श्रमिकबारे सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सिफारिस

मानवअधिकार आयोगको सचिवमा फेरि खरेलकै नाम सिफारिस

२६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुरारिप्रसाद खरेललाई सचिवका लागि पुनः सिफारिस गरेको छ । हाल आयोगको कायममुकायम सचिव रहेका खरेललाई १३ कात्तिकमा आयोगले मानवअधिकार सेवातर्फको विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा […]

Desh Sanchar पौष २०८०

स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आज विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न सो आग्रह गरेको हो । स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी […]

Khabarhub बैशाख २०८०

मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ बाट ‘ख’ मा झार्न सिफारिस गरिएकोप्रति आपत्ति

जवाफदेहिता निगरानी समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अक्टोबरमा ‘क’ बाट पुनःमूल्याङ्न गरी ‘ख’ मा झार्न सिफारिस गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल एलाएन्स अफ नेशनल ह्युमन राईट्स इन्ष्टिच्यूटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिने ग्रेडिङबाट झार्न गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको हो । मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायमा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकी त्यस्ता निकायको स्वतन्त्रता कायम …

NepalJapan आश्विन २०७९

‘सरकार गम्भीर नहुँदा आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन भएन’

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकार गम्भीर नहुँदा थारुलगायतका आयोगहरूले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । थारु आयोगको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा थारुलगायतका आयोगका पदाधिकारीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकार संवैधानिक आयोगका सिफारिसप्रति गम्भीर नभएको बताए । उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]

Khabarhub आषाढ २०७९

यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।शनिबार यातना पीडितहरूको सहयोगसम्बन्धी अन्त/राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर यातना सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने बाहेक दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको आयोगका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले बताए।उनले कारागारमा भइरहेका मृत्युका घटना रोकथामका लागि सुरक्षा प

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस न्यून कार्यान्वयन

नेपालगन्ज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानबिन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा नेपालगन्जमा आयोजित अन्तर्क्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालद्वारा प्रस्तुत तथ्याङ्कमा १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । विसं २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

मानवअधिकार आयोग सिफारिस गर्छ, सरकार कार्यान्वयन गर्दैन

ओखलढुंगा– ओखलढुंगामा विभिन्न घटनाका २४ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्न सिफारिस भए पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरेका स्थानीय, प्रहरी तथा बहालवाला जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही नभएको पाइएको छ । अनुसन्धानपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि सरकारले कारबाही नगरेको मानवअधिकार आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले जनाएको […]

Khabarhub भाद्र २०७८

सरकारले व्यक्तिलाई याताना दिनेलाई कारबाही गरेन : मानवअधिकार आयोग

काठमाडौं।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यातना दिने व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाएको छ।आयोगले अनुसन्धानपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भएपनि क्षतिपूर्ति दिलाउनेबाहेक दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको बताएको छ।“व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्तो अमानवीय कार्य तथा अपराधजन्य कार्य केही कतैबाट पनि नगर्न,नगराउन, यातानका दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ”,आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

श्रमिकबारे सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सिफारिस

सम्बन्धित सामग्री