राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार : गठबन्धन

काठमाडौं, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष छ। बुधबार बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको संयुक्त बैठक पछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै  गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार ठहर गरेको हो । राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध गठबन्धनले सचेत रहन […]

सम्बन्धित सामग्री

गठबन्धन सरकारले नागरिकका आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ : प्रकाश शरण महत

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले हरेक नेपालीको आवाजलाई सम्बोधन गरेको दाबी गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धनले देशलाई सही ट्याकमा ल्याएको दाबी गरेका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सङ्केत गरेर संवैधानिक अङ्गमाथि भएको प्रहार गरेपछि गठबन्धन बनेको बताए। उनले गठबन्धनले हरेक नागरिकका आवाजलाई […] The post गठबन्धन सरकारले नागरिकका आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ : प्रकाश शरण महत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरिन् – गठबन्धन

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरिन् – गठबन्धन

राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार : सत्ता गठबन्धन

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको  जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमले संसद्को अपमान र अवमूल्यन : गठबन्धन

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।बुधबार बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेक