अभियान सम्पादकीय : भारत भ्रमण कि तीर्थाटन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका लागि तयारी थालिएको छ । तर, अहिले चर्चामा आएका विषय हेर्दा भ्रमण तीर्थाटन जस्तो मात्रै हुने देखिएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमण गर्नु नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ तर भारतसँग जेजस्ता विषयमा स्पष्ट वार्ता र सहमति हुनुपर्ने हो, जसरी भारतीय शासकमा रहेको नेपालप्रतिको अविश्वासलाई हटाउन सक्नुपर्ने हो त्यसमा भने केही प्रगति भएको अनुभव हुँदैन । हरेक भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको भन्ने वक्तव्य निकाल्नुबाहेक दूरगामी असर पर्ने खालका विषयमा सहमति भएको वा सहमति भएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने खाका तयार भएको पाइँदैन । त्यसैले भ्रमण हो कि तीर्थाटन हो भन्ने भनाइ विश्लेषकहरूमाझ रहेको पाइन्छ । नेपाल–भारत बीच सर्सर्ती हेर्दा खासै ठूलो विवाद र समस्या देखिन्न । तर, सम्बन्धको विश्लेषण गहिराइमा पुगेर गर्ने हो भने नेपाल र भारतबीच केही कुरामा अविश्वास छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्ता अविश्वास हटाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै प्रगति भएको पाइँदैन । भ्रमणमा केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग तथा केही आयोजनामा सहमति वा सम्झौता हुने गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पक्षमा न नेपालले कुनै कुरा उठाउने गरेको छ न त भारतीय पक्षबाट त्यसबारे आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक हुन्छ । नेपालले अलि बढी नै जोड दियो भने त्यसमा थप अध्ययन गर्ने भनिन्छ तर काम अघि बढ्दैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनादेखि नेपाललाई थप हवाइ प्रवेशका रूट उपलब्ध गराउनेसम्मका विषयमा यस्तै हुँदै आएको छ । त्यसैले स्पष्ट लक्ष्य र योजनाविना भ्रमण गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन । अहिले हुने भनिएको भ्रमणमा पनि अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेटहरू एकअर्काको देशमा निर्बाध सञ्चालन, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग र विद्युत् व्यापारसँग सम्बद्ध केही मुद्दामा सम्झौता हुने देखिन्छ । तर, दशकौंदेखि भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पञ्चेश्वर आयोजनाको मुद्दा नेपालले बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको पूर्ण उपयोगका लागि अत्यावश्यक मानिएको भैरहवाबाट हवाइ प्रवेश विन्दु दिलाउने विषय नि जेलिएको छ । यो विषय सरकारले उठाउने तयारी गरेको त छ तर भारतीय पक्षले सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा उठाएर पन्छाउँदै आएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नेपालको तयारी खासै देखिँदैन । अनुरोध गर्नुभन्दा पनि भारतको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरेर कसरी समाधानको उपाय निकाल्ने भन्नेमा सरकारको तयारी आवश्यक देखिन्छ । भारतले नेपाललाई मित्र भने पनि भुटानलाई जत्तिको महŒव नदिएको स्पष्ट छ । विमौद्रीकरण गरिएका नोट फिर्ता नलगेकोदेखि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान घटाएकोसम्मका उदाहरण यसका लागि पर्याप्त छ । त्यसैले नेपालले ‘रोटी र बेटीको नाता’ भन्ने परम्परागत भाष्य तोडेर सम्बन्धको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय उठाउनुपर्छ । यी सबै कुराका लागि नेपालले वार्ता टेबलमा आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र वार्ताको चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । साउथ ब्लकको आँखाले भन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल भारतसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा तय गरिनुपर्छ । यी सबै विषय सार्वजनिक गरिने एजेन्डामा नपर्न पनि सक्छन् तर समकक्षीबीच हुने एकान्त वार्तामा नेपालले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्र होइन, विकास साझेदार पनि हो । त्यसो हुँदा पारस्परिक विश्वासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, नेपालले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र पनि धेरै छन् । खासगरी भारतीय पर्यटकबाट नेपालले व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि नेपालले आवश्यक प्रस्ताव लैजान सक्नुपर्छ । त्यस्तै भारतीय बजारमा निर्यातका लागि व्यवसायीले भोग्नुपरेका भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाउन पनि नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ ।  मूलतः भ्रमण राजनीतिक उद्देश्यले हुने गर्छ तर त्यसको आन्तर्य भने पूर्ण रूपमा आर्थिक नै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । भारतले आफ्नो व्यवसायीको स्वार्थ हेर्दा नेपालले पनि त्यसैअनुसार रणनीति बनाउनु जरुरी छ । यसो नगर्ने हो भने दिल्ली दर्शनको औचित्य स्थापित हुनेछैन ।