कञ्चनपुर, ६ चैत । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा गिट्टी र बालुवा छान्दै महिला । आयस्रोत न्यून भएका नागरिक बगरमा बालुवा÷गिट्टी छानेर त्यसबाट आएको रकमले जिविका चलाउँदै आएका छन् । तस्बिरः शेरबहादुर सिंह÷रासस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अहिले बन्द गरिएको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुला गर्ने सम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासीसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।...
२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने भनेको दुई वर्ष बितिसक्यो । तर, स्वार्थ समूहको चलखेल, तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ र संघीय सरकारको उदासीनताले अहिलेसम्म ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन’ प्रारम्भिक मस्यौदामै सीमित छ । संघीय मामिला तथा सामान्य […]
अहिले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासीको कुरा निकै बहसमा छ । सरकारले एकाएक बजेटमा ल्याएको यो निर्यातको विषयमाथि विमतिको स्वर जति ठूलो छ, बचाउ गर्नेहरू पनि केही न केही रुपमा देखिएका छन् । निर्माण सामग्री हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो । यसको दीगो उत्खनन र उपयोग हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला । यी वस्तुहरु नदी उत्खनन् र खानी […]
काठमाडौं। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात योजना चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन्। उनले यसअघि पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र निकासी गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तेस्रो मुलुकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जागरुक नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालै निर्णय फिर्ता गर्न समाजले माग गरेको हो । ‘भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावर लगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ । सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण क
२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरेपछि चुरेको दोहन हुने र तराईं मरुभूमीकरण हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकार नजिकका केही मानिसले यो निर्णयको बचाउ गरे पनि क्रसर व्यवसायीनै सरकारको निर्णय परिपक्व नभएको बताइरहेका छन् । क्रसर उद्योगको उचित व्यवस्थापन नगरी निकासीको घोषणा […]
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बालुवा गिट्टी निकासी गर्ने सम्बन्धी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेटको उक्त बुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी चुरे क्षेत्रको वातावरण विनासलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिए।रिटमा अध्यादेशद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ बदर गर्न, च