मधेसमा अवैध क्रसरको रजगज

काठमाडौं, असार ११ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ‘चुरे जोगाऊः मधेस बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत १८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चुरे दोहनका कारण परेको प्राकृतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्नमा बजेट विनियोजन गरे पनि चुरे दोहन रोक्ने हकमा मधेस सरकार पनि संघीय सरकारजस्तै निरीह साबित भएको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रमा जारी सीमाविहीन दोहनदेखि कानुनी […]