यस वर्षको वसन्त याममा हिमाल आरोहणका लागि सोमवारसम्म ७९ देशका १ हजार ९ जनाले अनुमति लिएका छन् । आरोहणमा जानेलाई बोक्न हेलिकोप्टर कम्पनीलाई भ्याइनभ्याई छ । यी आरोहीबाट झन्डै ७२ करोड रुपैयाँ आरोहण शुल्क उठिसकेको छ ।
यसरी एकै ठाउँमा एकै समयमा आरोहीहरूको भीड लाग्ने गरी आरोहण अनुमति दिएर सगरमाथामा जाम गराउनुभन्दा उनीहरूलाई अलगअलग समयमा त्यहाँ पुग्ने गरी अनुमति दिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।
केही वर्षअघि पनि सगरमाथा आरोहण गर्न लागेको भीडको फोटो विश्वभर भाइरल बनेको थियो । त्यसले सकारात्मकभन्दा पनि केही नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । सगरमाथामा भीड हुन्छ, त्यहाँ चढ्न जाँदा सास्ती पाइन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको थियो । त्यतिबेला पनि यसरी एकैपटक चुचुरोमा पुग्नेको भीड लाग्न दिन नहुने तर्क उठेको थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएन । अहिले पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया नआउला भन्न सकिँदैन ।
त्यसैले सगरमाथा आरोहणका लागि अझै पनि व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दा संसारकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा आरोहणबाट एकातिर राज्यले राम्रो लाभ लिन सक्छ भने अर्कोतर्पm यसको लाभ स्थानीयले पनि प्रत्यक्ष रूपमा पाउँछन् । स्थानीयले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सके भने रोजगारीको अवसर सृजना हुँदै जान्छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ । अहिले पर्यटनबाट स्थानीयले लाभ लिन सकेनन् भन्ने होइन तर जति लिनुपर्ने हो त्यति नभएको पक्का हो । यति मात्र होइन, आरोहण गर्ने पर्यटकले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिन पनि आवश्यक छ ।
अहिले सरकारले पर्वतारोहीहरूबाट उठेको रकम स्थानीयको हितका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, त्यस्तो आम्दानीलाई सम्बद्ध पालिकामा कुन उत्पादनको सम्भावना हुन्छ, त्यतातर्पm प्रयोग गर्न सक्यो भने नयाँपन हुन सक्छ । अहिले पनि सगरमाथा चढ्ने पर्यटकले आयातित खाद्य वस्तु सेवन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बेला यस्ता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा स्थानीयको आय वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । पर्यटक आगमनले स्थानीयको उत्पादन विक्री बढ्नुपर्छ । स्थानीयले रोजगारी पाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिन्छ ।
पर्यटनलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारी केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । गाउँठाउँमा बसेर आप्mना उत्पादन विक्रीबाट मनग्ये आम्दानी गर्न पाउने अवस्था आएमा गाउँका युवा पक्कै पनि विदेशिने छैनन् । उदाहरणका लागि होम स्टेलाई नै लिन सकिन्छ । होम स्टेको विकासले कृषि उत्पादनलाई पनि सघाउँछ । हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटक खर्चालु खालका हुन्छन् ।
उनीहरूले लाखौ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यस्तै पर्यटक सगरमाथा चढ्न जाँदै छ भने उसलाई सीधै नाम्चेबजार र त्यहाँबाट बेस क्याम्प पु¥याउनुभन्दा केही समय स्थानीय दृश्य र स्थानीयको संस्कृति आदि देखाउन सकिन्छ । पर्यटकलाई एकाध दिन पदयात्रा गराउन सकिन्छ । नाम्चे बजारमा मात्रै भीड लगाउनुभन्दा त्यस वरपरका गाउँमा उनीहरूलाई बसोवास गराउन सकिन्छ । यही नीतिअनुसार होटलहरू बनाइनुपर्छ । यसमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि राम्रै सहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई स्थानीय जनतासँग जोडेर त्यसको लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ जसले गर्दा आयको असमान वितरणलाई पनि कम गर्छ । साथै, गाउँ छाडेर शहर पस्ने प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिक बसाइँसराइलाई पनि यसले केही हदसम्म कम गर्न सक्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको बेला यस्ता नीति तीनै तहका सरकारले लिन सक्छन् । जुनसुकै सरकारले गर्न सक्ने यस्ता काममा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि यस्ता काम नहुने हो भने मुलुक संघीयतामा गएको के अर्थ हुन्छ ?
