सामाजिक सुरक्षाको दबाब

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकृत हुन ताकेता गर्न थालेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसमा जान अनिच्छुक भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई कोषमा सहभागी हुन दबाब दिने तयारीमा कोष लागेको छ । राम्रो तलब र उपदान आदिका व्यवस्था भएका ठूला कम्पनीका काम गर्ने कर्मचारीहरू कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् भने सुविधा नपाएका साना कम्पनी तथा विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरू कोषमा जान इच्छुक छन् । तर, यस्ता कम्पनी र विद्यालय भने कोषमा जान तयार छैनन् । कोषले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सहभागी हुन प्रोत्साहित भने गर्न सकेको छैन । राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यविधिमा दर्जनभन्दा बढी प्रावधानमा परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । तर, कोष भने सबैजसो माग पूरा गरेकाले दबाब दिने तयारीमा छ । त्यसै आधारमा कोष र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच अहिले विवाद भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारी दुवैलाई योगदानमा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षा दिने गरी अलगअलग कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षामा मात्रै अहिले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई भार परिरहेकाले सरकारी र निजी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमार्फत पेन्सनसुविधा दिएर सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारी योजना छ । तर, समान योगदान दिए पनि सरकारी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै उपदानलगायत सुविधा धेरै पाएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुँदा घाटामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले कोषका केही प्रावधानमा परिवर्तन खोजेका हुन् । कोषका कतिपय प्रावधान अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भन्दा कम सुविधा दिने खालका छन् । हो, कोषले कार्यविधिमा धेरै परिवर्तन ल्याएर योगदानकर्ताको केही चिन्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यो अझै अपुग छ । त्यस्तै योगदानकर्ताले दिएको योगदानअनुसार प्रतिफल पनि पर्याप्त छैन । कोषले मुनाफा पाइने क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी लाभ दिने हो भने बल्ल कोषका कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ । राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग नपाएकालाई पहिला समेट्न दबाब दिनु बढी तर्कसंगत र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय कर्मचारीहरूको संगठनले उनीहरूले समान योगदान गरेर पनि सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रले पाउने सामाजिक सुरक्षामा भएको विभेद हट्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कोषमा जाने रकम ३ वर्षपछि सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने व्यवस्था छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीका बारेमा अस्पष्टता छ । कर्मचारीको मृत्युपश्चात् वैकल्पिक रोजगारी भए पनि सगोलको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत उपदान पाउने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई छ भने निजीक्षेत्रलाई यो सुविधा छैन । त्यस्तै निजी कोषमा जम्मा भएको रकममा कसैका दाबी नलाग्ने व्यवस्था सरकारी कोषका लागि छ भने सामाजिक सुरक्षामा कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदानमा दोहोरो कर लाग्ने दाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ । सामाजिक कोष निजीक्षेत्र, मजदूर युनियन तथा सरकार तीनओटैको सहमतिमा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले दबाब दिनुभन्दा योगदानकर्ताहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी यसलाई सफल पार्नुपर्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री

चितवन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । शनिवार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारात्मक सोचका साथ हिँडे भने कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । नियोजित किसिमले झुठा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए । तथ्यांकलाई एकातिर राखेर नकारात्मक कुरा गरेमा व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने मन्त्री महतले बताए । ‘उपभोक्ताले माग बढाएनन् भने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग घट्छ । माग घट्यो भने व्यवसाय बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विप्रेषणमा भर परेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा गर्न नहुने बताए । यस्तै साधारण खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन भन्ने भाष्य तथ्यपरक नभएको दाबी उनले गरे । ‘हाम्रो साधारण खर्चमा कहीँ कतै समस्या आएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एकदमै धेरै छ,’ उनले भने, ‘६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई धनी गरीब जे भए पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ सरकारले दिइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीको अधिकांश दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको छ । केही बाँकी छन्, रकमान्तर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले तिर्नुस् भनेका छौं, जति सम्भव छ, हामी गर्छौं, माघपछि काम भइसकेको भुक्तानीको दायित्व हामी जहाँबाट ल्याएर भए पनि पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो अब रहँदैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजीक्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताए । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै साधारणसभा यही पुस २३ गते सम्पन्न हुनेछ । संघको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शिरीष पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले भने : अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको छ, सूचना र तथ्यांकका आधारमा बोल्नुहोस्

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दा पुँजीगत बजेट कम भयो : अर्थमन्त्री डा महत

विराटनगर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढेका कारण पूँजीगत शीर्षकको बजेट कम बिनियोजन भएको बताएका छन् । आज मोरङ व्यापार सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले सामाजिक सुरक्षासँगै सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याजको दायित्व बढेकाले पूँजीगत शीर्षकमा कम बजेट बिनियोजन भएको बताएका हुन। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको १७ दशमलव २५ प्रतिशत बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा महतले मौद्रिक नीति र अर्थ नीतिमा सरकारले सुधार गर्दै जाने बताए । उनले आगामी आवको बजेट कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी बनाएकाले जनतामुखी भएको समेत दाबी गरे । उनले विराटनगरको चक्रपथ निर्माणमा सरकारले ध्यान दिने भन्दै उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले कुनै समयमा पहिलो नम्बरमा रहेको विराटनगर सहरमा उद्योग र व्यापार फस्टाउन नसक्दा पछि परेको बताए । उनले बिराटनगर र यस आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि बिराटनगरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु आवश्यक रहेको भनाइ व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरका लागि सरकारले यथोचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे । सो अवसरमा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योगीहरु भीम घिमिरे, शङ्कर अग्रवाल, नन्दकिशोर राठी र प्रकाश मुन्दडाले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ । तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् । सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विवादमा सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी योगदानकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले बंैक वित्तीय संस्था र बीमाक्षेत्रका रोजगारदाता एवम् योगदानकर्तालाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ । उल्लिखित संस्था, कर्मचारी र कोषबीच सूचीकरण सम्बन्धमा ऐन, निमयमावली र कार्यविधिअनुरूप कोष नचलेको वा आबद्ध हुन कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको, आबद्धता अनिवार्य वा स्वैच्छिक के हुने, कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कर्मचारीको हितमा भए÷नभएको सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठान भएकाले विषय वस्तुलाई गहिराइसम्म विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल रोजगारदाताले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसको व्यवस्थापन कार्य २०६७ देखि शुरू गरेको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरी असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो । ऐनको दफा ५२ (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अवकाश वा अन्य कोष तथा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम र दफा ५३ (५) मा उपदानबापतको रकम तोकिएबमोजिम सामजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरियो । ऐनको दफा १० मा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध अवस्था र आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने तथा दफा १७ (१) बमोजिम कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकले कोषमा सूचीकरण नगरेमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमातर्पmका रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिम कोषहरू हस्तान्तरणमा तोकिएअनुरूप हुने भएकाले नियमावली वा कार्यविधिको तर्जुमा गर्दा ऐनको मर्म, कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितमा हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नियमावली र कार्यविधि कर्मचारीको पक्षमा तर्जुमा वा संशोधन हुन नसकेकाले कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका देखिँदैन । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा रोजगारदाताले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीको हितमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले कोष रकम जम्मा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १० खण्ड (ग) मा नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधा निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । देशमा संकट आएमा सोही अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा तोकिएकाले मेहनतबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएका कोषहरू हस्तान्तरण हुँदा भविष्यमा सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएकाले कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत बुँदा ६(५) मा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म अवस्थामा १ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने तर पतिपत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने तथा बुँदा ८ मा देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा देखिँदैनन् । पति वा पत्नी अलग अलग प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कोषले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै जनाले रकम जम्मा गर्नुपर्ने तर सुविधा एक जनाले मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको हितमा नभई केवल कोषको हितमा रहेको देखिन्छ । कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा उद्योग प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आबद्ध भई कम्तीमा १८० महीनासम्म योगदान गर्दा वृद्ध अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, १८० महीनासम्म योगदान गरी उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सकिँदैन । १८० महीनासम्म योगदान गरी कामबाट अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न उमेरको सीमा कायम गर्दा योगदानकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मूलतः रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाई उपादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने, शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने, बिदाको निश्चितता नहुने तथा अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्तता भएमा भावी जीवन निर्वाहको लागि सञ्चित रकमको अभाव हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषले कामको प्रकृति, आम्दानीको स्तर र उमेर हदलाई आधार मानी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्थाको जीवनयापन सहज गर्न सकिनेतर्पm कोषले काम गर्नुपर्छ । निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निवृित्तभरण, उपदान, औषधि उपचार, बीमा, प्रसूति तथा किरिया खर्च र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत उक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले उचित व्यवस्थापन गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष भुक्तानी, उचित ब्याज तथा लाभांश प्रदान, कर्जा सापटी र काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिरहेकाले कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षाका योजनाहरू भन्दा कार्यरत रोजगारदाताले प्रदान गरिएका योजनाहरूबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भइरहेकाले कोषबाट योगदानकर्तालाई जबर्जस्ती सूचीकरणका लागि दबाब दिनुभन्दा सञ्चालित योजनाहरूलाई अभैm परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र आर्जन गरेको रकम जुन संस्थामा परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ सोही गर्न चाहान्छ । राज्यले उपयुक्त किसिमको कानून निर्माण गरी स्वैच्छिक निर्णय गर्ने वातावरणको विकास गरिदिनुपर्छ । कार्यविधिको बुँदा २५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधिबाट संकलित रकम र सञ्चालित योजनाबाट २०७८ साउन १६ सम्म १५०७५ रोजगारदाता, २७५५६० योगदानकर्ता, सूचीकरण भई ६ अर्ब ९६ करोड रकम सञ्कलन भई ४०७८ लाभग्राहीले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाताले हाल प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्धता हुने वातावरणको विकास गरी भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

कुनै पनि लोक कल्याणकरी राज्य भएको मुलुकमा आम समर्थन र स्वीकारोक्तिविना कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने यथार्थ त यसै पनि छँदै छ त्यसमाथि झन् सामाजिक सुरक्षाजस्तो स्वयं आकर्षक हुनुपर्ने योजनामा सहभागी गराउन बाध्य पार्नुपर्ने अवस्थाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भने समयसीमा निर्धारण गर्दै विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन दबाब दिने रणनीतिमा ओर्लिएको छ र उसको यो रणनीतिले थप आशंकाहरू उब्जाएको छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले उठाइँदै आएको करीब २२ अर्ब रकम करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए, त्यो रकम कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । हुन त कानूनी रूपमा यो ऐच्छिक हो कि अनिवार्य भन्ने बारेमा पनि अनेकथरी बुझाइ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको परिच्छेद २ को दफा २ मा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छैन’ भनिसकेपछि त्यो कसरी अनिवार्य भयो र यसमा संलग्न नहुनेलाई यति क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई खण्डन गर्न सकिने आधार छैन । ऐनको दफा १६ अनुसार त ‘यसरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नभएको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम सुविधा प्राप्त गरेको वा यस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा कसैले प्राप्त गरेको बेहोरा कुनै किसिमबाट जानकारी हुन आएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट उक्त रकम कोषले तोकिएबमोजिम असुलउपर गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले पनि यसलाई ऐच्छिक नै बनाएको स्पष्ट छ । तर, दफा १७ ले फेरि कोषलाई कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई कोषसँग आबद्ध हुन सक्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने भनी दिएको अधिकारले भने ऐनमा एकआपसमा बाझिने दफाहरू रहेको र त्यसले थप अन्योल भने सृजना गरेको देखिन्छ । ५७ ले त स्पष्ट रूपमा ‘यस ऐनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत प्राप्त हुने कुनै सुविधा कसैले लिन नचाहेमा वा प्राप्त सुविधा छोड्न चाहेमा स्वैच्छिक रूपमा त्यस्तो सुविधा नलिन वा छाड्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले ‘सेवाग्राही’हरू अनिच्छुक हुँदाहुँदै र कानूनले पनि ऐच्छिक बनाउँदाबनाउँदै पनि ‘जबर्जस्ती सेवा प्रदान गरिछाड्ने’ कोषको प्रयास शंकाको घेरामा पर्ने नै भयो । अहिले राज्यका लागि हरेक दृष्टिमा एक अनुभवी र योग्य सन्तान रहँदै आएको ‘बैंकिङ क्षेत्र’लाई सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भन्ने निकायबाट नै असुरक्षित महसूस हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत सञ्चय कोषमा, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरणमा र बाँकी १ दशमलव ६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जाने गर्छ । यस्तै रोजगारकर्ताले जम्मा गर्ने ११ प्रतिशत रकममध्ये पनि पनि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा र १० प्रतिशत सञ्चय कोष शीर्षकमा जाने गर्छ । योगदानबापतको ३१ प्रतिशतको कुल रकमको प्राप्तिमा १ प्रतिशत औषधि उपचार खर्चमा, १ दशमलव ४ प्रतिशत दुर्घटना बीमामा, शून्य दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवारमा, २० प्रतिशत सञ्चय कोष र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत निवृत्तिभरण शीर्षकमा पाउने व्यवस्था छ । यसरी रोजगार दाता तथा योगदानकर्ता दुवैले जम्मा गर्ने रकममध्ये केही प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने कुरा स्पष्ट छ । सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउँदा वर्षौंदेखि तिरिरहेको सामाजिक सुरक्षा करको कुरा पनि आउँछ । करीब १२ वर्षअघिदेखि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा हरेक व्यक्तिसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक कर उठाउँदै आएको छ । त्यसबाट करीब २२ अर्बजति रकम संकलन भइसकेको छ । तर, त्यो रकमबाट करदाताले अथवा समाजका कुन तहका मानिसले कति सुरक्षा पाए भन्ने कसैसँग पनि चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा खर्च गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो अनुत्तरदायी राज्य व्यवस्था भएको अवस्थामा अहिले उठाइएको थप ३१ प्रतिशतबापतचाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवसथा छैन । त्यस्तै अवस्था कल्याणकारी कोषको पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो कार्य कुशलताका आधारमा कमाएको नाफाको रकमबाट कर्मचारीलाई कानूनअनुसार बोनस बाँडेपछि बचेको रकममा ‘आँखा’ लगाएर त्यसरी बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो । यसको अर्बाैं रुपैयाँबाट कोषको लागि योगदान गर्ने प्रतिष्ठान वा कर्मचारीलाई कुनै कल्याण गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा अहिले कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउने कुरामा उनीहरूको अविश्वास हुनु स्वाभाविकै हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले भनेजस्तो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना होस् वा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना होस्, ती योजना सामान्य रूपमा उपयोगी नै भए पनि वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाले भने सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सबल र सकारात्मक पक्षहरूमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै विषयमा अनुचित र अव्यावहारिक पक्षहरू छन् । खासगरी निवृत्तिभरण सम्बन्धी प्रावधान एक्लैले कोषका सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई निस्तेज पारिदिएको छ । कार्यविधिको दफा ४ अनुसार योगदान गर्न शुरू गरेको ३ महीनापछि यसको सुविधा पाउने र योगदान गर्न छोडेको ३ महीनापछि औषधोपचार सुविधा नपाउने प्रावधान नै गलत छ । सेवानिवृत्त भइसकेपछि र नियमित आम्दानी पनि नभएको अवस्थामा औषधोपचारका लागि यस्तो सुरक्षा झन् बढी आवश्यक पर्छ । तर, कोषको व्यवस्था उल्टो देखिन्छ । प्रचलित स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी प्रावधानहरूमा न्यूनतम प्रिमियममा आफैले बेहोर्ने रकम पनि न्यूनतम नै कायम गरी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, कोषको कार्यक्रममा भने २० प्रतिशत रकम आफै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि अस्पताल भर्ना हुँदा वार्षिक १ लाख र नहुँदा २५ हजारको सीमाले यसलाई थप अनाकर्षक बनाएको छ । यस्तो सुविधा कुनै तलबमान वा अन्य कुनै रकमको आधारमा प्रतिशत तोकेर उल्लेख नगरी केवल रकम मात्र तोकेर उल्लेख गरिएको विषय पनि हो । आजको मितिमा २५ हजार वा १ लाख रुपैयाँले जेजति उपचार सम्भव हुन्छ । मुद्रास्फीतिका कारण भविष्यमा त्यो सम्भव हुँदैन । कतिपय प्रचलित कानूनहरूमा अहिले पनि ५० रुपैयाँ वा १०० रुपैयाँको जरीवाना उल्लेख भएका छन् र तिनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको छैन । यस्तो परम्परा भएको देशमा अहिले स्वास्थ्योपचारका लागि उल्लेख भएको रकम समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसैगरी दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनासम्बन्धी सुविधा तथा सुरक्षा पनि यसमा योगदान गर्न छोडेपछि प्राप्त नहुने रहेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार सुविधा योगदान शुरू गरेको २ वर्षपछि र योगदान गर्न रोकेको २ वर्षसम्म मात्र पाउने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन्छ । अर्को कुरा प्रचलित कानूनअनुसार स्थापित अवकाश कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको रकमसमेत सार्नुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक तथा अनुचित प्रावधान राखेर कसरी कर्मचारीहरूको आगमनलाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कार्यविधिले अहिलेलाई त्यस्तो रकम सार्नु नपर्ने भनेको छ । तर, कोष सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमाथि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । कार्यविधिमा भएको प्रावधान ऐनमा समेटिएको भए विश्वसनीय हुन्थ्यो । यस्तो अविश्वास हुनुको पछि सामाजिक सुरक्षा कर तथा कल्याणकारी कोष पनि बलिया आधारका रूपमा रहेका छन् । अविश्वास र अक्षमताको भुँवरीमा सरकारी निकायहरू रूमल्लिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष अपवाद हुन सक्दैन । बैंकरहरूको यी चासो र चिन्तालाई चित्तबभ्mदो जवाफ कोषले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जवाफ दिने हैसियत ऊसँग छैन भने जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन । यस्तोमा उसले कार्यविधि र ऐनमा भएका कमजोरी सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने बैंकरहरू कोषको गल्तीसँगै कसरी सति जान सक्छन् ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा उठाइएका विषयहरू साँच्चै गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनलाई यथोचित सम्बोधन नगरी सचेत बैंकर त परको कुरा सामान्य मजदूरी गरेर निर्वाह गर्नेहरूलाई समेत आकर्षित गर्न सकिँदैन । बरु आउट सोर्सिंङ गरिएका र साँच्चै सामाजिक सुरक्षा आवश्यक भएका कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउन पहल गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अब्बल रहेका बैंकहरूजस्ता कम्पनीहरूलाई आबद्ध गराउन दबाब दिनुले कोषप्रति थप आशंका बढेको हो । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले भनेझैं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकाश कोषहरूमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिनु अहिलेलाई सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् । कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् । (पुस्तकमा मात्र भएको ज्ञान र अर्काको हातमा रहेको आफ्नै धन, यी दुवैले आवश्यक परेका बेला साथ दिँदैनन्, अर्थात् विद्या र धन आफ्नै साथमा हुनुपर्छ, अनिमात्र काम लाग्छ) विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीहरूले जम्मा गर्ने रकम पनि त्यस्तै काम परेको बेलामा मद्दत नपुर्‍याउने अर्काको हातमा रहेको आफ्नो धन जस्तै व्यर्थ हुने आम आशंकाबीच यसको व्यापक विरोध भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्व प्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खासगरी अध्यादेश बजेटमार्फत कोषमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २ महीना बराबरको योगदान रकम सरकार स्वयंले जम्मा गर्ने घोषणा भएपछि त्यसैको आडमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन कोषले आफ्नो पहल तीव्र बनाएको छ र त्यसप्रति विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र स्वयं नेपाल बैंकर्स संघसमेत खुशी देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरूले यो आलेखको शुरूमै उद्धृत गरिएको संस्कृत सूक्तिलाई चरितार्थ गरेका कारणले पनि यो बेखुशी बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बद्ध असंगत व्यवस्थाहरूका बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुअगाडि यसको सबैभन्दा आलोच्य प्रावधानबाट विषयको उठान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सुविधामध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ पनि एक हो । यो योजनाअन्तर्गत २०७८ साउन १ गतेभन्दा पछि योगदान प्रारम्भ गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यो निवृत्तिभरण पनि बैंकमा मुद्दती खातामा राख्दा पाउने प्रतिफलभन्दा पनि कम र त्यो पनि हकवाला श्रीमान् तथा श्रीमती रोजगारमा रहे त त्यही सीमित पेन्सन पनि नपाउने त छँदै छ । त्यसमाथि दुवै अवस्थामा मूल रकम नै नपाउने व्यवस्थाले कसरी कोषप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ? यस्तो प्राकृतिक न्यायविपरीतको प्रावधान राखेपछि अरू ९९ प्रतिशत राम्रा कार्यक्रम भए पनि यही प्रावधानकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य सकिन्न र ? फेरि मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममा दिइने ब्याजका बारेमा कार्यविधिमा कुनै उल्लेख छैन । स्वाभाविक रूपमा बैंकमा काम गर्नेहरू ब्याजप्रति बढी नै सचेत हुने गर्छन् । ग्राहकलाई समेत दिनगन्तीको हिसाबले ब्याज दिने तथा आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई घण्टाअनुसार ब्याजदरमा आधारित प्रतिफल विश्लेषण गरेर सचेततापूर्वक लगानी गर्ने कारणले नै अहिले बैंकहरू सक्षम देखिएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निर्णय लिनका लागि अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूका तुलनामा लगानी, ब्याज, प्रतिफलजस्ता आधारभूत सूचना तथा जानकारी हुनु बैंकरहरूका लागि अनिवार्य तत्त्व नै हुनजान्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एकातिर जम्मा भएको रकममा प्राप्त हुने सामान्य ब्याजदरसमेत उल्लेख नगर्ने तर अर्कोतिर एकोहोरो रूपमा उच्च प्रतिफत दिइने ‘फोस्रो’ आश्वासन दिने कोषको योग्यतालाई बैंकरहरूले कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् ? ल एकछिनलाई मानौं, ब्याजदर पनि उच्च छ, कोषले गरेको लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेर त्यो समेत जोड्दा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणबापत पाउने रकम–कोष पनि उल्लेख्य नै भयो रे । तर, त्यो उसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्क न विस्मात्’ जस्तै हुन्छ । यसका लागि एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । मानौं, पेन्सन पाउने बेलामा कुनै योगदानकर्ताको कोषमा ब्याज र प्रतिफलसमेत जोड्दा १६ लाख जम्मा भएछ रे । अब कोषको कार्यविधिअनुसार त्यो १६ लाखलाई १६० ले भाग गर्दा आउने १० हजार रुपियाँ योगदानकर्ताले मासिक रूपमा पेन्सन पाउने भयो । तर, यही रकम यदि सरकारले हालै जारी गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नागरिक बचतपत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल मासिक १२ हजार हुन आउँछ । यसरी मासिक २ हजार त यसै घाटा भइहाल्यो । अझ योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने त हकवालाले पाउने भनेको ५ हजार मात्र हो र यसमा पनि हकवाला कुनै रोजगारीमा रहेछ भने त त्यही मासिक पेन्सन पनि उसले नपाउने प्रावधान छ । अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि उसको नाममा जम्मा भएको १६ लाख रुपैयाँको मूलधनमा उसको कुनै हक रहँदैन । यो यथार्थको आलोकमा यस्तो अस्वाभाविक प्रावधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुरक्षा मान्ने कि आतंक मान्ने ? त्यस्तै श्रम ऐनको दफा ५२ को सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई कोषमा जान त्रस्त पारेको छ । उपदफा २ अनुसार रोजगारदाताले सम्बद्ध श्रमिकले काम शुरू गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी उसको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा मात्र यसलाई ऐच्छिक बनाएर ऐन संशोधनतर्फ पहल नहुनुले पनि आशंका बढाएको छ । अहिले देशमा २६ लाखभन्दा बढी कम्पनी, ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठानहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १४० रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारी मात्र कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले कोषका कार्यक्रमहरू उनीहरूका लागि आम रूपमा आकर्षक हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्ति समाजका अन्य क्षेत्रका भन्दा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अतिरिक्त सुरक्षित नै छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले अहिले नै प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि छैन । बरु राज्यको असीमित दायित्व लाखौं अन्य असंगठित क्षेत्रमा संलग्न मजदूर, कामदार तथा बेरोजगार जनताप्रति हुनुपर्ने हो । त्यसैले उसको पहिलो प्राथमिकता तिनै सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले निष्पट्ट अँध्यारोमा रहेका आम जनताप्रति हुनुपर्नेमा झलमल्ल घाम लागेको बैंकिङ क्षेत्रप्रति मोह देखिनु त्यति स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसका पछाडि कोषको बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आकार बढाउन दिने योगदानको लालच र त्यसलाई आफ्नो कुशलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित ‘दुर्नियत’ लुकेको आशंका गर्नेहरूले थप आधार पाएका छन् । साथै, सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्वप्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो परिस्थितिले असल मनसायका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बोझ बन्दै सार्वजनिक संस्थान

सरकारले ठूलो लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा धेरैजसो घाटामा गएका छन् भने नाफामा जाने कम्पनीहरूको पनि उत्पादकत्व कम देखिएको छ । सरकारले शेयर पूँजी र ऋणसमेत दिएका ती कम्पनीलाई सुधार गर्न विभिन्न किसिमका योजना बनाए पनि तिनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन । यी संस्था घाटामा गएको भनेर सरकारले एकातिर चिन्ता गरेको पाइन्छ भने अर्कातिर यस्ता संस्थालाई सेवामूलक मानी पूर्ण व्यावसायिक बन्न रोक लगाएको समेत पाइन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । निश्चय नै यी संस्थाले रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी संस्थामा २८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचका आधारमा धेरैजसोले नियुक्ति पाएका हुनाले यिनीहरूको उत्पादकत्व भने ज्यादै न्यून छ । त्यही कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत शेयर लगानी गरेर पनि त्यसको प्रतिफल उचित मात्रामा लिन सकेको देखिँदैन । औद्योगिक १०, व्यापारिक ४, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका ५ र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् जसमध्ये ३८ ओटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २५ ओटाले नियमित लेखापरीक्षण समेत नगराएको पाइएको छ भने लाभांश दिने क्षमता पाँचओटा संस्थानहरूसँग मात्रै छ । यीबाहेक अन्य घाटामा गएका छन् । कुल शेयर लगानीको तुलनामा कुल लाभांश क्षमता ४ दशमलव ८८ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाएकाले सरकारलाई स्रोतमाथि निकै दबाब बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता कम्पनीमा उसले थप लगानी पनि गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा यी कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने हो भने सरकारको आय वृद्धि हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको ३ वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको छ । आगामी आवमा मात्रै सरकारले ५ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ऋण लिए पनि विकास खर्च भने ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै हुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । ऋणको प्रयोग उत्पादकत्व बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । संस्थानको शेयर विक्री गरेर यस्तो ऋण घटाउनु उपयुक्त हुनेछ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत शेयर उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सरकारलाई राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ जसबाट बजेट घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढ्न गई यसलाई नाफामुखी बनाउन दबाब दिन पनि सकिन्छ । यही मोडलमा अन्य कम्पनीको शेयर पनि सर्वसाधारणलाई विक्री गर्दै जाने हो भने सरकारको बोझ केही कम हुन्छ । सरकारले थाम्न नसकेर पनि लोकप्रिताका लागि थुप्रै संस्थान पालिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो बोझ नेपाल वायु सेवा निगम बनेको छ । यी संस्थानमध्ये कतिपयलाई मर्जमा लगेर सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रले नै प्रभावकारी काम गरिरहेका क्षेत्रमा सरकारी कम्पनी घाटामा सञ्चालन गरिनुभन्दा तिनको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सकेको छैन भने खाद्य व्यापार पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । चाडपर्वका बेला सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु र केही मात्रामा किसानहरूबाट कृषि उपज खरीद गर्नुमात्रै यो कम्पनीको काम देखिन्छ । दुर्गमका खाद्य आपूर्ति गर्न पनि कम्पनी असफल भइरहेको । यस्ता कम्पनी सरकारका मान्छेहरूलाई जागीर खुवाउने स्थलोका रूपमा चिनिएका छन् । राम्रो उपलब्धि दिइरहेका कम्पनीहरूमा पनि तत्काल निर्णय गर्न नपाउने तथा फाइल घुमाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण निजी कम्पनीको दा“जोमा यिनीहरूको निकै कम उत्पादकत्व रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामीत्वको टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि यी कम्पनीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको यो अवस्था भोग्दाभोग्दै पनि सराकरले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, धौबादी फलाम खानीजस्ता कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रको सहभागिता नभएका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल नदिने भएकाले यस्ता कम्पनीका निजीक्षेत्रको अंश थप्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : अध्यादेशबाट आयो रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्पmत आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आवको विनियोजनको तुलनामा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन धेरैले माग गरे पनि त्यसको बेबास्ता गर्दै सरकारले आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमानका साथ पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । गत आवको तुलनामा डेढ खर्बभन्दा रकम बढाएर संसद् नभएका बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको चुनावका लागि मतदातालाई प्रभाव पार्ने लोक रिझ्याइँका कार्यक्रमहरू समेत राखिएका छन् । नयाँ बजेटमा कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये रू. ६ खर्ब ७८ अर्ब संघीय सरकारले खर्च गर्ने छ भने बाँकी ३ खर्ब २५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा जानेछ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले ३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्नेछ, बाँकी ६० अर्ब ९७ करोड प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानेछ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्पm २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आगामी वर्ष राजस्वबाट रू. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन, कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप किन्न रू. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोभिडबाट बिरामी परेकाको उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । १ सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आप्mनै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने र कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गतवर्षको भन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर निरन्तरता दिएको छ तर कतिपय बहुचर्चित कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत खारेज नै गरिदिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्हरूको रोहबरमा सञ्चालित हुँदै आएको थियो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै यो कार्यक्रम खारेज गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । त्यस्तै, गरीबी निवारण कोष पनि खारेज भएको छ । उनका अनुसार अब कोषअन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइनेछ । कोषको मातहत अहिले रू. १९ अर्ब रहेको छ । यसलाई सहकारीकै शुरुआती पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको चर्को दबाब रहे पनि सरकारले चुनाव लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटमार्पmत जोडतोडले अघि बढाएको देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ हजार पुर्‍याइएको छ । अन्य सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचन जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको छ । बजेटले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब रू. २ हजारले बढाएको छ भने विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रू. ८० हजारसम्म १ प्रतिशत दरमा सहुलियत ऋण दिने, पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रू. २५ लाखसम्म ऋण दिइनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि घोषणा गरेका राहत तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छूट, खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छूट, निषेधाज्ञा अवधिमा गार्हस्थ्य बिजुली उपभोक्तालाई महसुलमा छूट, होटेललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छूट तथा होटेलले आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छूट, पुनर्कर्जामा अझै विस्तार गरिने, सहुलियत कर्जामा पनि निरन्तरता, १ अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रचारमुखी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार सरकारले गुमाइसकेका बेला ठूलो बजेट आउनु गलत हो । ‘संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रचारात्मक हिसाबले बजेट ल्याइएको छ, अहिले यो बजेटले मान्यता पाउँदैन,’ उनले अभियानसँगको कुराकानीमा भने । पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट उद्योग र निजीक्षेत्रमैत्री भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा भने धेरै मेहनत चाहिने बताए । उनका अनुसार वाणिज्यतर्फको बजेट सरकारले अझ स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षितले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन भएको बताए । ‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा यति ठूलो बजेट आएको थिएन । तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सामाजिक सुरक्षा योजना : सुस्त सूचीकरण

काठमाडौं । सरकारले आकर्षक नारासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याए पनि त्यसअनुरुप निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन नसक्दा सूचीकरणमा सुस्तता देखिएकोे छ। मजदुर कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको सबालमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै कोषको ...

नेपाल आज पौष २०७५