लघुवित्तले पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको ब्यबस्था लागु

अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल रश्र्ता बैंकले आज एक निर्देशन जारी गर्दै  संस्थाले ग्राहक÷सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोवार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संन्यत्र÷प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको हो । यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वःघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना एवम् व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्क लाई लिन सकिने छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु पूर्व संस्थाको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ ।  उच्चपदस्थ व्यक्ति भन्नाले स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति, विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्चपदस्थ व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको वर्गको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय अपराधका नयाँ र अनौठा उपाय: कहिल्यै लुकाउन सकिँदैन अपराध कर्म

इटालीको प्रहरीले करीब डेढ वर्षअघि ४२ जना व्यक्तिलाई हुँदै नभएको काल्पनिक देशको नागरिकता बेचेको अपराधमा पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूले अन्टार्टिकामा हुँदै नभएको ‘अन्टार्टिक थियोक्राटिक सोभरेन स्टेट अफ सेन्ट जर्ज’ नामको काल्पनिक करमुक्त देश खडा गरी करीब ७०० जनालाई कथित देशको ‘नागरिक’ बनाएर अवैध रूपमा आर्जित रकम छिमेकी मुलुक माल्टामा पठाएर द्रव्य शोधन गर्ने गरेका रहेछन् । अपराधीहरूको समूहले त्यसका लागि छद्म देशका विभिन्न मन्त्रालयको नक्कली वेबसाइट बनाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रमा हुने अदालत, प्रहरी, राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरू मात्र होइन, आधिकारिकजस्ता देखिने दस्तावेज पनि नक्कली बनाएर उक्त कथित देश साँच्चै नै अस्तित्वमा रहेको भ्रम सृजना गरेका रहेछन् । त्यति मात्र होइन, अवैध काल्पनिक देशको काल्पनिक नागरिकताको आधारमा बैंकमा खाता खोल्नसमेत उनीहरू सफल भइसकेका रहेछन् । करमुक्त देशको नागरिकका रूपमा बैंकमा खातासमेत खोली अवैध तरीकाले आर्जित रकम छिमेकी माल्टामा रकमान्तर गरेर उनीहरूले वित्तीय अपराध गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएपछि इटालीका प्रहरी अधिकारीहरूका लागि यो विषय रोमाञ्चक बनेको थियो । अझ रोचक कुरा त के छ भने यस्तो नक्कली राष्ट्र खडा गर्ने समूहका नाइके इटालीकै वित्तीय प्रहरी विभागका पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्ति मारिओ फर्नेसी थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले विश्वमा वर्षेनि करीब २ खर्ब डलरभन्दा बढी रकमको वित्तीय अपराध हुने गरेको छ र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि सन् २०२३ मा ४५ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् ।  यस्तै वित्तीय अपराधका अनौठा घटनाको चर्चा गर्दा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा कोलम्बियाका पाब्लो एस्कोबारको नाम आउँछ । उनका बारेमा एउटा निकै नै प्रसिद्ध कथन छ– पाब्लोले आफूसँग भएको पैसालाई बिटो पार्न मात्र प्रतिहप्ता एक हजार डलरको त रबर ब्यान्ड मात्र खरीद गर्ने गर्दथे । लागू पदार्थको व्यापारमा बादशाह मानिएका उनी व्यक्तिगत रूपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नाम कहलिएका वित्तीय अपराधी मानिन्छन् । एक समय विश्व कोकिन बजारको ८० प्रतिशत अंश नै पाब्लोको नियन्त्रणमा थियो भनिन्छ । किनभने उनको अपराधको मुख्य क्षेत्र नै लागूपदार्थ थियो । यही अवैध आपराधिक व्यवसायबाट उनले आफ्नो साम्राज्य खडा गरेका थिए । सन् १९८९ मा नै उनको सम्पत्ति ९ अर्ब डलरभन्दा बढी भएर तत्कालीन अवस्थामा उनी विश्वका सातौं धनी व्यक्तिका रूपमा रहेका थिए । ‘मनि लाउन्डरिङ’ शब्दको उत्पत्तिकर्ता मानिएका वित्तीय अपराधी अल कपोन पनि रेस्टुराँ, रात्रि क्लब, ब्रुअरीजस्ता वैधानिक तरीकाले सञ्चालित आफ्नै व्यवसायमा आफूले अन्यत्र र अझ लागू पदार्थको कारोबारबाट अवैध तरीकाले आर्जन गरेको रकम मिसाएर धुल्याउन पोख्त थिए । सन् १९८० भन्दा अघिसम्म अमेरिकामा पनि मनी लाउन्डरिङलाई वैधानिक तरीकाले परिभाषित नगरिएको र यस्ता अपराधलाई कर छलीअन्तर्गत कानूनी कठघरामा ल्याइने परिपाटी भएको भए पनि कपोनले गरेको कृत्यमार्फत सन् १९२० मै १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको वित्तीय अपराध भएको पत्ता लागेपछि यसरी गरिने अवैध द्रव्यशोधनलाई मनि लाउन्डरिङ भन्न थालिएको थियो । सिकागोका ग्यांगस्टरलाई अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा खतरनाक वित्तीय अपराधी मानिन्छ ।  सुन जस्ता बहुमूल्य धातुको माध्यमबाट द्रव्यशोधन भएको त हामी सबैले सुनेकै हो । तर, लुगा धुने पाउडर र चिज तथा आइस क्रिम जस्ता खाद्य पदार्थको माध्यमबाट समेत द्रव्यशोधनजस्तो वित्तीय अपराध हुने कुरा चाहिँ अचम्मलाग्दा छन् । अमेरिकामा निकै नै प्रसिद्धि कमाएको लुगा धुने पाउडर टाइडलाई भुक्तानीको माध्यम बनाएर लागू पदार्थ किनबेच हुने गरेको कुरा थाहा पाउनुअगाडि त्यो पाउडरको प्रयोग गरेर लागू पदार्थ नै उत्पादन गरिने आशंका गरिन्थ्यो । तर, सबैलाई आवश्यक पर्ने यो पाउडरलाई नै लागू पदार्थ किन्नका लागि विनिमयको माध्यम बनाएर त्यो पाउडरलाई वित्तीय अपराधको माध्यम बनाएको घटनाले वित्तीय अपराधका फैलँदो दायरालाई थप उजागर गरेको छ । अत्यधिक मात्रामा चोरीका घटना बढ्नुका साथै पाउडरको माग पनि निकै नै बढ्दै जान थालेपछि गरिएको अध्ययनबाट यो पाउडरलाई लागू पदार्थ कारोबारको भुक्तानीको माध्यम बनाइएको तथ्य सन् २०१२ मा पत्ता लागेको थियो ।  बेलायतको इस्टबोर्नमा एक जना अगिम टोस्का भन्ने व्यक्तिले सानो एउटा पेस्ट्री पसल खोलेर व्यवसाय प्रारम्भ गरेको देखाएर त्यसमार्फत कोकिनजस्ता लागू पदार्थ बेच्ने मात्र होइन कि यसरी लागू पदार्थको कारोबार गर्नेहरूको अवैध रकमलाई समेत आफ्नो बैंकमार्फत शोधन गर्ने गरेको कुरा पत्ता लाग्यो । बेलायतको एउटा अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी चोरी हुने खाद्य वस्तुमा चिज पर्दो रहेछ । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा के पत्ता लाग्यो भने यसो हुनुमा लागूपदार्थको किनबेचमा पनि विनिमयको माध्यमका रूपमा पैसाको साटो चिजको प्रयोग हुने रहेछ । इटालीको एउटा प्रसिद्ध माफियाहरूको सञ्जालका रूपमा रहेको क्यमोर्राले पनि ठूलो परिमाणमा आफ्नो अवैध रकमलाई वैधानिक रूपमा सञ्चालित कतिपय चिज उद्योगहरूमा लगानीका रूपमा परिचालन गरेको इटालीको प्रहरीले करीब ५ वर्षअघि फेला पारेको थियो । यसै कारण होला, त्यहाँ गत २ वर्षमा मात्र करीब ७० लाख डलर बराबरको चिज हराएको बताइन्छ । यसका साथै चिजको विक्री तथा उत्पादनमा समेत उल्लेख्य मात्रामा अवैध रकमको प्रयोग हुने गर्दो रहेछ । रूसमा पनि वित्तीय अपराधीहरूले यसै गरी ३ करोड डलर बराबरको चिज चोरेर लागू पदार्थको किनबेचमा प्रयोग गरेका समाचार सार्वजनिक भएको छ । चिज मात्र होइन, बेन एन्ड जेरी, ब्ल्यू बेलजस्ता महँगा प्रकारका आइस क्रिमहरू पनि लागू पदार्थ कारोबारका लागि विनिमयको माध्यम भएको पाइन्छ ।  यसै गरी ट्वाइलेट पेपरका माध्यमबाट पनि वित्तीय अपराध भएको पाइन्छ । फ्लोरिडामा यस्तै अवाञ्छित ट्वाइलेट पेपरको कारोबारमा संलग्न भई १० लाख डलर बराबरको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कसूरमा सन् २०११ मा व्यवसायीलाई २० वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको थियो । बेलायतको इस्टबोर्नमा एक जना अगिम टोस्का भन्ने व्यक्तिले सानो एउटा पेस्ट्री पसल खोलेर व्यवसाय प्रारम्भ गरेको देखाएर त्यसमार्फत कोकिनजस्ता लागू पदार्थ बेच्ने मात्र होइन कि यसरी लागू पदार्थको कारोबार गर्नेहरूको अवैध रकमलाई समेत आफ्नो बैंकमार्फत शोधन गर्ने गरेको कुरा पछि मात्र पत्ता लाग्यो ।  घरायसी सामानको विक्री गर्ने विशेष गरी अनलाइन पोर्टलहरूले पनि वित्तीय अपराधलाई मलजल गरिरहेको उदाहरणका रूपमा नेदरल्यान्ड्समा भएको भ्याकुम क्लिनरको माध्यमबाट गरिएको वित्तीय अपराधलाई लिन सकिन्छ । अवैध रकममार्फत भ्याकुम क्लिनर किनेर तिनलाई अनलाइनमार्फत बेचेर आफ्नो अवैध रकमलाई चोख्याउने गतिविधि भएको पत्ता लागेपछि गतवर्ष मात्र यो नवीन तरीका उजागर भएको थियो । कोलम्बियामा त वाशिङ मेशिन बिगारेर त्यसभित्र नगद राखेर फेरि मेशिन फिट गरी निर्यात गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा नगदको स्थानान्तरण गरी द्रव्यशोधन गरेको अनौठो तरीका पनि सार्वजनिक भएको छ ।  विभिन्न व्यक्ति तथा आपराधिक संगठनहरूले वित्तीय अपराधका लागि अपनाएका तरीकाभन्दा भिन्न तरीकाले कतिपय देशका शासकले पनि वित्तीय अपराध गर्ने गरेको पाइन्छ । नाइजेरियाका पूर्वशासक जनरल सानी अबचाले वित्तीय अपराध गरी यूरोप तथा अन्य मुलुकमा लुकाएको अपार रकममध्ये नाइजेरिया सरकारले सन् २०१३ सम्ममा करीब साढे १ अर्ब डलर बराबरको रकम यूरोपेली मुलुकहरूबाट असुल गर्‍यो । यो रकममध्ये करीब १ तिहाई रकम स्वीस बैंकहरूबाट मात्र असुलिएको थियो ।  आफ्नो देशमा गरिएका वित्तीय अपराधबाट आर्जित रकमलाई अबचाले स्वीट्जरल्यान्डका अलावा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, लक्जेमबर्गजस्ता यूरोपका अन्य मुलुकहरूमा समेत स्थानान्तरण गराएका थिए । आफ्नो शासन कालमा मात्र होइन, सन् १९९८ मा मृत्यु नहुँदासम्म पनि अबचालाई कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएन जबकि उनले ५ अर्ब डलरभन्दा बढी सार्वजनिक रकम चोरी गरेको आशंका छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता अन्तर्गत ७२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अबचाद्वारा स्वीस बैंकमा राखिएको रकम २००७ मा फिर्ता  पठाइएको थियो । इन्डोनेशियाका पूर्वराष्ट्रपति मोहमद सुहार्तोले पनि ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी गरेर विदेश पुर्‍याएको इतिहासमा अंकित छ । ३२ वर्ष शासन गरेका सुहार्तोलाई नाइजेरियाका सानी अबचालेभन्दा पनि बढी रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो । यति धेरै परिमाणमा त फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फर्डिन्यान्ड मार्कोसले गरेको वित्तीय अपराध जुन १० अर्ब डलर मानिन्छ भन्दा पनि बढी देखिन्छ । यसैले पनि होला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २००४ को प्रतिवेदनमा विश्वका सबैभन्दा भ्रष्ट नेताहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमा उनलाई राखिएको थियो । ८६ वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा उनको मृत्यु भए पनि वृद्ध उमेरका कारण देखाएर उनीमाथि थप कुनै मुद्दा चलाइएन । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१० मा विश्वका विभिन्न बैंकमा राखिएका सुहार्तोका नामका करीब ३१ करोड डलर बराबरका सम्पत्ति इन्डोनेसिया फिर्ता गरिएको थियो । यी माथिका केही उदाहरणले कसरी शासकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देशको सम्पत्ति आफ्नो नाममा बाहिर लैजान्छन् र वित्तीय अपराध गर्छन् भन्ने कुरा दर्शाउँछन् । त्यति मात्र होइन, कसरी आफूले गरेको वित्तीय अपराधबाट शासन र शक्तिको आडमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने पनि माथिका केही उदाहरणहरूले स्पष्ट गर्छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले विश्वमा वर्षेनि करीब २ खर्ब डलरभन्दा बढी रकमको वित्तीय अपराध हुने गरेको छ्र र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि सन् २०२३ मा ४५ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । यो खर्च गतवर्षको भन्दा ९८ प्रतिशतले बढी भएको कुरा लेक्सिस नेक्सिसले गतहप्ता मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तो खर्च विशेष गरी प्रविधिका लागि र अतिरिक्त मानव संसाधनका लागि भएको कुरा पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही विशाल राशिको लगानीले गर्दा पनि होला अहिले यस्ता कुनै पनि प्रकारका वित्तीय अपराधहरू लुकाउन नसकिने र अपराधीहरू कुनै न कुनै दिन सार्वजनिक हुन्छन् नै भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । माथि उल्लिखित वित्तीय अपराधका घटनाहरूले जतिसुकै उच्च प्रविधि, उपाय र माध्यमबाट गरे पनि वित्तीय अपराध सधैं गोप्य रहन सक्दैन र कुनै न कुनै दिन त्यो सतहमा उजागर हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । पाब्लो एस्कोबरदेखि अल कोपेनसम्मका खप्पिस वित्तीय अपराधीहरू र अबचादेखि सुहार्तोसम्मका शासक अपराधीसम्मले पनि कुनै न कुनै दिन कानूनको कठघरामा उभिनैपर्छ र दण्डित हुनैपर्छ भन्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले भनिन्छ– अपराधको बीउ केही समयका लागि पुरिए पनि त्यो कहिल्यै पनि मासिँदैन, त्यो कुनै न कुनै दिन अंकुरित भएरै छोड्छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

वित्तीय अपराधका नयाँ र अनौठा उपाय: कहिल्यै लुकाउन सकिँदैन अपराध कर्म

इटालीको प्रहरीले करीब डेढ वर्षअघि ४२ जना व्यक्तिलाई हुँदै नभएको काल्पनिक देशको नागरिकता बेचेको अपराधमा पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूले अन्टार्टिकामा हुँदै नभएको ‘अन्टार्टिक थियोक्राटिक सोभरेन स्टेट अफ सेन्ट जर्ज’ नामको काल्पनिक करमुक्त देश खडा गरी करीब ७०० जनालाई कथित देशको ‘नागरिक’ बनाएर अवैध रूपमा आर्जित रकम छिमेकी मुलुक माल्टामा पठाएर द्रव्य शोधन गर्ने गरेका रहेछन् । अपराधीहरूको समूहले त्यसका लागि छद्म देशका विभिन्न मन्त्रालयको नक्कली वेबसाइट बनाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रमा हुने अदालत, प्रहरी, राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरू मात्र होइन, आधिकारिकजस्ता देखिने दस्तावेज पनि नक्कली बनाएर उक्त कथित देश साँच्चै नै अस्तित्वमा रहेको भ्रम सृजना गरेका रहेछन् । त्यति मात्र होइन, अवैध काल्पनिक देशको काल्पनिक नागरिकताको आधारमा बैंकमा खाता खोल्नसमेत उनीहरू सफल भइसकेका रहेछन् । करमुक्त देशको नागरिकका रूपमा बैंकमा खातासमेत खोली अवैध तरीकाले आर्जित रकम छिमेकी माल्टामा रकमान्तर गरेर उनीहरूले वित्तीय अपराध गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएपछि इटालीका प्रहरी अधिकारीहरूका लागि यो विषय रोमाञ्चक बनेको थियो । अझ रोचक कुरा त के छ भने यस्तो नक्कली राष्ट्र खडा गर्ने समूहका नाइके इटालीकै वित्तीय प्रहरी विभागका पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्ति मारिओ फर्नेसी थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले विश्वमा वर्षेनि करीब २ खर्ब डलरभन्दा बढी रकमको वित्तीय अपराध हुने गरेको छ र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि सन् २०२३ मा ४५ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् ।  यस्तै वित्तीय अपराधका अनौठा घटनाको चर्चा गर्दा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा कोलम्बियाका पाब्लो एस्कोबारको नाम आउँछ । उनका बारेमा एउटा निकै नै प्रसिद्ध कथन छ– पाब्लोले आफूसँग भएको पैसालाई बिटो पार्न मात्र प्रतिहप्ता एक हजार डलरको त रबर ब्यान्ड मात्र खरीद गर्ने गर्दथे । लागू पदार्थको व्यापारमा बादशाह मानिएका उनी व्यक्तिगत रूपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नाम कहलिएका वित्तीय अपराधी मानिन्छन् । एक समय विश्व कोकिन बजारको ८० प्रतिशत अंश नै पाब्लोको नियन्त्रणमा थियो भनिन्छ । किनभने उनको अपराधको मुख्य क्षेत्र नै लागूपदार्थ थियो । यही अवैध आपराधिक व्यवसायबाट उनले आफ्नो साम्राज्य खडा गरेका थिए । सन् १९८९ मा नै उनको सम्पत्ति ९ अर्ब डलरभन्दा बढी भएर तत्कालीन अवस्थामा उनी विश्वका सातौं धनी व्यक्तिका रूपमा रहेका थिए । ‘मनि लाउन्डरिङ’ शब्दको उत्पत्तिकर्ता मानिएका वित्तीय अपराधी अल कपोन पनि रेस्टुराँ, रात्रि क्लब, ब्रुअरीजस्ता वैधानिक तरीकाले सञ्चालित आफ्नै व्यवसायमा आफूले अन्यत्र र अझ लागू पदार्थको कारोबारबाट अवैध तरीकाले आर्जन गरेको रकम मिसाएर धुल्याउन पोख्त थिए । सन् १९८० भन्दा अघिसम्म अमेरिकामा पनि मनी लाउन्डरिङलाई वैधानिक तरीकाले परिभाषित नगरिएको र यस्ता अपराधलाई कर छलीअन्तर्गत कानूनी कठघरामा ल्याइने परिपाटी भएको भए पनि कपोनले गरेको कृत्यमार्फत सन् १९२० मै १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको वित्तीय अपराध भएको पत्ता लागेपछि यसरी गरिने अवैध द्रव्यशोधनलाई मनि लाउन्डरिङ भन्न थालिएको थियो । सिकागोका ग्यांगस्टरलाई अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा खतरनाक वित्तीय अपराधी मानिन्छ ।  सुन जस्ता बहुमूल्य धातुको माध्यमबाट द्रव्यशोधन भएको त हामी सबैले सुनेकै हो । तर, लुगा धुने पाउडर र चिज तथा आइस क्रिम जस्ता खाद्य पदार्थको माध्यमबाट समेत द्रव्यशोधनजस्तो वित्तीय अपराध हुने कुरा चाहिँ अचम्मलाग्दा छन् । अमेरिकामा निकै नै प्रसिद्धि कमाएको लुगा धुने पाउडर टाइडलाई भुक्तानीको माध्यम बनाएर लागू पदार्थ किनबेच हुने गरेको कुरा थाहा पाउनुअगाडि त्यो पाउडरको प्रयोग गरेर लागू पदार्थ नै उत्पादन गरिने आशंका गरिन्थ्यो । तर, सबैलाई आवश्यक पर्ने यो पाउडरलाई नै लागू पदार्थ किन्नका लागि विनिमयको माध्यम बनाएर त्यो पाउडरलाई वित्तीय अपराधको माध्यम बनाएको घटनाले वित्तीय अपराधका फैलँदो दायरालाई थप उजागर गरेको छ । अत्यधिक मात्रामा चोरीका घटना बढ्नुका साथै पाउडरको माग पनि निकै नै बढ्दै जान थालेपछि गरिएको अध्ययनबाट यो पाउडरलाई लागू पदार्थ कारोबारको भुक्तानीको माध्यम बनाइएको तथ्य सन् २०१२ मा पत्ता लागेको थियो ।  बेलायतको इस्टबोर्नमा एक जना अगिम टोस्का भन्ने व्यक्तिले सानो एउटा पेस्ट्री पसल खोलेर व्यवसाय प्रारम्भ गरेको देखाएर त्यसमार्फत कोकिनजस्ता लागू पदार्थ बेच्ने मात्र होइन कि यसरी लागू पदार्थको कारोबार गर्नेहरूको अवैध रकमलाई समेत आफ्नो बैंकमार्फत शोधन गर्ने गरेको कुरा पत्ता लाग्यो । बेलायतको एउटा अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी चोरी हुने खाद्य वस्तुमा चिज पर्दो रहेछ । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा के पत्ता लाग्यो भने यसो हुनुमा लागूपदार्थको किनबेचमा पनि विनिमयको माध्यमका रूपमा पैसाको साटो चिजको प्रयोग हुने रहेछ । इटालीको एउटा प्रसिद्ध माफियाहरूको सञ्जालका रूपमा रहेको क्यमोर्राले पनि ठूलो परिमाणमा आफ्नो अवैध रकमलाई वैधानिक रूपमा सञ्चालित कतिपय चिज उद्योगहरूमा लगानीका रूपमा परिचालन गरेको इटालीको प्रहरीले करीब ५ वर्षअघि फेला पारेको थियो । यसै कारण होला, त्यहाँ गत २ वर्षमा मात्र करीब ७० लाख डलर बराबरको चिज हराएको बताइन्छ । यसका साथै चिजको विक्री तथा उत्पादनमा समेत उल्लेख्य मात्रामा अवैध रकमको प्रयोग हुने गर्दो रहेछ । रूसमा पनि वित्तीय अपराधीहरूले यसै गरी ३ करोड डलर बराबरको चिज चोरेर लागू पदार्थको किनबेचमा प्रयोग गरेका समाचार सार्वजनिक भएको छ । चिज मात्र होइन, बेन एन्ड जेरी, ब्ल्यू बेलजस्ता महँगा प्रकारका आइस क्रिमहरू पनि लागू पदार्थ कारोबारका लागि विनिमयको माध्यम भएको पाइन्छ ।  यसै गरी ट्वाइलेट पेपरका माध्यमबाट पनि वित्तीय अपराध भएको पाइन्छ । फ्लोरिडामा यस्तै अवाञ्छित ट्वाइलेट पेपरको कारोबारमा संलग्न भई १० लाख डलर बराबरको वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कसूरमा सन् २०११ मा व्यवसायीलाई २० वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको थियो । बेलायतको इस्टबोर्नमा एक जना अगिम टोस्का भन्ने व्यक्तिले सानो एउटा पेस्ट्री पसल खोलेर व्यवसाय प्रारम्भ गरेको देखाएर त्यसमार्फत कोकिनजस्ता लागू पदार्थ बेच्ने मात्र होइन कि यसरी लागू पदार्थको कारोबार गर्नेहरूको अवैध रकमलाई समेत आफ्नो बैंकमार्फत शोधन गर्ने गरेको कुरा पछि मात्र पत्ता लाग्यो ।  घरायसी सामानको विक्री गर्ने विशेष गरी अनलाइन पोर्टलहरूले पनि वित्तीय अपराधलाई मलजल गरिरहेको उदाहरणका रूपमा नेदरल्यान्ड्समा भएको भ्याकुम क्लिनरको माध्यमबाट गरिएको वित्तीय अपराधलाई लिन सकिन्छ । अवैध रकममार्फत भ्याकुम क्लिनर किनेर तिनलाई अनलाइनमार्फत बेचेर आफ्नो अवैध रकमलाई चोख्याउने गतिविधि भएको पत्ता लागेपछि गतवर्ष मात्र यो नवीन तरीका उजागर भएको थियो । कोलम्बियामा त वाशिङ मेशिन बिगारेर त्यसभित्र नगद राखेर फेरि मेशिन फिट गरी निर्यात गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा नगदको स्थानान्तरण गरी द्रव्यशोधन गरेको अनौठो तरीका पनि सार्वजनिक भएको छ ।  विभिन्न व्यक्ति तथा आपराधिक संगठनहरूले वित्तीय अपराधका लागि अपनाएका तरीकाभन्दा भिन्न तरीकाले कतिपय देशका शासकले पनि वित्तीय अपराध गर्ने गरेको पाइन्छ । नाइजेरियाका पूर्वशासक जनरल सानी अबचाले वित्तीय अपराध गरी यूरोप तथा अन्य मुलुकमा लुकाएको अपार रकममध्ये नाइजेरिया सरकारले सन् २०१३ सम्ममा करीब साढे १ अर्ब डलर बराबरको रकम यूरोपेली मुलुकहरूबाट असुल गर्‍यो । यो रकममध्ये करीब १ तिहाई रकम स्वीस बैंकहरूबाट मात्र असुलिएको थियो ।  आफ्नो देशमा गरिएका वित्तीय अपराधबाट आर्जित रकमलाई अबचाले स्वीट्जरल्यान्डका अलावा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, लक्जेमबर्गजस्ता यूरोपका अन्य मुलुकहरूमा समेत स्थानान्तरण गराएका थिए । आफ्नो शासन कालमा मात्र होइन, सन् १९९८ मा मृत्यु नहुँदासम्म पनि अबचालाई कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएन जबकि उनले ५ अर्ब डलरभन्दा बढी सार्वजनिक रकम चोरी गरेको आशंका छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता अन्तर्गत ७२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अबचाद्वारा स्वीस बैंकमा राखिएको रकम २००७ मा फिर्ता  पठाइएको थियो । इन्डोनेशियाका पूर्वराष्ट्रपति मोहमद सुहार्तोले पनि ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी गरेर विदेश पुर्‍याएको इतिहासमा अंकित छ । ३२ वर्ष शासन गरेका सुहार्तोलाई नाइजेरियाका सानी अबचालेभन्दा पनि बढी रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो । यति धेरै परिमाणमा त फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फर्डिन्यान्ड मार्कोसले गरेको वित्तीय अपराध जुन १० अर्ब डलर मानिन्छ भन्दा पनि बढी देखिन्छ । यसैले पनि होला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २००४ को प्रतिवेदनमा विश्वका सबैभन्दा भ्रष्ट नेताहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमा उनलाई राखिएको थियो । ८६ वर्षको उमेरमा सन् २००८ मा उनको मृत्यु भए पनि वृद्ध उमेरका कारण देखाएर उनीमाथि थप कुनै मुद्दा चलाइएन । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१० मा विश्वका विभिन्न बैंकमा राखिएका सुहार्तोका नामका करीब ३१ करोड डलर बराबरका सम्पत्ति इन्डोनेसिया फिर्ता गरिएको थियो । यी माथिका केही उदाहरणले कसरी शासकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देशको सम्पत्ति आफ्नो नाममा बाहिर लैजान्छन् र वित्तीय अपराध गर्छन् भन्ने कुरा दर्शाउँछन् । त्यति मात्र होइन, कसरी आफूले गरेको वित्तीय अपराधबाट शासन र शक्तिको आडमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने पनि माथिका केही उदाहरणहरूले स्पष्ट गर्छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले विश्वमा वर्षेनि करीब २ खर्ब डलरभन्दा बढी रकमको वित्तीय अपराध हुने गरेको छ्र र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि सन् २०२३ मा ४५ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । यो खर्च गतवर्षको भन्दा ९८ प्रतिशतले बढी भएको कुरा लेक्सिस नेक्सिसले गतहप्ता मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तो खर्च विशेष गरी प्रविधिका लागि र अतिरिक्त मानव संसाधनका लागि भएको कुरा पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही विशाल राशिको लगानीले गर्दा पनि होला अहिले यस्ता कुनै पनि प्रकारका वित्तीय अपराधहरू लुकाउन नसकिने र अपराधीहरू कुनै न कुनै दिन सार्वजनिक हुन्छन् नै भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । माथि उल्लिखित वित्तीय अपराधका घटनाहरूले जतिसुकै उच्च प्रविधि, उपाय र माध्यमबाट गरे पनि वित्तीय अपराध सधैं गोप्य रहन सक्दैन र कुनै न कुनै दिन त्यो सतहमा उजागर हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । पाब्लो एस्कोबरदेखि अल कोपेनसम्मका खप्पिस वित्तीय अपराधीहरू र अबचादेखि सुहार्तोसम्मका शासक अपराधीसम्मले पनि कुनै न कुनै दिन कानूनको कठघरामा उभिनैपर्छ र दण्डित हुनैपर्छ भन्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले भनिन्छ– अपराधको बीउ केही समयका लागि पुरिए पनि त्यो कहिल्यै पनि मासिँदैन, त्यो कुनै न कुनै दिन अंकुरित भएरै छोड्छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास

एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरू बारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनले विभिन्न विषयमा रहेको प्रमुख कमजोरीलाई सारांशका रूपमा उठाएको छ । यसमध्ये कानूनी व्यक्तिको अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा नेपालमा प्रमुख कमजोरी रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनको सारांशमा उठाइएको छ । विशेष गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा तहगत रूपमा रहेका अन्तिम हिताधिकारीहरूसम्मको पहिचानको लागि आवश्यक पर्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध नहुनु र कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायहरूले समेत ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्ता जानकारीहरू संकलन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसबाट हिताधिकारी सम्बन्धी यथार्थ र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनेमा प्रतिवेदनमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा प्रतिवेदनले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न कम्पनी दर्ता गर्ने बेलामा दर्ता गर्ने निकायले अन्तिम हिताधिकारीका रूपमा रहने सबै प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचान गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै यसरी पहिचान गरिएका हिताधिकारीहरू सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि कानूनी रूपले नै बाध्य पारिनुपर्ने पनि देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसलाई हिताधिकारी मान्ने भन्ने बारेमा समेत एकरूप बुझाई नरहेको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं देश अनुकूल हुने गरी कुनै पनि संस्थामा शेयरमार्फत वा अन्य तरीकाले नियन्त्रण कायम गर्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गरी हिताधिकारीको दायरामा समेट्नु जरुरी देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका बारेमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको सारांशमा विभागको क्रियाकलाप सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिएको राष्ट्रिय मूल्यांकनअनुसार नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय मूल्यांकनले उच्च जोखिमयुक्त भनिएका क्षेत्रमा भने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा थोरै मात्र केसको अनुसन्धान, मुद्दा दायर एवं फैसला भएको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले विभागको कारबाही र राष्ट्रिय मूल्यांकनबीच तालमेल नमिलेको बताएको छ । बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय पोषणको पहिचान गर्नसमेत नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदनको सारांशले उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुमा यस्तो वित्त पोषणलाई प्रतिआतंककारी रणनीतिमा समावेश नगरिनु, कानून कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्ने निकायहरूका बीचमा आपसी सहकार्य एवं सहयोगको अभाव हुनु एवं आन्तरिक रूपमा हुने राजनीति प्रेरित आतंककारी घटनामा हुने वित्त पोषणलाई आतंकवादसँग सम्बन्ध नदेखाइनु आदि प्रमुख कारण रहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले व्यापक मात्रामा कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारको पहल गर्नुका साथै नियामकीय निकायहरूदेखि लिएर अन्य सम्बद्ध सबै पक्षले तदारुकताका साथ तत्सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाहरूमा अझै कुनै पनि प्रकारको सुपरिवेक्षण नहुनुले यो क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई पहिचान नै गर्न नसकेको कुरा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू तथा अन्य अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तपोषण सम्बन्धी जोखिमलाई आत्मसात् गर्दै त्यस प्रतिको आफ्नो दायित्वका बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर ग्राहक पहिचान एवं अभिलेख भण्डारण राम्रैसँग गरे पनि उनीहरूले पनि हिताधिकारी पहिचान तथा राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको कुरा प्रतिवेदनले जोडका साथ उल्लेख गरेको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा अन्य साना वित्तीय संस्थाहरूमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्तपोषण नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू अत्यन्त कमजोर रहेको र त्यस्ता उपायहरू अन्य गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशामा त झन् नगण्य मात्र रहेको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले यस दिशामा शीघ्रातिशीघ्र सुधार गर्नुपर्नेतर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । यो टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न मात्र होइन, अहिले व्यापक मात्रामा देखिएको सहकारीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नसमेत अब सरकारले उल्लिखित सबै क्षेत्रका लागि सशक्त नियामकीय निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो प्रभावकारी नियामकको अनुभवलाई उपयोग गरी यसरी स्थापना हुने नियामकहरूले समेत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्त पोषणसम्बन्धी जोखिमबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउने पर्छ । अन्य गैरवित्तीय पेशा एवं व्यवसायको सन्दर्भमा पनि तिनको अहिले अस्तित्वमा रहेका नियामकीय निकायहरूलाई सशक्त, साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्न समर्थ हुने गरी विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । ग्राहक पहिचान र अभिलेख भण्डारणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाई सम्बद्ध सबै पक्षले कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्टि गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने हो भने तत्सम्बन्धमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगिरहेको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा प्रतिवेदनले नेपालले अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने सहायता अनुरोधमध्ये करीब ३२ प्रतिशत मात्र यस्ता अनुरोधलाई कुनै न कुनै प्रकारले समयमा नै सम्बोधन गरेको बताएको छ । साथै, औसतमा नेपाले वर्षमा १२ ओटा यस्ता अनुरोध अन्य देशहरूमा पठाउने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल तथा भारतका बीच सीमा सुरक्षासम्बन्धी सहयोग एवं समन्वय गर्ने संयन्त्र रहेको र यो संयन्त्रलाई सीमासम्बन्धी सूचना एवं सीमासम्बन्धी आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सक्रियताका साथ उपयोग गरिएको छ । यस्तै प्रकारको संयन्त्र चीनसँगको सीमा सम्बन्धमा पनि विकास गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान र तिनीहरू सम्बद्ध सबै पक्षका बारेमा राज्यस्तरबाट नै तथ्यांक व्यवस्थापन गरी सम्बद्ध सबै पक्षले ती तथ्यांकहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नाले यससम्बन्धी जोखिमलाई थप प्रभावकारी ढंगले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । माथि नै लेखमा उल्लेख भएअनुसार अन्तिम हिताधिकारी सम्बन्धी विवरणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गरिरहेको चुनौती केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   लेखक बैंकर हुन् ।

सांसद्देखि राष्ट्रपतिसम्मको खाता सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा

काठमाडौं, जेठ २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रपति, मन्त्री, न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेताहरूको बैंक खाता निगरानीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीवार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ‘उच्च पदस्थ’ व्यक्तिको परिभाषा संशोधन गर्दै बृहत् बनाएको हो । नयाँ प्रावधानले स्वदेशी उच्च पदस्थ […]

उच्च पदस्थमाथि निगरानी बढाइँदै, बैङ्क खाता निगरानी गर्न राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै उच्च पदस्थ अधिकारीको बैङ्क खाता निगरानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उच्चपदस्थ अधिकारीको खातालाई निगरानी गर्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएको हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिको खाता निगरानी […]

स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जिम्मेवारी

७५३ स्थानीय पालिकामा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएसंगै तपाईंहरूसँग जिम्मेवारी, जवाफदेहीका साथै पदीय औकात पनि थपिएको छ । जसले ती जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाहन गर्न सक्छ उसले इतिहास रच्न सक्छ र जसले सक्दैन ऊ पछाडि पर्छ । राजनीतिमा जितेपछि मात्र उत्तरदायित्व र जवाफदेही शुरू हुन्छ । तपाईंको आफ्नो पालिका, त्यहाँका जनता, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, शान्ति सुरक्षालगायत हरेक क्षेत्रमा थोरै भए पनि सुधार गर्न सक्नु निर्वाचित वा मनोनीत पदको नैतिक जिम्मेवारी हो । कर्मचारीतन्त्रीय पद र यस्ता निर्वाचित पदमा धेरै अन्तर छ । स्थायी कर्मचारीहरू चुनौतीरहित हुन्छन् भने निर्वाचितहरू दिलो ज्यान दिएर कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ किनकि ५ वर्षपछि त्यो मौका फेरि नदोहोरिन सक्छ । आम नागरिकका गुनासा र उनीहरूका वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलाएर उन्नत तरीकाले स्थानीय तहमाथि नेतृत्व प्रदान गर्न पक्कै पनि चुनौती छ । प्रत्येक पालिकाका आफ्नै समस्याहरू विद्यमान छन्, सीमित बजेटबाट आम जनताका सबै दु:ख पीडा निवारण गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ । धेरैजसो मतदातामा पदाधिकारीहरूसँग जादूको छडी हुन्छ उनीहरूले हाम्रा दु:ख हर्न सक्छन् भन्ने भावना हुन्छ । तर, त्यो अनुपातमा काम गर्न सकिएको हुँदैन । स्थानीय निकायले गर्ने सक्ने केही कामहरू संविधानमै तोकिएका छन् । ती काम अर्थात् परियोजनाहरू इमानदारीका साथ गर्ने हो भने पक्कै पनि नागरिक प्रसन्न हुनेछन् । पहिलो चरणमा पानी र बिजुलीको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । दोस्रोमा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएर स्थानीय स्कूलमा पढाइ भएको छ छैन बारेमा ध्यान दिएर जनताको माझमा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न सके ठूलो योगदान हुनेछ । मानिसको जीवनमा जंगलको शेरले भन्दा बिछ्यौनाको लामखुट्टेले बढी पीडा दिएको हुन्छ, त्यसकारणले नगरको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि पालिकामा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ । काम लोकप्रियताका लागि भन्दा दिगो प्रभावका लागि गर्नुपर्छ । विजेता पदाधिकारीमध्ये पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध निवारण ऐन २०६४ ले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतमाथिका सबै न्यायाधीश, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हाराहारीमै राखेको छ । मेयर पालिकाको राजा नै हो । पालिकाका प्रमुखहरूलाई अख्तियार मात्र होइन, उत्तदायित्व र जवाफदेही पनि छ । जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसरह हो र त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत नभएको अर्धन्यायिक अधिकार पनि छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाएर अधिकार क्षेत्रभित्रको न्यायिक निरूपण गर्न पनि पाउँछन् । यस्तो अधिकार सम्भवत: नेपालमा अन्य कुनै पदाधिकारीलाई छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केही अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सडक, ग्रमीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता काममा पालिकाले आफ्नो तरीकाले सोचेर काम गर्न सक्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका साथै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता काम त देखिने अधिकार हुन् । त्योभन्दा माथि उठेर अलिखित अधिकारहरूमार्फत एउटा पालिकालाई नमूना बनाउन सकिन्छ । पालिकाको पदाधिकार भनेको ५ वर्षका लागि हो । त्यसैले कतै कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा नपरेर निर्वाचितहरूले काम गर्नुपर्नेछ । आशा छ, यहाँहरूले दोहोरिएर म फेरि आउँछु भन्ने सोच्नभन्दा यो कुनै स्थायी जागीर होइन । त्यसैले ५ वर्ष देश सेवाका लागि हो भन्ने सोच्नासाथ यहाँले उदाहरणीय काम गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई १०औं नम्बरभित्र राखिएको छ, अन्य महानगरपालिकाका मेयर ११औं नम्बर, उपमहानगर पालिकाका मेयर र काठमाडौंका उपमेयर १३औं नम्बर राखिएका छन् । नगरपालिका प्रमुख, अन्य महानगरका उपप्रमुख १५औं मा, १६ औंमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यसैगरी उपाध्यक्ष तोकेको छ । यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के भने यहाँहरू जुन ओहदामा जित्नु भयो त्यो ज्यादै गरिमामय पद हो । जीवनका अन्य वर्षहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्नु होला । तर, यस्तो अवसरले प्राप्त ५ वर्ष देशका लागि खर्च गर्नुभयो भने जनता यहाँहरूप्रति आभारी हुनेछन् । सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीबीएस पढ्दै गरेका २२ वर्षे रामबाबु यादव जस्ता युवाले पालिका जितेका छन् । यो र यस्तै युवा जोशले धर्म सम्झेर काम गर्ने हो भने कसो नबन्ला देश ? यो स्थानीय निर्वाचन हो, राजनीतिक सिद्धान्तले, पूँजीवाद तथा समाजवादजस्ता शब्दका कारण यहाँहरूले मत पाउनु भएको होइन । २० प्रतिशत अपवादलाई छोडेर ८० प्रतिशत मतदाताले यहाँहरूलाई सशरीर चिन्छन् र यहाँहरूको विश्वास गरेर मत दिएका हुन् । त्यो विश्वास नतोड्नु होला । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, टीकाराम पाण्डे र यदु ज्ञवाली, तीन पार्टीका अध्यक्षलाई यो लेखकले कहिल्यै देखेको छैन चिन्ने त कुरै भएन र पनि आशा छ, उहाँहरूले गरेको कामले हाम्रो धर्तीमा केही न केही सुधार होस् यो आशा प्रत्येक ७५३ निकायमा विजेताहरूसँग नेपाली जनताको छ । राम्रो काम एकपटक गरे पुग्छ त्योपटक भनेको यही नै हो । यस कुरालाई अन्तरह्दयबाट आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु होला । विगतका पदाधिकारीलाई आलोचना गर्ने, कसैको व्यक्तिगत सिकायत गर्ने, यो भएन र ऊ भएन भनेर जति बेला पनि संघलाई सराप्ने र अरूसँग तुलना गरेर म ठीक छु भनी आत्मरती गर्नुभन्दा प्रत्येक दिनका कर्मलाई हिजोको भन्दा सफल बनाउने प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने अवसर जनताले यहाँहरू अगाडि पस्की सकेका छन् । सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुहोला, पार्टी तपाईंको भए पनि पद देशको गरिमा हो, कसैलाई आफ्नो कसैलाई पराइ नदेख्नु होला । विजेतालाई भोट नदिनेले पनि तपार्इंप्रति उपकार गरेर प्रतिस्पर्धा जन्माइ दिएका छन् । यही नै लोकतन्त्रको गहना हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

आर्थिक अपराधमा कानूनी लगाम

समयको परिवर्तनसँगै अपराधको शैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले अवैध लाभ आर्जनमा केन्द्रित अपराध बढ्दो छ । यस्ता अपराधको गतिविधि सामान्य मानिसले पत्तो नै पाउँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पेशागत तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी यस्ता अपराधमा संलग्न हुँदै गएका छन् । आर्थिक अनियमितता, कर छली, ठगी, भ्रष्टाचार सबै आर्थिक अपराधको कोटीमा पर्छन् । यसलाई ह्वाइट कलर क्राइम भनिन्छ । प्रशासनिक निकायमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । सरकारी कर्मचारी ३० प्रतिशत मात्र राम्रो भएको तथ्य केही समय पहिले बाहिर आएको थियो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाको ठगी, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा तथा वैदेशिक रोजगार ठगी, विदेशी मुद्रा ओसारप्रसार, अवैध कल बाइपास, हुन्डी प्रमुख आर्थिक अपराधको रूपमा देखापरेका छन् । सूचनाप्रविधिको उपयोगबाट पनि देशमा ठगीको घटना बढ्दै जान थालेका छन् । नेटवर्किङको माध्यमबाट हुने ठगी, ह्वाट्स एप, भाइबरको माध्यमबाट खेलिने अनलाइन जुवा, सट्टेबाजी खेलमा युवा पुस्ता फस्दै जान थालेको छ । पुरातात्त्विक वस्तुको चोरी, वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी, लागूऔषध, हातहतियार, मानव अंगको तस्करी, ओसारप्रसार तथा विक्री गर्ने, राजस्व हिनामिना गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्ता अवैध कार्य गरी त्यसबाट मनग्य लाभ लिन देशमा आर्थिक अपराध मौलाउँदै गएको छ । यी सबै फौजदारी अपराध हुन् । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सफलतापछि आर्थिक अपराधको जन्म भएको हो । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेपछि निजी स्तरबाट थुप्रै उद्योग स्थापना भए । आज तिनै उद्योगका उद्योगी, व्यवसायी अधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले विस्तारै मालवस्तुको बढी मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने, मालवस्तुको विचलन गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गरी नाफाखोरीको काम गर्ने जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा लागिपरेका छन् । कमसल वा नक्कली वस्तुको उत्पादन, विक्रीवितरण, निकासी पैठारी गर्ने, झूटा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजारमा वस्तु विक्री गर्ने, नापतौल, गुण, परिमाण, मूल्य, लेवल आदि फरक पारेर वस्तु विक्री गर्ने, मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु तथा म्याद सकिएका औषधि विक्री गर्ने, गराउने कार्य गरी उपभोक्ताको हितविपरीतका कार्य हुँदै आएका छन् । नक्कली बिल, भौचर बनाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू नाफाका लागि मानिसहरूको स्वास्थ्य तथा देशको अर्थव्यवस्था माथि खेलवाड गरिरहेका छन् । कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ समेतले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । संस्था वा कम्पनीको नक्कली बिल, भरपाई बनाएर राजस्व छल्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले अपराध मानेको छ । कम्पनी वा संस्थाको पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क चोरी गरी प्रयोग गर्ने तथा वस्तुको प्रतिलिपि निकाली विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराधका रूपमा मानेको छ । सूचनाप्रविधिको विकाससँगै अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढ्न थालेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कसैलाई उपहार परेको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ठग्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्डको पिन नम्बर चोरी गरी मानिसहरूको बैंक खाताबाट रकम चोरी गर्ने, बैंकिंङ प्रणालीभित्र अनधिकृत रूपमा पहुँच बनाई रकम चोरी गर्ने कार्यले पनि देशमा गति लिन थालेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ ले यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । सहकारीभित्र हुने अवैध कार्य, ठगी, जालसाजीलाई सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी कसूर मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गरी अनलाइनमार्फत सट्टेबाजी गर्ने, जुवा खेलाई रकम संंकलन गर्ने कार्यलाई पनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराध भनेको छ । अहिले देशमा विभिन्न आर्थिक अपराध गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति प्राप्त गरेमा, लगानी गरेमा, भोगचलन गरेमा तथा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति प्रयोग गरेमा वा लुकाउने प्रयास गरेमा, आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गरेमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बद्ध कसूर ठहराई सजाय हुने व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले गरेता पनि आर्थिक अपराधको गति अनियन्त्रित नै रहेको छ । यसले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने कुरामा विवाद छैन । पद र प्रतिष्ठाको आडमा अवैध लाभ लिने, अकुत सम्पत्ति जोड्ने र समाजमा आनन्दको जीवन बिताउने होडबाजीले गर्दा देशमा यस्ता अपराधले फस्टाउने मौका पाएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, अदालतजस्ता संस्थागत संरचना रहे तापनि देशमा आर्थिक अपराध लगामविनाको घोडा झैं अनियन्त्रित गतिमा दौडिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति जोड्ने मोहले सर्वसाधारण, पेशागत तथा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, उद्योगी, व्यापारी सबै आर्थिक अपराधमा लिप्त हुनु चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक वा यस्तै अन्य क्षेत्रमा आर्जन गरेको पद, प्रतिष्ठाको आडमा सुनियोजित तरीकाले सूक्ष्म रूपमा आर्थिक अपराध अघि बढिरहेको छ । समाजमा मानिसहरूको अस्वाभाविक जीवनयापन तथा उच्च आर्थिक हैसियत तथा सम्पत्तिको आधारमा समाजमा यस्ता अपराधको मापन गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमै हुने गरेको आर्थिक अपराधबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली समाज आधुनिक जीवन शैलीमा अभ्यस्त हुँदै गए सँगै सम्पत्ति जोड्ने लोभ, मोहको कारण भविष्यमा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि देशमा थुप्रै कानून कार्यान्वयनमा रहेका छन् । देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि अनियन्त्रित गतिमा अघि बढिरहेको आर्थिक अपराधमा कानूनद्वारा लगाम लगाउनु अत्यावश्यक छ । अपराधको विसर्जनले मात्र देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछ ।   लेखक अधिवक्ता हुन् ।

लघुवित्तलाई शेयर र ऋणपत्र किन्न रोक

काठमाडौं । अब लघुवित्त कम्पनीहरूले कुनै पनि संस्थाको शेयर, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्तहरूलाई लघुवित्तकै शेयर, ऋणपत्र किन्न रोक लगाइएको थियो । तर, अब कुनै पनि संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्र किन्न नपाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार अब लघुवित्त कम्पनीहरूले उक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यसअघि नै त्यस्ता शेयर, ऋणपत्र तथा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गरेको भए २०७९ असार मसान्तभित्र विक्री गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, सरकारी ऋणपत्रमा लगाानी गर्न भने यस निर्देशनले रोक नलगाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघुवित्तले यसअघि धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गरेको भएमा त्यस बराबरको रकम समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेन्चर विक्री नभएसम्म खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले अब लघुवित्तले शेयर, ऋणपत्र किन्न नपाउने बताए । ‘लघुवित्त कम्पनीहरू फरक उद्देश्यले स्थापना भएका हुन् । व्यापारका लागि स्थापना गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले आप्mनो उद्देश्यअनुरूप नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा रोक लगाएका हौं ।’ ऋणपत्रमा लगानी गर्न रोक लगाइए पनि थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न भने बाटो खुला गरिएको छ । त्यस्ता लघुवित्तले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर चुक्ता पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जारी ऋणपत्रलाई ६ महीनाभित्रमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पनि गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, लघुवित्तलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तर, यसअघि नै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई निक्षेप परिचालन गरिरहेका लघुवित्तहरूले तोकिएको सीमा तथा मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसअघि खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई मात्रा सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, अहिले आएर सबै लघुवित्तलाई यसमा रोक लगाइको छ । यस्तै, राष्ट्रस्तरका लघुवित्तहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न पनि बाटो खुला गरिएको छ । एकै प्रदेशभित्रका शाखा कार्यालयहरूलाई एउटै प्रादेशिक कार्यालयको मातहतमा राख्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता प्रादेशिक कार्यालयले आफू मातहतका शाखा कार्यालयहरूको कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षणको कार्य गर्न सक्नेछन् । साथै, केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त मसलन्दको व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ शाखा कार्यालयका लागि सम्भाव्यता गर्ने, सम्बद्ध प्रदेशअन्तर्गतका शाखाहरूसँगको समन्वय, निगरानी, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन एवम् गुनासो सुनवाइ गर्नेजस्ता कार्यहरू पनि गर्न सकिनेछ । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा भने प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न नपाइन निर्देशनमा उल्लेख छ । अब लघुवित्तहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअनुसार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तले आप्mनो ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोबार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नुपर्ने छ । साथै, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न लघुवित्तको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने बताइएको छ । अब लघुवित्तले आप्mनो सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उनीहरूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा तथा सापटी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक तथा शेयरधनी, कर्मचारीलाई कर्जा तथा सापटी दिन रोक लगााइएको थियो । सञ्चालक, शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरूसँग व्यक्तिलाई कर्जा दिन रोक लगाइएको छ । संस्थापक शेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति/फर्म, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न नपाइने बताइएको छ ।