहरुको उक्त अवधि भरीको लागि ७ लाखको बीमा पनि गरिदिएको छ ।‘पैसा कति भन्दा पनि मान्छेहरु अनुभव गर्न बन्जी र स्वीङ गर्छन्’ कुराकानीको बिट मार्दै सीईओ कार्कीले बिजपाटीको टिमसँग भने, ‘विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी भनेपछि मानिसहरुमा एक पटक भिजिट गरौँ न त भन्ने पनि लाग्दोरहेछ । हेर्न मात्रै पनि मान्छेहरु आउनु हुन्छ । यसले कुश्माको परिचय नै स्थापित भएको छ । पहिला कुश्मा भन्दा त्यहाँको स्पेशल के भन्ने केही थिएन । तर अहिले कुश्मा भन्ने वित्तिक्कै विश्वकै सेकेण्ड हाईएस्ट बन्जी भएको ठाउँ भनेर स्थापित भएको छ ।’

Bizpati श्रावण २०७९

धरानस्थित वीपी प्रतिष्ठान नाजुक अवस्थामा, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सकस

काठमाडौं : धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको छ। आन्तरिक विवादका कारण प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था खस्किएको हो।प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर सूर्य संग्रौलाले स्वेतपत्र जारी गरी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत मुस्किल परेको बताएका छन्। जारी स्वेतपत्रमा खर्च बढेको तर आम्दानी नबढेकोले प्रतिष्ठान धराशायी अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ।प्रतिष्ठान यही साउन महिनामा शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीको नियमित तलब भत्ता, अन्य संचालन खर्च एवं विगतको दायि

थाहा खबर श्रावण २०७९

गिरी नेतृत्वमा पुगेपछि टाट पल्टियो बीपी प्रतिष्ठान

१ भदौ, विराटनगर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान आर्थिक रुपले टाट पल्टिको छ । आन्तरिक कलह र विवादका कारण प्रतिष्ठान टाट पल्टिएको हो । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. सूर्य संग्रौलाले स्वेतपत्र जारी गर्दै कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल परेको बताएका छन् । ‘खर्च बढेको छ, आम्दानी बढेको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न कारणले प्रतिष्ठान धरासायी अवस्थामा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९