भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नपाए उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा नजाने

‘बार्गेनिङ’ गरेर मन्त्री नियुक्त भएकी आलेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग्ने

काठमाडौं,२० चैत । मुख्यमन्त्री शालीकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिनुअघि मन्त्री पद सुनिश्चितता गराएर बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी बागमती प्रदेशकी नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएकी छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत कार्यसूची रहेको थियो । तर, आफूलाई मन्त्री बनाउने शर्त पूरा नगरेसम्म विश्वासको मत […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०८०

यातायात कार्यालयमा अनलाइन भुक्तानी सुरुवात

काठमाडौँ – लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन, नवीकरण, वर्ग थपका लागि शुल्क र राजश्व अनलाइनबाट तिर्न सकिने भएको छ। बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा यातातात कार्यालयहरुमा बुझाउनुपर्ने शुल्क अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सकिने सुरु गरेको हो। अनलाइन सेवा सुचारु भएपछि यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा बायोमेट्रिक गर्न, लिखित परीक्षा र ट्राइल दिन […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

जनता आवास कार्यक्रम : सुदूरपश्चिमका ४ जिल्लामा १ हजार ४ वटा घर निर्माण

डाेटी – जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका चार वटा जिल्लामा एक हजार चार वटा घर निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीकाे लगानीमा घरहरू निर्माण भएका हुन् । सुदूरपश्चिममा २०७४ सालदेखि जनता आवास कार्यक्रम लागू भएको थियो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय दिपायल, राजपुरअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू डोटी, डडेल्धुरा,अछाम र बाजुरामा घरहरू निर्माण भएका हुन् । सरकारले घरवासविहीन दलित समुदायका लागि घरहरू निर्माण गरेको थियो...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तगारो बन्दा गाडी गुड्नै मुस्किल

पश्चिम जाजरकोटमा जतासुकै सडक निर्माण गरिए पनि यातायातका साधन गुड्न भने मुस्किल हुँदै आएको छ । हिउँदयाममा समेत यातायातका साधन सञ्चालन गर्न फलामको चिउरा चपाएझैँ रहेको पश्चिम जाजरकोटका सडक विद्युतीय धराप झैं छन् । भेरी करिडोरसँग जोडिएको छेडा–कचाली सडकदेखि मोर्क हुँदै जुनिचाँदे, कुशेसम्मका सडक विद्युतीय धराप झैं भएका छन् । मापदण्डविपरीत जहाँतहीं डोजरको सहायताले खनिएका […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

प्रचण्ड सरकारका मन्त्री : कसैलाई भ्याइ-नभ्याई, कोही बधाई थाप्नमै व्यस्त

काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका चारजना मन्त्रीले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै शपथग्रहण गरेका चारजना मन्त्रीले ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। मन्त्रीहरू ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका हुन्।८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालय, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र रवि लामिछ

थाहा खबर मंसिर २०७९

मन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : डाँडाघरे साइँलाको घरबाट गैराघरे काइँलाको घरसम्म पुग्ने बाटो कसरी सहायक राजमार्ग ?

Ratopati जेष्ठ २०७९

एकैपटक धेरै आयोजना अघि सार्दा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउँछ : थापा

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले एकैपटक धेरै आयोजना बनाउँदा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शीर्षकमा छलफलमा भाग लिँदै उनले कसले कम अंकको टेन्डर हात पार्छ भन्ने होइन, कसले कम समयमै आयोजना सक्छ त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिनुपर्ने बताए ।उनले ०७२ सालमा पारेको बजेट अहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैछ भने यस्तो अवस्थामा एकैपटक धेरै आयोजना छुट्याउन नहुने बताए । सांसद थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजना बनाउन बेहोरेको स

Ratopati बैशाख २०७९

खानेपानीलाई जलस्रोत मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्दै निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको नाम ...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

दिपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

काठमाडौं, २७ असार । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । विना विभागीय मन्त्री रहेका मनाङेलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । मनाङेले यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेका थिए । यसकारण मन्त्रिमण्डलको भागवण्डा मिलेको थिएन । जसपाका हरिशरण आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

गण्डकीमा १४ करोड रकमान्तर

काठमाडौं, असार २३ । गण्डकी प्रदेश सरकारले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धन सरकारले असारमा १३० नयाँ योजनाका लागि रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनमा रकमान्तर भएको स्रोतले बताएको छ। सरकारले रकमान्तर गरेका १३० योजनामध्ये ८३ योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका छन्। त्यसरी […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नपाए उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा नजाने

सम्बन्धित सामग्री