काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंश (डाइरेक्ट सेसन) मार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि दिनुपर्ने भएको छ ।
हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल व्यवसायको २० प्रतिशतको अनुपातमा नेपाल रीमा पुनर्बीमा गर्दैै आएका थिए । अब नेपाल री र हिमालयन रीमा त्यसको आधा अर्थात् १०/१० प्रतिशत विन्दुको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नु पर्नेछ । बुधवार बीमा समितिको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई बिहीवार पत्राचार गरिसकेको छ ।
सरकारले ३/४ वर्षपहिले बजेटमार्फत बीमा कम्पनीहरूलाई कुल व्यवसायको २० प्रतिशतको अनुपातमा नेपाल रीमा पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो व्यवस्था अझै पनि कायम छ । यो व्यवस्था लागू गर्दा हिमालयन री स्थापना भइसकेको थिएन । अहिले हिमालयन री स्थापना भएपछि उक्त कम्पनीलाई पनि पुनर्बीमाको डाइरेक्ट सेसन व्यवसायमा आबद्ध गराइएको हो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पुनर्बीमाको डाइरेक्ट सेसनसम्बन्धी व्यवस्थामा हिमालयन रीलाई पनि आबद्ध गराएको बताए । ‘अब बीमा कम्पनीहरूले डाइरेक्ट सेसनअन्तर्गत गर्नुपर्ने पुनर्बीमा नेपाल री र हिमालयन रीमा आधा/आधा गर्नुपर्छ, यो निर्णय तत्कालै लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छौं ।’ स्वदेशी पुनर्बीमा बजारलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दिगो रूपमा विकास गर्न यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
यो विषयलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल रीको व्यवसाय प्रभावित हुने गरी यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यो निर्णय गर्नुको पछाडि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाब भएको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । तर, अध्यक्ष सिलवाल उक्त निर्णय न्यायपूर्ण भएको बताउँछन् ।
‘बीमा समिति नियामक निकाय हो । नियामक निकायको नजरमा सबै कम्पनी एकै हुन् । नेपालमा भारतीय बीमा कम्पनी पनि सञ्चालनमा छन् । उनीहरू सबै हाम्रो लागि समान हुन्,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘हाम्रा दृष्टिमा सरकारी र निजी कम्पनी भन्ने हुँदैन । तसर्थ, यो निर्णय न्यायपूर्ण छ ।’
यससँगै १ वर्षअघि स्थापना भएको हिमालयन रीलाई व्यवसायको सुनिश्चितता भएको छ । यही कारण नेपाल रीको व्यवसाय भने प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपाल रीले डाइरेक्ट सेसनमार्फत झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्दै आएको थियो । अब त्यो घट्नेछ ।
यद्यपि, पुनर्बीमाको व्यवसाय २० प्रतिशत डाइरेक्ट सेसनमा मात्र सीमित छैन । नेपालको बाँकी ८० प्रतिशत र विदेशी बजार सबैलाई खुला छ । त्यो अवस्थामा नेपाल रीको समग्र व्यवसाय बढ्ने सम्भावना प्रशस्त छ । नेपाल रीका अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘यसको जानकारी हामीलाई औपचारिक रूपमा आएको छैन । औपचारिक जानकारी आएपछि प्रतिक्रिया दिनेछौं । तर, नियामक निकायको निर्णय हामीले नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएको हुनाले सरकारले पनि यसको व्यवसाय बढाउन विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, जुन देखिएन ।’
यस्तै, समितिले डाइरेक्ट सेसनको सीमा प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशत विन्दु (प्रतिकम्पनी २ प्रतिशत विन्दु) को दरले कम गर्दै लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसअनुसार ५ वर्षपछि डाइरेक्ट सेसनको व्यवस्था नै खारेज हुने समितिको भनाइ छ ।
‘हाम्रोमा पुनर्बीमा कम्पनीहरू नयाँ भएको हुनाले डाइरेक्ट सेसनको व्यवस्था गरेर व्यवसाय दिएका हौं । तर, यो व्यवस्था पाँच वर्षपछि खारेज गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष ४ प्रतिशत विन्दुका दरले डाइरेक्ट सेसनको सीमा घटाउँदै लैजानेछौं । त्योभन्दा बढी समय यस्तो सहुलियत दिने छैनौं,’ उनले भने, ‘यसबीचमा कम्पनीहरू आफै व्यवसाय ल्याउन सक्ने गरी स्थापित हुनुपर्छ ।’
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई शुरुआती वर्षमा डाइरेक्ट सेसनमार्फत व्यवसाय दिने गरेको पाइन्छ । र, विस्तारै त्यसको सीमा घटाएर शून्यमै झार्ने अभ्यास अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले पनि डाइरेक्ट सेसनसम्बन्धी व्यवस्थामा सोहीअनुसार गर्न माग गर्दै आएका थिए । सोहीअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको समितिको भनाइ छ ।
