अनलाइनखबर

बैशाख २०७८

‘३० वर्षपछि १० गुणा महँगोमा गिट्टी–बालुवा आयात गर्नु नपरोस्’

अहिले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासीको कुरा निकै बहसमा छ । सरकारले एकाएक बजेटमा ल्याएको यो निर्यातको विषयमाथि विमतिको स्वर जति ठूलो छ, बचाउ गर्नेहरू पनि केही न केही रुपमा देखिएका छन् । निर्माण सामग्री हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो । यसको दीगो उत्खनन र उपयोग हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला । यी वस्तुहरु नदी उत्खनन् र खानी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्माण सामग्रीको अभावमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित

काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट गिट्टी, बालुवा झिक्न नपाउँदा आयोजनाको काम रोकिने अवस्था आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने निर्णय भएको थियो तर अदालतको आदेशबाट ती स्थानमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् रोकिए पनि आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको २०७८ असार २९ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्त्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोकिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित टोली शनिवार आयोजनाको अनुगमनमा गएको थियो । उक्त टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदाललको अन्तरिम आदेशका कारण नदीजन्य सामग्री झिक्न रोक लागेपछि निर्माणमा असर परिरहेको जानकारी गराएका थिए । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार मन्त्री बस्नेतले आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको, नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले हालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हटेमा आगामी १५ महीनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । ६ दशमलव तीन किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये पाँच दशमलव ६ किलोमिटर खनिसकिएको छ । विद्युत्गृहको सिभिल निर्माणसँगै उपकरण जडान पनि भइरहेको छ । आयोजनाको कङ्क्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि करीब साढे एक लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । हाल करीब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको आयोजनाको प्रबन्धक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले बताए । ‘बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा सहभागी भई १० हजार घनमिटर प्राप्त हुने ठाउँ प्राप्त ग¥यौं, यसैले मात्र पुग्दैन । नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा काम नै प्रभावित हुने अवस्था आयो । निर्माण सामग्री अभावको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाटै पहल गरिदिनुप¥यो,’ केसीले भने । सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूबाट करीब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपु¥याइ नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । आठ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण छ । दैनिक ६ घण्टा ‘पिकिङ’ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । सिभिल संरचना र ‘हाइड्रो मेकानिकल’का काम इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) ढाँचा भारतको जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेडले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेडले गरिरहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

प्रजातन्त्रको ७३ वर्ष

देशले पहिलो प्रजातन्त्र पाएको पनि ७३ वर्ष बितेछ । अब बितेछ त बितेछ यसमा हाम्ले के नै गर्न सक्छौं र ? न तपाईंले केही गर्न सक्नुहुन्छ । न मैले केही गर्न सक्छु । अरूले पनि के नै गर्न सक्छन् र ? अहिले सत्तरी नाघ्यो । भोलि असी, पर्सी नब्बे र अलि वर्षमा सय वर्ष नि नाघ्छ । देश यही हो र यही रहन्छ । उत्तरमा हिमाल, पहाड, दक्षिणमा तराई, पूर्वमा कोशी, पश्चिममा महाकाली । यत्रो ठूलो देश छ । अलि अलि जंगे पिलर सरेर के हुन्छ र ? हुन त देश ठूलो वा सानो भएर के नै फरक पर्छ र ? देश त देश नै हो नि । देशलाई त के नै भएको छ र ? जो नेपाली विदेशमा बस्दैनन्, ती देशमै बस्छन् । विदेश जाने धेरै भए पनि देशमा बस्ने पनि अझै कम छैनन् । सडकमा ट्राफिक जाम नै हेर्नोस् न, मान्छेहरूको कति भीड छ । यदि हामीले देशलाई अघि बढाउन सक्तैनौं भने पनि कमसेकम जनसंख्यालाई त अघि बढाउन सक्छौं । आखिर कुनै कुनै कुरामा त हाम्रो पुरुषार्थ पनि देखिएकै छ त ! प्रजातन्त्रको यो ७३ वर्षमा हाम्रो देशले ठूल्ठूला नेता पायो । जब ठूल्ठूला नेता बने, तब हामीले साना साना नेता जन्मायौं । ती साना साना नेताले अझ साना साना नेता जन्माए । हामीले नेताको पिरामिड बनायौं । अनि नेताहरूमा आत्मनिर्भर बन्यौं । अब मार्गनिर्देशनका लागि विदेशतर्फ हेरिरहनु आवश्यक छैन । हामी आफै एकअर्कालाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छौं । हामीले नेतृत्वको ढोका सबैका लागि खोलिदिएका छौं । यदि तपाईंसँग कुनै कामधाम छैन भने हाम्रो देशको नेता बन्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंसँग कुनै कामधन्दा छ भने तपाईं हाम्रो देशको नेता हुनुहुन्छ नै । यदि तपाईं राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने नेता बन्नुहोस् । यदि तपाईं नराम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने झन् पक्का नेता बन्नुहोस् । तपाईं अभिनेता हो भने झन् ठूलो नेता । जुन शहरमा अभिनेता धेरै हुन्छन्, त्यहाँ नाटक मण्डलीको संख्या बढ्छ । त्यसैगरी जुन देशमा नेताहरूको संख्या धेरै हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक दल धेरै हुन्छन् । लोकतन्त्रको बस चलाउने ड्राइभर यी दलहरू नै त हुन् । तर हिजोआज बस ड्राइभरले भन्दा बेसी खलासीहरूले चलाउन थालेका छन् । त्यसैले दुर्घटना बढेका छन् । हाम्रो देशको धर्ती महान् हो । देशमा जति अन्न उब्जन्छन्, त्योभन्दा बढी त खाने मुख उम्रन्छन् । त्यै भएर त अन्न आयात गरेका छौं, टन्न पेट भरेका छौं । प्रजातन्त्रका यी वर्षमा देशमा पनि अन्न उमारिरह्यौं । विदेशबाट पनि मागिरह्यौं । खाइरह्यौं । पचाइरह्यौं । विदेशी अन्न र स्वदेशी चूर्णले पेटको सन्तुलन ठीक राख्यो । हामीले रुख कटायौं, घर अफिसमा एअर कण्डिसन लगायौं । देशले भान्छा र शयनकक्षको महत्त्व बुझ्यो । अनि भित्रै भान्छा, बाथरुम र बेडरुम भएको भवन बनाउन शुरू गर्‍यौं । भवन बनाउन ठेकेदारहरूको फौज पनि तयार गरियो । तर ठेकेदारहरूले कस्तो भवन ठड्याए कुन्नि ! भवनहरू अग्लाअग्ला हुँदै गए, देश तलतल धसिँदै गयो । प्रजातन्त्रका यी वर्षहरूमा देशमा उत्पादन बढ्यो । उत्पादनको भाउ झन् बढ्यो । मान्छे सस्ता भए, सामान महँगा भए । शरीर सस्तो भयो, कपडा महँगो भयो । पानी महँगो भयो, खुन सस्तो भयो । घरको इज्जत कम भयो, होटल रिसोर्टहरूको बढ्यो । शरीरभन्दा गहनाको सम्मान बढी भयो । पदको सम्मान मनुष्य र मनुष्यताभन्दा माथि गयो । छनोटमा द्विविधा बढ्यो, किनकि सुविधा बढ्यो । हामी छिमेकीमा मात्रै बहादुर भनिन्थ्यौं, अब त विश्वभरि बहादुर बन्न पुगेका छौं । कलाकौशल बेच्नेबाट शुरू गरेका थियौं, अहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, पानी र जवानी बेच्नेमा पुगेका छौं । यही रेसमा हाम्रा इमान र सम्पदा बिक्दै जाने हो भने देश पनि चाँडै बिक्न सक्छ भन्नेमा सन्देह रहेन । दूध खाइरहन पाए गाई कल्ले पाल्ला र ? प्रजातन्त्रका यी वर्षहरूमा हाम्रा खल्ती खाली र कपाल लामो हुँदै गए । नेताहरूले आफ्ना सोच छोटा बनाए, तर केवल आफ्ना जुँगा र घमण्ड लामा बनाए । प्रजातन्त्रका यी वर्षहरूमा देश उठ्यो, फेरि लड्यो । लडेर उठ्यो । उठेर लड्यो । तर ठीकसँग उभिन सकेन । घण्टाघरको घडी घुमिरह्यो, हाम्रो देश मस्त निद्रामै घुरिरह्यो, त्यसैले समयभन्दा निकै पछि परिसकेको छ । हामीसँग विचार भएन, त्यसैले हामीले हाम्रो परिस्थितिको विश्लेषण गर्नै सकेनौं । त्यसैले जबसम्म विदेशबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न सक्तैनौं हाम्रा चुला नबल्नेमा पुगेका छन् । त्यसैले हाम्रो शरीर स्वदेशमा भए पनि आत्मा विदेशमा पुगेको छ । हाम्रा पाइलाहरू विदेशी धुन र विदेशबाट ल्याएको सुन अनुसार चल्छन् । यो ७३ वर्षमा हामी कहाँबाट शुरू गरेका थियौं, तर पुग्यौं कहाँ । यत्तिका वर्षहरूमा हाम्रो प्रगतिको पहिचान यै हो कि हामीले हाम्रा खोला, नदीहरूलाई फोहोर बनायौं, सडकहरूलाई पासो बनायौं । तर त्यसमाथि गुड्ने गाडीहरूमात्र सुन्दर, सफा र चिल्ला मगायौं । सडकमा फोहोर थुप्रिएका छन् । तर त्यस वरपर बस्नेहरू टाईसुटमा सजिएका छन् । हाम्रा घर राम्रा छन्, देश जस्तो भए पनि । मुस्कुराउनु पनि व्यावसायिक बन्यो । चाकरी परम्परा बन्यो । भ्रष्टाचार शिष्टाचारमा परिणत भयो । बाहिर चमकदमक बढ्यो, भित्र खोक्रो बाँकी रह्यो । प्रजातन्त्रका यी वर्षहरूमा हाम्रा खल्ती खाली र कपाल लामो हुँदै गए । नेताहरूले आफ्ना सोच छोटा बनाए, तर केवल आफ्ना जुँगा र घमण्ड लामा बनाए । देश बलियो भयो कि भएन, तर जातीयता बलियो भयो, दलहरू बलिया भए । दलका झुण्ड बलिया भए, झुण्डका चण्डमुण्ड बलिया भए । ठाउँठाउँमा मस्ती गर्ने ठाउँहरू बने । दूध र दबाई पाइयोस् वा नपाइयोस् मदिरा नपाइने कुनै कुनो छैन । अरू उद्योग चले पनि नचले पनि बालुवा, गिट्टी, ढुंगा र मान्छे निर्यात उद्योग राम्रै फस्टाएका छन् । खेतमा पानी नभए के भो त ? सिँचाइले कतिका भुँडीहरू सिञ्चित भए भए यस ७३ वर्षमा । गर्मीमा खडेरी पर्छ, मान्छे भोकै पर्छन् । वर्षामा बाढी आउँछ, मान्छे र चौपाया दुवै मर्छन् । भलै तटबन्धका बजेटले कतिले जेट उडाए, कति गाडी कुदाए । थुप्रै सडकहरू त्यहाँ पुगे जहाँ पुग्नुपर्ने नै थिएन । ‘यताका माल उता गएनन्, तर उताका माल मात्र यता आए ।’ स्मगलिङमा गति आयो । जताततै जनता ठग्ने मति आयो । सारा देश एकआपसमा जोडियो । सडकदेखि इन्टरनेटकोे जालसम्म, बिजुलीको तारदेखि टेलिफोनको झंकारसम्म । तर मनहरू जोडिएनन् । हुन त यता जसै नेप्सेमा आइपीओ जारी हुन्छ, देशैभरिका शेयरका खेलाडीहरूको एकाएक उछलकुद भारी हुन्छ । राष्ट्रको एकताको यो भन्दा बलियो प्रमाण के हुन सक्छ र ? ७० वर्षको प्रजातन्त्रको यो यात्रा बडो गज्जपको छ हजुर ! गरीबी हटाउन हिँड्याथे, आफ्नै अमिरी बढाउनतिर लागे । जसरी ७३ वर्ष बितेको छ, त्यसैगरी १७३ वर्ष पनि बित्नेछ । तर यो ७३ वर्ष खुबै रह्यो ! देशले ठूलै प्रगति पो गरिसकेको छ त । अनुभव गर्नु भएकै छ नि ! गणेशमानजीले भनेको शिशु प्रजातन्त्र अहिले साँच्चै पाको भइसकेछ त ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय तहले लिन थाले ढाट राखेर कवाडी कर

विराटनगर । भन्सार कार्यालयले भन्सार विन्दुमा नै निकासी सेवा शुल्क ११३ रुपैयाँ लिने गरेको छ भने पैठारी सेवा शुल्कप्रति गाडी ५६५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ । तर, वित्तीय अधिकार बाँडफाँटमा आफूहरूले अधिकार पाएको भन्दै स्थानीय तहले कवाडी र सिमेन्टको निकासीमा समेत एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा पैठारी गर्दा कर असुल्न थालेका छन् । यसअघि जिल्ला विकास समितिले यसरी कर लिने गरेको थियो । झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, मोरङको बूढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाले कवाडी तथा निकासी कर असुल्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न उद्योगीले माग गरेका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सरकारले औद्यौगिक कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको फलामका स्क्राबलाई अन्तःशुल्क छूट गरे पनि विभिन्न स्थानीय तहले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा असुली रहेकाले तत्कालै खारेज हुनुपर्ने माग राखे । राउतले पहिले जिल्ला विकासले लिने चुङ्गी कर लिएभैंm स्थानीय निकायले कवाडी कर र निकासी कर लिन थालेको बताए । मोरङमा कवाडी करसँगै सिमेन्ट उद्योगलाई निकासी करसमेत लिन थालिएको छ । सिमेन्ट भरिएका बोरा निकासीमा १ रुपैयाँ कर लिन थालिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले त्यस्तो शुल्क खारेज गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दाफा ६, अनुसूचि ४ (क) लाई आधार मानेर सिमेन्टमा निकासी शुल्क लिने गरेका हुन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेको नाममा १ रुपैयाँ प्रतिबोरा कर असुल्ने गरिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य राउतले जानकारी दिए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दलहत्तर, बहत्तर प्रयोग गरेबापत कर असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचि–४ (ग) मा त्यही स्थानीय तहमा खानीजन्य वस्तुहरूको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगले बाहिर पठाउँदा कर असुल्ने भनिएको छ । आयात गरी क्लिंकर प्रयोग गरेर उत्पादन भएको सिमेन्टको समेत कोरिडोरका स्थानीय तहले कर लिइरहेका छन् । महासंघले प्रदेश सरकारसँग यस विषयमा स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट पारेर निकासी कर असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । तर, त्यसको सम्बोधन नहुँदै कवाडी करसमेत असुल्न थालिएको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छन् । बन्धन सिमेन्टको उत्पादक अल्ट्राटेक सिमेन्टका सञ्चालक मनीष मारूले एउटै उत्पादनमा प्रत्येक स्थानीय तहले कर असुल्न थाल्ने हो भने सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नीतिनै फेल हुने बताए । उनले भने, ‘सरकार उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी थपून् भन्ने चाहन्छ तर स्थानिय तहले ऐनका विभिन्न प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर कर असुल्छ खोजिरहेका छन् । यो उद्योगमैत्री वातावरणको विरुद्ध भइरहेका गतिविधि हो ।’ कोरिडोरका स्थानीय तहले खाली बोतलको २५ पैसा प्रतिगोटा, प्लास्टिकका पुराना भाँडाको प्रतिकेजी ५० पैसा, खाद्यन्न प्याकेजिङ गर्ने बोराको २५ पैसा प्रतिगोटा, १ सय केजीसम्म खाद्यान्न अट्ने जुटका बोराको एक रुपैयाँ, तेलको टिनको १ रुपैयाँ, प्राकृतिक तथा कृत्रिम उनका टुक्रामा १ रुपैयाँ, गार्मेन्ट कपडाको टुक्रा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, जलेको मोबिल प्रतिलिटर ५० पैसा कवाडी कर लिँदै आएका छन् । त्यसैगरी कार्पेटका टुक्रा प्रतिकेजी ५० पैसा, टायर ट्युब प्रतिकेजी ५० पैसा, पुरानो ड्रम प्रतिकेजी १ रुपैयाँ, पुरानो कागज प्रतिकेजी ५० पैसा, धातुका टुक्रा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, काम नलाग्ने मेशिनगरी, पोलिथिन पाइपका टुक्रा ५० पैसा, पुरानो इँटा प्रतिट्याक्टर ५० र प्रतिट्रक १०० रुपैयाँ, धानको भूस प्रतिकेजी १० पैसा, कानूनले निषेध गरेको जीवजन्तुबाहेक मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, प्वाँख र छालामा कवाडी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । हाँस र कुखुराको प्वाँख प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ, हाड १ रुपैयाँ, सिङ ५० पैसा, खर ५० पैसा, छाला ठूलो प्रतिगोटा १५ र सानो प्रतिगोटा ७ रुपैयाँ असुल गर्ने गरिएको हो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

५ करोडका खानेपानी आयोजना निर्माण अलपत्र

कोरोना भाइरसको प्रभाव विकास निर्माणमा पनि परेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब दुई महिना यता जारी लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माण क्षेत्रमा पनि परेको हो । सरकारले वैशाख २६ गतेपछि विकास निर्माणकार्य सुचारु गर्ने निर्णय ग¥यो । तर कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै नाका बन्द छन् । गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, सरियालगायत निर्माण सामग्री आयात ठप्प छ । जसले गर्दा करोडांैका निर्माण योजना प्रभावित भएका छन् । खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, भवन, सडकलगायतका विभिन्न योजना निर्माण लकडाउनले अलपत्र छन् । जारी लकडाउनकै कारण जुम्लामा करिब ५ करोडका खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका छन् ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७