मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने गर्छन् । हाम्रो समाजका लागि खेतीपाती लगाउने वा भित्त्याउने समयमा होस् या बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण एवं मर्मत गर्ने विषयमा होस्, यस्ता अनगिन्ती काम छन्, जहाँ सामूहिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हुने गर्छ ।
विकासको कुरा गर्दा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्ष एवम् नागरिकको सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामूलक विकास हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका हकदारहरूलाई विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरू समानुपातिक तवरबाट बाँडफाँट गर्ने अवसरहरू प्रदान हुने गर्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा जनताकेन्द्रित विकास अवधारणाभन्दा माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरीबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि अवलम्बन गरिएको विकासको उल्टो अभ्यासको विकल्पका रूपमा आएको प्रजातान्त्रिक मर्मसहितको सहभागितामूलक जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाको विकास भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्दा परिणाम सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सृजना गर्ने विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा उल्टै आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी र युवाहरूलाई रोजगारका लागि हिमाली देशबाट मरुभूमिमा निर्यात गर्नुपरेकोमा कसैलाई पश्चात्ताप छैन । व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषिप्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सपना देखेको कृषिनीति २०६१ ले लिएको नीति १९ वर्षमा पनि किन पूरा हुन सकेन ? सन् २०१५ देखि लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले लिएको सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धिसहित कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकरण गर्ने सोच लिएको रणनीतिको कार्यान्वयन यतिखेर कहाँ पुग्यो ? हरेक वर्ष घोषणा हुने गरेका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने रासायनिक मलबाहेक ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका ऐनहरू २०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन भने २०७९ मा बनेको भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जसले बनाए पनि भुइँ मान्छेहरू, जो यसका लक्षित समूहहरू हुन् । उनीहरूसँग घनीभूत छलफल नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले दिने परिणाम योभन्दा फरक हुनै सक्दैन ।
‘कपी एन्ड पेस्ट’ मोडलबाट तयार गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेजलाई लक्षित वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा यस्ता दस्तावेज पटकपटक असफल हुने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत प्रक्रियामा विदेशी ज्ञान र धनमा भन्दा नेपाली किसानले अवलम्बन गरेको मौलिकतामा आधारित ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी वास्तविक उत्पादक शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म दशकौंदेखिको नीतिगत असफलताको शृंखला अन्त्य हुँदैन । जनताले तिरेको करोडौं कर खर्च गरेर बनाइने रणनीतिक दस्तावेजहरूको निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएकै कारण निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको मात्र होइन, देशले निर्धारित लक्ष्यभन्दा विपरीत परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको कटु यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन ।
संविधानले नै कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन र प्रसारको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तदनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा त्यसको व्याख्यासहित कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, एकाध पालिकाबाहेक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही बजेट छुट्ट्याउने र बजारका सामान किनेर आफूनजिकका अगुवाहरूलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू काम भएका छैनन् ।
उत्पादनमा आधारित सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी वास्तविक किसानमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भइरहेका अनियमिततामा पनि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । एउटा रेडियो कार्यक्रममा अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहुँचका आधारमा नगरपालिकाबाट २ लाख र प्रदेशबाट ३० लाख ल्यायो, बजेट हातपरेको भोलिपल्ट फार्म बन्द गर्ने वा विक्री गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ ।’ यसमा विशेषगरी प्रादेशिक निकायहरूका स्रोतहरू अधिकतम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै छन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू जनशक्तिको अभाव देखाएर होस् वा अदृश्य लेनदेनमा संलग्न भएर होस्, अनियमितता सामसुम पार्ने गरेका घटना नेपालका लागि नौला भएनन् ।
कृषि विकासका लागि खडा गरिएका निकायहरूबाट उत्पादनसँग सम्बद्ध शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । किसानका गोठ र खेतबारीमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । यद्यपि तीन तहका सरकारहरू अनावश्यक हजारौं संरचना खडा गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा जागीर भने खुवाइरहेकै छन् । आयातित विदेशी मल, बीउ, प्रविधिको भरमा जेनतेन चलेको नेपाली कृषि उतैबाट आएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएका कारण किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि संघीय सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि चालू १५औं योजनाले वार्षिक ८.७७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन घोषणा भएकै दिन असफल भइसके । साना किसान बाहुल्य देशमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? गुणस्तरीय बीउ खरीद गरेमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका बीउहरू ढोकाबाट बाहिर निस्कने प्रसारका संरचना नबनाउने अनि बाहिरको बीउ खरीद गर्नेलाई अनुदान दिने ? बहुसंख्यक किसान प्रांगारिक मलको पक्षमा छन् । तर, सरकार कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गर्छ । तर पनि किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । नेपालमा मलको अनगिन्ती विकल्प छन् । तर, सरकार रासायनिक मल कारखानाको डीपीआर बनाउन लगानी बोर्डलाई गुहारिरहेको छ । खेतबारीमा प्राविधिक पुर्याउने कुरा सुन्दा मीठो छ । तर, विनियोजित बजेटको आकार र विगतका गतिविधि हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम होइन भनेर आर्थिक वर्षको शुरुआतमै भन्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए र उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको भए पक्कै पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश हुने थिए ।
नेपालमा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक हुने र पछि आउने नेतृत्वले पहिलो कार्यकालमा भए/गरेका कामलाई निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढर्राको निर्माण गर्ने वा असफल बनाउन लागिपर्ने महारोग विद्यमान छ, जहाँ सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले कुनै स्थान पाउँदैन । त्यसैले जुन समयमा जसको नेतृत्वमा जुन दस्तावेज बनेको छ, त्यसको परिणाम त्यो पात्र जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि निजलाई जवाफदेही बनाउन पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा प्रतिफलविहीन दस्तावेजहरूका लागि राज्य स्रोतको दुरूपयोगको शृंखला जारी रहनेछ ।
सहभागितामूलक विकासको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै खेतीपाती नगरेका वा भएको खेतीपाती बाँझो राखेर कुराका खेती गर्नेहरूसँग होइन, नीति रणनीति ऐेन कार्यक्रम सम्बद्ध भुइँमान्छेका समूहहरूसँग योजनाहरूको निर्माण या संशोधनको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले आफूमाथि लागू हुने नीति तथा कानून, आफ्ना लागि बनाइएका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे लक्षित वर्ग जानकार भई अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । तब मात्र सहभागितामूलक विकासको मर्मअनुसार सम्बद्ध सरकारले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन् ।
उद्धव अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने बताउनुभएको छ ।
यसमा औपचारिक रूपमा सहमति नभएकाले यसबारे अन्योल भने कायमै छ । तर, नेपालमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । कम्तीमा विद्युत् बजार सुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ ।
त्यसैले अब सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) चाँडै खुलाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि यस्तै माग गरेको छ । अर्को कुरा अब विद्युत् उत्पादनको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
एकपछि अर्को गर्दै ठूला र कम लागत पर्ने खालका आयोजना सबै भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिन थालिएको छ । यसरी भारतीय पक्षलाई नै सबै आयोजना जिम्मा दिनु ठीक हुँदैन । उत्पादन र विक्रीका लागि कुनै एक देशमाथि मात्र भर पर्न थालियो भने कुनै पनि दिन समस्या आउन सक्छ । ऊर्जा रणनीतिक वस्तु हो । त्यसैले अन्य वस्तुको व्यापारजस्तो गरेर यसलाई लिनु उपयुक्त हुँदैन । भारतलाई नै जिम्मा दिँदा पनि निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ ।
चिनियाँलगायत विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन सक्छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले नकिन्ने गरी नीति लिएको छ । त्यसलाई स्पष्ट पारेर नेपालले भारतलाई र अन्य लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता नपुगेका कहाँ छन् र ? त्यसैले चिनियाँ लगानीमा आशंका गर्ने भारतीय पक्षलाई नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । विश्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका ठेकेदारप्रति आशंका गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको बेला गौतमबुद्ध विमानस्थल चीनले बनाएको भन्दै हवाई रूटको विवाद समाधान भएन । वास्तवमा त्यो विमानस्थल चीनले नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका हुन् । विमानस्थलमा प्रयोग भएको पैसा एडीबीको हो । एडीबीको सदस्यमा भारत पनि छ । नेपालले यस्ता कुरा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । विद्युत् क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । र, नेपालले पनि सोहीखाले रणनीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यसमा सबभन्दा पहिला सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले न्यू बिजनेश एज प्रालिले आयोजना गरेको न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवाडर्स सम्पन्न भएको छ । यसमा पाँच उत्कृष्ट कम्पनीलाई ‘बेस्ट स्टार्ट अप अफ द इयर’ अवार्डद्वारा सम्मान गरिएको छ । उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले कम्पनीको मिशन, भिजन, भ्यालु प्रोपोजिशन र बजार पहिचान, टिम कम्पोजिशन, क्यालिबर, इन्नोभेशन, डिस्ट्रप्सन, स्केलेबिलिटी र प्रतिस्पर्धी रणनीति, सूचनाप्रविधिको प्रयोग तथा सृजनात्मकताजस्ता आधारमा मूल्यांकन गरेको थियो । अभियान दैनिकको प्रकाशन संस्थाले यस्तो कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा स्टार्टअप निकै सहयोगी हुने भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो प्रोत्साहन निजीक्षेत्रबाट हुन अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । अवाडर््स कार्यक्रम विगतको निरन्तरता हो । तर, यसपटक फरक के देखियो भने विगतमा भन्दा स्टार्टअपसम्बन्धी सचेतना धेरै विकास भइसकेको छ । सरकारमा पनि सकारात्मक सोच आइसकेको छ । तर, अझै धेरै गर्न बाँकी छ । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपलाई दिने सहुलियत कर्जालाई लिन सकिन्छ । यसले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप छानेर २५ लाख रुपैयाँ सस्तो ब्याजको कर्जा दिन लागेको छ । यो सकारात्मक काम भए पनि सहयोगको रकम भने निकै कम छ । करोड रुपैयाँ लगानी थपिँदै जाँदासमेत कतिपय स्टार्टअपहरू नाफा कमाउने अवस्थामा पुगेका छैनन् । यस्तोमा यति सानो रकमका लागि सरकारको दैलो कुरेर कुनचाहिँ स्टार्टअप अघि बढ्ला ?
दोस्रो, स्टार्टअपहरूमा विदेशीहरू लगानी गर्न तयार छन् । भेन्चर क्यापिटलहरू यसका लागि आकर्षित भएको देखिन्छ । तर, नेपालको क्रेडिट रेटिङ नहुँदा धेरै लगानीकर्ता हच्किने गरेका छन् । लगानी गर्न तयार भए पनि सरकारका प्रतिबन्धका कारण कतिपय लगानीकर्ता निराश भएको समेत पाइन्छ । सरकारले कृषिलगायत केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ जसले गर्दा कृषिमा आधारित स्टार्टअपका लागि विदेशी आउन नसक्ने अवस्था छ ।
अर्को, स्टार्टअप कसलाई भन्ने समस्या समाधान भएको छ । विगतमा स्टार्टअप कसलाई भन्ने भनेर सरकार आफै अन्योलमा थियो । तर, अहिले उसले यसका लागि परिभाषा गरिदिएको छ र सहयोगका लागि मापदण्डसमेत तयार पारेको छ । यसमा आएको एउटा सुधार यो पनि हो । अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडै कानून आउने सरकारी अधिकारीले कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी अहिले आएको अर्को परिवर्तन भनेको बैंकबाहेक अन्य स्रोतबाट लगानी गर्न वैकल्पिक लगानी उपकरण भेन्चर क्यापिटल आदिका लागि कानून लागू भइसकेको छ र यसले काम गर्न पनि थालिसकेको छ । यसरी स्टार्टअपका विषयमा भइरहेको सुधारको गति अघि बढेको देखिन्छ तर तीव्रताचाहिँ पर्याप्त देखिँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा अझै बुझाइ पुगेको छैन । स्टार्टअप अन्य उद्योगभन्दा अलग हो भन्ने स्थापित भएको छैन । सरकार र उद्यमीले समेत यसको भिन्नता आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । स्टार्टअप हुनका लागि नवीन सोच र विद्यमान प्रणालीमा केही ध्वंस गरेर आफ्ना सेवाग्राहीलाई बढी लाभ दिन सक्ने तत्त्व हुनैपर्छ । त्यस्तै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि हुनुपर्छ । डिजिटल प्रविधि प्रयोग नगरी भएको काम खास ठाउँमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसलाई स्केल अप गर्न (ठूलो परिमाणमा लैजान) गाह्रो हुन्छ । त्यसैले डिजिटलीकरण आवश्यक छ ।
प्रविधि प्रयोग नभएका बाख्रापालन आदि व्यवसाय स्टार्टअप मानिँदैन । यो बुझाउन बाँकी छ । यद्यपि यसको बुझाइ माथिल्लो स्तरमा पुगेको पाइएको छ ।
नेपालले म्यानुफ्याक्चरिङ वा कृषि उत्पादन विश्व बजारमा बेच्न गाह्रो हुन्छ । तर, प्रविधिको उपयोग गर्दा भूगोल, भूपरिवेष्टितता आदिले बाधा पुर्याउँदैन । त्यसैले प्रविधिको प्रयोगलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रविधि भनेको सामान्य सफ्टवेयर बनाउनु वा वेबसाइट बनाउनुमात्रै होइन । ह्याकिङ हुन नसक्ने, नक्कल गर्न नमिल्नेजस्ता विशेष पक्ष पनि हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचन संघारैमा छ। बलबुता लगाएर उम्मेदवारहरु मत माग्दै मतदाताका घरदैलो गरिरहेका छन्। मत तान्न भ्याएसम्मका रणनीति चलिरहेकै छ। पहिलेका कुरा 'सम्झिने पानी छम्किने' भइरहेकै छ। जित्ने टिप्स र जितेपछिका लागि पनि टिप्सहरुको ओइरो नै छ। किनकि चुनाव कसलाई नलागेको छ र?
टन्नै खर्च गरेर सांसद बनेकाहरुले मतदातासँग गरेका वाचा पूरा गरेका भए आलोचना…
चिनी बढी खपत हुने चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष यसको अभाव हुने वा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । सरकारले अनुदानमा दिने चिनी आयात गर्न हरेक वर्ष ढिला गरी यस्तो अवस्था सृजना गर्ने गरेको छ भने बजारमा व्यापारीहरूले अभावको मौका छोपेर मूल्यमा मनपरि गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि सरकारी अनुदानको चिनी आयातमा ढिलाइ भएपछि यसको मूल्य किलोमै झन्डै २० रुपैयाँ बढेको छ । चिनीमा सधैं यो समस्या निम्त्याउने काम सरकारले नै गरेको हो ।
एकातिर अनुदान दिएर प्रचारबाजी गर्ने र अर्कातिर अनुमतिमा ढिलाइ गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य पार्ने सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगहरूले ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन् । बाँकी अपुग चिनी विश्वका विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ । सरकारले चिनीको मूल्य निश्चित तहमा राख्नका लागि अनुदानमा चिनी आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमति दिने गरिएको छ । यी कम्पनीहरूले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाउने र उसले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया छ । तर, चिठी पठाउन र स्वीकृति दिन नै वर्ष दिन लगाउने यी सरकारी संरचनाका कारण चिनी आयातमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी आयात नभएकै कारण वैशाख महीनामा ७०/७५ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनीको मूल्य अहिले ९०/९५ रुपैयाँ पुगेको छ । चिनीको उत्पादन, वितरण, आयात सर्वत्र बेथिति छ र यसको कारण सरकार नै हो । सरकारी अक्षमता र व्यापारीसँगको मिलोमतो तथा चिनी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण नै यसरी यसको मूल्यमा मनपरी भइरहेको पाइन्छ ।
चिनीको यो समस्या यस वर्षमात्र होइन, हरेक वर्ष हुने गर्छ । खासगरी यति बेला नेपाली उत्पादकहरूको चिनी सकिइसकेको हुन्छ जसले गर्दा चिनी आयातकर्ताको चलखेलमा मूल्य बढाइन्छ । सरकार एकातिर लोकप्रियताका लागि चिनीमा अनुदान दिन्छ भने अर्कातिर उच्च माग हुने बेलामा आपूर्ति हुन रोकेर बजारमा अभावको अवस्था सृजना गरिदिन्छ । यसरी यो चक्र सधैं चलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने हो भने सरकारले चिनी आयातमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदिनुपर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट चिनी आयात गर्न दिनुपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले उखुखेती र चिनी उत्पादनलाई सही ढंगले प्रोत्साहन गरे तथा आपूर्ति पक्षलाई व्यवस्थित बनाए चिनी आयातको अवस्था नै नआउन सक्छ । अर्थात् नेपालकै उत्पादनले पुग्न पनि सक्छ ।
सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेकै कारण भएका उद्योगहरू बन्द भएका छन्, कतिले उत्पादन स्थगित गरेका छन् भने कतिपयले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनको चिनीले उचित बजार मूल्य नपाएको गुनासो उत्पादकहरूको रहेको छ । बजारमा चोरीको बाटो भएर आएका सस्ता चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । चिनी मिललाई उखु उपलब्ध गराउने किसानका आफ्नै समस्या छन् । तिनले उखुको पैसा नपाएर आन्दोलन नै गर्नु परेको छ । गतवर्ष किसानको आँसु र उद्योगीका आँसु दुवैको समाचार छापिएकै हुन् । तर पनि चिनीको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
नेपालभित्रकै चिनी उत्पादन र त्यसको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए यी तमाम समस्या हुने नै थिएनन् । आयातमा अनुदान दिने, कसलाई आयातको अनुमति दिने त्यो चिनी कसरी आम उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनेजस्ता समस्या खासमा आउनुपर्ने नै होइन । नेपालको उत्पादन र खपत हुने चिनीको परिमाणबारे मोटामोटी तथ्यांकसँग सरकारसँग छँदै छ । त्यही मागको आधारमा चिनीसम्बन्धी रणनीति तय गर्दा अभावको समस्या आउने प्रश्न नै उठ्दैन । एकातिर अनुदान दिएर प्रचारबाजी गर्ने र अर्कातिर अनुमतिमा ढिलाइ गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य पार्ने सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
कांग्रेसका पूर्वसांसद सुरेन्द्र हमाललाई पार्टीको चुनावी गतिविधिमा वृद्धि गराउने रणनीति बनाउनमै भ्याइनभ्याइ छ । कसलाई कहाँ र कसरी खटाउने भन्नेमै उनी लागिपरेका छन् । महिना दिनदेखि यसै काममा लाग्दै आएको उनले बताए ।
