काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज (मङ्गलवार) संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उहाँले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिए ।
रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानुन विरुद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे ।
रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।
यसैबिच, आज बोल्ने अधिवक्तालाई प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलासमा ‘टु दी पोइन्ट’मा मात्र बहस गर्न भनेका छन् ।
अधिवक्ताहरुले लामो समय खाइरहेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशको यस्तो राय आएको हो । हिजो अधिवक्ताहरु दिनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।