युवा : अवसर र अर्थपूर्ण सहभागिता

सम्बन्धित सामग्री

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो । कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो । अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्‍यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ । अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ । मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेफ्स्कुनले तय गरेको नीति

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कुनमा नयाँ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पदबहाली गरेको १ महीना पुगेको छ । निर्वाचनपछि धेरै जिल्ला संघका साथीहरूसँग छलफल भएको छ । जिल्ला संघ साझेदारीका अस्पष्टता र आसन्दर्भिकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । यसबीच हामीले स्थिरीकरण कोषको दोस्रो वार्षिक परामर्श बैठक सम्पन्न गर्‍यौं । अब कोषमार्फत जोखिम सुपरिवेक्षणको काम अघि बढाउने तयारी छ । फिलिपिन्समा स्थिरीकरण कोषको अभ्यासले हामीलाई शिक्षा र साहस दिएको छ । वित्तीय सहकारी ऐनको पैरवीको विषयलाई पनि अघि बढाइएको छ । त्यस दिशामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण सहकारी सचिव, संघीय सांसदहरू अनौपचारिक छलफलमा सकारात्मक देखिएका छन् । उहाँहरूले विषयको गाम्भीर्य बुझ्नुभएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत कोषमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीको अनिवार्य आबद्धताको विषय सिफारिश भएकाले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिवबाट जानकारी पाइएको छ । यसरी आबद्ध भएका संघसंस्थालाई तरलता व्यवस्थापनको काम भएको र त्यस दिशामा थप सहकार्य हुनेछन् । त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको तयारीमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं । त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा कुरा अघि बढेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । नेफ्स्कून र यूएसएडबीच दिगो रणनीतिक सहकार्यका कामहरू अघि बढेका छन् । यूएसएडसँग मिलेर कृषि, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा प्रारम्भिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, जर्मन संस्था डीएसआइकेसँग पनि सहकार्य सम्झौता भएको छ । घरेलु सम्बन्धमा, राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग दिगो रणनीतिक सहकार्यको काम अघि बढेको छ । यसमार्फत युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी सृजनाका लागि तालीम, शीप, सुलभ कर्जा तथा परामर्श प्रदान गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा पनि काम अघि बढेको छ । शुद्धीकरणको विषयमा पनि केही काम भएका छन् । शुद्धीकरण भनेको साकोस अभियानको गरिमालाई बचाइराख्ने मात्र होइन बढाएर लाने पनि हो । सञ्चालकहरूको भत्ता खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ । विनाकाम भ्रमण, जिल्ला दौडाहाका काम भएका छैनन् । समय, परिस्थिति, सदस्य चाहना, सरोकारवालाहरूको अपेक्षा, सञ्चारकर्मीहरूको खबरदारीले हामीलाई हरेक विषयमा कदम चाल्नुअघि वा निर्णय गर्नुअघि धेरैपटक सोच्ने, बुझ्ने, अध्ययन गर्ने अवसर दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेकाहरूको छाता संगठन नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगै पनि छलफल भएको छ । नेफ्स्कुन अब ‘मिडिया स्ट्र्याटेजी’ बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सञ्चारसम्बन्धका आयामहरूलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ अघि बढाउने र कम्तीमा ३ महीनामा सञ्चार उपसमितिसँग बसेर छलफल गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसले संघको बिग्रिएको सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध पुन: स्थापित हुने विश्वास लिएका छौं । यस्तै, संघको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने काममा व्यवस्थापनलाई थप अधिकारसम्पन्न र थप जवाफदेही बनाइएको छ । संघको लगानीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, सदस्यहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, भाखा नाघेको ऋणहरूलाई ताकेता तथा कानूनी विधिमार्फत उठाउने कामहरू विभागीय प्रमुखहरूदेखि सबै कर्मचारीलाई लक्ष्य तोकेर काम अघि बढाइएको छ । संघका स्तरीकरण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापनसँगै समयानुकूल संशोधन परिमार्जनसहित सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने गरी व्यवस्थापनलाई काम गर्ने अधिकार सुम्पेका छौं । अब हामी चाँडै ४ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको तयारीमा जुट्दैछौं । नेफ्स्कूनका लागि यो निर्माण मात्रैले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । सहकारी अभियान र अभियानकर्मीहरूको संरक्षण हाम्रो साझा चिन्तन र मार्ग हो । त्यसका लागि स्पष्ट योजना र रणनीतिहरू तय गर्ने तयारी छ । लेखक नेफ्स्कुनका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विदेश अध्ययनको लहर

कुनै पनि देशका नागरिक नयाँ शीप सिक्न उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु स्वाभाविक हो । नेपाल पनि यसको अपवाद होइन तर चिन्ताको विषयचाहिँ के हो भने नेपालका शैक्षिक संस्था नै रित्तिने गरी युवा विदेशिन थालेका छन् । नेपालमा पढाइ हुने विषयका लागि पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा एक त नेपालको शिक्षाप्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ, अर्को विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि असर परेको छ । क्यानडा र अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले ती देशको मुद्रा सटहीमा पाउन सकिरहेका छैनन् । यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । नेपालको शिक्षा महँगो हुनुका साथै स्तरीय नभएको र पढ्दै कमाउँदै शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था भएकाले विद्यार्थीहरू विदेश जान लालायित भएका देखिन्छन् । अर्को त ती देशमा स्थायी बसोवासको अवसर पाउनु पनि प्रमुख आकर्षण हो । नेपालमा स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दा सामान्यतया १५/२० लाख लाग्ने गरेको छ । त्यति पैसामा केही थपथाप गरेर ऋण लिई विदेश अध्ययन गर्न जाँदा अभिभावकले केही वर्षमै छोराछोरीले ऋण तिरिसक्ने आश गर्छन् । धेरै जनाको यस्तै भएको पनि छ । त्यसो हुँदा विदेशको अध्ययन आय आर्जनको माध्यम पनि बनेको छ । अर्को, यहाँ जस्तो विद्यार्थीले नियमित कलेज जानुपर्ने तर अध्ययनविधि चाहिँ पुरानै ढर्राको खासगरी कक्षाको प्रवचनमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । नेपालको पाठ्यक्रम पुरानै छ भने स्नातक तह पार गर्न ४ वर्ष लाग्छ । कुनै विद्यार्थीले ४ वर्षको पाठ्यक्रम ३ वर्षमा पूरा गर्छु भन्दा त्यो सुविधा छैन । परीक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै खालको छ । त्यसो हुँदा युवा आफ्नो क्षमता विदेशमा किन नदेखाउने भन्दै अध्ययनका लागि बाहिरिने क्रम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको छ । सेवा व्यापार पनि घाटामा रहेको मुलुकमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका कारण यस शीर्षकमा विदेशिने रकम बढिरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । अझ वैदेशिक रोजगारीमा जानेले त विप्रेषण पठाउँछन्, ती फर्केर नेपाल पनि आउँछन् तर विद्यार्थीहरू भने कमै मात्रै फर्कने गरेका छन् । देशले लगानी गरेको शिक्षित जनशक्ति यसरी बाहिरिएपछि मुलुकको लगानी खेर गइरहेको छ । त्यसैले विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न स्वदेशमै उच्च शिक्षा स्तरीय बन्नु आवश्यक छ । तर, विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबन्डाको शिकार बनेकाले सुधारको सम्भावना निकै कम छ । विदेश जाने प्रवृत्ति कम गर्न स्वदेशमै उच्च शिक्षा स्तरीय बन्नु आवश्यक छ । तर, विश्वविद्यालयहरू दलीय भागबन्डाको शिकार बनेकाले सुधारको सम्भावना निकै कम छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले सम्बद्ध देशकै मुद्रा खोज्दा पाउन कठिन हुनु स्वाभाविकै हो । अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदा सटहीमा बढी खर्च लाग्छ । त्यसैले देशको विदेशी मुद्राको भण्डारमा ती देशका मुद्रा पनि हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सँगसँगै के पनि बिर्सनु हुँदैन भने अध्ययनको नाममा नेपालको पैसा विदेशिइरहेको छ । अस्ट्रेलियाको घरजग्गा कारोबारमा नेपालीहरूको स्थान माथि रहेको त्यहाँको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ नेपालबाट पैसा पलायन भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिका, क्यानडामा पनि यसरी नै पैसा गइरहेको देखिन्छ जुन अध्ययनका लागि नभएर त्यहाँको घरजग्गा आदिमा लगानी भएको छ । खासगरी उताका नेपालीले नेपालमा पैसा नपठाउने र नेपालमा रहेका आफन्तलाई नेपालमै पैसा दिई हिसाबमिलान गरेर पैसा पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ । अध्ययनमा जान विद्यार्थीलाई रोक्न सकिँदैन र रोक्न पनि मिल्दैन । आफूले चाहेको विषय उनीहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । तर, ती विद्यार्थीलाई नेपालमा आएर काम गर्ने वातावरण बनाउनु चाहिँ सरकारको काम हो । विधिको शासन स्थापना नभइन्जेल युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा रोक्न सकिँदैन । त्यसैले मुलुकमा विधिको शासन बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने विदेशिएका नेपाली पनि नेपाल फर्कन्छन् । जसरी भारत र चीनको विकासमा यसरी फर्केका नागरिकको भूमिका छ नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थहीन संवाद

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्याका बारेमा सम्बद्ध देशका राजदूतहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । राजदूतहरूले विभिन्न समस्या अवगत गराएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका समस्यालाई लिएर सम्बद्ध मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा जानकारी लिनु सकारात्मक पहल हो । तर, यस्तो छलफल र समस्याको प्रस्तुतिले समाधानको बाटो दिँदैन । के श्रम गर्न जाने नेपालीले विदेशमा भोग्दै आएका समस्या प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई अझै थाहा नभएको होला त ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । विदेशमा नेपालीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, जोखिम काम गर्नुपरेको, काम गर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको जस्ता समस्या अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्ता समस्या थाहा हुन सक्दैन भनेर अनुमानै गर्न सकिँदैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता समस्या थाहा नपाए जसरी राजदूतहरूसँग बिफ्रिङ लिनुको कुनै अर्थ छैन । बरु महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली युवाहरू किन स्वदेशमा बस्ने अवस्था छैन भन्ने हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर, उद्यमशीलताको वातावरण भएको भए पक्कै पनि अहिलेको जस्तो हूलका हूल युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनथे । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम त युवालाई स्वदेशमा कसरी बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने हो । आफूले त्यतातर्फ काम नगर्ने तर नेपाली श्रमिकले विदेशमा भोगिरहेका समस्या सुनेर यसो, उसो गर्ने भाषण गर्नुले देशको अवस्थामा सुधार हुँदैन । यस्तो छलफल समयको बर्बादी मात्र हो । जतिसुकै असल नियतले छलफल गरे पनि त्यो अर्थहीन र परिणामविहीन हो भन्ने देखिन्छ । राजदूतहरूले जेजस्ता समस्याको उठान गरे वा सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीले जेजति विषयमा प्रस्तुति दिए ती सबै समस्याको जननी सरकार नै हो । हो, मेनपावर कम्पनीको केही गल्ती छन् तर तिनलाई कारबाही गर्न नसक्नु वा नियमनमा राख्न नसक्नु पनि सरकारकै दोष हो । युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानै परे पनि सरकारले जानेलाई दक्ष बनाउन सकेको छैन । आफूले गर्ने कामको आधारभूत ज्ञान नलिई ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत सरकारले उनीहरूलाई दक्ष बनाउनेतिर नलगाउने तर युवा निर्यातको जोड दिनु देशका लागि घातक हो । यसको साथै नेपालको कूटनीतिक क्षमता पनि ज्यादै कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामत: विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ । जब मुलुकका कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुन्छ त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् वा अन्य कारणले विदेशमा बसेका नेपाली होऊन् तिनका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यही भएर विदेशमा पुगेका नेपालीहरू दूतावासको सम्पर्कमा आउन खासै रुचाउँदैनन् । नेपालको वैदेशिक रोजगारी चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त सूचना र जानकारी नदिई विदेश पठाउने र कमिसन लिएर बिचल्लीमा पार्ने गरिएको छ । विदेशमा पनि नेपालीको पासपोर्टलगायत डकुमेन्ट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जोखिमयुक्त काममा लगाउने, पारिश्रमिक ज्यादै कम दिने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ । अझ महिला कामदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या त निकै पीडादायक छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा कस्तालाई पठाउने, श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा गएको नेपालीको अभिलेख राख्ने आदि काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर, आपत्मा परेका नेपालीले कतिपय अवस्थामा दूतावासको कर्मचारीलाई भेट्न नै नपाएको, गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएको जस्ता गुनासो सुन्न पाइन्छ । सरकारले बनाएको नीति र कानूनमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने छैन भन्दा हुन्छ । तिनले कामदारलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान छलफलले गर्दैन । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री यसमा निकै गम्भीर भएको भन्ने त देखिन्छ तर कार्यान्वयनका एकाइलाई यसले उत्तरदायी बनाउने सम्भावना ज्यादै कम छ । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीको पहल अर्थहीन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अभयिान सम्पादकीय: पर्यटन आय र स्थानीयलाई लाभ

यस वर्षको वसन्त याममा हिमाल आरोहणका लागि सोमवारसम्म ७९ देशका १ हजार ९ जनाले अनुमति लिएका छन् । आरोहणमा जानेलाई बोक्न हेलिकोप्टर कम्पनीलाई भ्याइनभ्याई छ । यी आरोहीबाट झन्डै ७२ करोड रुपैयाँ आरोहण शुल्क उठिसकेको छ । यसरी एकै ठाउँमा एकै समयमा आरोहीहरूको भीड लाग्ने गरी आरोहण अनुमति दिएर सगरमाथामा जाम गराउनुभन्दा उनीहरूलाई अलगअलग समयमा त्यहाँ पुग्ने गरी अनुमति दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । केही वर्षअघि पनि सगरमाथा आरोहण गर्न लागेको भीडको फोटो विश्वभर भाइरल बनेको थियो । त्यसले सकारात्मकभन्दा पनि केही नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । सगरमाथामा भीड हुन्छ, त्यहाँ चढ्न जाँदा सास्ती पाइन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यतिबेला पनि यसरी एकैपटक चुचुरोमा पुग्नेको भीड लाग्न दिन नहुने तर्क उठेको थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएन । अहिले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सगरमाथा आरोहणका लागि अझै पनि व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दा संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा आरोहणबाट एकातिर राज्यले राम्रो लाभ लिन सक्छ भने अर्कोतर्पm यसको लाभ स्थानीयले पनि प्रत्यक्ष रूपमा पाउँछन् । स्थानीयले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सके भने रोजगारीको अवसर सृजना हुँदै जान्छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । अहिले पर्यटनबाट स्थानीयले लाभ लिन सकेनन् भन्ने होइन तर जति लिनुपर्ने हो त्यति नभएको पक्का हो । यति मात्र होइन, आरोहण गर्ने पर्यटकले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि आवश्यक छ । अहिले सरकारले पर्वतारोहीहरूबाट उठेको रकम स्थानीयको हितका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, त्यस्तो आम्दानीलाई सम्बद्ध पालिकामा कुन उत्पादनको सम्भावना हुन्छ, त्यतातर्पm प्रयोग गर्न सक्यो भने नयाँपन हुन सक्छ । अहिले पनि सगरमाथा चढ्ने पर्यटकले आयातित खाद्य वस्तु सेवन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बेला यस्ता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा स्थानीयको आय वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । पर्यटक आगमनले स्थानीयको उत्पादन विक्री बढ्नुपर्छ । स्थानीयले रोजगारी पाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिन्छ । पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । गाउँठाउँमा बसेर आप्mना उत्पादन विक्रीबाट मनग्ये आम्दानी गर्न पाउने अवस्था आएमा गाउँका युवा पक्कै पनि विदेशिने छैनन् । उदाहरणका लागि होम स्टेलाई नै लिन सकिन्छ । होम स्टेको विकासले कृषि उत्पादनलाई पनि सघाउँछ । हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटक खर्चालु खालका हुन्छन् । उनीहरूले लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यस्तै पर्यटक सगरमाथा चढ्न जाँदै छ भने उसलाई सीधै नाम्चेबजार र त्यहाँबाट बेस क्याम्प पु¥याउनुभन्दा केही समय स्थानीय दृश्य र स्थानीयको संस्कृति आदि देखाउन सकिन्छ । पर्यटकलाई एकाध दिन पदयात्रा गराउन सकिन्छ । नाम्चे बजारमा मात्रै भीड लगाउनुभन्दा त्यस वरपरका गाउँमा उनीहरूलाई बसोवास गराउन सकिन्छ । यही नीतिअनुसार होटलहरू बनाइनुपर्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई स्थानीय जनतासँग जोडेर त्यसको लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ जसले गर्दा आयको असमान वितरणलाई पनि कम गर्छ । साथै, गाउँ छाडेर शहर पस्ने प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिक बसाइँसराइलाई पनि यसले केही हदसम्म कम गर्न सक्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको बेला यस्ता नीति तीनै तहका सरकारले लिन सक्छन् । जुनसुकै सरकारले गर्न सक्ने यस्ता काममा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि यस्ता काम नहुने हो भने मुलुक संघीयतामा गएको के अर्थ हुन्छ ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

८५ वर्षदेखि अनवरत सेवामा नेपाल बैंकः धातुको टोकनदेखि डिजिटल बैंकिङ सम्मको यात्रा

नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्वको समय मानिन्छ । विश्वमा १७औँ शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न २० औँ शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो ।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकी, नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो । जसको जन्म १९९४ साल कार्तिक ३० गते भएको हो । कस्तो थियो सुरुवाती अवस्था ?नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा १० जना लगानीकर्ता थिए । ६० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी थियो ।८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट निजी–सरकार साझेदारीमा सुरु भएको बैंकको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख थियो । १२ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पूँजी २५ लाख थियो ।नेपाल र नेपालीसँगको सम्बन्धनेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात र विकासकर्ताका हिसाबले पनि नेपाल बैंकको भूमीका अन्य बैंकसँग तुलना हुनै सक्दैन । यसको आफ्नै लामो इतिहास छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको जगमा उभिएर हालसम्म पनि अनवरत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल बैंक नेपाली माटो र हरेक नेपाली जनसँग प्रगाढ सम्बन्ध गाँसिएको बैंक हो ।नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात मात्रै नभई नेपालमा स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै जान्छ । भारु (भारतीय रुपैयाँ) को दबदबा रहेको समयमा आफ्नै देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल बैंकले त्यो समयमा खेलेको भूमीकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमी हुन्छ ।१९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमीका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो बैंक स्थापना भएको साल १९९४ साललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कोशेढुंगाका रुपमा लिइन्छ ।उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमीका खेलेको नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक १९९४ सालदेखि हालसम्म अनवरत विश्वासको ८५ औँ वर्षसम्म अटुट रुपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल छ । त्यसैले त, यो बैंक र नेपाल/नेपालीबीच अटुट प्रेम छ ।सम्झनाका विशेष दिन१९९४ साल कार्तिक ३० गते आफैँमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय बैंकिङ दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने मत पनि विस्तारै दर्बिलो बन्दै गएको छ । साढे ८ दशकको लामो यात्रामा बैंकले सदा स्मरण गरिरहने वा नेपाल बैंक भन्नासाथ स्मृतिमा आइहाल्ने क्षणहरु पनि छन् ।२०५८ साल चैत्र १ बाट २०६४ साल साउन ४ सम्म ५ वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्याण्डलाई करारमा दिईएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन कम्युनिकेशन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईसीसीएमटी) ले ५ वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो । खराब कर्जा घट्यो, नीति नियममा सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरुको संख्या कटौती संगसंगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो । बिभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनःसंरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७१ चैत्र १२ देखि बैंक फेरि आफ्नै सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब २ दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयरधनीहरुका लागि बिशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ रह्यो । जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ ।बैंकले मारेका छलाङहरुनेपाल बैंक पराम्परागत बैंकिङबाट एकैपटक आधुनिक बैंकिङमा सफलताका साथ छलाङ मार्न सफल अब्बल बैंक सावित भएको छ । आधुनिक बैंकिङ, कोर बैंकिङ सफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङमा बैंकले एकसाथ फड्को मारेको हो । यसरी नेपाल बैंक आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले २१७ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकले शाखासँगै १४८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत देशैभर उपस्थिती जनाएको छ । सुरुमा दिनमा बैंकको कार्यप्रणाली हेर्दा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ, क्रण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ भनि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्गको कखरा सिकाएको यस बैंक हाल बैंकिङ्ग बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुद्धारा सञ्चालित सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको छ । बैंकले VISA सहित एटिएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ्ग, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, विल भुक्तानी सेवा, सार्वजनिक सवारीमा ई-टिकेटिङ्क सेवा लगायतका स्मार्ट बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।दक्ष जनशक्तिनेपाल बैंकले यो स्तरको सफलता हाँसिल गर्नुमा त्यहाँको अब्बल जनशक्तिले थापेको काँधलाई कदापि भुल्न हुँदैन । आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको यो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको औसत उमेर नै करिब ३२ वर्ष छ । २४ सय बढी कर्मचारीको योगदानले बैंक निरन्तर वित्तीय सूचकमा फड्को मारिरहेको छ ।यति मात्रै होइन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा युवा पुस्तालाई गरेको विश्वासका कारण पनि बैंक सफलताको यात्रामा निरन्तर सफर गरिरहेको छ । सबै पिँढीको साथीनेपाल बैंकले २१ लाख बढी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बालक, युवा, प्रौढ, जेष्ठ नागरिक सबैको रोजाई बन्न सफल नेपाल बैंकमा दिनप्रतिदिन युवा उद्यमीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि सामान्य आर्थिक स्तर भएका नेपालीजनको रोजाई बनेको यो बैंकले ग्राहक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निन्तर कर्म गर्दै आएको छ । त्यसैले त, नेपाल बैंक साँच्चै ‘सबै पिँढीको साथी’ बनेको छ ।लगानीका क्षेत्रनेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य छ ।युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा होस् वा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस्, बैंकले लगानी गर्न छोडेका क्षेत्र छैनन् । समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा बैंकले अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यति मात्रै होइन, कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन पालनामा नेपाल बैंकले देखाएको तत्परता अनुकरणीय छ ।कारोबार८५ वर्षअघि ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट सुरु भएको नेपाल बैंकको चूक्ता पूँजी अहिले १२.६८ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३०६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा १६३ अर्ब बचत संकलन गरी १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।२०६७/०६८ सम्म ११० वटा शाखा रहेको यो बैंकले १० वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्जाल बढाएर ग्रामिण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति आईरहेको छ ।यति मात्रै नभई, नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकले गरेका प्रतिवद्धताबैंकले हालसम्म आईपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । यति मात्रै होइन ८५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले थप प्रतिवद्धताहरु पनि गरेको छ । देशका सबै वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार गरि वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्घि गर्न बैकले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसले हरेक स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति वित्तीय रुपमा साक्षर बन्ने, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासमा उदाहरणीय योगदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।हाल ग्रामीण भेगमा रहेको सानो तर बैंकिङ च्यानलमा नआएको अर्थ (पैसा) लाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोडेर लगानीका अवसर फैलाउने योजनामा बैंक छ । यसो गर्न सकिए देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न थप टेवा पुग्ने बैंकको दीर्घकालिन सोच छ ।कृषिसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासमा बैंकले आफ्ना सबै अवयवहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । सबै नेपालीलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा बैंक निरन्तर अघि बढेको छ । डिजिटल नेपालको अभियानमा दर्बिलो सारथीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन बैंकले प्रभावकारी ग्राहक सेवामा जोड दिएको छ ।यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकले देशभरी प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने तीव्र चाहना राखेको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई ब्राण्ड एम्बासडर बनाएको नेपाल बैंकले देशभित्र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको लामो यात्रामा निस्किएको आविष्कार केन्द्रमा सहयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस् साथै प्रभावकारी ग्राहकसेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम, अलमल अधिक !

वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनले सोमवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवा लक्षित योजनाको उपलब्धि न्यून देखिएको सहभागीको बुझाइ थियो । सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको धारणा थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसर उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौती भए पनि चुनौतीकै माझ अवसर खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । ‘अब हाम्रो मूल अभिप्राय व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्,’ पौडेलले भने । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसर रहेका र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौती समाधान गर्दै जानुपर्ने उनले सुझाए । युवा उद्यमी कर र यसका प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेबसाइटमै जानकारी राखिकाले त्यसलाई अध्ययन गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने हुँदा उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमी सचेत भने हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक हुनैपर्दछ ।’ नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश÷विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएकाले यसमा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहनेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर रहेको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नीतेश खड्गीले युवा उद्यमीले क्षेत्रगत अवसरलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनबीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थ–सामाजिक विषयमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोभिड–१९ ले युवा रोजगारीमा पारेको असर र समाधान

अनिलकिशोर घिमिरे ।। आ.व. २०७६/७७ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ लाख ९२ हजार कामदार भारतबाहेकका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५१ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका छन् । नेपालको १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा मान्दा १ करोड ११ लाख युवा जनसङ्ख्या छ भने यही उमेर समूहका युवाहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । अर्कातिर, नेपालमै लोकसेवा, शिक्षक सेवा, कोरियन भाषा परीक्षा, अन्य प्रतिष्ठान र बैङ्कहरूमा थोरै सङ्ख्यामा खुल्ने रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न तँछाडमछाड गर्दै आवेदन दिने युवाहरूको भिड हेर्दा मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारीको भयावह तस्बिर देखिन्छ । नेपालको सरकारले आन्तरिक रोजगारी बढाउने भनेर लागेको ६५ वर्ष पुगिसक्यो । तर बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । राज्य यस विषयमा झन् उदासिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली युवाहरूको उर्वर समय कि विदेशीको सेवा वा दास बन्नमा खर्च भइरहेको छ वा देशभित्र बेबारिसे अवस्थामा रहनुपरेको छ, बरु नेपालका ठुला उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा भारत र बङ्गलादेशबाट मजदुरहनेपाल आएर काम गरिरहेका छन् र ठुलो रकम विदेशिएको छ । वर्षमा करिब ५ लाख युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारीको आधिकारिक सङ्ख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग कतै भेटिँदैन । विदेश जाने श्रमिकको तथ्याङ्कसमेत राज्यले यकिन गर्न सकेको छैन । २०५०÷५१ तिर करिब चार हजार जना मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी रेकर्ड छ भने अहिले ५० लाखभन्दा बढी गइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली युवाले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका नागरिकसरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने भनेता पनि अहिले उनीहरू गन्तव्य देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवासुविधाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए ...

Yug Darshan माघ २०७७