टिप्पणीः राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने बजेट (पूर्णपाठसहित )
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि झण्डै १८ खर्बको बजेट प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा ५ खर्बको स्रोत टुंगो छैन । देशको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई यो भारी घाटा बजेटले उकास्ने होइन, थप संकटमा धकेल्ने जोखिम देखिन्छ ।
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बर्षेनी राज्यको कोष दोहन गर्दै आएका छन् । विगतमा पनि राज्यबाट अरबौं बजेट लिएर दंगीशरण गाउँपालिका ३, दाङ स्थित थारु संग्राहलयलाई हराभरा बनाएका चौधरीले यस पटक पनि करोडौं बजेट कुम्लाएका छन् । उनले चखौरामा बिभिन्न ४ वटा शीर्षकमा एक करोड ६० लाख बजेट लिएका छन् । थारु […]
The post मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नै थारु संग्रहालयमा छुट्याए करोडौं बजेट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकीपा)का सांसद प्रेम सुवालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चुरे दोहन गर्ने किसिमको रहेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटमा मल खादको प्रत्याभुति नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउने […]
काठमाडौं, असार ११ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ‘चुरे जोगाऊः मधेस बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चुरे दोहनका कारण परेको प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नमा बजेट विनियोजन गरे पनि चुरे दोहन रोक्ने हकमा मधेस सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै निरीह साबित भएको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रमा जारी सीमाविहीन दोहनदेखि कानुनी […]
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ‘चुरे जोगाऊ : मधेस बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चुरे दोहनका कारण परेको प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नमा बजेट विनियोजन गरे पनि चुरे दोहन रोक्ने हकमा मधेस सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै निर...
नेपालको विकासमा रहेका अनेकन उल्झनमध्ये सरकारले विकासकै लागि छुट्टयाइएको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि पनि एक हो । उठेको राजस्वबाट कर्मचारीको तलबभत्ता थेग्न पनि नसक्ने सकस भोगिरहेको नेपालले विकासका लागि स्रोत (रकम) जुटाउन दाताकहाँ हात पसार्नुपर्ने हालत छ । बल्लतल्ल स्रोत अनुमान गरेर बजेट त ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयन अवस्था वर्षेनी निराशाजनक रहन्छ । पूँजीगततर्फ बजेट समयमै खर्च नहुने, असारे विकासमा स्रोत दोहन हुने, नागरिकको थाप्लोमा दाताको ऋणबोझ थपिइरहने र अपेक्षाअनुसार विकास प्रतिफल हात नपर्ने समस्या
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारको बजेट खर्चेर पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ।सरकारी खर्चमा पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी थालेपछि प्रदेश सांसदहरुले विरोध गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारले नेकपा एमाले पार्टीलाई फुटाएर नयाँ पार्टी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेपछि सांसदहरुले विरोध गरेका हुन्।प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा नयाँ पार्टीका कार्यालयहरु स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले राज्य कोषको अवैध दोहन गर्दै बजेट विनियोजन गरेको खुलासा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्
पछिल्लो बजेट भाषणमा नेपालबाट बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता पदार्थ भारत निकासी गर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषय अहिले विवादमा छ । यस्ता विषयले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई अत्यन्त हानी हुने भएका कारण सरकारको चारैतर्फबाट बिरोध भइरहेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा यस्ता दीर्घकालीन असरका विषयले स्थान पाउनु अवश्य स्वाभाविक होइन । सरकारले बजेटमार्फत यस्ता विषय ल्याई राष्ट्र घात […]
काठमान्डाैं / सरकारले शनिबार बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन। अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।यसले चुरेमाथिको दोहन डरलाग्दो गरी बढ्ने पर्यावरण विज्ञको चिन्ता छ। ‘सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई–मधेसका बासिन्दाको पीडा बुझेर...
The post सरकारको बजेट भाषणपछि क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिए appeared first on Purbeli News.
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनीकरणको प्रयासमा नेपाल सरकार लाग्ने जनाए। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको ११९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ : वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।
अझ उक्त बुँदामा थप लेखिएको…
सरकारले शनिबार बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन। अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।यसले चुरेमाथिको दोहन डरलाग्दो गरी बढ्ने पर्यावरण विज्ञको चिन्ता छ।‘सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई–मधेसका बासिन्दाको पीडा बुझेर निर्णय लिनुपथ्र्यो। वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। यो सब केही नगरी एकाएक निकासी
