लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अघि बढ्यो नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रक्रिया

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अघि बढ्यो नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रक्रिया

कान्तिपुर चैत्र २०८०

लगानी सम्मेलन : डाबर नेपालले गर्‍यो ९ अर्ब ६८ करोड पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव

डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि रु नौ अर्ब ६८ करोड पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्याङ्कन पश्चात् वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०८०

लगानी सम्मेलन : डाबर नेपालले गर्‍यो ९ अर्ब ६८ करोड पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव

डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि रु नौ अर्ब ६८ करोड पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्याङ्कन पश्चात् वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०८०

तल्लो सेती जलविद्युत्बाट वार्षिक ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गरिने, अनुमानित लागत २५ अर्ब

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया सहज र स्वाभाविक नलागेरै समिति गठन गरिएको हो : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज विलय नहोला भन्न सकिन्न : राजु पौडेल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अध्ययनको १८ वर्षपछि निर्माण हुँदै १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज

काठमाडौं । १८ वर्षअघि सर्वेक्षण गरिएको १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी भएको छ । म्याग्दी र मुस्ताङमा संरचना रहने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजना डेढ दशकपछि निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो । पहिले कालीगण्डकी गर्जको लाइसेन्स लिएको हाइड्रो सोलुसनबाट गत मङ्सिरमा त्रिवेणी इनर्जी प्रालिले आयोजनाको स्वामित्व किनेको थियो । त्यसपछि भने अहिले आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विसं २०६३ मा पहिलोपटक सर्वेक्षण गरिएको आयोजना लगानीको स्रोत जुट्न नसक्दा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । आयोजनाको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसमा बाँध निर्माण गरेर ६ किलोमिटर लामो सुरुङबाट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ को नारच्याङमा रहेको विद्युत्गृहमा पानी खसाएर १८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विसं २०७५ असारमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजनाको प्रवर्द्धक हाइड्रो सोलुसनका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जरभेसन एन्ड हाइड्रोपावरका प्रतिनिधिबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ पक्ष लगानीबाट पछि हटेपछि आयोजना कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । त्रिवेणी इनर्जी प्रालिका प्रशासन प्रमुख विजय कार्कीले स्वदेशी लगानीमा कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘‘हामी आयोजना बनाउने गरी आएका छौँ, आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र सरोकारवाला पक्षको साथ र सहयोगको खाँचो छ”, उनले भने, “एक वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण थाल्छौँ ।” अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीले गत फागुनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (PPA) गरीसकेको छ । “आयोजनाको कुल लागत ४३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेपछि लगानी जुटाएर आयोजना निर्माण थाल्छौँ ।” आयोजनाको परामर्शदाता रुप्से इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालिले आयोजनाको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अगाडि बढाएको छ । सोलुसनका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विज्ञ मुक्ति ढुङ्गानाले आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । म्याग्दी र मुस्ताङका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले शुक्रवार आयोजना क्षेत्रको स्थलगतरूपमा अनुगमन गरेको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५ करोड ५५ लाख ५२ हजार ३१३ युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार बर्खामा ७१ करोड ७३ लाख ३८ हजार र सुक्खायाममा ३३ करोड ८१ लाख १३ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । सुक्खायाममा आयोजनाको पीकिङ अवधि दैनिक ६ घण्टा हुने छ । आयोजनाले सुक्खायाममा पनि दैनिक ६ घण्टा १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ । रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजनालाई अर्ध जलाशय बनाउन विद्युत् विकास विभागले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । आयोजनाले नारच्याङमा ३ करोड रुपैयाँमा ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत एक किलोमिटर नजिक रहेको २२० केभी क्षमताको दाना सबस्टेशनमा जोडिनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

क्रस होल्डिङ भएका बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने समितिको चेतावनी

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । समितिले 'जीवन बीमासंग सम्बन्धित समस्या र समाधान' विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसंग हिजो काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको हो ।अन्तरक्रियामा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको परिपालना गर्न तथा बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ एवम् पारदशी ढङ्गले अघि बढाउन जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियम निर्देशिका बनाई समग्र वीमा क्षेत्रको सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए । वीमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्न, कारोबारलाई दुरूत राख्न र पारदर्शी हुन निर्देशन दिनुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा विविधीकरण छैन, लगानीको वार्षिक योजना छैन, जनशक्तिको विकासको कार्यक्रम छैन, बीमा सचेतना जगाउने विज्ञापनको व्यवस्था छैन, समस्या धेरै भए, यसतर्फ कम्पनीका अध्यक्षको ध्यान जानु पर्यो र अध्यक्षहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्यो।' बीमा कम्पनी व्यक्तिको इच्छानुसार नभई कम्पनीकै रूपमा संचालन हुनुपर्ने, खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने र बीमा अभिकर्ताको कामको अनुगमन गर्नुपर्नेतर्फ कम्पनीका अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुहुदै अध्यक्ष सिलवालले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कम्पनी कसरी चलाएका छन्, बीमा समितिका निर्देशनहरूको परिपालना भएका छन् कि छैनन्, नया नया बीमालेख ल्याउने र लगानी विविधीकरण गर्नेतर्फ के भएका छन् भन्ने कुराको अनुगमन, रेखदेख र नियन्त्रण गरी कम्पनीमा थिति बसाल्न अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका कुनै समस्या भए बीमा समितिले समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै जनताको बीमा रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समितिले खोजेको बताए।कार्यक्रममा 'जीवन बीमासंग सम्वन्धित समस्या र समाधान' विषयमा प्रस्तुती दिदै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विश्वव्यापी कारोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि नेपालको जीवन वीमा क्षेत्रले केही गति लिएको देखिए पनि धेरै समस्याहरू रहेको बताए । उनले जीवन बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक कार्यविधि गुणस्तरीय नभएको, बीमादकीय मूल्याङ्कन समयमै गराई वित्तीय विवरण समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश नगरेको, यथार्थ जोखिमाङ्कन नगरी वीमालेख जारी हुने गरेको, लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी नभएको, पूर्वाधार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा लगानी नभई वैङ्कका मुद्दती निक्षेपमा लगानी केन्द्रित भएको, शेयर लगानी अपारदर्शी रहेको, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी एवम् व्यवस्थित नदेखिएको, वीमितलाई छिटो छरितोरूपमा दाबी भुक्तानी नगरेको र वीमकमा सरेण्डर तथा ल्याप्स रेसियो दिनानुदिन बढिरहेको लगायतका समस्याहरू रहेको उल्लेख गरे। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लगानी विविधीकरण गर्न, नयाँ नयाँ बीमालेख ल्याउन, सुशासन कायम गर्न, क्रस होल्डिङ्ग भई लगानी भएकाहरूलाई तुरून्त तोकिएको सीमाभित्र वस्न अन्यथा फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन, स्व.इच्छाले मर्जरमा जाने वातावरण तयार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र समयमै साधारण सभा गर्न सुझाव दिदै कम्पनीका समस्याको समाधानका लागि संचालक समितिका अध्यक्षहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी जीवन बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूले बीमा समितिले औल्याएका समस्याहरूको समाधान गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन, बीमा सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाको समयानुकूल परिमार्जन गर्न, टिकटको व्यवस्था हटाउन, उधारी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई नवीकरणमा पनि लागु गर्न, बोनस दरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन, बैङ्कसँगको साझेदारीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, करको दायरामा नपर्ने वर्गलाई पनि बीमामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, कर छुटको दायरा बढाउनका लागि पहल गरिदिन, बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा समितिको अग्रसरतामा वीमा कलेज जस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन्।

Bizpati श्रावण २०७८

अघि बढ्यो तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए

साउन २, काठमाडौं । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र ईआईएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ । विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको हो । विभागले कुल ४७४ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । कुल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कुल १३१ दशमलव ९४ हेक्टर जग्गा र २९ दशमलव ९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१ दशमलव ९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत ईआईएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । यसैबीच कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कुल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २ हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कुल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने योजना छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ दशमलव १ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी बीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२ दशमलव ४ किलोमिटर लामो र १० दशमलव २ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बैंकलाई शेयर लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न निषेध गर्दै कडाइ गरेको हो । बैंकहरूले २०७८ जेठ १० सम्म लघुवित्तको शेयर खरीद गरेको भए २०७८ पुस मसान्तभित्र बिक्री÷विनिवेश गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख छ । कोभिड महामारीका कारण अधिकांश बैंकहरूको व्यवसाय प्रभावित भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएकाले सञ्चालन नाफा बढाउन सकेको बताएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा नाफा कमाउनुको कारण शेयरमा लगानी बढाउनु हो । ‘केन्द्रीय बैंकले नै क, ख, ग वर्गका बैंकहरूबाहेक लघुवित्त, जलस्रोत, बीमाजस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अधिकार दिएकाले यसमा लगानी गरेर बैंकहरूले आम्दानी बढाएका हुन्,’ उनले अभियानसँग भने । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएपछि लगानीको क्षेत्र घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् । ‘खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन् । तर, यसअघि (मिति २०७८।०२।१० सम्म) लगानी गरेका शेयर २०७९ असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ । शेयर कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणवापत् राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि १२० कार्य दिनको मात्रै मूल्यांकनको आधारमा शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ । तर, बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ । तर, तत्काल यसमा वाणिज्य बैंकहरूको योजना नभएको बेंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् । प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र, मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा क्रियाशील संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा गणना हुने र यसको प्रमाणित खर्च अद्यावधिक गरी राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अघि बढ्यो नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन प्रक्रिया

सम्बन्धित सामग्री