निर्मला–नन्कुन्नी घटनामा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच सहमति, ४० दिनदेखिको धर्ना स्थगित

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालय शुक्रबार बसेको बैठकमा सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकार र शिक्षकहरुबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । सात बुँदे सहमति गरेको हो । देशभरका शिक्षकहरु बुधबारदेखि राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

Image Khabar भाद्र २०८०

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । बुधबार चितवनको इच्छाकामना–४ कुरिनटारमा धादिङ चेली महिला सहयात्री संस्थाद्वारा आयोजित बृहत् तीज गीत प्रतियोगिता तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “नयाँ नीतिका साथ …

NepalJapan श्रावण २०८०

प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेट छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको विषयमा छलफल भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार र मंगलबार धनगढी स्थानीय सरकारसँंग छलफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुअघि स्थानीय सरकारको आवश्यकता पहिचान गर्न र […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

भूतपूर्व गोर्खा र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न

लण्डन- भूपू गोर्खाको माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। बुधबार लण्डनस्थिति नेपाली दूतावासमा करिब दुई घण्टासम्म चलेको वार्तामा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। गोर्खाको समस्या समाधानका लागि तय गरिएको यो बैठकलाई प्राविधिकस्तरको बैठकका रूपमा हेरिएको छ। […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

संघीय सरकार र बागमती सरकारबीच टकराव

हेटौंडा : ऐन निर्माण र संशोधनको विषयमा संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारबीच टकराव परेको छ।संघीय सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती गरेपछि यी दुई सरकारबीच टकराव परेको हो। संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा अध्यादेश जारी गर्दै संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको छ।संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कटौती गरेपछि संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकार रुष्ट ब

थाहा खबर चैत्र २०७८

विहार सरकार र मधेश सरकारबीच पर्यटन प्रवर्द्धनको विषयमा परामर्श

वीरगञ्ज– भारतको विहार सरकार र मधेश सरकारबीच पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयमा छलफल भएको छ । आजादी का अमृत महोत्सव (इन्डिया एट ७५) अन्तर्गत वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासले गरेको ‘विहार सरकार र मधेश प्रदेश सरकारबीच पर्यटनको प्रवर्द्धन’ नामक कार्यक्रममा पर्यटनको क्षेत्रमा दुई पक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागीहरूले दुवै तर्फका पर्यटकले भोग्नुपरेका कठिनाइहरू र […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत

काठमाडौं, माघ ११। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ । […]

Reporters Nepal पौष २०७८

निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको ट

Ratopati पौष २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनमा बखेडा : आयोग र सरकारबीच द्वन्द !

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरे...

Lokaantar पौष २०७८

अधिकार बाँडफाँडबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच स्पष्टता जरुरी : मुख्यमन्त्री पोखरेल

Ratopati मंसिर २०७८

निर्मला–नन्कुन्नी घटनामा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच सहमति, ४० दिनदेखिको धर्ना स्थगित

सम्बन्धित सामग्री