वन प्लस फाइभः आफ्नो मूल्य सेगमेन्टको अब्बल फोन

अर्घाखाँचीमा वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागू

अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत दुई वर्षदेखि रोकिएको रुख कटानको कार्य सुरु भएको छ । वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले यहाँका नागरिकको दैनिकी पनि सहज भएको छ । वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९ लागू भएसँगै भएको रुख कटानको कार्य सुरु भएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको […]

Image Khabar माघ २०७९

पाटे बाघ मारेको आशंकामा वन चाहर्दै वन कर्मचारी

रौतहटको साझेदारी वनमा स्थानीयले पाटे बाघ मारेको भने सूचनाको भरमा वन कर्मचारीहरू यतिखेर बाघको खोज तलासीका लागि वन क्षेत्रमा चाहारिरहेका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०७९

महाेत्तरीमा डढेलाेले सखाप हुँदै वन

महाेत्तरी – मध्यफागुनमै महोत्तरीको वन क्षेत्रमा जताततै डढेलो लागेको छ । डढेलोबाट स–साना बिरुवा नष्ट हुन थालेका छन् । यसपालि हिउँदभरि पानी नपरेकाले डढेलो चाँडै फैलने खतरा छ । बर्दिबास र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रका राष्ट्रिय वन (सामुदायिक वन), साझेदारी वन, धार्मिक वन र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्लटमा तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरपरका वन क्षेत्रमा धुँवाको मुस्लो जताततै देखिन्छ । बर्दिबास नगर क्षेत्रभित्र चार सबडिभिजन कार्यालय (बाँके, टुटेश्वर, गणन्ता र गौरीडाँडा) छन् । यहाँ सशस्त्र वन सुरक्षा कार्या...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

धार्मिक वन हस्तान्तरण

काठमाडौँ,२३ जेठ । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–५ अर्मनको पीपलबोटमा धार्मिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र वन विकासमार्फत पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले पीपलबोटको कैलाशफाँटमा धार्मिक वन स्थापना गरिएको हो । १.०६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन आइतबार समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दीले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख मनोज रानाभाटले विश्व वातावरण […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

वन कार्ययोजना लागु गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालय घेराउ

५ वैशाख, बुटवल । रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका वन उपभोक्ताले स्वीकृत वन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ खारेज गरेपनि प्रचलित वन ऐन नियमावली अनुसार स्वीकृत भएका सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वनका कार्ययोजना कार्यान्वयनका […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

वन समितिबाटै आयआर्जन

सुर्खेतको एक वन समितिबाटै उपभोक्ताहरुले आयआर्जनका लागि ऋण लिने गरेका छन्। वन समितिले उपभोक्ताहरुको ईच्छाअनुसार आयआर्जन गर्न चाहनेहरुलाई सहुलियत रुपमा ऋण दिने गरेको हो।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

वन नियमवाली आउन ढिलाइ

वन नियमवाली ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । सारोकारवालाहरुले वन नियमवाली नआउँदा वन व्यवस्थापनको काम पनि ढिलाइ भइरहेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।सरोकारवालाहरुले वन पैदावारको सहज रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न, बजारमा देखिएको काठको माग पूरा गर्न, वन क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि गर्न र वनबाट रोजगारी दिनका लागि वन नियमवाली छिटो स्वीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।वन […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

वन नियमावली मस्याैदाको विरोधमा सायुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

Desh Sanchar पौष २०७८

वन नियमावली मस्यौदाको विरोध

वन ऐन २०७६ कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदाको विरोध सुरु भएको छ । समुदायको अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमवालीको मस्यौदा तयार भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले विरोध जनाएको हो ।वन नियमावलीको मसौदा तयार गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग छलफल गरी सहमति गरिएका कुराविपरीत व्यवस्था भएको तथा एक पटकको छलफलबाट […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प तत्काल ल्याऊ : वन विज्ञ

२७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेलगत्तै वन व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना आवश्यक भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)ले बुधबार आयोजना गरेको वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिको चुनौती सम्बन्धी हाका-हाकी बहसमा सहभागी विज्ञहरुले वैकल्पिक व्यवस्थापन योजना आवश्यक भएको बताएका हुन् । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

वन प्लस फाइभः आफ्नो मूल्य सेगमेन्टको अब्बल फोन

सम्बन्धित सामग्री