दलहरूको प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

‘नेपाली कांग्रेस आफ्नै कारणले विपक्षमा पुग्यो’

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यो नयाँ गठबन्धनमा सात राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहेको छ। केही स्वतन्त्र दलहरूले पनि साथ दिएका छन्। अब यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न यो सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ला ? केही दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गरे पनि केही शर्त राखेका छन्। पहिला समर्थन दिने अनि पछि […]

Khabarhub मंसिर २०७९

किन दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन शिक्षा मन्त्रालय ?

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा आइतबार नयाँ सरकार गठन भयो। त्यही वेला नेताहरूले विभिन्न मन्त्रालय रोज्दै पाउनका लागि दाबी गरे। तर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने कुनै पनि दल र नेताले दाबी गरेनन्।अधिकांशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शिक्षा मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय रोज्लान् भन्ने अपेक्षा लिएका थिए। तर उनले गृह मन्त्रालय रोजे। उनीसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका ८ जना मन्त्रीले सोमबार पद तथा

थाहा खबर मंसिर २०७९

राजनीतिक दलका घोषणापत्र : प्राथमिकतामा मल कारखाना स्थापना

काठमाडौं : मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ल्याएको घोषणापत्रमा सबैजसो राजनीतिक दलले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्।दलहरूको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ, रासायनिक मल कारखाना स्थापना। नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र,समाजवादी,राप्रपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा परनिर्भरता हटाउन भन्दै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षभित्र कृषि मल कारखाना स्थापना,नगदेबाली र जडिबुटी निर्यात दोब्बर,तरकारी, फलफूल, माछा, मास

थाहा खबर आश्विन २०७९

ठूला दलहरूको घोषणापत्रमा विदेश नीति : प्राथमिकतामा छिमेक सम्बन्ध, भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा मौन

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

दलहरूका चुनावी घोषणापत्र : त्रिविको सुधार परेन कसैको पनि प्राथमिकतामा

काठमाडौं : मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आफ्ना घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूले जारी गरिसकेका छन्।घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रको लागि आश्चर्य लाग्ने कुरा समेटिएका छन्। तर बिडम्बना! प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र बेथितिको निराकरणबारे कुनै कुरा समेटिएको छैन।नेकपा एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उच्च शिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्

थाहा खबर आश्विन २०७९

दलहरूको घोषणापत्र : शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय दलहरुले जोडतोडका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका छन् । आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा दलहरुले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय उठाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई उठाएको छ । तर, संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली

Ratopati आश्विन २०७९

‘आप्रवासनको मुद्दा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’

काठमाडौं । आप्रवासनका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले औंल्याएका छन् । सोमवार मानव अधिकारका लागि जनमञ्च र ओपन सोसाइटी फाउन्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आप्रवासन विषयमा नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो । राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनबारे प्रस्ट धारणा राख्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी नभएको आवाज उठ्दै आएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दै अधिवक्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनसँग जोडिएका कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि उद्धार, पुन:एकीकरण, शीप, न्यायमा पहुँच, मतदानको अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने बताए । ‘साथै आप्रवासनबाट फर्केकालाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउनेदेखि चुनावअघि र पछि कतै न कतै संलग्न गराइरहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य उमा तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव नवराज ढकालले आप्रवासीको हक, अधिकारका लागि सबै मिलेर नीतिगत तहमा लबिङ गर्न जरुरी रहेको बताए । पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारी र यसका नीतिबारे राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताइन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करीब ५५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगे पनि उनीहरू हक, अधिकार संरक्षण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कांग्रेसको नीति : गठबन्धन भन्दा एमसीसी प्राथमिकतामा

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी)का विषयमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा विभाजन देखिँदै गर्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने गठबन्धन जोगाउनेभन्दा एमसीसी पास गर्ने नीतिमा अघि बढेको छ ।सत्तामा बस्ने र सरकारकै निर्णयका विपक्षमा नेता कार्यकर्ता उतार्ने सत्ताधारी सहयात्री दलहरूको व्यवहारबाट आजित बनेको कांग्रेस गठबन्धन जोगाउनेभन्दा एमसीसीलाई जसरी पनि संसद्बाट पास गर्ने नीतिसहित अघि बढेको […]

Image Khabar माघ २०७८

कांग्रेसको नीतिः गठबन्धनभन्दा एमसीसी प्राथमिकतामा

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)का विषयमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा विभाजन देखिँदै गर्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने गठबन्धन जोगाउनेभन्दा एमसीसी पास गर्ने नीतिमा अघि बढेको छ । सत्तामा बस्ने र सरकारकै निर्णयका विपक्षमा नेता कार्यकर्ता उतार्ने सत्ताधारी सहयात्री दलहरूको व्यवहारबाट आजित बनेको कांग्रेस गठबन्धन जोगाउनेभन्दा एमसीसीलाई जसरी पनि संसद्बाट पास गर्ने नीतिसहित […] The post कांग्रेसको नीतिः गठबन्धनभन्दा एमसीसी प्राथमिकतामा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उद्योग मन्त्रालय

देशको समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने निकाय नै प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकी व्यापार घाटा बढेको छ । सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता गृह तथा अर्थमन्त्रालय हुने गर्छ । सामान्यतया अन्य मन्त्रालयमा राजनीतिक दलहरूको चासो रहन्न । तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख तथा आर्थिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकका लागि उद्योग मन्त्रालय चासोको विषय हुनुपर्ने हो […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

दलहरूको प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

सम्बन्धित सामग्री