चैत २१, धरान । राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीहरुको भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको आक्रोस पोख्दै आउँदो निर्वाचनमा ‘एक हातमा लालपूर्जा एक हातले भोट’ माग गरेका छन् ।
हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे पनि चुनाव जितिसकेपछि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अबको निर्वाचनमा एक हातमा लालपूर्जा अर्को हातले भोट हाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा नदिए भोट नहाल्ने भन्दै देशभरका स्थानीय तहहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् ।
यसै क्रममा धरानमा पनि आइतवार ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ अभियान अन्तर्गत र्याली प्रदर्शन गर्दै मेयर तिलक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । धरान १ छाताचौकबाट लालपूर्जा दिएपछि मात्रै भोट हाल्ने भन्दै नारा जुलुस सहितको र्याली प्रदर्शन गरेका थिए ।
सुकुम्बासीलाई जहिल्यै आश्वासन दिएर बलीको बोका बनाइने राजनीतिक चरित्रको अन्त्य गर्दै वैसाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन अघि नै लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सुकुम्बासीले बुझाएको घोषणापत्रमा सुकुम्बासीलाई स्थानीय बसोबासको व्यवस्था, सुकुम्बासी क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरी बाटो, पानी, बिजुली बत्ती लगायत मुद्दाहरुलाई समेटिनु पर्ने बताएका छन् ।
१० बुदे घोषणापत्र बुझाउँदै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्कीले सुकुम्बासीलाई राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलका लागि सुकुम्बासी सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा जस्तै भएको छ, घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ, चुनाव जितेर गएपछि त्यो मुद्दा नै ओझेलमा पर्छ ।’
उनीहरुले आयोगको झन्झिटिलो प्रक्रियाबाट नभई फाष्ट ट्रयाकबाट लालपूर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘झन्झटिलो प्रक्रिया भएको आयोगबाट भन्दा पनि सिधा स्थानीय तहको सिफारिशमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट श्रेस्ता कायम गरि लालपूर्जा वितरणको कार्य गर्नुपर्छ, यसो भएमा मात्र सुकुम्बासीले सहज रुपमा लालपूर्जा पाउँछन् ।
स्थानीय तह लक्षित ‘नो लालपूर्जा, नोट भोट’ अयिभान हालसम्म देशका १५ जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा गरिसकेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले आयोग र नगरपालिकाबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सम्झौता भइसकेकाले चाडै समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाएका थिए ।
