आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य...
आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा अहिले उक्त जनसङ्ख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या भने १७ …
जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरीबी हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन शक्तिहीनता, आवाजहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरीबी हो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अतिगरीब र ३ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरीब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरीब हुन् । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिमा केन्द्रित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् ।
भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत पक्ष नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् ।
गरीबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । यो एउटा माइल स्टोन हो– पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण अर्थतन्त्र वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरीबी न्यूनीकरणको पूर्वशर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक पाएर कुल १८० मुलुकहरूमा ११७औं स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरीबी न्यूनीकरण पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरीबी भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने विसं २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ ।
हाम्रो गरीबी ‘होमोजिनिटी’ भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ । अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरीबी घटेको देखिए तापनि गरीब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौं योजनाले सबै प्रकारको गरीबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरीबी एउटा अन्तरसम्बद्ध विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षहरूको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ । नेपाल धनी भए पनि जराधार तहका नेपालीहरू उच्च गरीबीमा छन् । मुलुकमा पटकपटकका वाद र व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिएको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँद याममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी ३ मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरीबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेशियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेशिया एशियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ । तर, प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ?
मुलुक स्रोतमा धनी छ । जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत उत्कृष्ट वातावरण नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानून संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानूनहरू विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ ।
नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । समाज जहाँ मर्यादाको पालना हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुँदैन त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने भन्ने भनाइको दोस्रो वाक्यांश नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्तहरूमा देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरीबी निवारण भन्दा पनि गरीबीको पहिचान मुश्किल देखिएको छ । नेपालका शुरूका आवधिक योजनाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि आठौं योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौं योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । तर, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा मुलुकमा अभैm पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । विगतको दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परास्त गरेर ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ, जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पंक्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहोर्याइतेहोर्याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुनक्षत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवाहरूको प्रतिभा लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ?
गरीबी निवारणका लागि हामीले सधैं सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरीबी निवारणका प्रयास खहरे खोला जस्तो होइन निरन्तर बग्ने हिमनदी जस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी पचिालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सृजनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणविनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानको रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रामाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणहरूको संगमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले अतिवादी सोच र नेताहरूले उग्रवादी धारणा त्यागेर आफूलाई राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा अक्षुण्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ । राजनीति नीति राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि नेता राजनीतिप्रति । जनता जनार्दनले निर्वाचनमा हुने मताधिकारको प्रयोगबाट जनअपनत्वको सबलीकरणसहित सम्भावनाको सपना बोकेको आदर्श नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको संख्या अझै ४९ लाख ८० अर्थात १७.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआइ) को सहकार्यमा तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र युनिसेफको सहभागितामा सार्वजनिक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरीबी तथ्याकं (एमपीआई) प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को […]
काठमाडौं, भदौ ३ । गरीबी कम गर्न सरकार र विकास साझेदारहरूले काम गरिरहेको भए पनि बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे–२०२१’ […]
काठमाडौं । गरीबी कम गर्न सरकार र विकास साझेदारहरूले काम गरिरहेको भए पनि बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे–२०२१’ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।
बुधवार सार्वजनिक गरिएको त्यससम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनी छन् भने शहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।
उमेरसमूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको मुनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरीबी कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरीबी प्रदेश २ मा रहेको छ, जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरीबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि गरीबको संख्यामा कमी नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
बहुआयामिक गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ र तीनै वर्गलाई बराबरी प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । यसअघि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरीबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि थिए ।
१५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएकाले यसमा कोभिड–१९ को असर समावेश नभएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए ।
योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले गतवर्ष मात्रै कोभिडका बेला लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढेको र गरीबी पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । यो तथ्यांकमा यसरी बढेको गरीबी परेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरीबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पन्ध्रौं योजनाले लिएकोमा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुुचित रहन गएको बताइएको थियो । ‘यो वर्ष करीब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौंले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सृजना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा बताइएको थियो । अहिले पनि योजना आयोगले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि ठोस प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन ।
अहिले भइरहेको अध्ययनबाट गरीबी र बेरोजगारी दर कोभिडका कारण एकाएक बढिरहेको देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउछन् । खोप अभियानका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्पm उन्मुख भएकाले बेरोजगारी र गरीबी कम हुँदै जाने संकेत देखापरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो ।
