सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक, संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भयो
सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम गैरसंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आज बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को...
६ असोज, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम चुनावी एजेण्डा बन्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ भने नेकपा एमालेले विधेयक निर्माण गर्ने प्रक्रियामै प्रश्न उठाएर राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक दुवै संसदले हुबहु पास गरेर २० […]
काठमाडौँ- आज दिनभर राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको गठबन्धनको निष्कर्ष, राष्ट्रपतिको कदम बिरुद्ध कानूनी उपाय खोजिने, राष्ट्रपतिको पक्षमा युवा संघद्वारा प्रदर्शन, टुकुचा खोला उत्खनन् सम्बन्धी रिटमा प्रमाण झिकाउन आदेश, भन्सार छली ल्याउँदै गरेको १ सय ग्राम सुन सहित ३ जना पक्राउ लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । यी हुन् आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू: राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक […]
काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष छ। बुधबार बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको संयुक्त बैठक पछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार ठहर गरेको हो । राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध गठबन्धनले सचेत रहन […]
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम निर्वाचन बिथोल्ने षडयन्त्र भएको दाबी गरेका छन्। संसदबाट दुईपटक पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने अमानवीय कार्य भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘ सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको घोर उल्लंघनका साथै आफ्ना
काठमाडौं । आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटका लागि डाकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एउटा एजेण्डा थपिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार रातिसम्म पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि निस्क्रिय भएको थियो । गठबन्धनको बालुवाटारमा जारी बैठकमा यो विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । राष्ट्रिय परिस्थिति र आगामी कदम’bout छलफल हुने एक नेताले बताए । बैठक […]
The post राष्ट्रपतिको कदम: सत्ता गठबन्धनमा छलफल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेको छ । पार्टीले विधेयकलाई अस्वीकार गर्न सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकोमा त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । नेपालका लागि त्यस प्रकारको अत्यन्तै खुकुलो नागरिकता विधेयक आत्मघाती हुन्छ । त्यसलाई प्रति
राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेकोमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।विधेयकमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी कुन विषय संविधानसँग बाझिएको वा कहाँनेर संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्टै नपारी स्पष्ट सन्देशरहित अवस्थामा अकारण विधेयकलाई यसरी फिर्ता गरिनुप्रति पार्टीले आपत्ति जनाएको हो । पार्टी अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भनेका छन्, ‘संविधानअनुसार प्रमाणी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभइ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको काँग्रेसले जनाएको हो । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ