उज्यालो अनलाइन

जेष्ठ २०७८

यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न सक्दैन - नायब महान्यायाधिवक्ता कोइराला

काठमाण्डाै – नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट आज बहस गर्दै उहाँले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने जनाउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनु...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजार माग धान्न तस्करीको चिनी, रू. ६४ मा ल्याएर १३५ मा विक्री

वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् । यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ । ‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने । भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्‍याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे । व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् । अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए । नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने । इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् । यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्‍यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने । भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन । काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ । काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए । अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो । विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’ इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो । यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्टार्टअप समिट अवार्ड्स विशेष-१

स्टार्टअप अहिलेको आवश्यकता हो गोविन्दप्रसाद ढकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक यो कार्यक्रमलाई अझै केही वर्ष निरन्तता दिनुपर्छ । स्टार्टअप अहिले नेपालको आवश्यकता हो । पत्रकारिता क्षेत्रबाट यस किसिमको कार्यक्रम हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको ठान्छु । यसलाई अब सरकार तथा सरोकारवाला निकायले बुझ्न जरुरी छ । यसरी अघि बढ्दा केही परिवर्तन हुन सक्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । अहिले एउटा समस्या कहाँनिर छ भने स्टार्टअप तथा नवउद्यमी निकै उत्साहका साथ आउनुहुन्छ । तर, उहाँहरू थोरै असफल हुँदा पनि निरुत्साहित बनेर फर्किने प्रवृत्ति छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सबै बिजनेश सफल हुँदैनन् । स्टार्टअप भनेको नयाँ भिजन र आइडिया लिएर आउने कुरा हो । नयाँ कुरा आउँदा सबै सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । यति भन्दैमा असफल भइयो भनेर पछि हट्नुहुँदैन । यसमा बैंक सहयोग गर्न तयार छ । अहिले एउटा बिजनेस ल्याउने तर त्यसलाई दीर्घकालीन नबनाउँदै अर्काे बिजनेशमा हाम फाल्दा पनि समस्या देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पनि समस्या होलान् । कतिपय कुरा नियामक निकायको निर्देशनमा बसेर काम गर्दा सहयोग नभएको पनि हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अप्ठेरो पार्ने नियत राख्दैनन् । स्टार्टअप एक लेभल ‘ग्रो’ भएपछि बैंक आउने हो मनोज ज्ञवाली नायब महाप्रबन्धक, नबिल बैंक स्टार्टअप के हो भन्ने विषयमा धेरै मानिस स्पष्ट नभएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले यसबारे सचेतना जगाइदिएको छ । यो कार्यक्रमले मानिसलाई स्टार्टअपका विषयमा झक्झकाउने काम गरेको छ । स्टार्टअपमा जोखिम जहिले पनि हुन्छ भने इनोभेसन जोखिम हो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि नीतिगत रूपमा सरकारले सघाउनुपर्छ । अर्काेपल्ट कार्यक्रम गर्दा असफल भएका स्टार्टअप तथा तिनका कथाहरू पनि समावेश गरिनुपर्छ । असफल भएकालाई पनि ल्याउँदा त्यसमा सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कसले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा जानकारी हुन्छ । स्टार्टअपलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । किनभने, स्टार्टअपमा जोखिम छ, बैंकमा बसेर बिजनेस रिक्स लिन सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि एन्जल इन्भेस्टर, रियल इन्भेस्टर, प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टरहरू स्टार्टअपमा सामेल भएका हुन्छन् । जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो, फाइनान्सियल क्षेत्रले होइन । बैंकिङले सहयोग गरेर स्टार्टअप सफल भएको छैन । फाइनान्स क्षेत्रले एक लेभल माथि आएपछि मात्रै कर्जा दिने हो । सुरुमा एञ्जल, भेञ्चर क्यापिटल आउनुपर्छ । दोस्रो चरणमा मात्रै बैंकले सहयोग गर्ने हो । कार्यक्रमले स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन ईश्वर गुरुङ प्रमुख, एसएमई डिपार्टमेन्ट, कुमारी बैंक लिमिटेड ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एण्ड अवार्डस’ कार्यक्रमको प्रमुख प्रायोजक बन्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुशी लागेको छ । अहिले स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी राज्यले नीति लिइरहेको छ । बैंकहरूले समेत सोही अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर स्टार्टअपबारे धेरैले बुझिरहनुभएको छैन । त्यसबारे बुझाउन पनि यस्तो खालको कार्यक्रम महŒवपूर्ण भएकाले कुमारी बैंकले यो कार्यक्रमलाई मुख्य प्रायोजन गरेको हो । गत शुक्रवार सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी थियो । यसले नवउद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्न ठूलो प्रोत्साहन मिल्नेछ । स्टार्टअप बिजनेश गर्दा पैसा वा आइडिया मात्रै भएर नहुने प्रशिक्षकहरूको प्रस्तुतिबाट देखियो । खासगरी पूँजीको कसरी जोहो गर्ने र आइडियालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे प्रशिक्षकहरूले खुलस्त पार्नुभएको छ । त्यसकारण पनि यो कार्यक्रम आफ्नो उद्देश्य पूर्तिमा सफल भएको छ । निर्यातमूलक स्टार्टअपलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ अशोकमान कपाली, हिमालयन लस इन्डष्ट्रिज, झापा इमर्जिङ स्टार्टअप कम्पनी, प्रदेश १ यस कार्यक्रमले हामीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न हौसला गरेको छ । हामीले झापामा सुपारीको पातबाट प्लेट बनाउने काम गर्दै आएका छौं । हामीले आफ्नो उत्पादन निर्यात समेत गर्दै आएका छौं । अब स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निर्यातमूलक कम्पनीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नयाँ स्टार्टअप उद्यमीका लागि जानकारीमूलक आशिष शाह नमस्ते रिसाइकल ट्रेडर्स, जनकपुर इमर्जिङ स्टार्टअप कम्पनी, प्रदेश २ पछिल्लो समय स्टार्टअप उद्यममा धेरैजना आएका छन् । आउन खोजेका पनि छन् । तर, उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा सरकारी नीति लगायत विषयमा जानकारी छैन । यस अवस्थामा यो कार्यक्रम उनीहरूका लागि जानकारीमूलक भएको छ । साथै, प्रेरणादायी पनि रह्यो । म पनि यस कार्यक्रमबाट थप प्रोत्साहित भएको छु । साथै, इमर्जिङ स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा सम्मानित हुदाँ खुशी पनि लागेको छ । स्टार्टअपले इकोसिस्टमलाई उजागर गरेको छ अजय पाण्डे आइटी म्यानेजर, ग्लोकल प्रालि इमर्जिङ स्टार्टअप, बागमती प्रदेश उदाउँदो स्टार्टअपको अवार्ड पाउँदा निकै उत्साहित छौं । अर्काेतर्फ यो अवार्डले आफूले गरिरहेको क्षेत्रमा काम गर्न थप हौसला मिलेको अनुभूति गराएको छ । हामीले गरिरहेको कामलाई न्यु बिजनेशको कार्यक्रमले सम्मान गर्दा उत्साहित छौं । स्टार्टअप आइडियाले सम्मान पाएको छ । ग्लोकल प्रालिले २०१५ देखि समाजमा सकारात्मक काम गर्नेलाई सम्मान गर्दै आएको छ भने भारत र श्रीलंकामा फ्रेन्चाइज बेच्ने हामी पहिलो नेपाली स्टार्टअप कम्पनी हौं । कार्यक्रममा आउनुभएका सरकारी तथा निजीक्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीले उठान गरेका विषयले नेपालमा स्टार्टअपले इकोसिस्टमलाई उजागर र प्राथमिकता दिएजस्तो देखिएको छ । सरकारबाट व्यक्त विचार निकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा सधैं समस्या देखिन्छन् । अहिले भएका नीति नियमबाट जसले फण्ड जुटाउन सक्दैन, काठमाडौंमा आएर केही गर्न खोज्नेलाई निकै गाह्रो छ । केही राम्रो भइरहे पनि यो सुस्त गतिमा छ । यसलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन लाग्नुपर्छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन मिलेको छ निराजन घिमिरे एक कल होम सोलुसन्स प्रालि इमर्जिङ स्टार्टअप, गण्डकी प्रदेश यो कार्यक्रमले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । प्रोत्साहनले थप काम गर्न ऊर्जा दिएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्दा निकै चुनौती सामना गर्नुपर्छ । अहिले पनि धेरै स्टार्टअप बाहिर नदेखिएका होलान् । यस्ता कार्यक्रमले तिनलाई पनि थप प्रेरणा मिलेको हुनुपर्छ । काम गरेपछि केही सफलता मिल्छ भन्ने सन्देश यो कार्यक्रमबाट जान्छ । स्टार्टअप बिजनेस सुरु गर्दा कानुनी अड्चन धेरै सामना गर्नुपर्छ । अहिले श्रम कानुनअनुसार भएको व्यवस्थाले केही समस्या पारेको छ । सिक्ने अवसर पनि भयो रमेश क्षेत्री, निन्जा इन्फोसिस प्रालि, नेपालगञ्ज इमर्जिङ स्टार्टअप कम्पनी, लुम्बिनी प्रदेश यो कार्यक्रमबाट सम्मान हुन पाउँदा उत्साह र प्रेरणा पनि मिलेको छ । हामीे शुरुआती चरणको उद्यमी हौं । हामीलाई उद्यमशीलताको विषयमा धेरै जानकारी पनि थिएन । यहाँ आएर यससम्बन्धी धेरै सिक्ने अवसर मिल्यो । अब अझै बलियो भएर अगाडि बढ्ने आँट आएको छ । कार्यक्रमले विषयगत ज्ञान बढाइदिएको छ चन्द्रबहादुर खड्का, ज्वाला कृषि तथा पशुपालन उद्योग, दैलेख इमर्जिङ स्टार्टअप कम्पनी, कर्णाली प्रदेश हामी मुलुकको संघीय राजधानीभन्दा धेरै टाढा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीलाई व्यवसायको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त ज्ञान थिएन । यस कार्यक्रमले हाम्रो व्यावसायिक क्षमता बढाएको छ । साथै, सम्मानित हुन पाउँदा व्यवसायमा अझै सफल रूपमा अघि बढ्न आत्मविश्वास पनि मिलेको छ । टिम नै निकै उत्साहित छ चन्द्रप्रकाश साउद, फारवेस्ट इन्फोटेक एन्ड रिसर्च सेन्टर इमर्जिङ स्टार्टअप, सुदूरपश्चिम प्रदेश इमर्जिङ स्टार्टअपको रूपमा पुरस्कृत हुँदा टिम नै निकै उत्साहित छ । हाम्रो आइडिया र इनोभेसन देशलाई परिवर्तन गर्न एक चरण माथि उठ्न सफल भएको ठान्छु । २०७६ साउनदेखि बिजनेस शुरू गरेका हौं । हाम्रो समूह चार जनाको छ । हामीले अहिले बिजनेशका साथै ई–गभर्नेन्समा अनुसन्धान र डिजिटल साक्षरता लक्षित कार्यक्रम गरिरहेका छौं । केन्द्रमा हाइटेक प्रविधि छ । हामी आफ्नो ठाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै छौं । आइटी कम्पनी भएकाले यसमा ६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छौं । प्रविधि र डिजिटल साक्षरतामा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट हाम्रो प्रतिनिधित्व भएको हो । हामीले त्यहाँ प्रविधिको विकासलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । इन्टरनेटको पहुँच नभएका २ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट जोडिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको सहकार्यमा डिजिटल साक्षरताका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं । कर्मचारीलाई साइबर अपराध र डिजिटल साक्षरताका विषयमा तालिम दियौं । कम्पनीले सफ्टवेयर विकास र खासगरी ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर प्रविधिको सहज पहुँच पु¥याएर स्थानीय बजारमा यसको प्रयोगका विषयमा सचेतना जगाउने काम गर्छ । जिम्मेवारी बढेको छ विनय खड्का सीईओ, जानकी टेक्नोलोजी (खल्ती) स्टार्टअप सक्सेस सम्मानप्राप्त कम्पनी कार्यक्रमबाट सफल स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा सम्मानित हुँदा खुशी लागेको छ । यसका लागि आयोजक संस्थालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं । यो सम्मानले हामीलाई उत्साहसँगै कम्पनीलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि बढेको महसूस भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको क्षेत्रमा हामी पनि युनिकर्न बन्न चाहन्छौं । सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८