प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा सूचना पेस भएको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । महाभियोग सिफारिस समिति गठन भइसके पनि प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल र समितिमा पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ नै भएको छैन । प्रस्तावक दलहरूले प्रस्ताव अघि बढाउन कुनै कार्यसूची पनि बनाएका छैनन् । प्रक्रिया अघि बढाउने मागलाई प्रतिपक्षी दलले औपचारिकता पूरा गरे पनि सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन। महाभियोगको संसदीय विशेषाधिकारले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यसम्पादन चाहिँ रोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनम
