बाटुलेचौरमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिँदै
पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका साथै भक्तजनको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको बाटुलेचौरमा गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा पूर्वाधार थप गरिएको हो ।
ढोरपाटन । पछिल्लो समय गाउँगाउँमा मोटर बाटो पुग्न थाले । विनाइञ्जिनीयरिङ निर्माण भएका सडकले एकातर्फ पर्यावणका साथै बाढी र पहिराको जोखिम बढाएको छ भने अर्कातर्फ पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् ।
पानीका मुहान सुक्न थालेपछि जिल्लाका धेरै बस्तीमा खानेपानी आपूर्तिमा समस्या आउनसमेत थालेको छ । एक दशक अगाडिसम्म पानीले भरिभराउ हुने पोखरी अहिले सुक्खा भएका छन् । घरघरमा धारा नहुँदा स्थानीयले पशुचौपायालाई पानी खुवाउने र सिँचाइका लागि गर्ने पोखरी अहिले सुक्खा हुन थालेका छन् ।
मौलिक परम्परासँग जोडिएका यस्ता सम्पदा संरक्षणमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले भने यसको संरक्षणमा चासो देखाएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ठूला पोखरीको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न थालेको छ ।
नगरपालिका-३ दमेकस्थित खालपोखरीको संरक्षण गर्नुका साथै त्यस वरपरको क्षेत्रमा पर्यटन पार्क निर्माण गर्न थालिएको छ । नगरपालिकाले मौलिक सम्पदासँगै जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने गरी काम शुरू गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशले विनियोजन गरेको रू. १० लाखले खालपोखरीलाई थप व्यवस्थित गर्ने र यस वरपर पर्यटन पार्क, वनभोजस्थललगायत संरचना निर्माण गर्ने नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए ।
शर्माले यो क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको हुँदा यसको प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार र नगरपालिका जुटेको बताए । सडकको सहज पहुँच र चर्चित पर्यटकीय स्थल गाजाको दह नजिक पर्ने हुँदा खालपोखरी क्षेत्रको विकास गर्न थालेको उपप्रमुख शर्माको भनाइ छ ।
‘जैमिनीभित्र थुप्रै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र छन्, धेरैजसो गन्तव्य स्थलमा नगरपालिकाको लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्, अहिले नयाँ गन्तव्य निर्माण गर्दै छौं, पहिले यो पाखरीबाट पानी संकलन गरेर सिँचाइ गर्ने गरिन्थ्यो, वस्तुभाउलाई पानी खुवाइन्थ्यो, अहिले सुक्दै गएको छ,’ उपप्रमुख शर्माले भने, ‘अब योसँगै अन्य पोखरीको पनि संरक्षण गर्छौं, अहिले यहाँ पर्यटन पूर्वाधार निर्माण शुरू गरेका छौं, यसको प्रचारप्रसारलाई पनि तीव्र बनाउने र पर्यटक भित्र्याउने वातावरण तयार गर्छौं, यो पनि एउटा महत्त्वपूणर् गन्तव्य बन्ने आशा छ ।’ रासस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ ।
मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ ।
कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ ।
आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए ।
सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ ।
टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ ।
अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।
माघ १३, बाँके । काठमाडौंको धरहराको झल्को दिने गरी कोहलपुर नगरपालिका–११ गोलपार्कमा सुविधा सम्पन्न भ्यूटावर निर्माण भइरहेको छ ।
कोहलपुरको मौलिक पहिचान झल्कने गरी घण्टाघरसहितको १० तल्ले सुविधा सम्पन्न सो भ्यूटावरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । लिफ्टसहितको सुविधासम्पन्न सो भ्यूटावर कोहलपुर नगरपालिकाले गौरवको योजनाभित्र पारेर निर्माण गरेको नगरप्रमुख लुटबहादुर रावतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भ्यूटावरको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । अब लिफ्ट जडानसहित रङरोगन र सजावटको काम बाँकी छ ।
नगरप्रमुख रावतले दश तल्लाको उचाइसहित निर्माण भएको भ्यूटावरमा समयको जानकारी गराउने उद्देश्यले घडी राखिने बताउँदै लिफ्टबाट माथि जान सकिने र भ्यूटावरबाट कोहलपुरको चारैतिरको रमणीय दृश्यावलोकन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
रू. पाँच करोड ८८ लाखको लागतमा अत्याधुनिक भ्यूटावर निर्माण भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बताए । भ्यूटावरले कोहलपुर क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उनको भनाइ छ ।
भ्यूटावर चढ्न कोहलपुर नगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्नुका साथै कफीसपको समेत व्यवस्था हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको भनाइ छ ।
९ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि क्षति नपुग्ने गरी भ्यूटावर निर्माण भइरहेको कोहलपुर नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख इञ्जीनियर बालकृष्ण महतराले जानकारी दिए ।
भ्यूटावर पुग्न एकपटक १५ जना जानसक्ने क्षमताको लिफ्ट बन्ने बताउँदै उनले भ्यूटावरमा दृश्यावलोकनका लागि एकपटकमा ५० जना जान सक्ने क्षमता हुने उल्लेख गरे ।
विगतमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण यसको निर्माण कार्य केही प्रभावित भए पनि अहिले उत्साहजनकरूपमा काम भइरहेको उनले बताए ।
यही माघ २५ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी जय भवानीले सम्झौता गरेकामा कोभिडका कारण थप ६ महिना म्याद थपको माग भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यसम्पन्न भए पनि अन्तिम फिनिसिङ कार्य सम्पन्न गर्नका लागि म्याद थपको अनुरोध गरेको जय भवानी निर्माण सेवाका सञ्चालक अर्जुन पनेरुले बताए । उनले घामपानी केही नभनी निर्माण धमाधम गरे पनि कोभिडका कारण केही प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।
निर्माण नसकिँदै भ्यूटावर अवलोकन गर्न सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन् । भ्यूटावरले कोहलपुरमा अन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नगरकार्यपालिका सदस्य एवम् आर्थिक विकास शाखा संयोजक डिलबहादुर परियारले बताए ।
उनले भने, ‘१० तल्ले सुविधा सम्पन्न सो भ्यूटावर सर्वसाधारणका लागि निक्कै आकर्षक हुने विश्वास लिएका छौं ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले शुरु गरेको ठूला आयोजनाको निर्माण यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी धमाधम भइरहेको छ । रासस
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ स्थित तनहुँसुर इको ट्रेकमा सिँढी निर्माण गरिएको छ । पदयात्रा गर्दै तनहुँसुर पुग्ने पदयात्रीको सजिलोका लागि उक्त ट्रेकमा सिँढी निर्माण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सिँढी निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष नीरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । वडाका बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यसहित दश जनाले यो कामका लागि रोजगारी पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सिँढी निर्माणका लागि यो वर्ष पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटबाट ३२० मिटर सिँढी निर्माण गरिनेछ । गतवर्ष ६ लाख बजेटमा तीन सय मिटर सिँढी निर्माण भइसकेको छ । जैविक विविधता संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित गत वर्षमात्रै तनहुँसुर इको ट्रेकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
‘सिँढी निर्माणसँगै पदयात्रा गर्नेलाई सहज रूपमा तनहुँसुरसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ,’ वडाध्यक्ष खड्काले भने । वर्तमान समयमा भौतिक विकासबाट पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी पर्यटनविज्ञ सहितको टोलीले सो मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । मूलपानीदेखि तनहुँसुरसम्म ६.५ किलोमिटरको उक्त टे«क समुद्र सतहबाट पाँच सय मिटरको उचाइबाट शुरू हुने र एक हजार दुई सय ५० मिटरको उचाइमा समाप्त हुनेछ ।
पदयात्राका क्रममा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको अवलोकन, तनहुँसुर दरबारका अवशेष, राजपरिवारले प्रयोग गरेका किल्ला र गढीहरू, धारा, तोप, गद्दी चौतारा, सिढी चौतारी, ढुंगेसाँगु, फूलपाती ढुंगा, भगवतीपानी मन्दिर, विष्णु र शिव मन्दिर, टुँडिखेल, सिलखान, जारकाटे ढुंगा, शहीद पार्क, ऐनापहरा, छाप लगाउने ढुंगा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने घाँसीकुवादेखि मूलपानीसम्म करिब चार किमी मोटरयात्रा, त्यसपछि चमेरेगुफा–भगवतीपानी मन्दिर–तनहुँसुर देवस्थल सामुदायिक घरवास हुँदै तनहुँसुर गढीसम्म पदयात्रा गर्न सकिनेछ । ट्रेक स्थापनाका लागि विगत केही वर्षदेखि नै तनहुँसुरवासीलाई वन संरक्षण, वृक्षरोपण, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, अर्ग्यानिक खाना र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, प्रवर्द्धन लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिइँदै आएको थियो ।
धेरै लामो र उकालो नभई तेर्सो, साधारण उकालो र धेरै घाम र ओसिलो पनि नभएकाले यो पदयात्रा अति नै सजिलो रहेको पर्यटनविद् हरिसिंह गुरुङले बताए । ‘हरियाली वातावरण, ठाउँठाउँमा पानीको स्रोत, सांस्कृतिक गतिविधि अवलोकन, धार्मिक स्थलहरू, पुरातात्त्विक सम्पदा पनि समेटिएकाले यो बाटो उत्कृष्ट हुनेछ,’ उनले भने ।
उक्त मार्गमा पर्ने चमेरो गुफा एवं गुप्तेश्वर महादेव, भगवतीपानी लगायत धार्मिक सम्पदाहरूलाई प्रकृतिसँग जोड्ने वनस्पति, हावापानी वन्यजन्तु र चराचुरुंगी लगायत विविधतालाई संरक्षण गर्दै स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउनु यस इको ट्रेकको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय तनहुँसुर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ । ऐतिहासिक तनहुँसुर भ्रमणका लागि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पदयात्रा गरेर पुग्नेहरूलाई तनहुँसुरमा दुईवटा घरबासको सुविधा छ । तनहुँसुरमा सर्वसाधारणको आगमन हुन थालेपछि यहाँका स्थानीयवासी घरबास सञ्चालनमा कस्सिएका छन् । तनहुँसुर सामुदायिक घरबास र तनहुँसुर देवस्थल सामुदायिक घरबास सञ्चालन गरेर स्थानीय पाहुनाको स्वागतका लागि आतुर छन् । रासस
पुस ५, कास्की । पोखराको अमरसिंह चोकमा आगामी पुस २८ गतेदेखि ११ औं ‘पोखरा महोत्सव’ हुने भएको छ ।
युनाइटेड क्लव पोखराको आयोजनामा पुस २८ गतेदेखि माघ ९ गतेसम्म पोखराको अमरसिंह चौरमा महोत्सवको आयोजना गरेको सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्वलका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ११औं संस्करणको पोखरा महोत्सवको तयारी तीव्र रुपमा अगाडी बढाइएको बताउँदै १२ दिनसम्म आयोजना हुने महोत्सवको सम्पूर्ण स्टलहरु बुकिङ भइसकेको बताए । महोत्सवले पोखराको पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले महोत्सवमा व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि सम्पूर्ण स्टलहरु बुकिङ खुला भइसकेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार महोत्सव तयारीका लागि गठन गरिएको ४१ ओटा उपसमितिहरुले आफ्नो कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएका छन् ।
स्थापना कालदेखि पोखराको अमरसिंह चौरमा पोखरा महोत्सवको आयोजना गरी सामाजिक काममा अगाडि वढ्दै आएको युनाईटेड क्लवले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन प्रवर्द्धन, सेती नदी संरक्षण र दैवी प्रकोपमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
महोत्सवमा २४७ ओटा स्टल रहने र २ लाख बढि दर्शले अवलोकन गर्नसक्ने महोत्सव प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक शान्त बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
क्वलले महोत्सवबाट उठेको रकमको खर्च कटाएर बचेको रकमबाट पोखरा महानगर पचभैयामा पशुपंक्षी उद्धार केन्द्रको खुला चिडियाखाना भौतिक पूर्वाधार निर्माण निर्माण गर्दै आएको छ ।
महोत्सवमा अपांग वृद्धवृद्धा, एकल महिला, सुरक्षाकर्मीहरुलाई निःशुल्क प्रवेश गराईने आयोजकले जानकारी दिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रयटकीय स्थानको जानकारी दिने स्टललाई निःशुल्क स्टल उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि तथा हस्तकलाका स्टलहरु राख्नेलाइ विशेष छूट प्रदान गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
महोत्सवले देशको कला, संस्कृति, भेष–भुषाको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय स्थानको बारेमा जानकारी दिनुका साथै आन्तरिक तथा वाध्य उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने उपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी महोत्सवको माध्यामबाट कलाकारहरुको प्रतिभा प्रस्फुटनमा सहयोग पु¥याउने, आर्थिक चलायमन गराई रोजगार सृजना गराउने र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजको दाबी छ ।
दोलखा । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा दोलखामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उक्त रकम खर्च गरिने भएको हो । चालू आवमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १० योजना÷कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारबाट उक्त रकम विनियोजन भएर आएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख शिव सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाखदेखि ३० लाखसम्म विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकममध्ये सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिका–३ स्थित कोटिहोम धार्मिक स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी अन्य कार्यक्रमहरूमा बैतेश्वर गाउँपालिका–६ मा बुद्धपार्क निर्माणका लागि २० लाख, शैलुङ गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक गोल्मा राजा–गोल्मा रानीमा छोर्तेन निर्माणका लागि २० लाख, मेलुङ गाउँपालिका–४ मा फुर्केसल्ला–शैलुङ पदमार्गका लागि २० लाख र तामाकोशी गाउँपालिकाको कालिदेवी–देउराली गढी पदमार्गका लागि २० लाख विनियोजन भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी साङखोला चोक सांस्कृतिक पदमार्गका लागि १५ लाख, भीमेश्वर नगरपालिका–४ मा पाण्डव पार्कका लागि १५ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकामा तामाकोशी–देउराली–हिले पदमार्गका लागि १५ लाख, भद्रावती कुण्ड निर्माणका लागि १५ लाख र भीमेश्वर नगरपालिका–६ मा देउराली पिकनिक पार्क निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए । राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि सामुदायिक वनमा फलफूल खेती, बाँस रोपण, वातावरण संरक्षण, शहरी वन कार्यक्रम लगायतमा १ करोड ३६ लाख खर्च गरिने भएको छ । प्रदेशबाट आएका अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधार विकासका भएका छन् । तर डिभिजन वनसँग इञ्जिनीयरको दरबन्दी नभएकाले कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा सामुदायिक वन समूहहरू र डिभिजन वन कार्यालयलाई जोड्ने वातावरण तथा वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम माग गरी विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइए तापनि त्यस्ता कार्यक्रम स्वीकृत नभएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको गुनासो छ ।
असोज २०, दोलखा । पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा दोलखामा १ करोड ८० लाख खर्च हुने भएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय मार्फत उक्त रकम खर्च हुने भएको हो ।
चालू आवमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १० योजना/कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट १ करोड ८० लाख विनियोजन भएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख शिव सापकोटाले अभियान दैनिकलाई बताए ।
सापकोटाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख देखि १० लाख सम्म रकम विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा अवस्थित कोटीहोम धार्मिक स्थलका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, अन्य कार्यक्रमहरुमा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा बुद्धपार्क निर्माणका लागि २० लाख, शैलुङ गाउँपालिका मा रहेको ऐतिहासिक गोल्मा राजा–गोल्मा रानीमा छोर्तेन निर्माणका लागि २० लाख, मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा फुर्केसल्ला–शैलुङ पदमार्गका लागि २० लाख तथा तामाकोशी गाउँपालिका स्थित कालिदेवी–देउराली गढी पदमार्गका लागि २० लाख विनियोजन भई आएको डिभिजन बन कार्यालय दोलखाको भनाइ छ ।
यस्तै साङ् खोला चोक सांस्कृतिक पदमार्गको लागि १५ लाख, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा पाण्डव पार्कका लागि १५ लाख, तामाकोशी गाउँपालिकामा तामाकोशी–देउराली–हिले पदमार्गका लागि १५ लाख, भद्रावती कुण्ड निर्माणका लागि १५ लाख र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा देउराली पकिनिक पार्क निर्माणका लागि १० लाख रुपौयाँ विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख सापकोटाले बताए ।
यसैगरी राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि समूदायिक वनमा फलफूल खेती, बाँस रोपण, थिनिङ, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम लगायतमा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत १ करोड ३६ लाख खर्च हुने सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रदेशबाट आएका प्रायः सबै कार्यक्रमहरु पूर्वाधार विकासका भएको तर डिभिजन वनसँग इञ्जिनीयरको दरवन्दी नभएकोले कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या भएको डिभिजन प्रमुखको सापकोटाको भनाइ छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको उनले बताए ।
जिल्लामा सामुदायिक वन समूहहरु र डिभिजन वन कार्यालयलाई जोड्ने वातावरण तथा वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु मग गरी विभिन्न प्रस्तावहरु मन्त्रालयमा पठाइएता पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरु स्वीकृत नभएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको गुनासो छ ।
रसुवा । वनस्पतिलाई खेतीको रूपमा विस्तार गरी आयस्तर बढाउने उद्देश्यले रसुवामा टिमुर तथा लौठ सल्लाको बिरुवा रोपण गरिएको छ । बाँझो बसिरहेको जमीनलाई सदुपयोग गर्दै डिभिजन वन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–१, २ र ३ मा उक्त जातका वृक्षरोपण गरेको हो ।
कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण केसीका अनुसार यस वर्षको कार्यनीतिअनुरूप ६३ हजार ८९० लौठसल्ला एवं ५१ हजार ४१८ टिमुरको बिरुवा रोपण गरिएको छ । कार्यालयको वार्षिक समीक्षा बैठकमा उनले २२ हजार ५०० सतुवा र एक हजार ५०० कागतीका बिरुवासमेत रोपण गरिएको बताए । टिमुर तथा लौठसल्लाको खेतीले स्थानीयवासीको आयस्रोतमा वृद्धि हुने बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले फलफूल एवं अन्य नगदेबाली वृक्षरोपण गर्न आवश्यक रहेको बताए । टिमुरको बिरुवाबाट तीन वर्षदेखि र लौठसल्लाको बिरुवाबाट सात वर्षदेखि लाभ लिन सकिने वन अधिकृत केसीले जानकारी दिए ।
हुर्किएपछि प्रतिवर्ष लौठसल्लाको एक बोटले १० केजी बराबरको पात दिने बताइएको छ । यसको वर्तमान बजार मूल्य भने रू. २५० देखि २७५ सम्म रहेको बताइएको छ ।
रोपणको समयमै प्रत्येक बिरुवालाई छेकबार गर्नुपर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी बद्री ढुंगानाले बताए । तीन वर्षमै फल दिने टिमुर भने प्रतिमाना रू. १०० का दरले स्थानीयस्तरमै खपत भइरहेको वन प्राविधिक बताउँछन् ।
डढेलोका कारण उजाड बनेको गतलाङ पाखा सामुदायिक वनमा एक लाख बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको छ । बहुवर्षे नीतिका साथ धुञ्चेस्थित कार्यालय परिसरमा नर्सरीसमेत स्थापना भएको र आगामी वर्षमा रोपण गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी ग्रामीण बासिन्दाको आयआर्जन बढाउन अन्य बिरुवा ओखर चार हजार एवं स्याउ दुई हजार ५०० गतलाङ, गोल्जुङका साथै डाँडागाउँ क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सो कार्यालयले दिगोे नर्सरी, डाँडागाउँमा जलाधार संरक्षण, गतलाङस्थित धार्मिक उद्यान र कालिका गाउँपालिकाको स्याउबारी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन पूर्वाधार निर्माण गरिएको बताएको छ । रासस
