अपागंता भएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्न माग

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, यस्तो छ लगानीको ढाँचा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगले जीडीपीको १०% रकम जोगिने प्रक्षेपण

काठमाडौं। ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सकिने बताइएको छ । माघ ४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ स्वीकृत गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । अहिले नेपालमा हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै मुलुकको जीडीपीको करीब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । ‘मुलुकको व्यापार घाटामा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करीब १३ प्रतिशत छ । त्यसैले यसको उत्पादन र प्रयोगले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षामा समेत सघाउ पुग्नेछ । साथै नेपालमा हाल आयात भइरहेको रासायनिक मल खरीदमा करीब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ । नेपालमा अहिले २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन हुने आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । आगामी वर्ष नेपालमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको जलविद्युत् समेत स्वदेशमै ग्रीन हाइड्रोजनको उपयोगमा खपत गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउन समेत ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग आवश्यक भएको सरकारको ठहर छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भता घटाई दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार यसको उत्पादन र उपयोगमा केही चुनौती भए पनि उत्पादन गर्न सके मुलुकमा हाल खपत भइरहेका कोइला, फर्नेस तेल, एलपी ग्यास र सम्पूर्ण किसिमका पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । यसले देशको अर्थतन्त्र थप सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बन्न योगदान पुग्नेछ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोल र साढे १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात हुने गरेको छ । यद्यपि नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मुख्य चुनौती रहेको छ । यस्तै यसको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाउन नयाँ पूर्वाधार विकास र सुरक्षित ढुवानी पनि चुनौतीकै रूपमा छन् । नेपालभित्र हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपालमा वर्षात्को समयमा खेर जाने बिजुलीबाट मात्रै सन् २०३० सम्ममा ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन हुन सक्छ । सरकारले पनि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी निकायसँग यसको विकासबारे छलफल गरिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्राडा. विराजसिंह थापाका अनुसार नेपालमा यसको सम्भाव्यता ठूलो भए पनि चुनौती हटाएर अघि बढ्न उपयुक्त कानून निर्माणको खाँचो छ । यस्तै आन्तरिक खपत, भण्डारण र वितरणको सुनिश्चितता र ढुवानीसम्बन्धी पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओ दशैंकै बीचमा विक्रीमा आउने

काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले दशैंको बीचमै पहिलो चरणको आईपीओ विक्री खुला गर्दैछ । कात्तिक ११ गते पूर्णिमाको दिनसम्म बडादशैं मनाउने गरिन्छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि कात्तिक १० गतेदेखि आईपीओ विक्री खुला गर्न लागेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणतर्फको शेयरमध्ये पहिलो चरणमा १० प्रतिशत शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा विक्री गर्न लागेको हो । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकहरूले यो आईपीओ खरीद गर्न सक्नेछन् । सर्वसाधारणमा कम्पनीले जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशतले हुन आउने १४ करोड रुपैयाँ बराबरको १४ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्न स्वीकृति पाएको हो । प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएकोमा कुल कित्ता शेयरमध्ये १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि विक्री गर्न लागिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म माग गर्दै कात्तिक २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङ्गमा ईक्रा नेपालले कम्पनीलाई वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने ईक्रा एनपी इस्यूअर डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड छ । विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर अनलाइन समेतबाट आवेदनका दिन सकिनेछ । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार कृषि, कृषक तथा कृषि व्यवसायीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक गुणस्तरीय उत्पादनका साधनहरू, जस्तै : मल, बीउ, विषादी, औजार उपकरणसहित अनुसन्धान, विकास प्रविधि हस्तान्तरण, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिको साथै कृषि सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ । हाल कम्पनीमा संस्थापकतर्फ ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा छ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

उम्मेदवारका साझा चुनावी एजेन्डा

रसुवा जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेन्डा नै साझाजस्तै रहेका छन् । उम्मेदवारहरुले पर्यटन विकास, सडक स्तरोन्नति, जिल्लाबासीलाई १० प्रतिशत सेयर सुनिश्चितता र नाका व्यवस्थापन लगायका साझा एजेन्डा अघि सारेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रसुवा जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

भारतमा गरिबलाई सरकारी सेवामा आरक्षण

भारतको सर्वोच्च अदालतले आर्थिक रूपले पिछिडिएका व्यक्तिले सरकारी सेवामा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । सरकारले २०१९ मा संविधानको १ सय ३ औं संशोधनमार्फत गरिबका लागि शैक्षिक संस्थान र सरकारी नोकरीमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिनैपर्ने व्यवसायबाट अब आधा हिस्सा हिमालयन रिलाई दिनुपर्ने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सुर्खेतको बड्डीचौमा १६ करोड लागतको बृहत खानेपानी आयोजना शिलान्यास

पुस २२, सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौमा १६ करोड लागतको बृहत खानेपानी आयोजना शिलान्यास गरिएको छ । आयोजनाको बुधवार एक कार्यक्रमका बीच बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले शिलान्यास गरेका छन् । बराहताल गाउँपालिकाका–५, ६, ७ र ८ नम्वर वडाका करीब १ हजार २०० घरधुरीलाई पानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गर्न गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत कुल १५ करोड ९३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड १५ लाख ६१ हजार ८०० रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदानसँगै १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५९ लाख ४०० रुपैयाँ उपभोक्ता आफैले व्यहोर्नु पर्नेछ । थप अपुग रकम नगर विकास कोषसँग ३ करोड १८ लाख ७४ हजार ८०० रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरिएको बड्डीचौर सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार बुचामगरले जानकारी दिए । उनले पीउने पानीको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि सह–लगानीमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्किम नं. १ को शिलान्यास गरिएको बताए । उनका अनुसार आयोजना अन्तर्गत स्किम नं. १ को चेपाङ, रक्सेनी, बसन्तपुर र बुटीखण्डमा आयोजना सञ्चालन हुने छ । ‘अब निर्माण हुने आयोजनाको पहिलो मुहानबाट प्रति सेकेण्ड साढे १० लिटर, दोस्रोबाट ३ लिटर र तेस्रो मुहानबाट प्रति सेकेण्ड ४ लिटर दरले पानी संकलन हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसरी प्रति सेकेण्ड १७ लिटर पानीलाई रिजर्व टंकी मार्फत एकै पटक करीब १ हजार २०० घरधुरीलाई सहजै खानेपानी पानीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।’ उनले पश्चिम सुर्खेतको बराहतालका नागरिकलाई स्वच्छ पीउने पानीको पहुँच पु¥याउन सहयोग गर्ने सरोकारवालाई धन्यवाद व्यक्त गरे । आयोजना सम्पन्न शिलान्यास कार्यक्रममा बराहताल–५, का वडा अध्यक्ष तिलकबहादुर मर्साङ्गि मगर, ७ नम्वर वडाध्यक्ष कुलबहादुर बुचा मगर, समाजसेवी प्रेमबहादुर बस्नेत, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय सुर्खेतका ईन्जिनियर महेन्द्रसिं थारु, एन्फो संस्थाका प्रतिनिधिलगायत खानेपानी संस्थाका पदाधिकारी एवं उपभोक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

धरानको करीब ३५% योजना कार्यान्यवन नहुने

मंसिर २७, धरान । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि घाटा बजेट बनाएको धरान उपमहानगरपालिकाको करीब ३५ प्रतिशत योजनाहरु कार्यान्यवन नहुने भएका छन् । उपमहानगरले करीब ५० करोड रुपैयाँको घाटा बजेट बनाएकाले योजनाहरु पनि प्रभावित हुने भएको हो । पूँजीगत खर्चतर्फ ९६ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४०० रुपैयाँको विभिन्न योजनाहरु मध्ये वडा स्तरिय २८ करोड र नगर स्तरिय ३५ करोड मात्रै खर्च हुने भएको छ । नयाँ योजनाहरु कार्यान्यवन नहुने भएका हुन् । नगर स्तरिय योजनामा संघीय र प्रदेश समेत रहेको छ । उपमहानगरको चालू खर्च १ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ३४ हजार ६०० रहेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको योजना महाशाखाको अनुसार प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरु दुई समूहमा विभाजन गरेको छ । पहिलो प्राथमिकतामा क्रमागत योजना रहेका छन् भने दोस्रो प्राथमिकतामा नयाँ योजनाहरु परेका छन् । महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले पहिलो प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु मात्रै यस वर्ष पूरा हुने बताए । उनले भने, ‘प्राथमिकता दुईमा परेका योजनाहरु यस वर्ष कार्यान्यन्वनमा टुंगो छैन, कतैबाट बजेट सुनिश्चितता भए मात्रै हुनसक्छ ।’ उपमहानगरले २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको घाटा बजेट असार अन्तिममा सम्पन्न नगर सभाले पारित गरेको थियो । नगरसभामा प्रस्तावित आयतर्फ संघीय सरकारबाट ८६ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड २८ लाख ५२ हजार, राजस्व बाँडफाँड ३४ करोड ५५ लाख ८१ हजार ७५०, आन्तरिक स्रोत ७७ करोड ३८ लाख ६६ हजार २५०, जनसहभागितामा ६४ लाख र अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदानतर्फ ६४ लाख अनुमान आय रहेको छ । नगरको वास्तविक आय भने संघीय सरकारबाट २८ करोड १९ लाख ३९ हजार ६२ रुपैयाँ, प्रदेशबाट १ करोड ३२ लाख ४७ हजार, राजस्वबाट ४ करोड ६० लाख ३० हजार ८९१ र आन्तरिक आयतर्फ १८ करोड २४ लाख ४७ हजार ८६३ मात्रै रहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरु योजनाहरु ठेक्काबाट गर्ने २२ ओटा छन् भने उपभोक्ताबाट गर्ने ५७ ओटा छन् । ति मध्ये नौलो पथ पिच सडक निर्माण धरान १६, शहिदरत्न मार्ग धरान १५, विष्णुपादुका मार्ग प्रदेश सरकारबाट १० लाख आएको ठेक्का लागिसकेको छ । अन्य कार्यक्रमको स्टिमेट डिजाईनहरु भइरहेका छन् । त्यसैगरी, रेडक्रसदेखि अमरहाट शिखरबास सडक स्तरोन्नति, तीनढुवाङ्गे लगायत अन्य खोला करिडोरहरु, कार्यालय भवनको बाँकी ब्लक निर्माण, सदनरोडको सर्भे भइरहेको छ । नमूना बस्तीको सडक निर्माण लगायत बहुवर्षिय योजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत गर्ने भनेर अघि बढेको छ । यी योजनाहरु दोस्रो चौमासिकमा मात्रै टेण्डर आव्हान गर्ने श्रेष्ठले बताए । बसपार्कको काम पनि अघि बढेको छ । १० प्रतिशत पेश्की लगेर ३ वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढिसकेको उनले बताए । त्यसै गरी बसपार्क वरिपरि ड्रेनको कामको लागि ५ प्रतिशत पेश्की लगिसकेको छ । त्यस्तै पालिका बजार रहेको जल्पा रोड, चतरालाईनको काम निरन्तर रहेको छ भने बुढासुब्बा देखि विजयपुर सम्मको बाटोको काम पनि भइरहेको उनले बताए । उपमहानगरले पुँजीगत तर्फ पहिलो चौमासिकमा ७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । पहिलो चौमासिकमा योजनाको सम्झौता र क्रमागत योजनाहरुको भुक्तानी हुने भएकाले खर्च कम देखिएको लेखा शाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ७ करोड ५७ लाख २ हजार ६८५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अपागंता भएकाहरूलाई १० प्रतिशत आइपिओ दिन माग

काठमाडौँ । अपाङ्गता भएकाहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । मङ्गलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आङ छोङ्बा शेर्पाले अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत हिस्सा छुट्टाएर सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् ।

HamraKura श्रावण २०७८

पाम तेलको दिगो निर्यात

भारतले नेपालबाट प्रशोधित पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १५ महिनापछि खुला गरेको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातबाट क्षणिक राहत भए पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न यसले खासै सहयोग गर्दैन । त्यसो हुँदा निर्यातका लागि दिगो आधार बनाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । भारतमा पाम तेल बढी निर्यात भएकोमा त्यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमास र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात बढेको थियो । यी तीनओटै तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर त्यसमा झन्डै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात हुने गरेको छ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)अन्तर्गत शून्य भन्सारको सहुलियत पाएकाले नेपाली व्यापारीहरूले भन्सार दरको अन्तरका कारण यसको निर्यातबाट लाभ लिइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट १० प्रतिशत भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । यही भएर भारतीय व्यापारीहरूले बेलाबेलामा नेपालबाट हुने यस्तो आयात रोक्न माग गर्ने गरेका छन् । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै उत्पादकहरूको उत्पादनले बजार नपाउने निश्चित जस्तै छ किनभने नेपाली बजारमा त्यति ठूलो परिमाणमा पामको तेल खपत हुँदैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य छूट वा कोटाबाट प्राप्त यस्तो अवसर छोपेर गरिने निर्यात दिगो हुँदैन । यो अन्य देशको दयामायामा निर्भर हुन्छ । अहिले भारतमा तेलको भाउ निकै बढेको छ जसले गर्दा भारतले सस्तो तेलका लागि पामको आयात खुला गरेको छ र नेपालले अवसर पाएको छ । यो जसरी खुलेको छ त्यसरी नै हठात् बन्द हुन पनि सक्छ । त्यसो हुँदा दिगो आधार बनाउनेतिर उद्योगहरू लाग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा पनि दिगो आधार बनाउन नसकिने होइन । स्वीट्जरल्यान्डले कच्चा पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गरी चकलेट उत्पादन गर्छ जसमा उसको विशिष्टता छ । नेपालले पनि पाम, भटमासको तेलमा त्यस्तै विशिष्टता दिनसके तथा भारतीय उपभोक्तालाई त्यसमा विश्वस्त बनाउन सके प्रतिस्पर्धाकै आधारमा पनि बजार लिन सक्छ र निर्यात बढ्न सक्छ । यस्तो उपायको खोजी पहिलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कच्चा पाम आयात गरे पनि नेपालमा प्रशोधन गर्दा भारतमा भन्दा सस्तो हुने प्रविधि ल्याउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । पामको प्रशोधन पछि खेर जाने वस्तुबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकियो भने पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको अन्य खानेतेलको बीउ उत्पादन गर्नु हो । नेपालमा चिउरीको खेती राम्रो हुने भएकाले पामको विकल्पमा यसबाट सस्तो तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिउरीको तेल उपभोगको लाभ पामको भन्दा फरक र राम्रो मानिन्छ । भारतमा तेलको माग बढिरहेको सन्दर्भमा चिउरीको तेल निर्यात एउटा विकल्प हुन सक्छ । अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् जसको खोजी गरी तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । कुनै बेला नेपालबाट सवा २ लाख मेट्रिक टन वनस्पति घिउ निर्यात हुन्थ्यो । मूल्य उस्तै परे पनि बोसो नमिसाइएकोमा पूर्ण विश्वस्त भएकाले उनीहरूले नेपाली घिउ ढुक्कले खरीद गर्थे । नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकाले यसमा गाईको बोसो हुँदैन भन्ने विश्वासले गर्दा यहाँको घिउले भारतमा राम्रो बजार पाएको थियो । तर, पछि भारतले कोटा निर्धारण लगायत अवरोध खडा गरिदियो र त्यहाँका उपभोक्तामा पनि नेपाली उत्पादनप्रतिको विश्वास कम भयो । त्यसैले अहिले वनस्पति घिउ भारत निर्यात करीब करीब ठप्प छ । त्यसैले उत्पादनमा विशिष्टता आवश्यक हुन्छ । पाममा मात्र होइन, नेपालको समग्र निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा यस्तै समस्या रहेको छ । यसमा आयातकर्ता देशभन्दा पनि नेपालकै कमजोरी बढी देखिएको छ । त्यसैले यी कमजोरी हटाउनेतर्फ सरकार र उत्पादक दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अपागंता भएकाहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री