‘संविधानकाे कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न मिल्दैन’

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा सोमवार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । जवाफमा सोमवार नौ जना रिट निवेदक तथा कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।  रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राख्नुभयो । ‘संविधानमा अन्य धारा पनि छन्, धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार ...