काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफामा दोहोरो कर लगाउँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको लगानीकर्ता (संस्थापक र सर्वसाधारण) हरू दोहोरो करको मारमा परेका हुन् ।
शेयरधनी तथा लगानीकर्ता आफैले दुईपटक कर तिरेका त छैनन् । तर, उनीहरूको लगानीबाट हुने आम्दानीमा भने दुईपटक नै कर लाग्ने गरेको छ । फलस्वरूप आफूहरू दोहोरो करको मारमा परेको लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
शेयरधनी तथा लगानीकर्ताले एउटा आम्दानीमा एकैपटक मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएका छन् । तर, सम्बद्ध निकायले भने यस मागलाई शुरूदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
कम्पनीहरूले पहिला आफ्नो आम्दानी अर्थात् नाफाको २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र चुरोट, रक्सीजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नाफाको ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छन् । अन्य प्रकृतिका कम्पनीहरूले भने २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै आएका छन् । त्यसपछि बाँकी हुने खुद नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा समेत शेयरधनीले ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । यसरी एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्दा आफूहरू मारमा परेको शेयरधनी तथा लगानीकर्ताको तर्क छ ।
सोझो रूपमा एकपटक कर तिरिसकेपछि त्यसमा पुनः कर नलाग्नुपर्ने हो । तर, सरकारले भने कम्पनीहरूको हकमा यसरी नै कर उठाउँदै आएको छ, जुन आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको एक लगानीकर्ताले बताए ।
‘लगानीकर्ताको लगानीबाट नै कम्पनीले नाफा कमाउने हो । र, त्यो नाफा लगानीकर्ताको नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीले कर तिरे पनि लगानीकर्ताले नै तिरेसरह हो । त्यसअनुसार कर तिरेपछिको नाफालाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा कर लगाउनुको औचित्य छैन ।’ पछिल्लो समय लगानीकर्ताले पाउने नगद लाभांशभन्दा तिरेको कर रकम नै बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यससम्बन्धी यकिन तथ्यांक भने छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता भने अझै बढी मारमा परेको उनले बताए । ‘यसै पनि बैंकले पहिले नै नाफाको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार सीएसआर, लोन लस प्रोभिजनिङ, कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत शीर्षकमा नाफाबाट नै रकम छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी हुने वितरणयोग्य नाफामा पनि थप कर तिर्नुपर्दा हामी मर्कामा परेका छौं, तसर्थ यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल भने यो व्यवस्था हरेक दृष्टिकोणले ठीक भएको जिकीर गर्छन् । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानून तथा व्यावहारिक रूपमा पनि यो ठीक भएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिला कम्पनीले तिर्ने कर स्वयम् कम्पनीले आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने कर भइहाल्यो । त्यसपछि भने शेयरधनीले लाभांश पाएबापत कर तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक हो ।’ तर, करसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यता शेयरसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता ज्योति दाहाल पनि यो व्यवस्था कानूनी तथा व्यावहारिक रूपमा ठीक भएको बताउँछन् ।
‘यसमा कम्पनीले आयकर तिरेको हो र शेयरधनीले लाभकर तिरेका हुन् । तसर्थ, यो कर प्रणाली एकोहोरो नै छ,’ उनले भने, ‘यसमा शेयरधनीहरू दोहोरो करको मारमा परेका छैनन् । त्यसैले शेयरधनीहरूले यसलाई स्वभाविक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, करविज्ञ भवनाथ दाहाल पनि यो व्यवस्थालाई गलत मान्न नसकिने बताउँछन् । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यस व्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याइएको उनले बताए । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ र ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ गरेर दुई तरीकाबाट कर उठाउने गरिन्छ । ‘इकोनोमिक डबल ट्याक्सेशन’ मा एउटै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दोहोरो कर लगाइँदैन । तर, आम्दानीमा भने दोहोरो कर लगाइन्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ ।
यता, ‘इनकम जुडिसियल डबल ट्याक्सेशन’ मा भने एउटै आम्दानीमा सम्बद्ध करदातालाई दुई पटकसम्म कर तिर्नुपर्छ, जुन अभ्यासलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन । नेपालमा अपवादमा बाहेक एउटै आम्दानीमा एउटै करदातालाई दोहोरो कर लगाउने गरिएको छैन । यो अभ्यासलाई केही मुलुकले मात्र स्वीकार गरेका छन् । नेपालले स्वीकार गरेको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भने ‘इकोनोमिक डवल ट्याक्सेशन’ हो, जुनमा कम्पनीले गरेको आम्दानीमा कम्पनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । सोही आम्दानीबाट शेयरधनीले पाउने लाभांशमा शेयरधनीकै नामबाट कर तिरिन्छ । यहाँ एउटै आम्दानीमा दुईपटक कर लगाए पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले भने एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्छ । तसर्थ, यो व्यवस्था ठीक रहेको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकहरूले एकल कर प्रणाली नै प्रचलनमा ल्याएका छन् । त्यस्ता मुलुकहरूले एउटा आम्दानीमा एकपटक मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँका कम्पनीले आफ्नो आयकर तिरेपछि सम्बद्ध शेयरधनीले आफ्नो लाभांशबाट भने कुनै पनि कर तिर्न पर्दैन । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्न तत्काल सम्भव नभएको करविज्ञ दाहालको भनाइ छ । ‘जुन मुलुक आर्थिक रूपमा बलिया छन्, त्यस्ता मुलुकमा एउटा आयमा एकपटक मात्रा कर तिरे पुग्न सक्छ । तर, नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यस्तो अभ्यास प्रचलनमा ल्याउँदा झन् समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, तत्काल यो विषयमा सोच्नु त्यति राम्रो हुँदैन । त्यो विषयमा नेपाल अझै २०० वर्ष पछाडि छ ।’
करदाताले कतिपटक भन्दा पनि कति प्रतिशत वा कति रकम करबापत तिर्यो भन्ने विषयले बढी महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा त्यसरी हेर्दा करदाताहरू त्यति मारमा नपरेको उनले बताए । ‘विश्वका केही मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने करको अधिकतम सीमा भनेको ३६ प्रतिशत हो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा कतिपय करदाताले एकैपटकमा ३६ प्रतिशतसम्म नै कर तिरेका छन् । तर, कम्पनीहरूको नाफामा लगाइने करको हकमा पटकपटक गर्दा पनि अधिकतम सीमामा पुग्दैन । बैंककै हकमा पनि बैंकले पहिला आयकरबापत तिर्ने ३० प्रतिशत र बाँकी रहेको ७० प्रतिशत नाफाको ५ प्रतिशत कर तिर्दा कुल नाफाको ३३/३४ प्रतिशत मात्र कर तिरिन्छ । तसर्थ, यो त्यति गलत हो जस्तो लाग्दैन ।’
