सर्वाेच्चमा सरकारी पक्षको तर्क : रिट निवेदक १४६ भनियो तर ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ

प्रधानन्यायाधीशलाई सङ्कट : आफ्नै निर्णय आफैँलाई घाँडो !

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भदौ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकै थियो । सुनुवाइकै क्रममा रिट निवेदक र उनीहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले स्वार्थ बाझिने भएकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरे ।संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका र नियुक्ति सिफारिसका निर्णयमा आफै पनि सहभागी भएका कारण रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाई रि

Ratopati भाद्र २०७८

सर्वाेच्चमा जवाफी बहस : ‘सबै सांसदको हक अपहरण भएको छ, राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा चल्छ’

Lokaantar जेष्ठ २०७८

‘आफैं राष्ट्रपति भएर सोच्नुस् श्रीमान्‌हरू, गडबड कागजले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’

Lokaantar जेष्ठ २०७८

धारा ७६(४) को अनिवार्यताबारे निवेदक पक्षमै एकमत छैन : महान्यायाधिवक्ता वडाल

सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यताबारे रिट निवेदक पक्षमै एकमत नरहेको तर्क गरेका छन् । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा केहीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने जिकिर गरे भने केहीले मार्गप्रशस्त गरेपनि हुने तर्क गरे । रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताको बहसको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता वडाल...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

महान्यायाधिवक्ताको जवाफ : रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री ७६(५) मा जानुभयो

Lokaantar जेष्ठ २०७८

संवैधानिक इजलास गठनमै किचलो : दुई न्यायाधीशलाई हट्न दबाब

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनमै पुगेर अल्झिएको छ । आइतबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास छाड्न दबाब दिएपछि रिटमाथिको बहस विषयमा प्रवेश नगरी प्राविधिक विषयतर्फ मोडिएको छ ।रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको तर्क छ, ‘०७७ फागुन २३ मा बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेका थिए, त्यो मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको साइनो जोडिएको छ ।’बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मील

Ratopati बैशाख २०७८

‘संविधानकाे कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न मिल्दैन’

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७

संसद् विघटन : रिट निवेदकको बहस सकियो, भोलिबाट सरकारको तर्फबाट

काठमाडाैं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सरकारका तर्फबाट भोलिदेखि बहस हुने भएको छ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको १३ औँ दिन आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको पछि भोलिदेखि सरकारका तर्फबाट बहस हुनेछ।१३ जना रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरेका छन्। आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखे।खनालले प्रधानमन्त्

थाहा खबर पौष २०७७

सर्वाेच्चमा बहस : रातारात संविधान ल्याउनेहरूले आफू अनुकूल खेल्न ‘ग्याप’ राखे !

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदातलमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा रातारात संविधान ल्याउनेहरूले आफू अनुकूल खेल्न ‘ग्याप’ राखेको तर्क गरिएको छ । बुधवार रिट निवेदक सन्तोष भट्टराईको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता अनिता मानन्धरले भनिन्, ‘रातारात संविधान ल्याउनेहरूलाई कुन धारामा के लेखियो भनेर थाहा भएन । अहिले पो यस्तो आयो भनिरहेका छन् । आफू अनुकूल खेल्न ग्याप राखियो, त्यतिबेला थाहा भएन ।’ अधिवक्ता मानन्धरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको तर्क गर्नु ...

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी बहस : पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर

Yug Darshan पौष २०७७

सर्वाेच्चमा सरकारी पक्षको तर्क : रिट निवेदक १४६ भनियो तर ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ

सम्बन्धित सामग्री