सीआईटीको कोभिड प्रभावित बिशेष सापटी सुविधा, जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सकिने

कार्यान्वयन भए बजेट सकारात्मक

विराटनगर (अस) । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट उद्योगी व्यवसायीको हितमा रहेको उनीहरूले बताएका छन् । तर, हरेक वर्ष आउने बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कतिपय योजना र कार्यक्रम कागजमै सीमित हुँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका केही माग यस वर्षको बजेटले समेटेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । सो बजेट जेठसम्म ७० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यत्रै बजेट बनाउनु पर्छ, पछि गएर घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरणका पूर्वाधार निर्माण, लगानीको वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्न नीतिगत र कानूनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने पक्ष पनि राम्रो रहेको उनले बताए । सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बजेट मध्यम स्तरको रहेको बताए । धेरै कार्यक्रम पुरानै भए पनि समग्रमा बजेट उद्योगीको हितमा आएको उनको भनाइ छ । कुनै उद्योगलाई मात्र दिने अनुदान भने बजेटको राम्रो पक्ष नभएको उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योगी व्यवसायीको हितमा बजेट आएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ५० प्रतिशत छूटमा लिजमा दिने कुरा राम्रो रहेको उनले बताए । उनले पनि कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र १ करोडसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले अहिलेको बजेटले विगतबाट सिक्न खोजेको देखिएको बताए । पर्यटन व्यवसायी भविसकुमार श्रेष्ठले बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वितरणमुखी बजेटको आगामी बाटो

विगतमा श्रींलंका सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई जोखिम पारेर कर छूटलगायतका सुविधा दिँदा सबै दंग थिए। यसरी खुसी भएका जनताले निर्वाचनमा जिताए पनि, यथार्थ के भयो अहिले जगजाहेरै छ। अहिले तिनै दल र त्यसका नेता लुकेर बस्नुपरेको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

साउन १०, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको नेतृत्वको टोलीले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो । महासंघको टोलीले कोभिड प्रभावित उद्योगी र व्यवसायीलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक ब्याज शतप्रतिशत मिनाहा गर्न र व्यवसाय तथा उद्योगलाई टिकाइ राख्न सहुलियत दरमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न मागसमेत गरेको छ । कोटेश्वर व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं महासंघका उपाध्यक्ष सरोज थापाले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका लागि समन्वय समिति गठन गर्न आग्रह गरिएको बताए । महासंघले उद्योगी व्यवसायीलाई सहज तरिकाले पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आगामी दुई वर्षका लागि कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याजदरमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाइनुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेको सो टोलीले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलाप अनिवार्यरुपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नागरिक लगानी कोषको 'कोभिड प्रभावित विशेष सापटी' योजना, ५० प्रतिशत रकम लिन पाइने

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले कोभिड-१९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीलाई विशेष सापटी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

Shilapatra जेष्ठ २०७८

कामपाको नीति तथा कार्यक्रम : कोभिड प्रभावित करदातालाई विशेष छूट

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीवार सार्वजनिक गर्दै कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । ‘कर छूटका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीलाई घरबहाल रकममा १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छूट दिइनेछ, यस कार्यका लागि निजीक्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ,’ उनले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कर छूटअन्तर्गत कामपालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरीवाना बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदाता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छूट/सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई उल्लेख्य छूट दिने नीति महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । शहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कामपा क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको लगतसमेत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न १०० शøयाको ‘काठमाडौं महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने, कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेशन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्टलगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वडा कार्यालयमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिने, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरवासीका लागि बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, कामपा क्षेत्रभित्र रहेका होटेल, रेस्टुराँ खाजाघर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्धति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना तथा खाजा उपभोग गर्ने स्थलसमेतको मूल्यांकन गर्ने नीति काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यस्ता सेवाप्रदायकको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजेटमा राहत प्याकेज

काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महीनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमार्फत आईसीयू, एचसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स खरीदका लागि ४ अर्ब, खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सीआईटीको कोभिड प्रभावित बिशेष सापटी सुविधा, जम्मा भएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सकिने

सम्बन्धित सामग्री

कार्यान्वयन भए बजेट सकारात्मक

वितरणमुखी बजेटको आगामी बाटो

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

नागरिक लगानी कोषको 'कोभिड प्रभावित विशेष सापटी' योजना, ५० प्रतिशत रकम लिन पाइने

कामपाको नीति तथा कार्यक्रम : कोभिड प्रभावित करदातालाई विशेष छूट

बजेटमा राहत प्याकेज