एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरू बारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनले विभिन्न विषयमा रहेको प्रमुख कमजोरीलाई सारांशका रूपमा उठाएको छ । यसमध्ये कानूनी व्यक्तिको अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा नेपालमा प्रमुख कमजोरी रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनको सारांशमा उठाइएको छ । विशेष गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा तहगत रूपमा रहेका अन्तिम हिताधिकारीहरूसम्मको पहिचानको लागि आवश्यक पर्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध नहुनु र कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायहरूले समेत ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्ता जानकारीहरू संकलन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसबाट हिताधिकारी सम्बन्धी यथार्थ र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनेमा प्रतिवेदनमा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा प्रतिवेदनले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न कम्पनी दर्ता गर्ने बेलामा दर्ता गर्ने निकायले अन्तिम हिताधिकारीका रूपमा रहने सबै प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचान गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै यसरी पहिचान गरिएका हिताधिकारीहरू सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि कानूनी रूपले नै बाध्य पारिनुपर्ने पनि देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसलाई हिताधिकारी मान्ने भन्ने बारेमा समेत एकरूप बुझाई नरहेको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं देश अनुकूल हुने गरी कुनै पनि संस्थामा शेयरमार्फत वा अन्य तरीकाले नियन्त्रण कायम गर्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गरी हिताधिकारीको दायरामा समेट्नु जरुरी देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका बारेमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको सारांशमा विभागको क्रियाकलाप सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिएको राष्ट्रिय मूल्यांकनअनुसार नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय मूल्यांकनले उच्च जोखिमयुक्त भनिएका क्षेत्रमा भने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा थोरै मात्र केसको अनुसन्धान, मुद्दा दायर एवं फैसला भएको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले विभागको कारबाही र राष्ट्रिय मूल्यांकनबीच तालमेल नमिलेको बताएको छ ।
बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय पोषणको पहिचान गर्नसमेत नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदनको सारांशले उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुमा यस्तो वित्त पोषणलाई प्रतिआतंककारी रणनीतिमा समावेश नगरिनु, कानून कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्ने निकायहरूका बीचमा आपसी सहकार्य एवं सहयोगको अभाव हुनु एवं आन्तरिक रूपमा हुने राजनीति प्रेरित आतंककारी घटनामा हुने वित्त पोषणलाई आतंकवादसँग सम्बन्ध नदेखाइनु आदि प्रमुख कारण रहेका छन् ।
यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले व्यापक मात्रामा कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारको पहल गर्नुका साथै नियामकीय निकायहरूदेखि लिएर अन्य सम्बद्ध सबै पक्षले तदारुकताका साथ तत्सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाहरूमा अझै कुनै पनि प्रकारको सुपरिवेक्षण नहुनुले यो क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई पहिचान नै गर्न नसकेको कुरा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू तथा अन्य अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तपोषण सम्बन्धी जोखिमलाई आत्मसात् गर्दै त्यस प्रतिको आफ्नो दायित्वका बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर ग्राहक पहिचान एवं अभिलेख भण्डारण राम्रैसँग गरे पनि उनीहरूले पनि हिताधिकारी पहिचान तथा राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको कुरा प्रतिवेदनले जोडका साथ उल्लेख गरेको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा अन्य साना वित्तीय संस्थाहरूमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्तपोषण नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू अत्यन्त कमजोर रहेको र त्यस्ता उपायहरू अन्य गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशामा त झन् नगण्य मात्र रहेको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले यस दिशामा शीघ्रातिशीघ्र सुधार गर्नुपर्नेतर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ ।
यो टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न मात्र होइन, अहिले व्यापक मात्रामा देखिएको सहकारीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नसमेत अब सरकारले उल्लिखित सबै क्षेत्रका लागि सशक्त नियामकीय निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो प्रभावकारी नियामकको अनुभवलाई उपयोग गरी यसरी स्थापना हुने नियामकहरूले समेत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्त पोषणसम्बन्धी जोखिमबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउने पर्छ । अन्य गैरवित्तीय पेशा एवं व्यवसायको सन्दर्भमा पनि तिनको अहिले अस्तित्वमा रहेका नियामकीय निकायहरूलाई सशक्त, साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्न समर्थ हुने गरी विकास गर्न ढिला भइसकेको छ ।
ग्राहक पहिचान र अभिलेख भण्डारणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाई सम्बद्ध सबै पक्षले कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्टि गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने हो भने तत्सम्बन्धमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगिरहेको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा प्रतिवेदनले नेपालले अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने सहायता अनुरोधमध्ये करीब ३२ प्रतिशत मात्र यस्ता अनुरोधलाई कुनै न कुनै प्रकारले समयमा नै सम्बोधन गरेको बताएको छ । साथै, औसतमा नेपाले वर्षमा १२ ओटा यस्ता अनुरोध अन्य देशहरूमा पठाउने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल तथा भारतका बीच सीमा सुरक्षासम्बन्धी सहयोग एवं समन्वय गर्ने संयन्त्र रहेको र यो संयन्त्रलाई सीमासम्बन्धी सूचना एवं सीमासम्बन्धी आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सक्रियताका साथ उपयोग गरिएको छ । यस्तै प्रकारको संयन्त्र चीनसँगको सीमा सम्बन्धमा पनि विकास गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान र तिनीहरू सम्बद्ध सबै पक्षका बारेमा राज्यस्तरबाट नै तथ्यांक व्यवस्थापन गरी सम्बद्ध सबै पक्षले ती तथ्यांकहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नाले यससम्बन्धी जोखिमलाई थप प्रभावकारी ढंगले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । माथि नै लेखमा उल्लेख भएअनुसार अन्तिम हिताधिकारी सम्बन्धी विवरणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गरिरहेको चुनौती केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
