नागरिक दैनिक

चैत्र २०७६

स्वस्थ जीवनशैलीका पुरानै विधि

रुघा, खोकी, ज्वरोलगायत भाइरल इन्फ्लुएन्जा लागेको अवस्थामा भाइरसको संक्रमणका कारण व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिकरुपमा शिथिल हुन्छ । विशेषगरी मौसमी परिवर्तनको समयमा भाइरल इन्फ्लुएन्जाले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । एक मौसमबाट अर्को मौसमको परवर्तनले वातावरणमा उतारचढाव हुँदा व्यक्तिको शरीरको प्राकृतिक प्रणाली परिवर्तित हुन्छ । शरीरको प्रणालीमा वातावरणीय प्रभावका कारण परिवर्तन हुँदा शरीर नै बिरुवाले पालुवा फेरेको जस्तो कोमल हुँदा भाइरसले छिटो आक्रमण गर्न सक्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता : राजनीतिक परिस्थितिले कार्यान्वयनमै आशंका

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य : अधिकांश चलिरहेकै कार्यक्रम, केही पुरानै

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि गत नेकपा (एमाले)ले गत शुक्रबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । 'निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली नारा'सहित आएको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र स्वच्छ खानेपानी अन्तरगत १९ वटा बुँदा समेटिएको छ । स्वास्थ्यमा एमालेले उठाएका विषयवस्तु झट्ट हेर्दा आकर्षक र परिवर्तनकारी देखिए पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रममा टेकेर प्रस्तुत गरिएका छन्...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

कोरोना निको भएपछि पनि खानपानमा यी ५ सावधानी अपनाउनुस्

कोरोना भाइरस संक्रमण निको भइसकेपछि पनि कतिपय व्यक्तिको शरीर कमजोर हुने गर्छ । संक्रमित व्यक्तिले पुरानै स्वस्थ अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्ने हो कुनै यकिन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकले दिने गरेका छन् । एक अध्ययनअनुसार कोभिड निको भइसकेपछि पनि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो– घरबाहिर होटल, रेस्टुरेन्टको खाना पूरै बर्जित गर्नुपर्छ । बाहिरको खाना कति बासी हो, के–के मिसाइएको हो, कस्तो तेल प्रयोग गरिएको हो ? यकिन नहुने भएकाले घरमै खाना बनाएर खानु स्वस्थकर हुन्छ...

Lokaantar पौष २०७८

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सुधारको संकेत र सरकारको दायित्व

कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण बेस्सरी थलिएको अर्थतन्त्र अहिले पुरानै लयमा फर्कन थालेको देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा, बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकसम्म गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू पुरानै लयमा फर्केको देखाएका छन् । तर, अर्थतन्त्र भने स्वस्थ गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा चालू आवमा वैदेशिक व्यापार ९२ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक झन्डै २ हजार युवा जान थालेका छन् । त्यस्तै सबै आकारका उद्योगहरू कोभिड महामारी अघिको तुलनामा ८७.२ प्रतिशत सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै उत्पादन तथा कारोबारको अवस्था भने ७४.७ प्रतिशतमात्रै भएको देखिन्छ । रोजगारी पनि ९७.२ प्रतिशत सुधार भइसकेको छ । ठूला उद्योगहरूको तलब तथा ज्याला खर्च पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी अर्थतन्त्र करीब करीब पुरानै लयमा फर्केको देखिन्छ । निजीक्षेत्र पुरानै लयमा फर्किए पनि सरकारी क्षेत्रले गर्ने खर्च र कार्यसम्पादन भने कोरोना महामारीको नाममा अझै सुस्त रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा यो विषय नसमेटिए पनि ४ महीनाको अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि नपुगेको कुराबाट यो स्पष्ट हुन्छ । यो गत आवको भन्दा झन्डै आधा कम रहेको छ । अर्थतन्त्रले लय समाते पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कर्जा प्रवाह जरुरी हुन्छ । तर, बैंकहरू अहिले कर्जा लगानी गर्र्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कर्जाको मागलाई उनीहरूले पूरा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा लगानी घट्नु स्वाभाविक हो । यही कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिन पनि सक्छ । अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानको गति मन्द हुन सक्छ । अहिले जसरी निजीक्षेत्र उठेको छ त्यसमा सरकारी योगदान निकै कम छ । कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणजस्ता केही सुविधा पाए पनि महामारीका बेलामा बेस्सरी थलिँदा अन्य देशमा जस्तो सहयोग नेपालको सरकारले उनीहरूलाई गर्न सकेन वा चाहेन । तैपनि व्यवसायीहरू आआफ्नो क्षेत्रमा टिकिरहे जसका कारण कोरोनाको गति कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति भने तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तोमा अब सरकारको काम भनेको सुधारको गतिलाई मर्न नदिनु हो, अझ तीव्र बनाउन रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु हो । कोरोना कालमा सहयोग गर्न सरकार चुकेकै हो । विगतका कमीकमजोरी भुलेर सरकार यसको विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार निजीक्षेत्रले आआफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएको हुन्छ । तर, सरकारी खर्च अहिले गत आवको भन्दा पनि निराशाजनक छ । बजार तरलताको समस्याबाट चलिरहेको छ । त्यही कारण उत्पादन पूर्ववत् अवस्थामा पुगे पनि विक्रीमा भने पर्याप्त सुधार आएको छैन । माग नबढेपछि व्यवसायीहरू उत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई मन्द बनाउ“छ । माग बढाउन जनताको हातमा बढी पैसा पुग्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामबाट धेरै जनाको हातमा पैसा पुग्छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन ठोस पहल चाल्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि पहल गरे पनि स्थिति निराशाजनक हुनु चिन्ताको विषय हो । अहिले आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेकाले अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित देखिएका छन् । आयात उपभोग्य वस्तुका मात्र हुँदैन, उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तुको पनि आयात हुन्छ । त्यसैले आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

गिटीढुंगा निकासीमा बदनियत

विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा निकै विवादित विषय हो । तर पनि आगामी पुस्ताका लागि स्वस्थ वासस्थान सुम्पनु अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो । त्यसैले दिगो विकास रणनीतिअन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई पनि जोड्ने गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै गिटीढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । यो कार्यक्रम विवादित त छँदै छ, साथै सरकार अदृश्य चलखेलमा लागेको आशंकासमेत गरिँदै छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । गिटीढुंगा निकासी गर्ने बजेटको कार्यक्रममा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर जथाभावी उत्खनन् गर्न नदिने स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, गिटीढुंगा निकासीमा व्यापक रूपमा दादागिरी चल्ने गरेको छ र सरकारी नीतिनिर्देशनका पालना खासै हुने गरेको छैन । नदीको अवैध उत्खननको विरोध गर्नेलाई हत्यासम्म गरिएको डरलाग्दो तथ्य देखिएकाले सरकारको यो निर्णय गलत मनसायले ल्याइएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । बजेटको बुँदा नं १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ भने बुँदा नं १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यक्रमका रहेको अन्तद्र्वन्द्वलाई देखाउँछ । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ र पनि चोरी चोरी उत्खनन् एवं निकासी भइरहेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश व्यापक तीव्र भई भयंकर विनाश नहोला भन्न सकिँदैन । १७/१८ सय किमी लामो चुरेक्षेत्र नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै पर्छ । तर, भारतमा यसबाट ढुंगाबलुवा निकाल्न प्रतिबन्ध छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले यसको निर्यात खुला गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्ययले खुशी व्यक्त गरेका छन् । हो, विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा चाहिन्छ । यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नैपर्छ तर निर्यातचाहिँ उपयुक्त होइन । यस्ता वस्तुको विक्रीबाट १३ सय प्रतिशत नाफा हुन्छ भनिन्छ । यस्तो नाफा हुने क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक मेशिनरीका लागि कर छूटको व्यवस्था गर्नु अर्को अचम्मको विषय हो । नेपालका निर्यातयोग्य सामग्रीका उत्पादकहरूले निर्यातमा अनुदान छूट आदि माग गर्दा कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा भने कर छूटजस्ता सुविधा दिनु कुनै पनि तर्क र तथ्यले सही प्रमाणित गर्न सक्दैन । वातावरण विनाशसँग जोडिएकाले चुरेभावर क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिनु हुँदैन भनिएको हो । क्रशर व्यवसायीको मनपरीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले विज्ञप्ति निकालेर ईआईएका प्रतिवेदन हेर्ने भने पनि त्यो सबै खाले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था हो । ईआईए हचुवाका भरमा बनेको हुन्छ । र, स्थानीय तहमा यसका बारेमा जान्ने जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले अहिले मनपरी चुरे विनाश हुन दिने हो भने भोलिका सन्तानले आजको पुस्तालाई गाली गर्ने अवस्था आउँछ । चुरेबाट गिटीढुंगा निकाल्नु भनेको कुनै आयोजनाका लागि रूख कटान गर्नुजस्तो होइन । यसले सबै प्राणीको वासस्थानमात्र उजाड्दैन पानीको मूल सुकाएर तराईलाई बाढीको विनाशमा पार्छ र उर्बर जमीन विनाश गर्छ । अतः चुरे भावर क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने यस्तो निर्णय हचुवाका भरमा लिनु हुँदैन । यही कारण धेरै देशले प्राकृतिक वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको पाइन्छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । त्यसैले अन्य देशको अध्ययन र अभ्यास पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । ती देशले प्रयोग गरेको प्रविधि र दक्षता बढाउने जस्ता कुरा लिन सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न चुरे दोहन गर्नु अनुपयुक्त हो । त्यसमा पनि यसमा कर छूट दिनु त सर्वथा गलत नै हो । अतः सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अब भएको घाउ चाँडै निको हुनुका साथै काटिएका शारीरिक अङ्ग आफै जोडिने

अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकले एउटा यस्तो 'स्टेम सेल' (मूल कोशिका ) पत्ता लाएका छन् जसमा पुनरुत्पादन क्षमता ( रिजेनेरेटिभ एबिलिटी ) हुन्छ । वैज्ञानिकहरुले यसलाई 'स्मार्ट स्टेम सेल' भनी नामाकरण गरेका छन् ।यस 'सेल'को सहायताले कुनै किसिमको घाउ, काटिएको शारीरिक अङ्गलाई पुरानै स्वस्थ अवस्थामा ल्याउन सक्छ। यति मात्र होइन, यस 'स्मार्ट सेल'को प्रयोगले शरीरका जुनसुकै अङ्गको पुनर्निर्माण गर्न पनि सम्भव छ।विज्ञानको भाषामा यसलाई 'मल्टीपोटेन्ट स्टेम सेल' &

Ratopati पौष २०७७