श्रमिकबारे सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सिफारिस

काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिका सूचना, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगका […]

सम्बन्धित सामग्री

मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको आदेशको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन ऐन सशोधन प्रक्रिया बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट सिफारिस भई मुद्दा […]

मानवअधिकार आयोग सिफारिस गर्छ, सरकार कार्यान्वयन गर्दैन

ओखलढुंगा– ओखलढुंगामा विभिन्न घटनाका २४ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्न सिफारिस भए पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरेका स्थानीय, प्रहरी तथा बहालवाला जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही नभएको पाइएको छ । अनुसन्धानपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि सरकारले कारबाही नगरेको मानवअधिकार आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले जनाएको […]

सरकारले व्यक्तिलाई याताना दिनेलाई कारबाही गरेन : मानवअधिकार आयोग

काठमाडौं।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यातना दिने व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाएको छ।आयोगले अनुसन्धानपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भएपनि क्षतिपूर्ति दिलाउनेबाहेक दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्य अत्यन्तै न्यून रहेको बताएको छ।“व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्तो अमानवीय कार्य तथा अपराधजन्य कार्य केही कतैबाट पनि नगर्न,नगराउन, यातानका दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन आयोग सरकारलाई आग्रह गर्दछ”,आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।