राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले भन्यो– दण्डहीनताको अवस्था अझै विद्यमान
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अझै विद्यमान रहेको बताएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको औँल्याएको हो ।
सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति नहुनु, सरकारबाट...
काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिका सूचना, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगका […]
२ पुस, विराटनगर । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै पनि क्षेत्रमा पुन निर्वाचन र पुन मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको मतपरिणाम प्रतिवेदन प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका थपलियाले शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गरेको […]
निर्वाचन आयोगले दोलखाका विवादित मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने मिति तोक्ने भएको छ । आइतबार साँझ बैठक बसेर आयोगले यसबारे निर्णय गर्न लागेको हो । दोलखामा आयोगले पठाएको छानविन टोलीको प्रतिवेदन आयोगमा आइपुगेकोले त्यसको अध्ययन गरेर पुनः मतदान गराउनुपर्ने अवस्था रहेमा त्यसबारे निर्णय गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका दिन दोलखाका केही मतदान केन्द्र विवादित बनेको थियो । बुथ कब्जा भएको भन्दै नेकपा एमालेले आ
काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले आउने चुनावमा विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग गर्न सरकारसँग मेशिन माग गरेको छ । आयोगले आउने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग गर्नका लागि साउनभित्रै उपलब्ध गराउन सरकारसँगै माग गरेको हो ।
आयोगले नेपालमै निर्मित मेशिन तत्कालै उपलब्ध नहुने अवस्था आएमा आउँदो साउनसम्म विदेशबाट किनेरै भए पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । यसका लागि आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको निर्वाचन आयोगका सह...
काठमाण्डाै – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आज साेमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआइ बलात्कार तथा याैन हिंसाकाे घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्ट पार्नुभएकाे हो । उहाँले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आ...
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्टाएका हुन् ।उनले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भिर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हद
काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बन्दीले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने बताए।उनले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी क
मानव विकास सूचकांकमा सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा तल प्रदेश नम्बर २ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसालै गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा तल (खराब अवस्था) प्रदेश नम्बर २ पुगेको हो ।
सन् २०२० मा गरिएको उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन कोभिड महामारीका कारण केही दिन अघि मात्र प्रकाशित गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांकमा सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा अग्रस्थानमा बागमती प्रदेश छ ।
गण्डकी दोस्रो, प्रदेश १ तेस्रो, लुम्बिनी चौथो, सुदूरपश्चिम पाँचौं, कर्णाली छैटौं र प्रदेश २ सातौँ स्थानमा छ ।
...
काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले समय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई नौ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका सबै १३३ राजनीतिक दलको प्राप्त अभिलेख विवरणअनुसार कानुनको परिपालनामा सन्तोष हुने अवस्था नदेखिएपछि आयोगले नौ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । यस विषयलाई महसुस गरी निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन स्मरणपत्र पठाएको थियो ।
संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका सर्त तथा कानुनी प्रावधानको पालना गरी आफ्नो काम कारबाहीको विवरण कानुनबमोजिम आयोगमा पेस ग...
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको कारागारको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कारागार तथा हिरासतमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन २०७४’ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
