सन् २०२४ जनवरी १५ देखि १९ सम्म डाभोसमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समिट सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष हुने यो समिटले विश्वको आर्थिक घटना र परिघटनामाथि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारिक घराना, अर्थविद्, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै राजनेताहरूको समेत उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई विश्वका लगानीकर्तासमक्ष राख्दै निवेशका लागि निमन्त्रणा गर्ने गर्छन् । सन् २०२४ लाई चुनावी वर्षको रूपमा लिइन्छ । यो वर्ष ६४ ओटा मुलुकमा चुनाव हुन गइरहेको छ । हरेक मुलुकले चुनावमा आर्थिक मुद्दालाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन् ।
कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्था छ । सन् २०२४ मा बंगलादेश र भुटानको चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो । ताइवानको चुनावमा स्वायत्तता र आर्थिक विकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा थियो । चिनियाँ विरोधी नारा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति अटुट विश्वासलाई जनताले ताइवानको डीपीपी पार्टीलाई नै लालमोहर लगाइदियो । सन् २०२४ को डाभोस आर्थिक समिटमा विभिन्न विकास मोडेलमाथि व्यापक विमर्श भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक गीता गोपीनाथले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास मोडेल अपेक्षाकृत अनुकरणीय रहेको दाबी गरेकी छन् ।
प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणमा पनि अमेरिका र भारतले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई अब्बल बनाइराख्नुको कारणमध्ये प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि कारक तत्त्व हो भन्ने गोपीनाथले व्याख्या गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिले विकास गरिरहेका मुलुकमध्ये भारत रहेकाले भारतीय अर्थनीति डाभोसमा नयाँ आर्थिक भाष्य बनेको थियो । सन् २०१४ मा विश्वको १० औं अर्थतन्त्र रहेको भारत सन् २०२४ मा पाँचौं अर्थतन्त्र हुनुका धेरै आयाम छन् । जनसांख्यिक लाभ, प्रजातान्त्रिक पद्धति, खुला अर्थतन्त्र, भौगोलिक बनोट र अब्बल नेतृत्वले गर्दा भारत दिगो विकासतर्फ लम्किरहेको विज्ञहरूको आकलन रहेको छ । भारतका उर्जामन्त्री हरदीप सिंह पुरीले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा डाभोसमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यांक मन्त्री पुरीले प्रस्तुत गरे । सन् २०१४ मा ग्रीन हाइड्रोजन र सौर्य उर्जाबाट भारतको कुल ऊर्जा खपतको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र पूर्ति गथ्र्यो, सन् २०२३ मा यो २० प्रतिशत पुगेको छ । अधिक जनसंख्या युवा भएकाले ऊर्जा खपत उच्च रहेको छ । भारतको अर्जुन दृष्टि नै सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जामा रहेको छ । भारतीय विकास मोडेलको अर्को प्रयोग डिजिटल क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०१४ मा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा भारतको लगानी ३० अर्ब डलर थियो भने सन् २०२३ मा कुल लगानी १२० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले उत्पादन र कार्य क्षमतामा ३ गुणा वृद्धि हुने तथ्य प्रमाणित भएको छ । सन् २०१४ ताका विद्युतीय टावरको संख्या ६० हजार थियो भने अहिले टावर संख्या २ दशमलब ४ मिलियन रहेको छ । टेलीकम टावरको कानून भारतमा बडो पेचिलो थियो । टावर स्वीकृतिको लागि न्यूनतम २३० दिन खर्च हुन्थ्यो । वर्तमान परिवेशमा मोदी सरकारले १ हत्ताभित्र नै योजनालाई स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐनका ३० हजार धारा र उपधारालाई निस्तेज गरेको छ । ८५ प्रतिशत द्रुत विद्युतीय माध्यमबाट नै स्वीकृत भएको छ ।
भारतका महिलामन्त्री स्मृति इरानीले सरकारको खुला अर्थनीति र स्पष्ट व्यापारिक नीतिका कारण भारतको कोकाकोला कम्पनी स्वीकृत भएको १ वर्षभित्र नै दक्षिण एशियाको सबभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता भएको कुरा बताएकी छन् । संसारको दोस्रो मोबाइल निर्माता भारत बनेको छ । विगतमा दिनमा जीट्वान्टी र ब्रिक्समा समेत भारतको समन्वयकारी भूमिकाले गर्दा भारतमा निवेशमैत्री वातावरणको निर्माण भएको छ । वर्तमान परिवेशमा अब्बल अर्थतन्त्र हुन कृत्रिम बौद्धिकता र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । माइक्रोन कम्पनीले संयुक्त साझेदारीमा निवेश गर्न प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै मोदी सरकारको सक्रियताका कारण ९० दिनभित्र नै सेमीकन्डक्टर निर्माणको आवश्यक गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ ।
समावेशी विकासविना प्रजातन्त्रको मेरूदण्ड बलियो हुन सक्दैन । गरीब जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा जोडेर मात्र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा बिचौलियाविना सम्भव हुन सक्छ । भारत सरकारले ५१० मिलियन गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ४० मिलियन आवास निर्माण गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको नीतिअनुरूप सडकमा व्यापार गरिरहेका निर्धन व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रविना १० हजारदेखि ५० हजारसम्म वित्तीय सहयोग गरेको थियो ।
भारतको विकासको प्रयोगको डाभोसमा व्यापक चर्चा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्रका सामुन्ने चुनौतीहरूको चाङ रहेको छ । विकासको मूलधारमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको छैन । भारत पारम्परिक समाज भएकाले कामदारका रूपमा साउदी अरेबियाभन्दा पनि भारतमा महिला सहभागिता कम देखिन्छ । जातीय संरचना, कट्टरपन्थी समाज, आतंकवाद, चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सन् १९८६ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार एकनासको भए तापनि अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार भारतभन्दा पाँच गुणा अधिक रहेको छ । भारतले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरलाई २ दशकसम्म निरन्तर राखेको खण्डमा इतिहासको चक्र फेरि दोहोरिने आकलन आर्थिक विश्लेषकहरूको रहेको छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
.jpg)
