प्रचण्ड सरकारका मन्त्री : कसैलाई भ्याइ-नभ्याई, कोही बधाई थाप्नमै व्यस्त

काठमाडौं : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका चारजना मन्त्रीले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै शपथग्रहण गरेका चारजना मन्त्रीले ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। मन्त्रीहरू ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका हुन्।८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालय, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र रवि लामिछ

सम्बन्धित सामग्री

कीर्तिमानी आरोही हरिलाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई

९ जेठ, काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हरि बुढामगरलाई बधाई दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भेटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही बुढालाई बधाई दिएका हुन् । यसअघि आजै लुक्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका आरोही बुढालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, पर्यटन व्यवसायीका […]

पदम गिरी : ‘म्यान अफ दी इलेक्सन’, स्ववियु सदस्य हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री

पर्वत : पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पद सम्हालेका पर्वतका सांसद पदम गिरीलाई जिल्लावासीले उत्साहका साथ बधाई दिइरहेका छन्।२०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी बनेका उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै बेलामा जिल्लावासीले मन्त्रीका रूपमा आशा गरेका थिए।विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका उनी नेकपा (एमाले)का पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग नजिकको सम्बन्धमा रहनु तथा यस अगाडि पर्वतबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका

नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छः खाँण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियालाई आफूले सहजतापूर्वक लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आफ्नो बिदाइ भेटमा बोल्दै काँग्रेस नेता समेत रहेका गृहमन्त्री खाँणले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई देशले पनि सहजतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले फोनमार्फत् बधाई तथा शुभकामना दिएको उल्लेख गर्दै दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री खाँणले सरकार भनेको सरका

प्रतिनिधि सभा : पहिलो बैठकमै बहिष्कार र घेराउपछि २६ गतेसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । पुर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । आइतबार पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको हो । तर पहिलो बैठक नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण अवरुद्ध बन्यो । कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजीका कारण १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर आगामी २६ गते अपरान्ह १ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आईतबारको बैठकको सूरुमा नै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । सभामुख साकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दै सभालाई पुन क्रियाशिल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन दिनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त पनि गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सँगै गहन जिम्मेवारीका साथ संसद र संसदका कामकारवाहीलाई जीवन्त, गतिशिल र थप जनमुखी बनाउन राजनीतिक दल र सांसदहरुको भूमिका महत्वपुर्ण हुने भन्दै उहाँले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै सम्पुर्ण माननीय सदस्यहरुलाई स्वागत गर्दछु । यो सभालाई पुन क्रियाशिल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु । ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संबैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्नुभएको छ । यसअघि सत्तारुढ दल प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै त्यसको निक्र्योलबिना अध्यादेश पेश हुन नसक्ने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरीएका थिए । सभामुख सापकोटा कार्यसुचीमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड माधव समुहका सांसद भीम रावले उभिएर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सभामुखबाट समय लिएर बोल्दै उहाँले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सूची राखेपछि अन्य सूचीमा प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारको ...