राजस्व कार्यालयको सहायता कक्षले सेवाग्राहीलाई सहज

राजस्व, पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता संशोधित अनुमानभन्दा निकै थोरै

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था नाजुक छ । एक वर्षअघि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मात्र नभई एक महिनाअघिको संशोधित अनुमानको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर धेरै हुनुले यो पुष्टि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानबिनै हचुवाको भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, वैदेशिक अनुदानलगायतमा लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर धेरै हुने देखिएको अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

जनकपुर विमानस्थल भन्सारको राजस्व ६ करोड

जनकपुरधाम (अस) । जनकपुर विमानस्थल भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ११ महीनामा रू. ६ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले यात्रु सेवा शुल्कबाट सबैभन्दा बढी रू. ४ करोड ३४ लाख राजस्व असुली गरेको छ । यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ ७० लाख ५८ हजार, अन्तःशुल्कबाट रू. ३६ लाख ९७ हजार, पार्किङ शुल्कबाट रू. ३२ लाख २७ हजार, सञ्चार तथा उड्डयन सहायता सुविधा शुल्कबाट रू. ३ लाख ६९ हजार र कार्गोबाट रू. ३६ हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयले हवाई इन्धन शुल्कबाट रू. ६ लाख ९५ हजार, टर्मिनल बहालबाट रू. ११ लाख ५६ हजार, भवन तथा जग्गा बहालबाट रू. ८ लाख ४५ हजार र अन्य बहालबाट रू. १ लाख ३६ हजार राजस्व उठाएको छ । यसैगरी विज्ञापनबाट रू. १० लाख ५१ हजार र जरीवानाबाट रू. २५ हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

रु एक करोड पच्चीस लाख राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ,९ भदौ । व्यास नगरपालिकाले एक महिनाका अवधिमा रु एक करोड पच्चीस लाख बत्तीस हजार एक सय ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत साउन मसान्तसम्मका अवधिमा आन्तरिक आयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । नगरपालिकाले टोल फ्रि कल सेन्टर, नागरिक सहायता कक्ष, वडा कार्यालयमा यही भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गरिसकेको छ । आर्थिक ऐनले […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीको भर

सरकारको खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत हो राजस्व। चालू आर्थिक वर्ष १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ। तर, जति उठ्छ त्यसको करिब ६० प्रतिशत सरकारी खर्चमै सकिन्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य खर्च कटाएर करिब १४ अर्ब मात्र बच्ने अनुमान छ। यति बजेटले कति गर्ने हो विकास ? हाम्रो आफ्नै स्रोत नहुँदा विदेशीको भर छ।वैदेशिक सहायता पछिल्लो ६ वर्षमा २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। १ हजार ६ सय ११ आयोजनामा यो रकम प्राप्त भएको हो। सन् २०१६ मा सुरु यी आयोजनाका लागि २०२२ सम्ममा प्रतिबद्धता भने ३७ खर्ब ६२ अर्ब बर

Ratopati माघ २०७८

तीनजनाको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मलहरी अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकले कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति : राज्यको नाममा दुरुपयोग

सरकारको आम्दानीका स्रोतहरूमा कर राजस्व, गैरकर राजस्व र वैदेशिक सहायता पर्छन् । यी स्रोतहरूलाई सरकारले वार्षिक बजेटरी प्रणालीमा प्रस्ट्याएको हुन्छ । वैदेशिक सहायता नेपालको सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो । प्रायशः विकसित देशहरूले कम विकसित वा गरिब देशहरूलाई दिइने सहायताको प्रावधानअनुरूप गरिब देशहरूलाई प्राप्त हुन्छ । यसरी प्राप्त गरिने वैदेशिक सहायताका आधारमा गरिब देशहरूले […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

खर्च र स्रोतको लक्ष्यमा सरकार असफल

गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन्। यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेल...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानपछि वैदेशिक सहायता पनि प्रधानमन्त्रीमातहत

वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने अर्थ

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७७

आउँदो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७४ अर्ब राजस्व उठाइने

काठमाण्डौ - आउँदो आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाउन सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । राजश्वबाट अपुग रकमको लागि वैदेशिक सहायता र ऋण उठाइने आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गर...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

नेपाललाई विश्व बैंकको ११ अर्ब ऋण

विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच संघीयता व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक नीति बनाउन ११ अर्ब (१ सय मिलियन डलर) ऋण सहायता उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

राजस्व कार्यालयको सहायता कक्षले सेवाग्राहीलाई सहज

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व नै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने अर्थ