प्रधानमन्त्री ओलीसँग सर्वोच्चले माग्यो शपथका विषयमा लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।    

सम्बन्धित सामग्री

सांसद विकास कोषबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्

मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश

काठमार्डौँ ।  मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार […]

प्रतिनिधिसमा विघटन मुद्दा : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश

काठमाडौँ, ३ असार: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा आज बुझाइएको लिखित जवाफमा संवैधानिकरूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ । “संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री […]

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा सर्वोच्चमा १८ बुँदे लिखित जवाफ पेस

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाा विघटनका सम्बन्धमा परेका ३० वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। रिटमाथि असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उपस्थित भई अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र मर्यादाका लागि’ आफैैँ उपस्थित भएर उहाँले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ मात्र दिए पनि हुनेमा अदालतको सम्मान गर्दै आफैँ आएर पे िगर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो । न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला” भनिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सोही प्रकृतिको आदेशानुसार चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । (रासस)

अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत पुगेर पेश गरे लिखित जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं अदालत पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली करीब १० मिनेट अदालतमा बसेर फर्किएका छन् ।   वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा माघ १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आफैं उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न प्रधानम...

अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चमा

(अपडेट) काठमाण्डाै -  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको र अधिवक्तालाई अशिष्ट र अमर्यादित भाषाको प्रयोग गरिएको रिटमा उल्लेख छ । म्याद ब...

अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च जाँदै

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिहान ११ बजे लिखित जवाफ बोकेर  सर्वोच्च जाने कार्यक्रम छ।