अर्थहीन संवाद

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्याका बारेमा सम्बद्ध देशका राजदूतहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । राजदूतहरूले विभिन्न समस्या अवगत गराएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका समस्यालाई लिएर सम्बद्ध मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा जानकारी लिनु सकारात्मक पहल हो । तर, यस्तो छलफल र समस्याको प्रस्तुतिले समाधानको बाटो दिँदैन ।  के श्रम गर्न जाने नेपालीले विदेशमा भोग्दै आएका समस्या प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई अझै थाहा नभएको होला त ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । विदेशमा नेपालीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, जोखिम काम गर्नुपरेको, काम गर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको जस्ता समस्या अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्ता समस्या थाहा हुन सक्दैन भनेर अनुमानै गर्न सकिँदैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता समस्या थाहा नपाए जसरी राजदूतहरूसँग बिफ्रिङ लिनुको कुनै अर्थ छैन । बरु महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली युवाहरू किन स्वदेशमा बस्ने अवस्था छैन भन्ने हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर, उद्यमशीलताको वातावरण भएको भए पक्कै पनि अहिलेको जस्तो हूलका हूल युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनथे । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम त युवालाई स्वदेशमा कसरी बस्ने वातावरण बनाउने भन्ने हो । आफूले त्यतातर्फ काम नगर्ने तर नेपाली श्रमिकले विदेशमा भोगिरहेका समस्या सुनेर यसो, उसो गर्ने भाषण गर्नुले देशको अवस्थामा सुधार हुँदैन । यस्तो छलफल समयको बर्बादी मात्र हो । जतिसुकै असल नियतले छलफल गरे पनि त्यो अर्थहीन र परिणामविहीन  हो भन्ने देखिन्छ ।  राजदूतहरूले जेजस्ता समस्याको उठान गरे वा सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीले जेजति विषयमा प्रस्तुति दिए ती सबै समस्याको जननी सरकार नै हो । हो, मेनपावर कम्पनीको केही गल्ती छन् तर तिनलाई कारबाही गर्न नसक्नु वा नियमनमा राख्न नसक्नु पनि सरकारकै दोष हो । युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानै परे पनि सरकारले जानेलाई दक्ष बनाउन सकेको छैन । आफूले गर्ने कामको आधारभूत ज्ञान नलिई ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत सरकारले उनीहरूलाई दक्ष बनाउनेतिर नलगाउने तर युवा निर्यातको जोड दिनु देशका लागि घातक हो ।  यसको साथै नेपालको कूटनीतिक क्षमता पनि ज्यादै कमजोर बन्दै गएको छ । परिणामत: विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई बेवास्ता गर्न थालिएको छ । जब मुलुकका कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुन्छ त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् वा अन्य कारणले विदेशमा बसेका नेपाली होऊन् तिनका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यही भएर विदेशमा पुगेका नेपालीहरू दूतावासको सम्पर्कमा आउन खासै रुचाउँदैनन् ।  नेपालको वैदेशिक रोजगारी चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त सूचना र जानकारी नदिई विदेश पठाउने र कमिसन लिएर बिचल्लीमा पार्ने गरिएको छ । विदेशमा पनि नेपालीको पासपोर्टलगायत डकुमेन्ट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जोखिमयुक्त काममा लगाउने, पारिश्रमिक ज्यादै कम दिने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ । अझ महिला कामदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या त निकै पीडादायक छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा कस्तालाई पठाउने, श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा गएको नेपालीको अभिलेख राख्ने आदि काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर, आपत्मा परेका नेपालीले कतिपय अवस्थामा दूतावासको कर्मचारीलाई भेट्न नै नपाएको, गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएको जस्ता गुनासो सुन्न पाइन्छ । सरकारले बनाएको नीति र कानूनमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने छैन भन्दा हुन्छ । तिनले कामदारलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको पाइन्छ ।  त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान छलफलले गर्दैन । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री यसमा निकै गम्भीर भएको भन्ने त देखिन्छ तर कार्यान्वयनका एकाइलाई यसले उत्तरदायी बनाउने सम्भावना ज्यादै कम छ । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीको पहल अर्थहीन छ ।