लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अघि बढ्यो नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन प्रक्रिया
सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तेस्राे लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?
अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?
अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी सन्तोषजनक नभएको बताएकी छन्।नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायले समन्वयकारी भूमिकामार्फत झन्झट हटाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीका झन्झटिला प्रक्रिया हटाउने विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।उनले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत सुधारमा सबैले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। उनले गत आवम
काठमाडौं, चैत २२ । उद्योग विभागले दस करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने परियोजनारप्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो । हाल विद्यमान रहेको प्रक्रिया झन्झटिलो […]
काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै बाइपास गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा निजी क्षेत्रले त्यसमा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको हो । सरकारले हालै चीनको गेजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)बाट उक्त आयोजना […]
सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै बाइपास गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही...
२३ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले […]
-रमेश लम्सालकरिब दुई हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिने दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि प्रस्तावित भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई पक्षीय सम्झौतामा बुधबार लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा २०७५ असोजमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सहमति जनाए
