काठमाडौं । ‘स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ स्वीकृत भएसँगै उद्योग विभागले सहुलियत कर्जाको लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । विभागले बिहीवार सार्वजनिक सूचनामार्फत स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि ३ साताभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न भनेको हो ।
फागुन १० गते स्वीकृत भएको कार्यविधिअनुसार स्टार्ट–अप व्यवसायका लागि विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने उद्यमीले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पाउनेछन् । निजीक्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यवसायीले पूँजी अभावमा स्टार्ट–अप व्यवसाय गर्न नसकिएको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले कर्जा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव माग गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रमा उद्यम व्यवसाय गर्नेले यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएका क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका कर्जा लिन इच्छुक स्टार्ट–अप उद्यमीले कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्ट–अप उद्यमलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यही रकमबाट उद्योग विभागले छानिएका परियोजनालाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
कार्यविधिले यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । उद्यमीले परियोजना धितोमा कर्जा पाउनेछन् । विभागले परियोजना स्वीकृत गरेपछि ७ वर्षसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप उद्यमीले कर्जा पाउनेछन् ।
सरकारले तोकेका उद्यमका क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वनपैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध छन् । यस्तै विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बद्ध स्टार्ट–अपले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पूर्वाधार निर्माण कार्य, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्धले पनि कर्जा पाउनेछन् । खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध उद्यमलाई पनि कार्यविधिले स्टार्ट–अप उद्यममा समेटेको छ ।
विभागले सूचना जारी गर्नुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको व्यवसायले कर्जाका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् ।तर, उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन भएको अवधि ७ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।
चुक्तापूँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, कुल आय वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, पेटेन्ट, डिजाइन, सफ्टवेयर दर्ता भएको लगायत मापदण्ड पूरा गरेकाले आवेदन दिन सक्नेछन् । विभागका अनुसार कर्जाका लागि एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैन ।
उद्यमीले प्रस्ताव पेश गर्दा फर्म/कम्पनी वा उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र फर्मरकम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।