काठमाडौं। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि जारी भएपछि कोषले कार्यविधिअनुसार मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ ।
हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले आर्थिक अभियानलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार भदौ ३१ सम्ममा ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा रहेको तरलता अभावलाई कम गर्न सघाउने कोषका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै डिबेन्चरमा पनि कोषले लगानी गरेको छ । ८ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कोषले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ डिबेन्चरमा लगानी गरेको छ । म्युचुअल फन्डमा कोषले २६ करोड लगानी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा समेत कोषले लगानी गरेको छ । ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कोषले ट्रेजरीमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्स हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । तिनै टे्रजरीमा कोषले सरदर ९ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।
कोषले विकास ऋणपत्रमा पनि लगानी गरेको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषले ८ दशमलव ९७ प्रतिशत ब्याजदरको विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । विकास ऋणपत्र २ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका छन् । ती विकास ऋणपत्रमा कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ ।
कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिन थालेको छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम योगदानकर्तालाई कर्जा दिएको छ । योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घर सापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ ।
कोषका अनुसार योगदानकर्ता सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा धितो राखेर योगदानकर्ताले घर निर्माण र खरीद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न ७५ लाख रुपैयाँ वा १५ वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ सोही बराबर घर सापटी प्राप्त गर्ने सक्छन् ।
योगदानकर्ता आफै वा पति–पत्नी, छोरा–छोरीका लागि स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक सापटी ३५ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले भैपरी आउने सामाजिक कार्यका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक कार्य सापटी कोषबाट प्राप्त गर्न सक्छन् ।
योगदानकर्ता विशेष सापटीबाहेक अन्य सबै सापटीको कुल योग १ करोड वा १५ वर्षको तलब बराबरको रकममध्ये कम हुने रकम सीमाभित्र रही धितोले खामेसम्म र कर्जा भुक्तानीको आधारमा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सापटीका निम्ति कोषमा कम्तीमा ३ वर्षसम्म लगातार योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा आफूहरू अघि बढेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक आबद्ध गराउँदै सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कोषको लक्ष्य छ । भदौ ३१ सम्ममा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४५ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १८ हजार २ सयभन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत कोषमा आबद्ध भइरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म ३ लाख ३६ हजार वैदेशिक रोजगारीका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकासमेत जोड्दा अहिलेसम्म कोषमा योगदान गर्नेको संख्या ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ । कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका धेरैजसो कर्मचारी आबद्ध भएका छैनन् । बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । सर्वोच्चले अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण कोषले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध हुन बैंक, वित्तीय संस्थालाई ताकेता गरेको छैन ।
