Reporters Nepal

जेष्ठ २०७८

नागरिक लगानी कोषले ल्यायो विशेष सापटी सेवा

काठमाडौं, ८ असार । कोरोना महामारीको संक्रमणलाई मुलुकभित्र फैलिन नदिनको लागि निषेधाज्ञा गर्दा पर्यटन उद्योगसँग सम्बद्ध–होटल, ट्राभल, टे«किङ तथा उडड्यन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभावित भएका छन् । कोषको अनुसार यी क्षेत्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मासिक रुपमा कट्टा गरेको रकम सापटी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मोटर बीमामा ‘नेको’को नौलो पोलीसी : गाडी ग्यारेजमा गए बैंकको किस्ता तिरिदिने !

काठमाडौं । गाडी दुर्घटनामा परेमा क्षतिपूर्ति त जुनसुकै बीमा कम्पनीले पनि दिन्छन् । तर, तपाईंको घरखर्च चलाउन र बैंकको किस्ता तिर्न दिनहुँ सडकमा निस्कनै पर्ने गाडी दुर्घटना भएर महीनौंसम्म ग्यारेजमा थन्कियो भने के गर्नुहुन्छ ? सम्भवत तपाईंले साथीभाइसँग सापटी मागेर बैंकको किस्ता तिर्नुहुन्छ । घरखर्च चलाउन अन्य काम खोज्नुहुन्छ । काम पाउनु भएन भने घरखर्च पनि सापटी मागेरै चलाउनुहुन्छ । साथीभाइबाट भनेको समयमा सापटी पाइएन भने बैंकलाई जरिवानासहित किस्ता तिर्नुहुन्छ । तर, तपाईंले नेको इन्स्योरेन्समार्फत गाडीको बीमा गरेको भए तपाईंको गाडी ग्यारेजमा थन्किएको समयमा बैंकलाई तिर्ने किस्ता नेकोले तिरिदिन्थ्यो । त्यसको लागि तपाईंले ‘मोटर लस अफ प्रोफिट पोलीसी (एमएलओपी)’ खरीद गरेको हुनुपर्थ्यो । गाडीको बीमा जुनसुकै कम्पनीमार्फत गरे पनि एउटै दररेट लागू हुन्छ । नेकोमा गाडीको बीमा गर्दा लाग्ने पैसा पनि उही हो । तर, तपाईंको बैंकलाई तिर्ने ३ महीनाको किस्ता रकमको ५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने हो भने तपाईंको गाडी ३ महीनासम्म ग्यारेजमा रह्यो भने पनि बैंकको तनाव लिनु नपर्ने कम्पनीका प्रमुख बजार अधिकृत विशालकुमार थापाले बताए । मानौं तपाईंको गाडीको मासिक किस्ता ५० हजार रुपैयाँ छ भने ३ महीनाको किस्ता रकम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । तपाईंले यसको लागि ७ हजार ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्ने हो भने वर्षभरिमा ३ महीनाको किस्ता बीमा कम्पनीले तिरिदिन्छ । यो पोलीसीले दुर्घटनाका कारण तपाईंको गाडी १ महीना ग्यारेजमा बस्दा १ महीनाकै र ३ महीनासम्म ग्यारेजमा थन्किएको अवस्थामा ३ महीनासम्मकै किस्ता रकम कम्पनीले तिरिदिन्छ । मासिक किस्ता बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि कम्पनीले एमएलओपी बीमा गर्छ । वर्षमा बढीमा ३ महीनाको ३ लाख रुपैयाँसम्म बैंकको किस्ता कम्पनीले तिरिदिन्छ । ‘जिन्दगीभर दु:ख गरेर जोडेको पैसामा बैंकको ऋणसमेत थपेर गाडी किनेको हुन्छ । गाडी चलाउन थालेको ४/६ महीनामै दुर्घटनामा परेर ग्यारेजमा थन्कियो भने त सामान्य मान्छेको जिन्दगी नै बर्वाद हुन्छ,’ बजार अधिकृत थापाले भने, ‘कम्तिमा ग्यारेजमा थन्किएको समयको किस्ता बीमाले कभर गरिदियो भने गाडी किन्नेलाई थप आर्थिक भार त पर्दैन ।’ विदेशतिर यस्तो बीमा पोलीसीमा सवारीधनी निकै आकर्षित भएका छन् । नेपालमा भने नेकोले पहिलोपटक यस्तो पोलीसी सार्वजनिक गरेको र अहिलेसम्म नेकोमा मात्रै यस्तो सुविधा रहेको पनि थापाले बताए । निजी सवारीधनीलाई ५० हजार निजी सवारीधनीले भने वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त सुविधा पाउँछन् । उनीहरूले जतिसुकै किस्ता रकम तिर्ने गरी गाडी किनेको भए पनि २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त प्रिमियम तिर्दा वैकल्पिक सवारीसाधन प्रयोगका लागि भनेर कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा दिने गरेको थापाले बताए । कम्पनीको मोटर बीमा पोलीसीले आफ्नै कारण भएको सानो तिनो दुर्घटनामा २ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी ‘अन द स्पट’ दिने गरेको छ । यसको लागि पुलिस रिपोर्ट पनि बनाउनु पर्दैन । दुर्घटना भएको फोटो खिचेर कम्पनीको ह्वाट्सएप वा भाइबरमा पठाइदियो भने केही समयमै २ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी कम्पनीले दिने गरेको थापाले बताए । यो योजना २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे सबैखाले सवारीसाधनमा उपलब्ध छ । २ लाख रुपैयाँभन्दा ठूलो क्षति भएको छ भने कम्पनीले मूल्याङ्कन गरेर १/२ दिनमा दाबी भुक्तानी दिने गरेको उनले बताए । कम्पनीले कृषि बीमा, सम्पत्ति बीमा, इन्जिनियरिङ बीमा, ट्राभल बीमा लगायतका पोलीसीहरूमा पनि भिन्न खालका योजनाहरू ल्याएको छ । अमेरिकन इन्स्योरेन्स ग्रुपको नेटवर्क पार्टनर रहेको नेको इन्स्योरेन्समा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोष गरी ३ ओटा सरकारी संस्थाहरू प्रवर्द्धक छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा ‘सीआइटी’ मा आकर्षण बढ्दो छ : राजस्व सचिव घिमिरे

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरले प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोष ‘सीआइटी’प्रति आकर्षण बढेर गएको बताएका छन् । कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै घिमिरले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दा कोषमा अन्यको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको बताएका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा समेत सहजता आएको उनले बताए । ‘विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्यांक लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने । कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउन एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । कर्मचारी विनियमावली अगाडि बढेको, कोषको स्रोत र साधनअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा परिमार्जन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई आगामी दिनमा अझ बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने र सहभागीलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटी एवं लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफल अभिवृद्धि गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको र सोही अवधिमा कोषले २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्तापूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र प्रतिफलमूखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नेपालको भनाइ छ । कोषको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतादेखि नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै नेपालले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सिग्यास प्रणालीबाट सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सहभागीलाई सापटी तथा अन्तिम भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएसमार्फत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य संगठित संस्थाको रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । कोषमा सहभागी हुने सम्भावना भएका संघ संस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालिन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न, गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अत्तरिया र सुर्खेतमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई पदक र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नागरिक लगानी कोष ३३ औं वर्षमा, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न माग

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बचतमा प्रोत्साहन गरी लगानी बढाउने, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले २०४८ सालमा स्थापना भएको कोषले हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । कोषका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सोही अवधिमा कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कोषले बताएको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी समान ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा सरकारको २३ दशमलव ३४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१ दशमलव ५५, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १०, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताएको छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्रालका राजस्व सचिव डा राम प्रसाद घिमिरले नागरिक लागनी कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कोषको कारोबारमा सहजता आएको बताए । उनले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्याकं लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको पनि बताए । यसैगरी कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राडा सूर्य बहादुर थापाले कोषले आफुलाई अझ सुदृढ बनाउदै राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने तर्फ कार्य गरिरहेको बताए । उनले भोलिको दिनमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउने एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन,उर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीलाई सिआइटीबाट सापटी

नागरिक लगानी कोष (सिआइटी) ले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले कोषबाट सञ्चालित कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मासिक रूपमा कट्टा गरेको रकम सापटी लिन चाहेमा उक्त सापटीमा सहभागीलाई थप ब्याज शुल्क नलिई सापटी दिने व्यवस्था मिल...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

नागरिक लगानी कोषको 'कोभिड प्रभावित विशेष सापटी' योजना, ५० प्रतिशत रकम लिन पाइने

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले कोभिड-१९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीलाई विशेष सापटी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

Shilapatra जेष्ठ २०७८

सीआईटीको कोभिड प्रभावित बिशेष सापटी सुविधा, जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सकिने

Ratopati जेष्ठ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत

वैशाख १०, काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुभारम्भ’का रुपमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २ लाखभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा शुक्रवारसम्म २ लाख १२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका हुन् । कोषका अनुसार हालसम्म १३ हजार ७६५ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १ लाख ४९ हजार ६१४, प्रदेश नं १ मा २० हजार ४३३, प्रदेश नं २ मा १४ हजार ३१७, गण्डकीमा ७ हजार १४२, लुम्बिनीमा ७ हजार ११३, सुदूरपश्चिममा ८१४ र कर्णालीमा ५२१ सूचीकृत भएका छन् । वाग्मती प्रदेशबाट ८ हजार २०४ जना, प्रदेश नं १ बाट १ हजार ४३३ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट १ हजार २२० जना, गण्डकीबाट ६१८ जना, प्रदेश नं २ बाट ५६० जना, सुदूरपश्चिमबाट १६८ जना र कर्णाली प्रदेशबाट १४७ जना रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा शुक्रवारसम्म ५ अर्ब २७ करोड ७४ लाख ७७ हजार ९३८ रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ । कोषले सोही अवधिसम्म २ हजार १८ लाभग्राहीलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारताको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको बताउँछन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कोष लागि परेको उनको भनाइ छ । कोषले ल्याएका विभिन्न योजनाप्रति योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन केही योजनाको परिमार्जन गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायले बचतकर्तालाई दिएका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषबाट विशेष सापटी, शैक्षिक कर्जा, आवाश कर्जालगायत सुविधा पाउनेछन् । सरकारले विसं २०७४ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । उक्त योजना विसं २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दुई पटक संशोधन गरेर योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको छ । कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र योगदान शुरु गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गत हुन आउने २० प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा योगदानकर्ताले लिन सक्नेछन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालासमेतको सुझावलाई समेटी वित्तीय दीगोपनाको पक्षसमेतलाई ध्यानमा राख्दै योजनालाई समयसापेक्ष र योगदानकर्तामैत्री हुने गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरिएको बताए । सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको अनइच्छाले निराशाजनक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा यो अत्यन्त न्यून हो । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७