राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

सम्बन्धित सामग्री

पूँजी पलायनमा नवप्रविधिको औजार कारणको पहिचान र प्रभावको चिन्ता

पूँजीको पलायन भन्नेबित्तिकै सोझो अर्थमा अवैध तरीकाले हुने पूँजीको बहिर्गमन भन्ने भान पर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा वैधानिक तरीकाले पनि पूँजी विदेशमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा भने पूँजीको बहिर्गमन अज्ञात तरीकाले भइरहेको हुन्छ । त्यसैको आधारमा पूँजी पलायनलाई वैध र अवैध भनी छुट्ट्याउने पनि गरिन्छ । राज्यले अवलम्बन गरिरहेको नीति एवं कानूनमा गरिने परिवर्तनको कारण यदि घोषणा गरेर नै पूँजीको बहिर्गमन हुन्छ भने त्यसलाई वैधानिक पूँजी पलायन मान्न सकिन्छ । केही वर्षअगाडि मात्र विश्व प्रसिद्ध मोटर निर्माता कम्पनी फोर्डले भारतमा सञ्चालन गरेको आफ्नो प्लान्ट बन्द गरी पूँजी फिर्ता लगेको उदाहरणलाई वैधानिक पूँजी पलायनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसै गरी केही वर्षअघि कतिपय आईटी कम्पनीहरूले पनि भारतबाट पूँजी फिर्ता लगेका थिए । नेपालबाट विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले वैधानिक माध्यमबाट पठाएको रकमलाई वैधानिक पूँजी पलायनकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो पूँजी पलायनमा उपयुक्त किसिमले अभिलेख राखिएको हुन्छ र सहजै पलायन भएको राशिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको ठीकविपरीत अवैध पूँजी पलायनमा चाहिँ राज्यसँग त्यसको आधिकारिक अभिलेख र तथ्यांक एवं जानकारी हुँदैन । त्यसैले यो आलेखमा पूँजी पलायनका बारेमा चर्चा विशेष गरी यही अवैध पूँजी पलायनलाई इंगित गर्न खोजिएको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करीब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी अवैध पूँजी पलायनको अवस्था र स्थिति सहजै थाहा पाउन नसकिने हुनाले त्यसको आकलन गर्न पनि अप्रत्यक्ष उपायहरू नै अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । खास गरी वैदेशिक ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र चालू खाताको नाफाघाटाको स्थितिको आधारमा पूँजी पलायनका बारेमा अन्दाज गर्ने गरिन्छ । पूँजी पलायन भएपछि विनिमय दर एवं ब्याजदरमा अस्थिरता, वित्तीय घाटा एवं बाह्य ऋणमा वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, मन्द आर्थिक वृद्धि, उच्च करको दर, कमजोर वित्तीय क्षेत्र, राजनीतिक अस्थिरता, र कुशासन जस्ता लक्षणहरू देखापर्छन् । अहिले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको पूँजी पलायनको सैद्धान्तिक अवधारणा भने १६औं देखि १८औं शताब्दीसम्म यूरोपमा विकसित भएको पाइन्छ । खासगरी राजा हेनरी चौथोले सन् १६८५ मा प्रोटेस्टेन्ट क्रिश्चियनहरूलाई क्याथोलिक बनाउने गरी जारी गरेको आदेशपछि त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो पूँजी अन्यत्र नै स्थानान्तरण गरेको घटनालाई पूँजी पलायनको प्रारम्भिक स्वरूप मानिन्छ । त्यसै गरी सन् १९१९ देखि १९२३ सम्म जर्मनीमा भएको तीव्र मुद्रास्फीतिको अवस्थामा त्यहाँ भएको पूँजी पलायनलाई पनि ऐतिहासिक मानिन्छ । अहिले रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि त यूरोप र चीनबाट पनि ठूलो परिमाणमा पूँजी बाहिरिएको र अझ चीनबाट त अभूतपूर्व किसिमले विदेशी लगानीकर्ताहरूले पूँजी फिर्ता लगेको कुरा अमेरिकाले बताएको छ । पूँजी पलायनका औजार पूँजी पलायनका राजनीतिक कारणका रूपमा सरकारका बारम्बारका नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तामा भय पैदा हुन जान्छ र उनीहरू पूँजी पलायन गरी सुरक्षित क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । यसका अतिरिक्त मौद्रिक उपकरणहरूका कारण करको दर उच्च हुनु, निर्यात एवं आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु वा नियन्त्रण गरिनु एवं राजनीतिक अस्थिरताको विद्यमानताले पनि पूँजी पलायनलाई प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक संकटले एकातर्फ मुद्रास्फीति बढेर आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको संकट सृजना हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसले आर्थिक मन्दीलाई पनि आमन्त्रण गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजी पलायन हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । आर्थिक कारणकै रूपमा पूँजी पलायनका लागि मुद्राको अवमूल्यनले पनि प्रमुख भूमिका खेलको हुन्छ । मुद्राको तीव्र अवमूल्यनले उच्च मुद्रास्फीति निम्तिने र त्यसले तीव्र आर्थिक संकट सृजना गर्ने भएकाले जिम्वाबे र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूमा निकट विगतमा भएजस्तै अधिक मात्रामा पूँजी पलायनको जोखिम रहन्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा न्यून एवं अधिक बीजकीकरण विश्वव्यापी रूपमा नै प्रचलनमा छ । यसैअन्तर्गत ढुवानी गरिने सामानको परिमाणलाई घटबढ गराएर पनि पनि पूँजी पलायन गराउने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त पूँजी पलायनका लागि हुन्डीलाई अहिले सर्वाधिक प्रचलित औजारका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको कारणले पनि सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकनमा यसलाई उच्च जोखिमको क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको छ । विशेष गरी विदेशमै बसोवास गर्नेहरूले यताको जायजेथा बेचेर आएको रकम उतै पठाउन पनि हुन्डीलाई नै माध्यम बनाउने गरेका छन् । पूँजी पलायनको प्रभाव पूँजी पलायनको कारण अर्थतन्त्रमा लगानीको राशि न्यून हुन पुग्छ । यसले राज्यले उठाउने राजस्वमा पनि तीव्र ह्रास आउँछ र चक्रीय असरका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ । लगानी, आम्दानी, खर्च, रोजगारीजस्ता अर्थतन्त्रका पुर्जाहरूमा यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउने हुन्छ । त्यसैले न्यून लगानीजन्य आर्थिक दुश्चक्र नै पूँजी पलायनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । फेरि निजीक्षेत्रको लगानी कम भएपछि राज्यले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । ग्रीकमा सन् २०१२ मा यस्तै संकट आउँदा उसले सामान्य ब्याजदरमा कुनै पनि मुलुकबाट कर्जा प्राप्त गर्न नसकेपछि बाध्य भएर उच्च ब्याजदर भुक्तानी गर्नु परेको थियो । पूँजी पलायनले स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र रूपमा हुनुका साथै यसको माग पनि तीव्र रूपमा नै घट्न जान्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालै मात्र श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ जहाँ लगानीकर्ताले स्वदेशी मुद्राको माग र लगानी घटाउँदा त्यहाँ मुद्राको उच्च अवमूल्यन हुन गएको थियो । समग्रमा पूँजी पलायनको परिणामस्वरूप देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन र अर्थतन्त्रमा यसका बहुआयामिक नकारात्मक प्रभावहरू देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भ अहिले विद्युतीय माध्यममा हुने आर्थिक कारोबार तथा प्रच्छन्न मुद्राको व्यापक कारोबारले गर्दा नेपालबाट पनि पूँजी पलायन हुने सम्भावना अत्यधिक बढेको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा अहिले यस्ता उपकरणहरूमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै देशबाट पूँजी बाहिरिन नदिन नेपालबाट विदेशमा हुने लगानी माथि पनि कानूनी प्रतिबन्ध छ । विशेष गरी प्रच्छन्न मुद्रा र हुन्डीजस्ता अवैध विप्रेषणको माध्यमबाट अहिले पूँजी पलायन भइरहेको राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको छ । एक अनौपचारिक आँकडाअनुसार सन् २००४ मा करीब साढे ४१ करोड डलर बराबर नेपालबाट पूँजी पलायन भएकोमा त्यस पछिको १ दशकमा मात्र करीब झन्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी पलायन भएको अनुमान छ । केही वर्षअगाडि १४९ राष्ट्रमा पूँजी पलायन सम्बन्धमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार पूँजी पलायनको आधारमा नेपालको स्थान ८५ रहेको थियो । विशेष गरी व्यवसायमैत्री वातावरणको अभाव, लामो राजनीतिक खिचातानी, लगानी मैत्री नीतिको अभाव, कम उत्पादकत्व, श्रम–श्रमिक संकट आदि जस्ता विविध कारणले नेपालबाट तीव्र रूपमा पूँजी पलायन भइरहेको बताइन्छ । अवैध आर्जनलाई करमुक्त मानिने देशहरूमा स्थानान्तरण गरेर वैध बनाउने प्रयास स्वरूप पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको निक्षेप गतवर्ष ४३.७ खर्ब रहेकोमा यो वर्ष त्यो बढेर करिब ७१ खर्ब पुगेको स्वीस नेशनल बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि नेपालको पूँजी पलायनको स्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

किन सुध्रिएन अर्थतन्त्र ?

शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन । दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो । जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन । कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ । आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ । औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन । अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जलस्रोत विकासका विविध आयाम : विद्युत् निर्यातबाट अन्य मुलुक पनि लाभान्वित हुन्छन्

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

राजनीतिक दलको ध्यान सत्तामा, अर्थतन्त्र संकटमा

लगातार राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दा अर्थतन्त्र औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा चलायमान भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू नकारात्मक छन् । अमेरिकी अनुदान आयोजनाका बारेमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै एकमत छैनन् । नेपालमा विकासका आयोजनामा राजनीति भएको यो पहिलो अवसर होइन । राष्ट्रभक्ति एउटा निश्चित मुलुकविरुद्ध हुँदैन । तर, […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र र सरकारको दृष्टि

संविधान निर्माणपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको, अस्थिर सरकारले पुष्टि गरिरहँदा, कोरोना कहरको प्रभाव अझै नसकिएको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण सूचकहरूमा सुधारपूर्ण स्थिति नदेखिँदा वर्तमान अर्थतन्त्र एक निराशपूर्ण अवस्थामा पुगेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विप्रेषणमा कमी आउनु, बैंकहरूमा १ खर्ब माथिको तरलता अभाव भएकै कारण ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कोरोनाको चौतर्फी असर

सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तमा चीनको वुहानबाट फैलिएको भनिएको कोभिड–१९ ले आज विश्व नै त्रस्त छ । कारोनाकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प हुँदा सबै देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । हजारौंले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि सबै बन्द हुँदा सर्वत्र नकारात्मक प्रभाव पर्न पुग्यो । स्वास्थ्यमा त विकराल अवस्था छँदै छ, यसबाहेक शिक्षाक्षेत्र पनि डामाडोल भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अवरोध सृजना हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेर समग्र अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक असर पर्न गयो । अर्थतन्त्रका अवयवहरू श्रम, उद्योग, रोजगारी, व्यापार आदिमा नकारात्मक प्रभावका कारण आज हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्था छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ज्यादै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । समाजको गतिशीलताका लागि गरिने सबै क्रियाकलापले आपसी सदभाव, मेलमिलाप तथा विकास निर्माणका कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न बैठक, गोष्ठी, तालीम, भेला, सम्मेलन, अन्तरक्रिया, छलफल आदि सबै बन्द भएको अवस्था छ । यसले विकास निर्माणलगायत अन्य शीप विकास तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू पनि हुन पाएन । व्यक्तित्व विकास स्वरोजगारी र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सर्वत्र परेको छ । यसले अन्ततः देशको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको छ । समाजका विविध अवयवहरूमा नकारात्मक असर पर्न जाँदा स्वाभाविक रूपले समाजमा पनि परिवर्तनशीलता र गतिशीलता नदेखिने अवस्थाको सृजना हुन पुग्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एकाइ भनेको रोजगारी नै भएकाले यसको भूमिका ज्यादा रहन्छ । कोरोनाका कारण नेपालमा नै हजाराैं व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छँदै छ । विभिन्न निजी संस्थामा रहेका कामदारहरूले पेशा गुमाउनुपर्दा उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्न पुग्यो । बिहान बेलुका हात मुख जोर्ने समस्याले गर्दा केही आत्महत्यासमेत गर्न पुगेको नमिठो वास्तविकता हामीले देखे भोगेकै हौ । यसले समाजमा अर्को समस्या यो सृजना गरेको छ : त्यो हो डिप्रेशन । यो आज ठूलो र विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । रोजगारीको सवालमा वैदेशिक रोजगारी हाम्रा अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा गएका छन् । कोरोना विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएकाले यसले सबै देशमा असर पारेको छ । त्यसैले विभिन्न देशमा श्रम गर्न गएका श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाउनु परेकाले एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रलाई असर पर्न गयो भने अर्कातिर रोजगारी गर्नेको परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गयो । परिवारको बिचल्ली भयो भने देशको अर्थतन्त्रको टेको पनि कमजोर बन्यो । वैदशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्रमा सहजता आउने हुँदा यसले हाल थप समस्या पनि सृजना गरेको छ । नेपालको हरेक परिवारमा विदेश जाने मानिस रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसो हुँदा सबैलाई यो समस्याले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा आज होनहार युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षणिक रूपमा लाभदायक भए पनि दीर्घकालका लागि यो घातक हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउने गर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योगको स्थापना गर्न नसक्नु, दृढ इच्छाशक्तिको अभाव आदिले गर्दा आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर देखिँदैन । त्यसैले बाध्यताका कारण विदेशिन परेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन । रोजगारीमा जाने मात्र नभई अध्ययनका लागि विदेश गएका समेत स्वदेशमा नआउने भएका छन् । यसले नेपालमा बौद्धिक पलायनको समस्यासमेत सृजना भएको छ । कोरोनाको महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभाव परेको विषय भनेको पारिवारिक भेटघाट जमघट तथा सामान्य कार्यक्रमसमेत गर्न नमिल्ने अवस्थाको सृजना भएकाले सबैमा एक प्रकारको न्यास्रोपूर्ण वातावरण बनेको देखिन्छ । एका घरका सदस्य बिरामी पर्दा समेत निर्धक्क भेटघाट तथा सहयोग गर्न असहज भयो । मानिस निकट भए पनि रोगसँग जोरी खोज्ने दुस्साहस पनि गर्नु भएन । असहज अवस्थामा पारिवारिक रूपमा प्रत्यक्ष सहयोग समेत नमिल्ने जुन अवस्था आयो त्यो भने ज्यादै मन कुँडाउने खालको बन्न पुगेको छ । यसले कताकता पारिवारिक सम्बन्धको दूरी त बढाउने होइन भन्ने चिन्तासमेत बढाएको अनुभूति सर्वत्र गरिँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको त्रासदीले सबै समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाले हाम्रो समाजमात्र त्यसबाट अलग रहने विषय भएन । आम नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि भएको छ जसले संक्रमण कम गर्न सहयोग पुगेको छ । मास्क लगाउने बेलाबेलामा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कार्यले रोगको फेलावटलाई केही न्यून गर्न सघाउ पुगेको छ । अर्को सामाजिक पक्ष भनेको विवाह, व्रतबन्धका कार्यक्रम तीजजस्ता सामूहिक भेलाहरूमा लगाम लाग्न पुग्यो जुन अत्यन्तै सकारात्मक भएको छ । यसले समाजमा मितव्ययिता कायम राख्न सहयोग पुगेको छ । त्यतिमात्र नभइ विपन्न वर्गमा जुन बाध्यता समाजमा देखाउनका लागि भने पनि गर्नुपर्ने र ऋण नै गरेर भए पनि चाड पर्व मनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन पुगेको छ जसले समाजमा विकृति बन्न पुगेको तडकभडकका साथै देखासिखी गर्ने परिपाटी हाललाई अन्त्य भएको छ । यसले नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको खर्चिलो र भड्किलो बनेको पर्व उत्सव आदिमा सकारात्मक सन्देशकोे सञ्चार गराएको छ । यो समाजको सकारात्मक पक्ष हो । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातकः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

बाग्लुङ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरता कायम नभएसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने बताएका छन् । बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ५७ औँ साधारणसभामा आज उनले राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । “राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक गतिविधि मर्माहत बन्न पुग्छ, अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ”, श्रेष्ठले भने ।उनले राजनीतिको व्यापारीकरण र व्यापारको राजनीतीकरण मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रको

Ratopati मंसिर २०७७