अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सीमित गर्ने योजना अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि घातक
अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक समूहले विश्वविद्यालयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने सरकारको योजनाले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएको छ ।
श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका ।
यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन ।
कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो ।
हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ ।
सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो ।
श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ ।
अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ?
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो ।
उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ ।
शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो ।
आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् ।
चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न, त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा उक्त प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा दलहरूले मूलरूपमा चुनावी घोषणापत्र/आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।
घोषणापत्र लिखित माध्यमका रूपमा भए तापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहीबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र/निकाय नभएको सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा सक्षम र सबल रहेको देखाउन र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असम्भव र झूटा कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन् ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरूमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कार्यक्रम ल्याउँछन् । पूरा नहुने सपनाका घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यस्तो घोषणालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झूटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मका लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा त्यस्तै नयाँ चुनावी नारा सृजना गरिन्छ । चुनावी घोषणा विश्वसनीय र कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्नेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिने गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक र चुनावी प्रक्रिया नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न गई विकासको आकांक्षा अधुरो र अपूरो रहन गएको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको १०–वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा दलहरूले गरेको घोषणालाई विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०७४ मा हुँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी विजयी भएमा २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने देखिन्छ ।
घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरू यस्ता थिए : ‘आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइनेछ । १०–वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनतालाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।’ एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट ५ हजार डलर पुर्याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो, प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनु । तर, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र प्राप्त हुन सक्यो । वार्षिक औसत १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधिमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ जुन प्रक्षेपित आय (५ हजार डलर) को ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा ५ हजार डलर पुर्याउन अरू २५ वर्ष २ महीना लाग्नेछ जुन विसं २१०४ मा मात्र सम्भव हुनेछ ।
यसरी, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योग्यता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्याइनेछ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकाले आयको आकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै, २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र प्राप्त हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७ दशमलव ७ प्रतिशत) बढी आकलन भएको देखिएको छ ।
स्मरणीय छ, घोषणापत्रले २०८४ मा नै कम्तीमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने र यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रूपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा प्राप्त भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५ दशमलव ४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिनुले हामीमा धेरै बोल्ने र काम केही र थोरै मात्र गर्ने बानी परेको देखिन्छ । २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्याउने वाचा यसको २० वर्षपछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ ।
यसरी, अभाव, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरीबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झूटा वाचा गर्ने गरिएको छ । ती वाचा पूरा गर्न ठोस काम भने भएको देखिँदैन । त्यसैले, संवैधानिक, कानूनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विकास, सुधार, उन्नयन र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने माथिको दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ ।
लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।
एनसीसी बैंकले “एनसीसी प्रफुल्ल मुद्दती खाता” संचालनमा ल्याएको छ । यस मुद्दती योजनामा निक्षेपकर्ताले निक्षेप रकमको १० गुणासम्म रकम पाउने बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार सीमित अवधिसम्म लागु हुने यो योजनामा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले ६ वर्ष ४ महिना २५ दिन देखि २१ वर्ष ६ महिना २८ दिनसम्म र संस्थागत निक्षेपकर्ताले ७ वर्ष १ महिना १२ दिन देखि २४ वर्ष ११ महिना २ दिनसम्म मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरे अनुसार दोब्बर देखि १० गुणासम्म निक्षेप रकम फिर्ता पाउनेछन् । साथै पहिलो वर्षको लागि रु.५ लाख सम्मको दुर्घटना बीमा र रु.२ लाख सम्मको घातक रोग बीमा सुविधा समेत उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ७ वटै प्रदेशमा गरी १५६ शाखा १५ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३३ एटिएम वुथहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
कुनै समय एउटै देशको दुई गणराज्य रहेका रूस र युक्रेनबीच जारी युद्ध महीनौं लम्बिन सक्छ । यसबाट लाखौं मान्छे थप गरीब हुनेछन् । विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ ।
पश्चिमले यो युद्धको आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । घुमाउरो पाराले युद्धको जड पनि उही नै हो । जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको विनाशबाट अहिलेसम्म केही सिकेका छैनन् । पुटिन युक्रेनले घुँडा नटेकुन्जेल युक्रेनलाई बर्बाद गर्न कटिबद्ध छन् । युक्रेन अणुबम झेल्ने दोस्रो मुलुक हुने खतरा व्याप्त छ ।
पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् ।
विगतमा जस्तै यसपालि पनि मस्को, कीभ, लन्डन, ब्रसेल्स र वाशिङ्टनका मूर्ख र अहंकारी राजनीतिज्ञहरू युक्रेनी जनताको मात्र नभएर सारा संसारको दुःख र दुर्दशाको मुख्य स्रोत भइरहेका छन् ।
शुरूमा छिटै जित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, करीब २ महीना बितिसक्दा पनि निकट भविष्यमै रूसको जितको संकेत देखिँदैन । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् ।
कमजोर योजना
क्रेमलिनले पक्कै पनि राम्रो योजना बनाएन । तिनीहरूले आफ्नो शक्तिशाली वायुसेनाको राम्रोसँग प्रयोग गरेनन्, आफ्नो इलिट सेनालाई जमीनमा उतारेनन् । युद्धभूमिमा सेना र ट्यांकका लागि रसद र इन्धन आपूर्तिमा ठूलो समस्या आयो । त्यही कारण सेनाले धेरै जमीन कब्जा गर्न सकेन । अन्ततः कमजोर मनोबल र कमजोर समर्थनले रूसी सेनालाई निराश बनायो । दुवै देशले युद्धभूमिमा प्रयोग गरेको मेशिनरी र सेनाको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने युक्रेन राम्रोसँग सुसज्जित र संख्यामा बढी देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट गर्न वायु सेवा सफल भए पनि हवाई प्रभुत्व स्थापना गर्न र जमिनी सेना र ट्यांकलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न नसकेर रूसी सेनाले नसोचेको क्षति बेहोरेको छ ।
गलत आकलन
क्रेमलिनमा पुटिन र उनका सहयोगीहरूले सोचे कि क्रिमिया र जर्जिया जस्तै युक्रेन पनि केही दिन वा हप्ताभित्रमा पतन हुनेछ । उनीहरूले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रको जनताको मनस्थितिलाई गलत हिसाब गरे । क्रेमलिनले सोच्यो कि क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा जस्तै रूसी सेनाले स्वागत पाउनेछ । तर, त्यस्तो भएन । मारिउपोल, किभ र खार्किभ वरपरका क्षेत्रमा उनीहरूले सर्वसाधारणबाट समेत भयंकर प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन् ।
भ्रष्ट रूसी सेना
रूसी सेना पनि सरकार जस्तै भ्रष्ट छ । पूर्वमा राष्ट्रपति पुटिनको सपनाको स्पेसपोर्ट आर्थिक भ्रष्टाचार र घोटालाले बिग्रिएका थिए । अर्बांै डलर खर्च गरे पनि रूसी सेनाका यन्त्रहरू सोभियतकालीन, पुराना वा कमजोर छन् र निकै थोत्रा र पुराना सवारीसाधनले रूसी सेना प्रशिक्षित छन् । रूसी सेना र वायु सेना विशुद्ध रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका छन् । अमेरिका र इजरायलको विपरीत रूससँग शहरी युद्धको धेरै अनुभव पनि छैन । आधुनिक सामग्री खरीद र प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
संयुक्त पश्चिम
रूस युक्रेनविरुद्ध एक्लै लडिरहेको छैन, सारा पश्चिमी संसारसँग लडिरहेको छ । नेटो देशहरूले युक्रेनी भूमिमा सेना पठाएका छैनन् तर तिनीहरूले जमीनमा सम्भव भएसम्म सबथोक गरिरहेका छन् । पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हार्डवेयर (ड्रोन, मिसाइल, गोलाबारुद, राडार, जासूसी सूचना, रकेट लन्चर) र युद्धक्षेत्रको वास्तविक समयको महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेर समर्थन गर्दै छन् । व्यापारिक कम्पनीहरू पनि रूसका विरुद्ध लामबद्ध छन् । रूसको अर्थतन्त्र, सूचनामा पहुँच र प्रचार युद्धका लागि पश्चिम बराबरीको कुनै संयन्त्र र पहुँच छैन । जानकारीका सबै रूसी स्रोतहरू पश्चिमी र युक्रेनीहरूका लागि काटिएका छन् वा प्रतिबन्धित छन् । यो युद्ध नाटो, अमेरिका, जापान र युक्रेन एकातिर अनि रूस अर्कोतिर भएको युद्ध हो ।
युक्रेनको प्रविधि
युक्रेनसँग सोभियत संघबाट प्राप्त ठूलो सैन्य, प्राविधिक, औद्योगिक क्षमता र विरासत छ । सैन्य रूपमा युक्रेन उच्च प्रविधिको देश हो । यसको बुक एयर डिफेन्स सिस्टमले सर्बियामा सन् २००० मा सबैभन्दा उन्नत अमेरिकी स्टिल्थ बमवर्षकलाई खसालेको थियो । युक्रेनसँग विश्वकै उत्कृष्ट एन्टीट्यांक मिसाइल र राडार प्रविधि छ । युद्धअघि युक्रेन १०औं ठूलो हतियार निर्यातक थियो ।
युक्रेनीको आत्मबल
यो युद्धलाई शुरूमा डेभिड र गुलियथ बीचको युद्धका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावना र आफ्ना जनता र सेनालाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता विमान र सैन्य सम्पत्तिको प्रारम्भिक हानि हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेको छ । रूसले युक्रेनी सेना र जनताको मनोबल गिराउन सकेको छैन ।
युक्रेनको तयारी
२०१४ भन्दा युक्रेन बलियो भएको छ । अमेरिकाले उसलाई पुनः हतियार दिइरहेको छ, प्रशिक्षण प्रदान गर्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनको रक्षा गर्न र जमीनमा रूसी सेनालाई आक्रमण गर्न, आफ्नो विशाल सैन्य र व्यावसायिक नेभिगेशन, निगरानी र जासूसी संयन्त्रको साझेदारी गरिरहेको छ र त्यसको व्यापक प्रयोग गरिरहेको छ । लडाइँमा शत्रु सेनाको उपस्थिति र त्यसको पहिचान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । युक्रेनले गोप्य रूपमा सोभियत मिसाइलमा आधारित आफ्नै क्रुज मिसाइल नेप्च्युन पनि विकसित गरिरहेको थियो । त्यसमाथि पश्चिमा देशहरूले ट्यांक मिसाइल, गोप्य सूचना र अन्य घातक आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक हतियार र प्रणाली प्रदान गरेर युक्रेनलाई भरपूर सहयोग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति पुटिनको बाध्यता
पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । उनी देशमा हिरोबाट जिरो हुन सक्नेछन् ।
यसरी सीमित संख्या र कम प्रशिक्षित सैन्य परिचालनले युक्रेनमा पश्चिमा समर्थित र उच्च मनोबलका युक्रेनी सेनाविरुद्ध रूसले सफलता पाइरहेको छैन । तर, एउटा कुरा पक्का हो, लम्बिँदो युद्ध कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन । हिटलर भन्थे शक्ति नै सही हो । अहिले भइरहेको त्यही हो ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन ।
कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् ।
देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ ।
चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन ।
तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन ।
कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ ।
अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो ।
अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ ।
कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् ।
पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन ।
तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापन हुने सबै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हो । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पनि उद्देश्य नाफा आर्जन नै हुन्छ । यस्ता कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा नाफा वितरण गर्दैनन् । हरेक कम्पनीको आम्दानी मूलतः दुई प्रकारको हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सूचीकृत बैंक तथा वित्त, बीमा (जीवन र निर्जीवन), जलविद्युत्, होटेल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, लगानी र अन्य समूहमा सूचीकृत सबै कम्पनी हुन् । लगानी समूहमा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष पनि विशेष प्रकारको कम्पनी नै हो । म्युचुअल फन्ड कम्पनीको परिभाषामा पर्दैन । यस्ता फन्ड कम्पनी वा नागरिक लगानी कोष जस्ता विशेष प्रकारका कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयवृद्धि योजना हुन् । विशेष कानूनद्वारा स्थापित संस्थाको पनि आम्दानी दुई प्रकारकै हुन्छन् । दुई प्रकारको आम्दानीमध्ये उद्देश्यअनुसारको गतिविधिबाट प्राप्त आम्दानी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कम्पनीले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार गर्ने आम्दानीलाई मुख्य वा व्यापारिक वा सञ्चालन आम्दानी भनिन्छ । सञ्चालन आम्दानीको अंकले कम्पनी आफ्नो लक्षित उद्देश्यमा कति केन्द्रीकृत छ भन्ने देखाउँछ ।
कम्पनीको हिसाब किताब
कम्पनी स्थापना गर्दा कुन वा के व्यापार (कारोबार) गर्ने भन्ने कुरा र उक्त उद्देश्य पूरा गर्न सकिने कार्य कम्पनीको मूल कानून प्रवन्धपत्रमा उल्लेख हुन्छ । कम्पनीले प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित कार्य गरेर गर्ने आम्दानीको हिसाबकिताब प्रचलित कानूनबमोजिम राख्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १०८(१) मा कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नुपर्ने तथा दफा १०८(२) मा यसरी राखिने हिसाब दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित, कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरूपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड) र यस ऐनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरूप राख्नु पर्नेछ भनेको छ । प्रचलित लेखामानअनुसार कम्पनीको समस्त हिसाबकिताब राखिन्छ । यसमा कम्पनीको आम्दानी र खर्च दुवैको हिसाबकिताब राखिन्छ । आयको हिसाबकिताब राख्ने खातालाई नाफानोक्सान हिसाब खाता भनिन्छ ।
आयव्यय हिसाबको अंग नाफानोक्सान हिसाब खाताबाट खुद नाफाको अंक देखिन्छ । यस्तो खुद नाफाको पनि बाँडफाँट हुन्छ । नाफाको बाँडफाँट गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ । यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीको लागि लागू हुन्छ । दफा १८२(६) बमोजिम कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामानअनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानूनबमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बीमाजस्ता नियमन हुने व्यावसायिक निकायका लागि गरिएको व्यवस्था हो । आर्जित नाफा बाँडफाँट गरेपछि लाभांशबाहेकको रकम वासलातको तत्तत् शीर्षकमा सारिन्छ ।
कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाबकिताब राख्ने खातालाई वासलात भनिन्छ । वासलातमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण देखिन्छ । वासलातको एक खण्डमा सम्पत्ति र अर्को खण्डमा दायित्वको हिसाब राखिएको हुन्छ । दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित हिसाबकिताब राखिने हुँदा वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व बराबर हुन्छ । पूँजी, सञ्चिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा आदिलाई सम्पत्ति वा दायित्वका रूपमा नदेखाई इक्विटी अर्थात् शेयरधनीको कोषको रूपमा देखाइन्छ । यी सबैको योगलाई शेयरधनीको कुल सम्पत्तिको रूपमा लेखांकन गरिएको हुन्छ । पूँजी, सञ्चिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडाजस्ता रकम कम्पनीको दायित्व भए पनि यसलाई दायित्वअन्तर्गत लेखांकन गरिँदैन । यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको र कम्पनी स्वैच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा कम्पनीको दायित्व फछ्र्योट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंशको अनुपातमा फिर्ता हुनु हो । दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग पनि गरिँदैन । यसलाई शेयरधनीको सीमित दायित्व भनिन्छ ।
दुई प्रकारका आम्दानी
कम्पनीको आम्दानी दुई प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुरो उठान अघिल्लो अनुच्छेदमा गरियो । कम्पनीले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार गर्ने आम्दानीलाई मुख्य वा व्यापारिक वा सञ्चालन आम्दानी भनिन्छ । सञ्चालन आम्दानीको अंकले कम्पनी आफ्नो लक्षित उद्देश्यमा कति केन्द्रीकृत छ भन्ने देखाउँछ । नाफानोक्सान हिसाब खाताको सबैभन्दा माथि यस्तो आम्दानी प्रविष्ट हुन्छ । उदाहरणको लागि कुनै बैंकिङ कम्पनीले सबैभन्दा माथि ब्याज आम्दानी, त्यसको ठीक तल ब्याज खर्च र त्यसपछि खुद ब्याज आम्दानी लेखांकन गर्छ । यस्तै प्रकारले अन्य क्षेत्रका कम्पनीले पनि मुख्य व्यापारिक आम्दानी र त्यसका लागि भएको खर्च लेखांकन गर्छ । जलविद्युत् कम्पनीले पनि विक्री आम्दानी सबैभन्दा माथि राखेको हुन्छ र त्यसको ठीक तल विक्री (प्रसारण) खर्च उल्लेख गर्छ । यसरी मुख्य आम्दानीपश्चात् सञ्चालन र कर्मचारी खर्च लेखांकन गरेपछि अन्य सञ्चालन वा गैरव्यापारिक आम्दानीको लेखांकन गर्छन् ।
सञ्चालन आम्दानी आयको नियमित स्रोत हो । यस्तो आम्दानी कुनै वर्ष धेरै वा थोरै हुनसक्छ । कुनै आम्दानी कुनै कम्पनीका लागि मुख्य र कुनैका लागि सहायक वा गैरव्यापारिक दुवै हुन्छ । ब्याज आम्दानी बैंकको लागि मुख्य आम्दानी हो भने अन्य प्रकारका कम्पनीका लागि सहायक वा गैरव्यापारिक हो । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड वा यस्तै प्रकारको बहुतले व्यापारिक भवन सञ्चालन गर्नेका लागि भाडा मुख्य आम्दानी हुन्छ । तर, जलविद्युत् कम्पनीले कुनै ठाउँ भाडामा दिएको रहेछ भने त्यस्तो आम्दानी सहायक हुन्छ । यसो हुनुका कारण तत्काल उक्त ठाउँ खाली बसेका कारण उपयोगविहीन बनाउनुभन्दा उपयोगमा ल्याएको कारण भाडा प्राप्त भएको मात्र हो । त्यो ठाउँ पुनः आफैलाई चाहिएको खण्डमा आफैले भोग गर्नुपर्छ । यस्ता सहायक आम्दानी नियमित आयको स्रोत होइनन् । कुनै बैंकले कुनै अचल सम्पत्ति कुनै तरहले प्राप्त गरेमा त्यसलाई कुनै समयमा विक्री गर्नसक्छ । यति बेला गैरव्यापारिक आम्दानी देखिनसक्छ । यस्तो पटके आम्दानी एउटा त्रैमासिकमा मात्र देखिन्छ । शेयर प्रिमियम नाफानोक्सान हिसाबमा तथा वासलातको सम्पत्ति र दायित्वमा पनि जाँदैन । यस्ता रकम र शेयरपूँजी शीर्षकअन्तर्गत लेखांकन हुन्छ र शेयरधनीको कोषमा बाँधिन्छ ।
अन्तमा, कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी बढी देखिएको भरमा लगानी बढाउने निर्णय घातक हुन्छ । त्यस्ता आम्दानी कहाँबाट कसरी आएको छ नाफानोक्सान हिसाब खाता हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । मुख्य आम्दानी सबैभन्दा माथि देखिने हुँदा यसलाई मनन गरेर लगानी गर्नु हितकर हुन्छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ ।
ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं ।
यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं ।
विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो ।
‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन ।
ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् ।
राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् ।
आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ ।
यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।
टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् ।
उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ ।
सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् ।
महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो ।
आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन ।
संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो ।
साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए ।
तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन ।
हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ ।
ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् ।
त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो ।
शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे ।
भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् ।
योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ ।
विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ ।
कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम शुरू भएको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जलगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको बेलामा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यक पनि हो । हामीले विगतमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भोगेकै हो । कोरोनाको विस्तार रोक्न आम दैनिकीका गतिविधिमा रोक लगाउनु एउटा उपाय त हो, तर योमात्रै नियन्त्रणको अचुक उपाय होइन भन्ने विगतको अनुभव ताजै छ ।
विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्पm उन्मुख भएको अवस्था छ ।
छिमेकी देश भारत यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी आक्रान्त छ । हाम्रो देशको खुला सिमाना तीनतिर भारतसित जोडिएकोमात्र छैन, खुला सिमानाबाट आवागमन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । देशमा संक्रमितको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । ठूला र सीमावर्ती क्षेत्रका शहर यसबाट बढी आक्रान्त छन् । अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बेड र अक्सिजनको अभाव हुन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अन्य स्थान र क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था आउन सक्छ । संक्रमणको विस्तार तोड्न केही समयका लागि निषेधाज्ञाको उपाय आवश्यक थियो । यो शुरूमै अपनाइनुपर्ने हो । बेलैमा यो उपायमा गएको भए सम्भवतः संक्रम यति नफैलिन सक्दथ्यो । ढिलै भए पनि शुरुआत भएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, निषेधाज्ञालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र यो अवधिमा सरकारले कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । यसमै नियन्त्रणका उपायको औचित्य पनि निर्भर हुनेछ ।
यथार्थमा निषेधाज्ञा भनेको संक्रमणको ‘चेक ब्रेक’ गर्ने समय र उपाय हो । यो समयलाई सरकारले उपचारका पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनका अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी र काम अत्यन्तै फितलो देखिएका थिए । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको अवस्था छ । कम्तीमा यस्तो विकृतिको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन । विगतमा सीमित परिमाणमै भए पनि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधार तयार भएका थिए । कतिपय स्थानमा कोरोना अस्पताल र त्यसखालका पूर्वाधार बनाउने योजना पनि बनाइएको थियो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती सबै विषय प्राथमिकताबाट ओर्लिए । अवस्था यतिसम्म बन्यो कि, सर्वसाधारणमात्र होइन, सरकारमा बसेका उच्च पदस्थहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्ककताका सामान्य उपाय पनि अपनाउन आवश्यक ठानेनन् । जनतालाई २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका अगुवाहरू हजारौं समर्थक भेला पारेर सभासम्मेलनमा व्यस्त देखिए । अहिले महामारी द्रुत गतिमा पैmलिनुमा यो आचरण पनि दोषी छ । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन ।
सरकारले विगतमा एकैपटक देशैभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यसपटक संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा निषेधाज्ञाबाट पर्न जाने असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा यो तरीका सकारात्मक छ । निषेधमात्र कोरोना रोक्न पर्याप्त छैन भन्ने अनुभवबाट सिकेकाले सरकारले यसपटक यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने दोहोरो उपायको संयोजन कसरी हुन सक्छ ? यो नै सरकार र सरोकारका पक्षको सफलता वा असफलताको मानक सावित हुनेछ ।
अहिलेको निषेधाज्ञाको संयोग कस्तो भने उत्पादन तथा आपूर्तिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलगायतका सीमावर्ती केही स्थान र वस्तु तथा सेवाको मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं उपत्यका दुवैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले उत्पादन र आपूर्तिलाई प्रभावित नपारोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विगत बन्दाबन्दीमा १० प्रतिशत उद्योग सधैंका लागि बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । क्षमताको आधाजतिमा चलेका तथ्यांकहरू सरकारका निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि गएका छन् । यस पटकको नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन ।
रोग नियन्त्रण गर्दा मानिस भोकबाट मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्याइएन भने त्यो घातक हुन्छ । विगतको असहजतालाई झेल्दै सामान्य गतितिर अघि बढिराखेकै अवस्थामा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्यामात्र होइन, अब के हुने हो भन्ने आशंका बलियो बनाइदिएको छ । यो महामारी नियन्त्रणमा थप संयम र सहजीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको संकट मडारिएको छ । विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि त कोरोना महामारीको समस्याको निकास कठिन काम बनेको छ भने हाम्रा निम्ति यो सहज पक्कै छैन । सहज छैन भनेर प्रयास छोड्ने कुरा पनि हुँदैन । अतः निषेधका उपायहरूलाई कसरी आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले निषेधाज्ञामा पनि आयात निर्यात र अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुको उत्पादन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । सहजीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मानौं, कुनै एउटा उद्योग चलाउनु पर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादनमा सहभागी हुने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकसम्मको पहुँच, बजारसम्म उत्पादनको ढुवानीजस्ता अत्यावश्यकीय सरोकारहरूलाई सहजीकरण नगरी हुँदैन ।
अहिले सरकारले संक्रमित संख्या बढी देखिएका विभिन्न ठाउँमा १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ । यो अवधिमा संक्रमणको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो र संक्रमित कति घटे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा थप्ने कि नथप्ने निर्क्यौल निकालिनुपर्छ । थप्नै परे पनि ७ दिन अरू थपेर दैनिकीलाई खुकुलो बनाएर प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण फैलिने र संक्रमण भइसकेको व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुने समय पनि २ हप्तासम्म भएकाले पनि यस्ता नियन्त्रणका उपाय बढीमा १५ दिन राखिनुपर्छ । विगतमा जस्तो हचुवा पारामा महीनौं लामो नियन्त्रणको औचित्य पनि छैन ।
सहजीकरणका कुरा जति नै गरिए पनि विगत बन्दबन्दीमा यी सबै सरोकार अस्तव्यस्तमात्र होइन, अभाव थियो । यही अभावको भार वस्तुको लागतमा पर्न गएको थियो । यसका कारण वस्तुको मूल्य बढेको थियो । यस्तो परिस्थितिजन्य मूल्यवृद्धिमा समेत उद्यमी र व्यवसायीलाई दोषी देख्ने र देखाउने काम भएको थियो । त्यति बेलाको अराजकताको असर अहिलेसम्म पनि समाधान भइसकेको थिएन, पुनः निषेधाज्ञाको बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संकटको बेलामा हुन सक्ने यस्ता असहजताको निकासमा पनि सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । संकटको बेलामा यस्ता सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसबाट हुने समस्याको ओज कम हुन सक्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
