ठूला दरका नोटहरू अर्थतन्त्रका लागि किन घातक छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या सीमित गर्ने योजना अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी

Nepal Press जेष्ठ २०८१

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सीमित गर्ने योजना अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि घातक

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आयात प्रतिबन्ध खुलाउनु घातक

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा सामान्य सुधार देखिए पनि यो खतरामुक्त भइसकेको छैन।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

ऐनबिना नै खर्बौंको इन्धनको कारोबार

विभिन्न विनियमावली र निर्देशिकाको भरमा खर्बौंको इन्धन कारोबार भइरहनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक छ । नेपाल आयल निगमले भारतबाट आफ्नो बिक्रीकर्ता इन्डियन आयल निगमबाट बढेर आएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । मंगलबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेल प्रतिलिटरमा ३ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको १० रुपैयाँले मूल्य बढाएको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

संक्रमणकालमा चोरको बिगबिगी

विगत केही वर्षयता कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै डामाडोल पारेको अवस्थामा फेरि अर्को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन अर्थतन्त्रका साथसाथै मानिसहरूका लागि कत्तिको घातक छ भनेर हामी अनुमान सक्दैनौं । अब बिस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिने क्रममा फेरि नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको छ । तर, पहिलेको दाँजोमा अब नेपालीहरू यति धेरै विश्वस्त भइसकेका छन् कि कोरोना होस् या ओमिक्रोन, […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

‘निषेधाज्ञा मात्रै समाधान होइन, अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्‍यो’

२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताएका छन् । बन्द नै समाधान नभएको भन्दै उनले अब निश्चित समय तोकेर व्यापार व्यवसायहरु खुला गर्नु पर्ने बताए । अधिले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

बाग्लुङ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरता कायम नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने बताएका छन् । बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७ औँ साधारणसभामा आज उनले राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । “राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक गतिविधि मर्माहत बन्न पुग्छ, अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ”, श्रेष्ठले भने ।उनले राजनीतिको व्यापारीकरण र व्यापारको राजनीतीकरण मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रको

Ratopati मंसिर २०७७

राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

बाग्लुङ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरता कायम नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने बताएका छन् । बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७ औँ साधारणसभामा आज उनले राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । “राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक गतिविधि मर्माहत बन्न पुग्छ, अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ”, श्रेष्ठले भने ।उनले रा...

Ratopati मंसिर २०७७

कोभिड-१९ महामारीले नेपालमा कुन-कुन क्षेत्रमा पार्दैछ घातक असर

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य खम्बामा पनि घातक असर पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

बीबीसी नेपाली चैत्र २०७६

ठूला दरका नोटहरू अर्थतन्त्रका लागि किन घातक छन् ?

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा सामान्य सुधार देखिए पनि यो खतरामुक्त भइसकेको छैन।...

ठूला दरका नोटहरू अर्थतन्त्रका लागि किन घातक छन् ?