आइएनजिओहरुले आउँदो वर्ष बजेट बाहिरबाट नेपालमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने

काठमाडौं। गैरसरकारी संस्थाहरुले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा बजेट बाहिरबाट १६ अर्ब २० करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उनीहले १२६ वटा आयोजनामार्फत उक्त रकम खर्च गर्न लागेका हुन्। आइएनजिओहरुले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत उक्त रकम खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आइएनजिओहरुले बजेट बाहिरबाट नेपालका ७७ वटै जिल्लामा रकम खर्च गर्दैछन्।

सम्बन्धित सामग्री

महिला सशक्तिकरणका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ : अर्थमन्त्री

१० मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तिकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, […]

कार्यसञ्चालनमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थामा ठूलो रकम खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना पूरा हुँदा गतवर्षको तुलनामा सरकारको बजेट खर्च केही बढेको र आम्दानी घटेको देखिएको छ । भदौ १ गतेसम्म सरकारले ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गतवर्षको यही अवधिमा सरकारले ८० अर्ब ८२ करोड राजस्व उठाएको थियो । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा निकै बढेको देखिन्छ । गतवर्ष भदौ १ सम्ममा सरकारले २३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यो वर्ष उक्त अवधिमै ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।  रोचक कुरो त सरकारले चालू शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । भदौ १ सम्ममा सरकारले चालू शीर्षकमा १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । पछि ब्याजको भार बढी पर्ने भन्दै सरकारले साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा आवको शुरूमै ऋण लिने प्रचलन थिएन ।  आम्दानीतर्फ गत साउनमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको देखिएको छ । साउनमा भन्सार विभागले ३९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । चालू आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गतवर्षभन्दा ६० दशमलव ३६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा विभागले साउनमा पोहोरको तुलनामा १ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्रै बढी राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले गतवर्ष साउनमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । गतवर्ष साउनमा ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको थियो । चालू आवको साउनमा गतवर्षभन्दा केही बढी राजस्व संकलन भए पनि समग्रमा राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न यो वृद्धिदरले पुग्दैन । गत आवमा ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागलाई चालू आवमा ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य दिइएको छ ।  लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न विभागलाई ६० दशमलव ३६ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का आयात नबढ्दासम्म विभागले राजस्व बढाउन नसक्ने बताउँछन् । गत वर्षहरूमा लक्ष्यको ५६/५७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवमा लक्ष्यको ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार भन्सार जाँचपास हुने ट्रकको संख्या नबढ्दासम्म राजस्व बढ्ने सम्भावना हुँदैन । विभागले चोरीतस्करी र गलत मूल्यांकनबाट राजस्व प्रभावित हुन नदिन भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरेको उनले बताए ।  त्यस्तै साउनमा ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व विभागले ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्रै उठाएको छ । चालू आवमा गतवर्षभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको विभागले गतवर्षभन्दा १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै बढी राजस्व उठाउन सकेको छ । गतवर्ष पनि साउनमा विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । विभागले पोहोर साउनमा ४३ अर्ब ७० करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ३९ अर्ब ८६ रुपैयाँ उठाएको थियो । यसपालि साउनमा पोहोरको भन्दा ६४ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भए पनि लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशत कम हो । गतवर्ष ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आवमा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको छ । विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गतवर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशत बढी उठाउनुपर्छ । तर, चालू आवको पहिलो महीनामै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा विभागलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएकाले आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने बताउँछन् । गतवर्ष साउनमा लक्ष्यको ७६/७७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा यसपालि ८२ प्रतिशत संकलन भएको बताउँदै उनले घरजग्गा कारोबार बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने र राजस्व बढ्ने अपेक्षा राखे ।

पाँच महिनामा चार खर्ब बढी रकम खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको बजेट खर्च २४ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये मंसिर मसान्तसम्ममा चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड ११ लाखबराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । […]

डोटीमा ५८ करोड बढी राजस्व संकलन, एक अर्ब फ्रिज

डोटीमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५८ करोड करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा गएको आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा ५८ करोड २६ लाख ७१ हजार ४७३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यसैगरी जिल्लामा एक अर्ब ५७ लाख ६० हजार ३६५ बजेट फ्रिज भएको छ । तोकिएको समयमा काम गर्न तथा रकम खर्च गर्न नसकिएका कारण जिल्लामा बजेट फ्रिज भएको बताइएको छ । जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारमार्फत आएको कूल बजेटमध्ये बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी रकम फ्रि

असारे भेलमा बग्दै विकास खर्च, एकै दिन १२ अर्ब ५४ करोड खर्च

काठमाडौं, असार १९ । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार हतारमा विकास कार्य भएको देखाउँदै एकै दिन १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । बजेट निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि फिल्डमा वास्तविक […]

असारे भेलमा बग्दै विकास खर्च, एकै दिन १२ अर्ब ५४ करोड सकियो

मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार हतारमा विकास कार्य भएको देखाउँदै एकै दिन १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । बजेट निकासा भएर खर्च भएको देखाइए पनि  फिल्डमा वास्तविक रूपमा काम भए नभएको भने कुनै अनुगमन हुँदैन । कमिसनको चक्करमा एकै दिन अर्बौं रुपैयाँको काम देखाउँदै निकासा गर्ने गरिएको छ । कमिसनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिका

नौ महिनामा विनियोजित बजेटको आधा रकम खर्च गर्न पनि सरकार असफल

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा सरकारले ७ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो नौ महिनामा खर्च गरेको उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्च गरेकोभन्दा १५.०३ प्रतिशतले बढी हो ।यस वर्ष सरकारको  चालु खर्च ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.६८ प्रतिशतले बढि हो ।  पछिल्लो नौ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १.९४ प्रतिशतले कम हो । बितेका नौ महिनामा वित्तीय व्यवस्था ६४ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि बजेटमा विनियोजन गरिएकोमध्ये आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

‘डरलाग्दो’ बन्दै बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति

काठमाडौं, माघ २७ । बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट मागेका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा १६ प्रतिशत विकास […]

डरलाग्दो प्रवृत्ति बढ्दै : बजेटबाहिर गएर रकम माग

बजेटबाहिर गएर रकम माग्ने विगतको प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ । जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा रकम खर्च गर्न छाडेर अधिकांश निकाय तथा मन्त्रालयहरूले रू. २ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी बजेट मागेका हुन् ।चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा १६ प्रतिशत विकास खर्च भएको अवस्थामा अधिकांश निकायले बजेटबाहिर गएर रकम मागेका हुन् । यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नै बजेटबाहिर गएर १३ अर्ब १८ करोड थप बजेट माग गरेको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट माग्ने मन्त्रालयमा ऊर्जा मन्त्राल

गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले तलबबापत पाएको २० लाख रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा खर्च

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सुविधाबापत पाएको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामाजिक काममा खर्च गरेका छन् । विपन्नको शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, खेलकुद, संस्कृति संरक्षण, धार्मिकस्थलको विकास र बजेट अभावले अधुरा बनेका विकास आयोजनालाई पूर्णता दिन सुविधाबापत पाएको रकम खर्च गरेका हुन् । सेवा सुविधालाई छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गरेर करीब ५ वर्षको अवधिमा २० लाख रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरेको भारतीय सेनाका सेवानिवृत्त क्याप्टेन समेत रहेका अध्यक्ष पुनले बताए । &lsqu...