कार्यसञ्चालनमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थामा ठूलो रकम खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना पूरा हुँदा गतवर्षको तुलनामा सरकारको बजेट खर्च केही बढेको र आम्दानी घटेको देखिएको छ । भदौ १ गतेसम्म सरकारले ७९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गतवर्षको यही अवधिमा सरकारले ८० अर्ब ८२ करोड राजस्व उठाएको थियो । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा निकै बढेको देखिन्छ । गतवर्ष भदौ १ सम्ममा सरकारले २३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यो वर्ष उक्त अवधिमै ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।  रोचक कुरो त सरकारले चालू शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ । भदौ १ सम्ममा सरकारले चालू शीर्षकमा १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । पछि ब्याजको भार बढी पर्ने भन्दै सरकारले साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा आवको शुरूमै ऋण लिने प्रचलन थिएन ।  आम्दानीतर्फ गत साउनमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई लक्ष्य भेट्न मुश्किल परेको देखिएको छ । साउनमा भन्सार विभागले ३९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । चालू आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गतवर्षभन्दा ६० दशमलव ३६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा विभागले साउनमा पोहोरको तुलनामा १ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्रै बढी राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले गतवर्ष साउनमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । गतवर्ष साउनमा ३९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको थियो । चालू आवको साउनमा गतवर्षभन्दा केही बढी राजस्व संकलन भए पनि समग्रमा राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न यो वृद्धिदरले पुग्दैन । गत आवमा ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागलाई चालू आवमा ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य दिइएको छ ।  लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न विभागलाई ६० दशमलव ३६ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का आयात नबढ्दासम्म विभागले राजस्व बढाउन नसक्ने बताउँछन् । गत वर्षहरूमा लक्ष्यको ५६/५७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवमा लक्ष्यको ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार भन्सार जाँचपास हुने ट्रकको संख्या नबढ्दासम्म राजस्व बढ्ने सम्भावना हुँदैन । विभागले चोरीतस्करी र गलत मूल्यांकनबाट राजस्व प्रभावित हुन नदिन भन्सार बिन्दुमा कडाइ गरेको उनले बताए ।  त्यस्तै साउनमा ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व विभागले ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्रै उठाएको छ । चालू आवमा गतवर्षभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको विभागले गतवर्षभन्दा १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै बढी राजस्व उठाउन सकेको छ । गतवर्ष पनि साउनमा विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । विभागले पोहोर साउनमा ४३ अर्ब ७० करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ३९ अर्ब ८६ रुपैयाँ उठाएको थियो । यसपालि साउनमा पोहोरको भन्दा ६४ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भए पनि लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशत कम हो । गतवर्ष ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आवमा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको छ । विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गतवर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशत बढी उठाउनुपर्छ । तर, चालू आवको पहिलो महीनामै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा विभागलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएकाले आगामी दिनमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने बताउँछन् । गतवर्ष साउनमा लक्ष्यको ७६/७७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा यसपालि ८२ प्रतिशत संकलन भएको बताउँदै उनले घरजग्गा कारोबार बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने र राजस्व बढ्ने अपेक्षा राखे । 

सम्बन्धित सामग्री

सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान रकम खर्च नभए असारभित्रै फिर्ता गर्न ताकेता

२० असार, काठमाडौं । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त, विशेष र समपूरकतर्फ खर्च नभएको बजेट ३१ असार भित्र खर्च गर्न तोकेको गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये खर्च नभएको यी तीन प्रकारको अनुदान संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष अगाडी नै फिर्ता लिने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै […]

तलब भत्ताका नाममा नियमविपरीत खर्च

दैलेखको नारायण नगरपालिका आर्थिक अनुशासनमा कमजोर देखिएको छ । नियम विपरित आर्थिक अनुशासन बाहिर रहेर शिक्षकलाई तलब भत्तावापत नगरपालिकाले झण्डै १८ करोड रकम खर्च गरेको छ । नारायण नगरपालिकाले कार्यकर्तादेखि आफन्तसम्मलाई शिक्षक जागिर खुवाउनकै लागि नियम विपरित मोटो रकम खर्च गरेको हो । अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई […]

सहकारीको समस्या समाधानमा मेरो अग्रसरता रहन्छ: गृहमन्त्री खाँड

काठमाडाैँ- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न कोषमा रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। उनले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको असरले नेपालका बैंक वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यवसायीमात्र नभएर सहकारी क्षेत्रमा समेत असर परेको बताए। ‘राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर बजारमा ल्याउने र त्यो रकमको सदुपयोगितामा संवेदनशील […]

नौ महिनामा विनियोजित बजेटको आधा रकम खर्च गर्न पनि सरकार असफल

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनामा सरकारले ७ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो नौ महिनामा खर्च गरेको उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्च गरेकोभन्दा १५.०३ प्रतिशतले बढी हो ।यस वर्ष सरकारको  चालु खर्च ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.६८ प्रतिशतले बढि हो ।  पछिल्लो नौ महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १.९४ प्रतिशतले कम हो । बितेका नौ महिनामा वित्तीय व्यवस्था ६४ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि बजेटमा विनियोजन गरिएकोमध्ये आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

वित्तीय कर्मचारी अस्पताल खोल्न छलफल

७ माघ, काठमाडौं । वित्तीय कर्मचारी अस्पताल सञ्चालन गर्न बैंकर्स संघले छलफल अघि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको लगानीमा सो क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सहुलियत हुने गरी वित्तीय कर्मचारी अस्पताल सञ्चालन सन्चालन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यसअघि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्न पाउने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न […]

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० पहिचान गरेका क्षेत्रहरूमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी गतिविधि गर्न पाउने भएका छन् । साथै, विश्व सम्पदा र मानवीय सहयोग तथा राहत क्षेत्रमा पनि सीएसआरको गतिविधि गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरको छ । सोही मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य लगायत क्षेत्रमा सीएसआरका गतिविधि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारवालाहरूले ३५ दिनभित्र दिएको सुझावको आधारमा उक्त मस्यौदा आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । शिक्षा अन्तर्गत संस्थागत विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत गरीब, पिछडिएका वर्ग तथा अपांगता भएका जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सकिने बताइएको छ । साथै, विद्यालय तथा कलेजको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा पनि सीएसआर बापतको खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अलावा विद्यालय तथा कलेजलाई कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ह्वाइट/ब्ल्याक बोर्ड, पुस्तक लगायत शैक्षिक तथा फर्निचर सामग्री पनि दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजमा सीएसआर गतिविधि गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य उपकरण, औषधि लगायत सामग्री तथा उपकरण दिँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर लगायत आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सामग्री पनि बनाउन सकिने बताइएको छ । न्यून आय भएका नागरिकको जटिल स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि कुनै अस्पतालसँग गरिने सहकार्य, निम्न वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक हुने वैशाखी, ह्वीलचियर, मेडिकल बेड जस्ता जीवनोपयोगी सामग्री दिँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न सकिने बताइएको छ । मानवीय सहयोग तथा राहत अन्तर्गत भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीहुरी, आगलागी लगायत प्राकृतिक विपत्तिका पीडितलाई वितरण गरिने लत्ता कपडा, खाद्यान्न, औषधि, टेन्ट, भाँडा लगायत बन्दोबस्तीका सामग्री दिँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । कुपोषण भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय क्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई शहरी वन विकास तथा सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण गर्न सकिनेछ । साथै, सार्वजनिक स्थलमा राखिने वातावरण सम्बन्धी जानकारी दिने सूचनामूलक सामग्री पनि राख्न सक्नेछन् । यसका अलावा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्य गर्दा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तै, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यात्रु प्रतीक्षालय, सडक बत्ती, सार्वजनिक शौचालय लगायतको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा गरिने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिने रकम, कार्यरत कर्मचारीका लागि महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च पनि सीएसआरमा नै राख्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक आवको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट सीएसआर कोषमा जम्मा भएको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम चालू आवमै खर्च गर्नुपर्नेछ । कारणवश ४० प्रतिशत रकम खर्च नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा एउटा सीएसआर सम्बन्धी कार्यमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम बागमती प्रदेशमै केन्द्रित

सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गतको रकम खर्च गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा नै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम खर्च गरेको देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी अभ्यासको यथार्थता केलाउन तथा यस बैंकबाट यस सम्बन्धमा जारी गरिएका निर्देशनकोे कार्यान्वयन स्थिति  विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्...

कर्णाली प्रदेशः पहिलो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति कमजोर

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३.९६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। विश्वभरि फौलिएको कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा रकम खर्च हुन नसकेको हो।