नेपाल भन्छन्–पार्टी बनाउने कि भत्काउने भन्ने जिम्मेवारी ओलीको

गौशाला कब्जामा नलिन जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई अन्तरिम आदेश

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज–जीतपुर गौशाला कब्जामा लिन अदालतले रोक लगाएको छ । उच्च अदालत (High Court) जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई यस्तो आदेश दिएको हो । उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलको अगुवाइमा गत वैशाख १७ गते गौशालाको संरचनामा डोजर चलाएर त्यहाँ पालिएका गाईको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएको सूचना निकालेपछि गौशाला कानूनी निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालत पुगेको थियो । गौशालाका उध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए । न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले उपमहानगरसँग निषेधाज्ञा दिनुनपर्ने कारण भए पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ । अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौशालाको र गौशालासँगै जोडिएको अन्य संरचनामा प्रवेश नगर्न र कब्जामा नलिन उपमहानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उपमहानगरले नक्सापास नभएको संरचना भत्काउने भन्दै डोजर चलाएको थियो । स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षबीच छलफलको प्रयास गरेको थियो । उपमहानगरले प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर डोजर चलाएपछि गौशाला कब्जामा लिएको आशयको सूचना निकालेको थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

घोषणापत्रहरूको ‘वैतरणी पुराण’

संघीय र प्रदेश दुवै तहका विधायिकाहरू, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रमुख दुईवटा जिम्मेवारी मात्र छन्— विधि वा कानुन निर्माण र सरकार निर्माण । यी सीमा नेपालको संविधान र नेपालले अपनाएको वेस्टमिन्स्टर शैलीको लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा स्थापित मान्यताहरूले निर्धारण गरेका हुन् । तर आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको प्रचारशैली र माहोलले विधायिकाको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यलाई बिलकुलै फरक संकथन दिएको छ— सांसद र संसद् दुवैको मुख्य काम ‘विकास–निर्माण’ मा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु हो । मानौं, विधि निर्माण दोस्रो र सरकार बनाउने वा भत्काउने आकस्मिक काम मात्र हुन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिहरूबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुङ्गामा प्वाल पार्ने प्रवृत्ति देखियो : डा. भट्टराई

Khabarhub भाद्र २०७९

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुङ्गामा प्वाल पार्ने प्रवृत्ति देखियाे : बाबुराम भट्टराई

ekagaj भाद्र २०७९

डोजरले भत्काएको संरचना सामग्री महानगरले नै हटाउने

काठमाडौं : अवैध रूपमा बनाएका संरचनामा डोजर लगाई भत्काएको संरचना महानगर आफैँले हटाउने भएको छ। महानगरले भत्काएको सामग्री घर धनीले नहटाइ अलपत्र पारेसँगै आफैँले हटाउन लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।पहिलो चरणमा घरधनी आफैँलाई हटाउन निर्देशन दिएका छौँ। महानगरका चर स्थानबाट माइकिङ गरिरहेको छ। पहिलो जिम्मेवारी घरधनीको हो यदि त्यति गर्दा पनि नहटाए महानगरले भत्काउने नगर प्रहरी राजु नाथ पाण्डेले जानकारी दिए। यसअघि भत्काएको संरचना घरधनी आफैँले हटाउने भनिएको थियो। भत्काएको एक हप्तासम्म पनि अल

थाहा खबर श्रावण २०७९

व्यासमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाइने

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका संरचना हटाउने भएको छ । नगरक्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन नगरपालिकाले चासो देखाएको हो । नगरपालिकाले त्यस्ता संरचना भत्काउन शुक्रबारदेखि १५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिइएको र यसको अटेरी गरे नगरपालिकाले त्यस्ता संरचना भत्काउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए ।“सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी

Ratopati मंसिर २०७८

निर्माण भएको तीन वर्षमा पनि सञ्चालनमा आएन टेकु पुल

काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि टेकु पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले कम गुणस्तरको पुल निर्माण गरेपछि अहिले सो पुल अदालती प्रक्रियामा छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले तोकिएको डिजाइनभन्दा फरक गरी निर्माण गरेको सडक विभागले बताउँदै आएको छ । पुलको माथिल्लो भाग (सुपर स्ट्रक्चर)मा समस्या देखिएपछि विभागले अहिले सो पुलमा सवारीसाधन र यात्रुलाई हिँड्न दिएको छैन । उक्त पुल भत्काउन पनि रकम माग गर्ने योजना बनाइएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपाीले बताए । डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच विवाद भएपछि अहिले सो विषय कानूनी प्रक्रियामा छ । मुद्दा प्रक्रियामा रहेकाले अन्तिम सुनुवाइ पर्खिएको उनले बताए । ‘व्यवसायी र डिभिजनको कुरा मात्रैभन्दा कानूनी झमेलामा फसेको विषय हो, निर्णय आउनासाथ अघि बढिनेछ,’ उनले भने । अहिले हिँड्न र सवारीसाधन चल्न नदिइएको उक्त पुल कति भागसम्म भत्काउने वा कसरी बलियो बनाउने बनाउने भनी अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन । डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच विवाद भएको विषयमो टुंगो लागेपछि मात्रै विकल्पका बारेमा छलफल हुन सक्ने प्रमुख नेपालीले बताए । सो मुद्दा अदालती प्रक्रियामा गएको एक वर्ष भइसकेको छ । कोभिडका कारण नियमित सुनुवाइ नभएकाले टुंगो लागिसकेको छैन । सो पुल निर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि केही समयसम्म पुल सञ्चालन गरिए पनि कम गुणस्तरको भएकाले बन्द गरिएको डिभिजनले बताएको छ । अहिलेसम्म डिभिजनले सो पुलको जिम्मेवारी लिइसकेको छैन । ठेक्का तोडिएपछि सवारीसाधनलाई चल्न नदिनेगरी बन्द गरिएको प्रमुख नेपालीले बताए । जिम्मा लिएपछि पुलमा कुनै समस्या आउँदा त्यसको जिम्मेवारी आफ्नो हुने भए पनि अहिलेसम्म सो पुल निर्माण व्यसायीको जिम्मेवारीमा छ । तोकिएअनुसार (स्पेशिफिकेसन) अनुसार निर्माण नभएपछि पुल स्वीकार नगरिएको डिभिजनले बताएको छ । अहिलेसम्म हेर्दा पुलको माथिल्लो भाग (सुपर स्ट्रक्चर)मा मात्रै समस्या देखिएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गर्दा पनि माथिल्लो भागको जुन खण्डमा समस्या छ, त्यो मात्रै भत्काए पुग्छ भन्ने राय दिएको डिभिजनले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको केपी ओलीको प्रस्ताव, सुनाए चिनियाँले

HamraKura फाल्गुन २०७७

शुक्रबारको विशेष : प्रदेश ३ को नाम, छाउगोठ भत्काउने काम, मेहनतीलाई देशभित्रै दाम !

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७६

‘कमल पोखरी फ्रिज हो, मासु राख्ने कि फलफूल राख्ने ?’

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कमलपोखरीको निर्माण, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीयबासिन्दालाई दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ । कमलपोखरीको संरक्षणका विषयमा शनिबार भएको छलफलमा मेयर शाक्यले पटक–पटक बनाउने र भत्काउने कामको अन्त्य चाहेकोले स्थानीयबासिन्दाले संरक्षणको ग्यारेन्टी ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७५

नेपाल भन्छन्–पार्टी बनाउने कि भत्काउने भन्ने जिम्मेवारी ओलीको

सम्बन्धित सामग्री